संविधान संशोधनको अप्ठेरो र निकास

atindra dahalडा. अतीन्द्र दाहाल

 

एक जुगमा एक पटक मात्र आउने संविधानसभाबाट संविधान बनेपछि देशमा दु्रत विकास र सघन परिवर्तनको आशा थियो । तर सङ्घीयता, सीमाङ्कन तथा संविधान संशोधनका विषयले राजनीतिलाई गिजोल्दैछन् । दलहरूबीच मतभेद र दूरी बढ्दा पूर्ण राजनीति अप्ठेरोमा छ । देश २०÷५० वर्ष पछाडि धकेलिँदैछ ।
देशहरू विकसित÷अविकसित तथा क्षेत्रफल र जनसङ्ख्यामा सानो÷ठूलो भए पनि सबैको सार्वभौमता र स्वाभिमान चाहिँ समान हुन्छ । तर अहिले स्वाभिमानको खरिद÷बिक्री अनि स्वतन्त्र तथा सार्वभौम राष्ट्रको हैसियतमा आँच आउनसक्ने सौदाबाजी गरिँदैछ । नयाँ नेपालको भव्य विज्ञापनमा पुरानै पनि हराउने शङ्का गहिरिँदैछ । फिजी, सिक्किम अनि भूटानका नियति नजिकमा देखिन्छन्, देश नै परदेश पनि बन्नसक्छ । राष्ट्रकवि माधव घिमेरको वाक्यांश ‘कहाँ रहौँला हामी नेपालै नरहे’ मनन गर्नुपर्ने बेला आउँदैछ । नागरिकले निःसन्देह रमिते बन्नुभन्दा निर्णायक दबाब दिनुपर्छ । निर्णयहीन र दलदलपूर्ण विखण्डनबाट जोगिन नेतृत्वले चाहिँ समाधानका यस्ता उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ–
जनमत सङ्ग्रह सङ्घीयता लगायत सबै विवादित विषयमा दलहरूका फरक÷फरक घारणा छन् । सबैले आफ्ना अवधारणा देशलाई सबैभन्दा उपयोगी ठान्छन् । यदि ती प्रस्तावहरू जनताका लागि राम्रा भए जनतालाई नै तिनको अनुमोदन किन नगराउने ? जनताको सामना गर्न किन डराउने ? जटिल र विवादास्पद विषयमा आम नागरिकको मत लिनु नै प्रजातन्त्रको उच्चतम र अनुपम अभ्यास हो ।
युरोपियन युनियनबाट छुट्टिने÷नछुट्टिने भन्नेमा बेलायतमा यही वर्ष अनि स्कटल्याण्ड बेलायतबाट छुट्टिने÷नछुट्टिने भन्नेमा दुई वर्ष पहिले जनमत सङ्ग्रह गरिए । रोमानियामा तीन वर्ष पहिले सहरमा भुस्याहा कुकुरलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा समेत जनमत सङ्ग्रह गरियो । हामी चाहिँ देशको सम्मृद्धि वा समाप्तिको आधार बन्ने सर्वाङ्गीण महìवको विषयमा समेत आम नागरिकको मत माग्न चाहदैनौँ । अस्ट्रेलियमा आदिवासीहरूको अधिकार सम्बन्धी कानुन बनाउने सवनलमा सन् १९६७ मा जनमत सङ्ग्रहकै अभ्यास गरियो । प्रजातन्त्रको जननी बेलायतमा सन् १९७३ देखि २०१६ सम्ममा ११ जनमत सङ्ग्रह भए । राष्ट्रिय सवालका विषयमा न्युजिल्याण्डमा दश जनमत सङ्ग्रह गरिए । स्वीजरल्याण्डमा प्रत्येक कानुन निर्माणमा जनमत सङ्ग्रह गरिन्छ । यो प्रत्यक्ष प्रजातन्त्रको उच्च अभ्यास र नागरिक भावनाको सम्पूर्ण कदर हो । विवादित सबै विषयमा सम्बन्धित क्षेत्रका आम नागरिकको धारणा सङ्कलन गर्नुपर्छ । यसले दलीय गतिविधिलाई अनावश्यक खिचातानीबाट जोगाउँछ । नागरिकको भावनाको सम्मान गर्ने राजनीतिक परम्पराको थालनी समेत गर्नेछ । कम्तीमा राजनीतिक नेतृत्वप्रति एकपटक फेरि नागरिरको विश्वास अनि सम्मान समेत आर्जन हुनेछ ।
सङ्घीयताको स्थगन र वैकल्पिक आधारको खोजी प्रगतिको अचुक उपाय भनेर व्याख्या गरिए पनि सबै दललाई सङ्घीयताको मुद्दा अनावश्यक भारी हुँदैछ । पार्टीहरूसँग सङ्घीयताको संरचना व्यवस्थापन र त्यसका कारण नागरिकले महसुस गर्ने परिवर्तनको प्रस्ट योजना छैन । नेताहरूको अदूरदर्शितालाई हेर्दा सङ्घीयताको मुद्दा अल्वर्ट क्यामुको कथा ‘द मिथ अफ सिसिफस’ हुने सम्भावना छ । सङ्घीयता मात्रै देशको प्रगति र विकासको रामवाण नै हो भन्ने छैन ।
पछिल्लो समय सम्पूर्ण विश्वको ध्यानार्कषण गराउँदै उच्च प्रगति गरेका ‘टाइगर इकोनोमी’ भनेर चिनिने जापान, सिंगापुर, थाइल्याण्ड, साउदी अरेबिया, कुवेत जस्ता नजिकका छिमेकीबाट हामीले सही पाठ सिक्नुपर्छ । आर्थिक प्रगतिलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ । राजनीति विकास, वातावरण, प्रविधि, सञ्चार जस्ता कुराहरूको लागि हुनुपर्छ । विकेन्द्रीकरणको अभ्यासलाई सबल र प्रभावकारी बनाउनु नै नेपालको सबैभन्दा उत्तम सङ्घीय अभ्यास हुनसक्छ । अहिले भएका पाँच विकास क्षेत्रलाई नै प्रशासनिक एकाइ मान्दै स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणालीले विकास गरेको अवधारणालाई राम्ररी अवलम्बन गरे सङ्घीयताले आशा गरेका सबै उपलब्धि प्राप्त हुनेछन् ।
कहिलेकाहीँ सङ्घीयता हुनु÷नहुनुलाई विकास हुनु÷नहुनुको रूपमा हेरिन्छ । स्वीजरल्याण्ड सङ्घीय छ, उसको विकास र सभ्यताको उचाइ अनि मानवको जीवनस्तर संसारमा सबैका लागि इष्र्यायोग्य तथा अनुकरणीय छ । युरोपकै अन्य केही मुलुकहरू जस्तै इटाली, फ्रान्स एकात्मक र केन्द्रिय शासन व्यवस्थामा रहेर पनि अरुहरूको विकासलाई धावा बोलिरहेछन् ।
तर जातीय राजनीतिले बोस्निया, रुवाण्डा अनि कङ्गो जस्ता देशलाई नरसंहार र अशान्ति दियो । आपसी कलह र द्वन्द्व बढायो । द्वन्द्वका कारण अधिकांश संरचना भत्कने, अन्तहीन गृहयुद्ध हुने, बेरोजगारी र गरिबी बढ्ने भयो । अनि कुनै मोडमा पुगेर द्वन्द्व सकिएपछि पनि विकासका लागि नयाँ मानव स्रोत तयार गर्न दशकाँै कुर्नुपर्दैछ । सन् १९६८ तिर नै अभ्यास भएको जातमा आधारित राज्य व्यवस्थालाई युगोस्लाभियाले पूर्ण असफल आत्मसात् ग¥यो । लेखक जोन कोकलीय आफ्नो पुस्तक ‘द टेरिटोरियल म्यानेजमेन्ट अफ द इथ्निक कनफिल्क्ट’ मा जातीय सङ्घीयता बुझ्नलाई राम्रो तर अभ्यास गर्नलाई घातक बताउनुहुन्छ । बेलायतका राजा एकडवार्ड प्रथमले सन् १२९० मा देशबाट ‘जिउज’ हरूलाई धपाउँदा ‘प्यापल टाइरनी’ नामक अन्धकारमय युगको बिजारोपण भयो । जात र समुदायकै आडमा जम्बु, काश्मिर, गाजा, इराकमा अहिलेसम्म अस्थिरता व्याप्त छ । सन् २००३ पछिको सुडानी अवस्था अर्को नयाँ शृङ्खला हो । तसर्थ सङ्घीयताको अभ्यास कहिलेकाहीँ नाच्न नजान्दा चाहिँ आँगन टेडो भने जस्तो हुन सक्छ । हतार गर्दा लतारको सम्भावना रहन्छ ।
बरु सङ्घीयताको स्थगन गरी कुनै मध्यावधि र मध्यमार्गी उपाय निकाल्नुपर्छ । एक पटक पुरानै संरचनामा चुनाव गर्दै राष्ट्रिय तथा स्थानीय सरकारहरू देश तथा जनताका प्रगतिमा होमिनुपर्छ । विश्वसनीय, दक्ष र उच्च स्तरीय आयोग बनाएर नागरिकको भावना समेत अङ्गिकार गर्दै वैज्ञानिक पुनर्संरचनापछि मात्र सङ्घीयताको अभ्यास थाल्नुपर्छ ।
सघन नागरिक दबाब
नेतृत्वको स्वेच्छिक कौशलले नभ्याए अपेक्षित परिवर्तन तथा प्रगतिका लागि नागरिकले सशक्त दबाब पनि दिनुपर्छ । उदारवाद भन्दै अरुको लगौटिया बन्नेभन्दा देशप्रेमलाई माथि राख्ने नेतृत्व आजको आवश्यकता हो । अन्तरदेशीयभन्दा आन्तिरक मुद्दाहरूमा प्राथमिकता राख्ने नेतृत्व लोकप्रिय बन्दैछ । नरेन्द्र मोदी, डोनाल्ण्ड ट्रम्प, नवाज सरिफ, सी जिन पिंग, भ्लादिमिर पुटिन जस्ता नेताहरू ज्वलन्त उदाहरण हुन्हुन्छ । ली क्वान तथा महाथिर वीन महोेमद सफल मानक हुनुहुन्छ । तर हामी निरन्तर नेतृत्वको खराबीलाई आत्मसात् गर्दैछाँै, निराश छौँ यद्यपि निर्णायक बन्न सकेनौँ । नागरिकले नेतृत्वलाई अपेक्षा अनुसार काम गर्न बाध्य बनाउन निरन्तर सभ्य र भव्य दबाब दिनुपर्छ । विश्व इतिहासका विभिन्न संक्रमणलाई अन्त्य गर्दै÷गराउँदै अधिंकाश परिवर्तन तथा उपलब्धि प्राप्त गर्न नागरिकले विभिन्न महìवपूर्ण दबाब दिएका छन्, हामी भने चुक्दैछौँ ।
बेल्जियममा काम चलाउ सरकारको विस्थापनसँगै वैधानिक सरकारकोे मागमा महिला अधिकारकर्मीहरूले ८ फेव्रुवरी २०११ बाट सम्पूर्ण सिनेटर तथा राजनीतिकर्मीहरूका श्रीमतीलाई यौैन हड्तालमा उतारे । अन्ततः दुई वर्षभन्दा बढीको राजनीतिक अस्थिरता केही समयमै सकियो र नयाँ सरकार बन्यो । इसापूर्व ४११ तिर तत्कालीन दार्शनिक ‘एरिस्टोफेन्स’ले ‘लिसिस्ट्राटा’ नामको नाटक लेख्नुभयो । दुई राज्यबीचको युद्ध रोक्न सैनिकका श्रीमतीहरूले यौन हड्ताल गरेको देखाउनुभयो । उक्त दृश्य बेल्जियमको आधुनिक राजनीतिमा अनुसरण भयो ।
देशका उद्योगीहरूबाट कर तिर्न ढिलाइ गर्दै अपेक्षित राजनीतिक तथा आर्थिक प्रगति प्राप्तिपछि बक्यौतासहित कर बुझाउने अभ्यासबाट राजनीतिलाई दबाब दिने प्रचलन पनि छ । प्राचीन रोमबाट थालिएको यो प्रयोग आधुनिक कालखण्डको सन् २०१२ मा इन्डोनेसिया र २०१३ मा अर्जेन्टिनामा देखियो । नागरिक समाजको प्रचुर दबाबले १९९१ मा बर्लिनको पर्खाल भत्किँदै पूर्व र पश्चिम जर्मनी एक भए । उक्त समय भएको ‘भिजिल’ नामक आन्दोलनको स्वरूप अहिले अस्ट्रेलिया र स्वीजरल्याण्डमा अनुकरण हुँदैछ । स्वतन्त्र भारतका आधार महात्मा गान्धीले अङ्ग्रेज विरुद्ध असहयोग र बहिष्कारको आन्दोलन गर्दा नागरिकबाट उच्च सम्मान अनि सशक्त सहयोग भयो ।
आन्दोलन भन्नेबित्तिकै हिंसा हुनैपर्ने आवश्यकता छैन । डा. गेने सर्पकृत पुस्तक ‘द पोलिटिक्स अफ नन भाइलेन्स’ ले राजनीतिक तथा अन्य प्रकारका दबाबहरू कायम गर्न विभिन्न १९८ वटा अहिंसात्मक उपायहरू अवलम्बन गर्न सकिने देखाउँछ । तर हामी नागरिकहरू नेताहरूलाई बदमासीको धमाका गर्न दिइरहेका छौँ । उहाँहरूलाई घोच्न र घच्घच्याउन संगठित हुनसकेका छैनौँ । नेतृत्वलाई सद्विचार र सत्कर्म गर्न बाध्य पार्न दबाब दिन सकिरहेका छैनौँ । नेतृत्वलाई दबाब दिने काममा देशको सञ्चार जगत् विचरा एक्लो अभियन्ता छ । नागरिक समाज भन्ने संस्था स्वर्गबास भएको त सायद वर्षौं भइसक्यो । सचेत भनिएको समाज खाली फेसबुकमा निराशा रोप्दैछौँ ।
यदि नागरिक वृत्त सक्षम र सचेत रहेको भए सायद गतिरोधहरू यो अवस्थासम्म गहिरिने थिएनन् । राजनीतिक नेतृत्व आपैmँ सक्षम बन्नु त आवश्यक छँदै थियो । यदि नभए उहाँहरूलाई बाध्य पार्नुपर्ने नागरिक पनि निःसन्देह रमिते भएपछि समस्या झन् गहिरिँदैछ । अहिलेको ऐँठनलाई बैठाउन नेतृत्वबाट ठोस पहल गर्नुपर्छ, नभए नागरिकले मैदानबाट नेतृत्वलाई बाध्य पार्न सक्नुपर्छ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना