‘अहिले आयोग लुगाअनुसार जीउ बनाएर काम गरिरहेको छ’

डा. अयोधीप्रसाद यादव एक कुशल प्रशासकको रूपमा चिनिनुहुन्छ ।  बाबा अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर (गोल्डमेडलिस्ट) र विद्यावारिधि गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा २४ वर्ष अध्यापन गर्नुभएका यादव अहिले निर्वाचन आयोगको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त हुनुहुन्छ ।  २०६३ पुसमा निर्वाचन आयोगको पहिलोपटक आयुक्तका रूपमा नियुक्त हुनुभएका यादव २०६९ चैतमा दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचन आयोगको आयुक्त नियुक्त हुनुभएको थियो ।  २०७२ भदौदेखि आयोगको कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा नियुक्त हुनुभएका यादव २०७३ असारदेखि प्रमुख निर्वाचन आयुक्तका रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।  प्रस्तुत छ गोरखापत्रका समाचारदाता भउचप्रसाद यादवले गर्नुभएको कुराकानीको संक्षिप्त अंश :–Ayodhi_Prasad_Yadav

 वर्तमान राजनीतिक वातावरण निर्वाचनका लागि कति उपयुक्त छ ?
अहिले मुलुकमा एक किसिमले राजनीतिक सङ्क्रमण र द्वन्द्वको वातावरण छ ।  राजनीतिक दल र नेताहरूबीच आपसी कोर्डिनेसन र ट्रस्टमा कमी देखिए पनि निर्वाचनको पक्षमा सबै राजनीतिक दल सहमत छन् ।  निर्वाचन हुनुहुँदैन भनेर कुनै पनि राजनीतिक दलले भनेको छैन, जुन निर्वाचनका लागि ठूलो सकारात्मक पक्ष हो ।  यस्तो अवस्थालाई निर्वाचनका लागि सकारात्मक र उपयुक्त वातावरण मान्न सकिन्छ ।  निर्वाचनका लागि दलहरूको साझा प्रतिबद्धता आएमा सो प्रतिबद्धताका आधारमा आयोगले निर्वाचन गराउन सक्छ ।  यसअघिको राजनीतिक सङ्क्रमणकालमा पनि आयोगले संविधानसभाको दुई वटा निर्वाचन गराएकै हो ।
तीन तहको निर्वाचन एकैपटक गर्न कति सम्भव छ ?
तीन तहको निर्वाचन एकैपटक एउटै मतदान स्थलबाट सम्भव छैन ।  मुलुकको निर्वाचन प्रणालीको दृष्टिकोणबाट, कानुनको दृष्टिकोणबाट व्यवस्थापकीय दृष्टिकोणबाट, प्रशासनिक दृष्टिकोणबाट, प्राप्तिको दृष्टिकोणबाट र मतदाताको सहजताको दृष्टिकोणबाट त्यो सम्भव छैन ।  
त्यसो भए प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन चाहिँ एकैपटक गर्न सम्भव छ त ?
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन एकैपटक गराउन सम्भव देखिन्छ तर यसका लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग प्रस्ट हुनुप¥यो ।  छुट्टाछुट्टै निर्वाचन गर्नु व्यावहारिक, वैज्ञानिक र विश्वसनीय पनि हुन्छ ।  प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन एकैसाथ गराउने हो भने बीचमा राष्ट्रियसभा छु्ट्न पुग्छ ।  राष्ट्रियसभाको निर्वाचनका लागि प्रदेशसभाको पनि निर्वाचन हुनुप¥यो ।  त्यसैगरी, गाउँपालिका र नगरपालिकाको तह वा निकायको निर्वाचन हुनुप¥यो, किनकि राष्ट्रियसभाको निर्वाचन प्रदेशको सदस्य तथा गाउँपालिका, नगरपालिकाको अध्यक्ष उपाध्यक्षसँग जोडिएको हुन्छ ।  व्यावहारिक दृष्टिकोणले पनि अव्यावहारिक हुन्छ ।  मतपत्रको साइज ठूलो हुन्छ, पहिला एउटा हुने ठाउँमा अब कम्तीमा चार÷चार वटा बक्सा चाहिन्छ ।  त्यसैले छुट्टाछुट्टै निर्वाचन गर्नु नै उत्तम उपाय हुन सक्छ ।
सबैभन्दा पहिले कुन निर्वाचन गराउनु उपयुक्त हुन्छ ?
सबै कुरा अनुकूल भएमा सबैभन्दा पहिला स्थानीय निकायको निर्वाचन सबैभन्दा बढी उपयुक्त हुन सक्छ, त्यसपछि क्रमशः प्रदेशको, राष्ट्रियसभाको र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउँदा उपयुक्त हुन्छ तर अहिलेसम्म सीमाङ्कन नै भएको छैन ।  अहिलेको अवस्थामा स्थानीय निकाय मात्र स्पष्ट रूपमा रहेको छ ।
पुरानै संरचनामा नै निर्वाचन गराउने कुरा पनि उठिरहेको छ, यसबारे आयोगको धारणा के छ ?
आयोग दुई वटै संरचनामा निर्वाचन गराउन सक्षम छ ।  स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न आयोगलाई कुनै कठिनाइ छैन तर स्थानीय तहको गर्दा केही कठिनाइ हुन्छ किनभने यसको क्षेत्रफल ठूलो हुन्छ, मतदाताको सङ्ख्या बढी हुन्छ ।  नामाङ्कन, सीमाङ्कन र प्रशासनिक केन्द्रहरूको पनि कुरा छ तर स्थानीय निकायको निर्वाचनमा समस्या छैन ।  नयाँ संरचनामा गर्दा व्यवस्थापकीय, प्रशासकीय जटिलता हुन सक्छन् ।
आफैँले पूर्णता नपाएको अवस्थामा आयोगलाई निर्वाचन गराउन कतिको सहजता छ ?
आयोगमा पाँच जना सदस्यको संवैधानिक व्यवस्था भए पनि एक वर्षदेखि आयोगमा दुई जना मात्र सदस्य छन् ।  निर्वाचन गराउन पाँच सदस्यीय आयोगको परिकल्पना गरिएको छ ।  निर्वाचनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन बाँकी तीन जना सदस्यको नियुक्ति अति आवश्यक छ ।  आयोग पूर्ण भएको अवस्थामा निर्वाचनका प्रक्रिया अगाडि बढाउन सहज हुन्छ ।  निर्वाचन व्यवस्थापनका धेरै आयाम हुन्छन,् यसले गर्दा आयोग अपूर्ण भएको अवस्थामा निर्वाचनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन धेरै कठिनाइ हुन्छ ।  त्यसैले पूर्ण आयोगको आवश्यकता छ ।  पूर्णताका लागि आयोगले सरकारसँग पटक–पटक अनुरोध गरे पनि यससम्बन्धमा अहिलेसम्म कुनै छलफल भएको देखिँदैन, यसबाट म दुःखी छु ।  
निर्वाचन गराउन अहिलेकै कानुन पर्याप्त छ त ?
जुनसुकै निर्वाचनका लागि जनशक्ति र निर्वाचनसँग सम्बन्धित ऐन कानुन अति आवश्यक हुन्छ ।  जसरी स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि स्थानीय तह कार्यविधि ऐन, २०७३, स्थानीय निकायको निर्वाचनका लागि निवार्चन कार्यविधि, २०७२ को मस्यौदा गरी पठाएका छौँ ।  त्यसैगरी, निर्वाचन कसुर सजाय ऐन, २०७३, निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३, राजनीतिक दल दर्तासम्बन्धी ऐन, २०७३ को मस्यौदा गरी आयोगले पठाएको छ ।  बाँकी केही ऐनहरूको मस्यौदा आयोगले गरिरहेको छ, जुन यही पुसभित्र पठाइनेछ ।  आयोगले अहिलेसम्म पाँच वटा ऐनको मस्यौदा प्रस्ताव गरेको छ, चार वटा प्रस्ताव गर्न अझै बाँकी छ ।  निर्वाचनका लागि केही सामान्य व्यवस्थापन हुन्छ, जुन अहिले हामी गरिरहेका छौँ तर निर्वाचनका लागि गरिने ‘माइक्रो लेभल’ को तयारी ऐन कानुन आइसकेपछि मात्र हुन्छ ।
ऐन आएपछि निर्वाचन गराउने कस्तो तयारी हुनेछ ?
पहिलो कुरा त स्थानीय तह वा निकायका लागि गर्ने वा नगर्ने त्यसबारे निक्र्योल गरेर सो सम्बन्धी ऐन प्राप्त हुनुप¥यो ।  अब हुने स्थानीय तह वा निकायको निर्वाचन करिब दुई दशकपछि हुनेछ ।  दलहरूको सङ्ख्या एक सयभन्दा बढी छ ।  अबको मतपत्र करिब तीन फिटको हुनेछ ।  यसप्रकारका मतपत्रको छपाई यहाँ सम्भव छ कि छैन सोबारे हामी अध्ययन गरिरहेका छौँ ।
यी सबै जटिलतालाई हेर्ने हो भने स्थानीय तह वा निकायको निर्वाचनका लागि ऐन आएपछि कम्तीमा १२० दिन चाहिन्छ ।  प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि अलि छोटो समय भए पनि आयोगले निर्वाचन गराउन सक्छ ।  ऐन कानुन त आयोगले प्रस्ताव गर्ने हो र संसद्ले पारित गर्ने हो तर प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाका लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण अति नै महìवपूर्ण विषय हो, जुन अहिलेसम्म हुन सकेको छैन ।  प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि त १६५ वटा निर्वाचन क्षेत्र त चाहियो नि ।
अबको कति समयपछि निर्वाचन गराउन सकिन्छ ?
अहिलेसम्म ऐन, कानुन निर्माण भएको छैन, कहिले प्राप्त हुन्छ ? त्यसको पनि कुनै सुनिश्चितता छैन ।  ऐन कानुनका लागि आयोगले सरकारसँग कति पटक ताकेता गरिसकेको छ तर प्राप्त हुन सकेको छैन ।  अनि कसरी समय निर्धारण गर्न सकिन्छ ।  पुसभित्र ऐन कानुन प्राप्त भए वैशाखको अन्तिमतिर निर्वाचन गराउन सकिन्छ ।  पुसभित्र ऐन कानुन पाउनुको सम्भावना त अब न्यून छ ।  निर्वाचनका लागि यी विषय ज्यादै नै गम्भीर हुन् ।
निर्वाचन प्रणालीमा के–के सुधार आवश्यक छन् ?
निर्वाचन प्रणालीको सुधारका लागि एउटा मात्र निर्वाचन प्रणाली आवश्यक छ ।  सिङ्गै मुलु्कलाई नै एउटा निर्वाचन क्षेत्र मानेर गरिने पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हुनु हरेक दृष्टिकोणले आवश्यक छ ।  यस प्रणालीमा जाने हो भने अहिले निर्वाचनको क्रममा देखिएका अत्यधिक आर्थिक भारका साथै निर्वाचनसँग सम्बन्धित सबै खाले विकृतिको अन्त्य हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।  यो प्रणाली अपनाइएमा निर्वाचनसँग सम्बन्धित सबै जटिलताको अन्त्य हुन सक्छ ।  नेताहरूलाई क्षेत्र उन्मुखभन्दा राष्ट्र उन्मुख बनाउन यो प्रणाली आवश्यक छ ।  त्यसैगरी, ‘थ्रेसहोल्ड’ को व्यवस्था अति आवश्यक छ ।  समानुपातिक सीटको रूपान्तरणका लागि आयोगले संविधान निर्माणको समयमा १.५ प्रतिशत ‘थ्रेस होल्ड’ को संवैधानिक व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव पठाएको थियो ।  त्यसैगरी, बन्दसूचीमा महिला, आदिवासी, जनजातिलाई सुनिश्चितता हुनुप¥यो ।  बन्दसूचीलाई प्राथमिक क्रममा राख्नुप¥यो ।
निर्वाचनको वातावरण बनाउन सञ्चार माध्यमले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ?
विगतका निर्वाचनमा जस्तै अब हुने निर्वाचनमा पनि सञ्चार माध्यमको महìवपूर्ण भूमिका आवश्यक छ ।  अहिले पनि मुलुकमा निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने वातावरण बनाउन मिडिया जगत् सक्रिय भएको देखिन्छ ।  सोसल मिडियाले पनि यो कुरालाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएको देखिन्छ ।  निर्वाचनको वातावरण बनाउन तथा स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनका लागि निर्विवाद मिडियाको अहम् भूमिका छ ।
निर्वाचनको मिति घोषणा सरकार र राजनीतिक दलहरूको सल्लाहमा आयोगले गर्नुपर्छ कि आयोगको सल्लाहमा सरकारले गर्नुपर्छ ?
अन्तरिम संविधानमा निर्वाचनको घोषणा नेपाल सरकारले गर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरिए पनि अहिले निर्वाचनको मिति घोषणा आयोगले गर्नुपर्छ कि सरकारले गर्नुपर्छ भन्नेबारे संविधान वा कुनै पनि ऐन कानुनमा व्यवस्था गरिएको छैन ।  २०६४ सालको निर्वाचनको घोषणा आयोगको सल्लाहमा सरकारले गरेको थियो ।  आयोगले पहिलेदेखि नै माग गर्दै आइरहेको छ कि नेपाल सरकारको परामर्शमा निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने सम्पूर्ण अधिकार निर्वाचन आयोगमा निहित हुनुपर्छ ।  निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को मस्यौदा पनि आयोगले यही प्रस्ताव गरेको छ ।  
निर्वाचन गराउन आयोगले के–के तयारी गर्दैछ ?
निर्वाचनका लागि एउटा नियमित र सामान्य तयारी गरिरहनुपर्छ जुन तयारी अहिले आयोगले गरिरहेको छ ।  निर्वाचनका लागि गरिने विशेष तयारी निर्वाचनको घोषणापछि मात्र हुनेछ ।  सामान्य कामको रूपमा आयोगले मतदाता नामावली सङ्कलन, मतदाता परिचय पत्र वितरण, मतदान स्थलको तयारी, निर्वाचन जनशक्तिको तयारी, निर्वाचन शिक्षाको काम, राजनीतिक दलहरूको व्यवस्थापन तथा अद्यावधिक गर्ने काम आयोगले अहिले गरिरहेको छ ।  
विद्युतीय मतदान यन्त्र (इभीएम) प्रयोगबारे आयोगले सरकार समक्ष कुनै औपचारिक प्रस्ताव गरेको छ कि छैन ?
अहिलेसम्म आयोगले विद्युतीय मतदान यन्त्र (इभीएम) प्रयोगबारे सरकार समक्ष कुनै औपचारिक प्रस्ताव गरेको छैन ।  यसको प्रयोगबारे अहिले आयोगले आफैँ अध्ययन गरिरहेको छ ।
निर्वाचन आयोग संवैधानिक निकाय भएर पनि अरू मुलुकको तुलनामा अलि कमजोर जस्तो देखिएको छ, यसको कारण के हुन सक्छ ?
निर्वाचन आयोग कमजोर छैन ।  तै पनि अरू मुलुकको तुलनामा हाम्रो ‘परसेप्सन’ अलि फरक छ ।  हाम्रो पनि अनुगमन संयन्त्र छ ।  जसरी पनि निर्वाचन जित्ने प्रवृत्ति दलहरूको भए पनि उनीहरूलाई ‘रेगुलेट’ र अनुगमन गर्ने नीतिमा आयोगले कुनै सम्झौता गर्न सक्दैन ।  विगतमा पनि एक जना मन्त्रीलाई एक सय रुपियाँ जरिवाना गरिएको थियो, कति जनासँग स्पष्टीकरण माग गरिएको थियो ।  २०६४ को निर्वाचनको समयमा आयोगले रेडियो नेपालको ‘घटना र विचार’ कार्यक्रम रोकेको थियो ।  यथेष्ट प्रमाणको आधारमा आयोगले कारबाही र दण्ड सजायको काम गर्दै आएको छ ।
अबका दिनमा आयोगले आचारसंहिता बनाएर अगाडि बढ्दैछ ।  सबैमा कडाइका साथ लागू हुन्छ ।  अबका दिनहरूमा ‘जिरो टलोरेन्स’ का आधारमा आयोग अगाडि बढ्छ ।  दल र उम्मेदवारी खारेज गरेपछि मात्र निर्वाचन आयोग बलियो हुन्छ भन्ने मान्यता ठीक होइन ।
अर्को कुरा निर्वाचन आयोगलाई बलियो बनाउन त्यही अनुसारको कानुन पनि चाहियो ।  आयोगलाई थप बलियो बनाउन यसको क्षेत्राधिकार पनि बढाउनुप¥यो ।  
हामी आर्थिक रूपमा स्वायत्त छैनौँ ।  अहिले आयोग लुगाअनुसार जीउ बनाएर काम गरिरहेको छ ।  निर्वाचन आयोगलाई बलियो बनाउन आवश्यक कानुनहरूको मस्यौदा प्रस्ताव गरेर आयोगले पठाइ सकेको छ ।  
आयोगलाई बलियो बनाउन अन्य सेवाजस्तै निर्वाचन आयोग सेवा हुनुप¥यो ।  हामीसँग दक्ष जनशक्ति छैन ।  हाम्रो जनशक्ति ‘फ्लोटिङ’ छ, ‘परमानेन्ट’ जनशक्ति छैन ।  म यहाँ आएदेखि दशभन्दा बढी सचिव चेन्ज भइसके, जसले गर्दा यहाँ ‘इन्स्टिच्यूसनल मेमोरी’ को पनि अभाव छ, आयोगमा अहिले ‘मेमोरी लक’ को अवस्था छ ।  यसर्थ हामीले ‘निर्वाचन सेवा’ को माग गरेको हो ।  अरू मुलुकमा निर्वाचन सेवाका कर्मचारीहरूको सरुवा बढुवा त्यसै सेवाअन्तर्गत हुने गर्छ, यहाँ पनि यस्तै हुने हो भने आयोग बलियो हुँदै जानेछ ।  अन्य मुलुकको जस्तै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने अधिकार पनि निर्वाचन आयोगलाई हुनुपर्छ ।  निर्वाचन गराउने निकाय निर्वाचन आयोग हो भने निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने निकाय पनि निर्वाचन आयोग नै हुनुपर्छ ।
विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन आयोगको के योजना छ ?
आयोगले गरेको अध्ययनको आधारमा मतदाता नामावली ऐन, २०७३ को मस्यौदामा आयोगले सो विषयमा प्रस्ताव गरेको छ ।  विदेशमा रहेका नेपालीहरूको मतदाता नामावलीमा नाम सङ्कलनका लागि मस्यौदामा छुट्टै दफा राखी प्रस्ताव गरिएको छ ।  
‘थ्रेस होड’ बारे निर्वाचन आयोगको धारणा के छ ?
निर्वाचन आयोगले ‘थ्रेस होड’ बारे प्रस्ताव गरेको छ ।  ‘थ्रेसहोल्ड’ को व्यवस्था अति नै आवश्यक छ ।  समानुपातिक सीटको रूपान्तरणका लागि आयोगले संविधान निर्माणको समयमा १.५ प्रतिशत ‘थ्रेस होल्ड’ को संवैधानिक व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव पठाएको थियो ।  विगतको निर्वाचन (दोस्रो संविधानसभा) मा न्यूनतम १.५ प्रतिशत मत प्राप्त गरेका राजनीतिक दलले अब हुने निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने प्रस्ताव गरिएको थियो ।  त्यसैगरी, विगतको निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ पनि न्यूनतम १.५ प्रतिशत प्राप्त गरेका दललाई मात्र अब हुने निर्वाचनमा समानुपातिकको सीटको गणना गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो ।  
निर्वाचनमा हुने गरिएका असीमित खर्च नियन्त्रणका लागि आयोगका के योजना छन् ?
खर्च अनुगमनका लागि आयोगले नयाँ विधि अपनाउने तयारी गर्दैछ ।  यसअघिको निर्वाचनमा बढी खर्च गरेका उम्मेदवारहरूको सूची बनाएर अब हुने निर्वाचनमा आयोगले विशेष किसिमले अनुगमन गर्ने तयारी गर्दैछ ।  ती उम्मेदवारका क्षेत्रमा आयोगले अदृश्य रूपमा अनुगमन गर्नेछ ।  समाजमा मतपत्रको बिचौलिया गर्ने ‘पाइलट इन्टमेडेरी’ हुन्छन्, त्यस्तालाई पनि हामीले नियन्त्रणमा लिनुपर्ने हुन्छ ।
आयोगको दण्ड सजाय एकदम थोरै भयो भनेर पनि भनिन्छ, यसबारे यहाँको धारणा ?
अहिलेसम्मको ऐन कानुनमा नै थोरै दण्ड सजायको व्यवस्था गरिएको छ ।  कानुनमा पनि कतिपय ठाउँमा भ्याकुम छन् ।  एक सय रुपियाँ जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ तर सो एक सय रुपियाँ नबुझाउनेलाई के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा कानुनमा कहीँ पनि व्यवस्था गरिएको छैन ।  


थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना