नेपाली राजनीति ः भ्रम र वास्तविकता

pradip nepalप्रदीप नेपाल

२१ औँ शताब्दीमा पनि नेपालको बौद्धिक जगत् भ्रममा बाँचिरहेको छ ।  मैले अन्धविश्वासको कुरा गर्न खोजेको होइन ।  भ्रमको उठान गरेको हुँ ।  २०४८ सालको निर्वाचनमा नेकपा एमालेले कुनै राजनैतिक वैचारिक बहस गर्नु परेन ।  नेपाली काङ्ग्रेसले, कम्युनिस्ट पार्टीले साठीवर्ष पुगेका बुढाबुढीलाई मार्छ, छोरीचेली पनि मान्दैन, साझा स्वास्नी मान्छ, देवी देउता पनि मान्दैन जस्ता आरोपका मुद्दा उठायो ।  यस्ता थाङ्ने अपवादको खण्डन गर्दा कतिपय निर्वाचन क्षेत्रमा चुनाव नै ख्यालठट्टा जस्तो भएको थियो ।  कतिपय निर्वाचन क्षेत्र एमालेले ‘लौ हेर्नुस् म बुढो मान्छेलाई, म तीन कोरी उमेर काटिसकेको छु’ भनेर नेता कार्यकर्ताले आपूmलाई चिनाउनु परेको थियो ।  एमालेले नौ सिट पनि (बोलीको भाका चाहिँ डबल डिजिट) ल्याउन सक्दैन भनेर ढुक्क बसेका काङ्ग्रेसहरू, एमालेले ल्याएको  उनान्सत्तरी सिट पनि हो कि होइन जस्तो बेहोरा देखाउँथे ।  उनीहरू एमालेको शक्ति स्वीकार्न सकिरहेका थिएनन् ।  एकजना मित्रले भनेका थिए मसँग– आपूm परियो हिमाली जिल्लाको प्रतिद्वन्द्वी ।  एमालेहरूले नेकपा एमालेलाई लेकको भाले बनाइदिए ।  लेकको भाले जिन्दावाद भन्ने नारा बनाइदिए ।
अहिले सुन्दा सबैलाई हँसाउने यस्तो कथा हामीले भोगेको विगत थियो ।  यसपटक यस्तै उटपटाङ कुराबारे लेख्न मन लागेको छ मलाई ।  पाठकलाई पनि कहिलेकाहीँ रमाइलो गर्न मन लाग्छ ।  आउनुस् नेपाली राजनीतिलाई तरङ्गित पारेका केही उटपटाङ अभिव्यक्तिबारे पढौँ ।
२००७ सालको क्रान्ति
नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू ००७ सालको गीत गाएर कहिल्यै थाक्दैनन् ।  नबुझुन्जेल हामीजस्ता ००७ सालपछि जन्मिएकाहरू पनि ००७ सालको राजनीतिक हेरफेरलाई प्रजातन्त्र प्राप्तिको क्रान्ति नै भन्थ्यौँ ।  कुनै पनि इतिहासकारले ००७ सालको क्रान्तिको साँच्चो इतिहास लेखेनन् ।  एकजना नेपाली राजनेता, कमरेड पुष्पलालले ००७ सालको क्रान्तिलाई ‘अपूर्ण क्रान्ति’ भन्नुभएको थियो ।  तर उहाँको सही विचारलाई बाँकी सबैले दबाउन नै कोसिस गरे ।  दिल्ली सम्झौता धोका हो, भन्ने सही निष्कर्षलाई बलात् दबाइयो ।  ००७ सालको क्रान्तिलाई पूर्णता दिन चाहने, रामप्रसाद राई, एकदेव आले, भीमदत्त पन्तहरूलाई जेल हालियो, मारियो ।  रामप्रसाद राईको इहलीला ००८ सालमै समाप्त भयो ।  एकदेव आलेले लामो जेलयातना भोग्नु प¥यो ।  भीमदत्त पन्तलाई भारतबाट सेना झिकाइ हत्या गर्नुपरेको पीडा स्वयं मातृकाप्रसाद कोइरालाले आफ्नो जीवनको अन्तकालतिर जानकारी गराउनुभएको छ ।  यसरी उतिबेलाका सत्ताधारीले लामो समयसम्म ‘००७ सालको क्रान्ति’ को नाममा भ्रमको खेती गरे ।
तर सत्य मरेन ।  ००७ सालको वास्तविकता, पहिलो पटक बीपी कोइरालाको आत्मचिन्तनमा पढ्न पाइयो ।  बीपी कोइरालाका अनुसार ‘००७ सालको क्रान्तिको समाप्तिमा नेपाली काङ्ग्रेस रमिते’ मात्र थियो ।  एजेण्डाहरूमा उसको भूमिकाको त कुरै छाडौँ, उपस्थितिसम्म थिएन ।  एक ठाउँबाट चुहिएपछि त्यसको खोजी अलिक बढी नै हुन्छ ।  अहिले ००७ सालको क्रान्तिलाई गर्भमै तुहाउने दुष्कर्ममा नेपाली जनताका प्रतिनिधिको शून्य भूमिका रहेनछ भन्ने सच्चाइको बोध केही महिना अघि फोटोसहित सामाजिक सन्जालमा देख्न र पढ्न पाइयो ।  त्यो सम्झौताको हस्ताक्षरकारी हुनुहुँदोरहेछ – नेपालका राजा त्रिभुवन, नेपालका प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर र नेपालका लागि भारतीय राजदूत चन्द्रेश्वरप्रसाद सिंह ।  जवाहरलाल नेहरूको रोहबरमा सत्ता  सन्चालक दुई जना र भारतीय राजदूत एक जना गरी तीन अयोग्यले नेपालको भाग्यरेखा कोरेका रहेछन् ।  यस्तो परिवर्तनलाई क्रान्तिकारी परिवर्तन भन्न सकिन्छ ? सकिँदैन ।  ‘महाराजाधिराज’ त्रिभुवन र ‘महाराजा’ मोहन शमशेरले हस्ताक्षर गरेर क्रान्तिकारी उभारलाई दबाइएको थियो ।  त्यसैले ००७ सालको क्रान्ति पुष्पलालले भन्नु भएजस्तै ‘अपूर्ण’ थियो, अधुरो थियो ।
यसै सन्दर्भमा अर्को हल्ला पनि बजारमा चलेको छ ।  राजा त्रिभुवनले फागुन ७ गते गरेको घोषणा बीपी कोइरालाले मस्यौदा गर्नुभएको हो र त्रिभुवनले पढिसकेपछि गणतान्त्रिक प्रणालीको अर्थ बुझेर ००७ सालको परिवर्तनलाई अन्योलको मियोमा बाँधिदिनु भएको भन्ने जानकारी पनि पाइएको छ ।  यो बीपी कोइरालालाई महामानव बनाउनेको खेल हो कि यसमा कुनै सच्चाइ छ, अध्ययन गर्न बाँकी नै  छ ।
जनमत सङ्ग्रहमा एमाले
‘जनमत सङ्ग्रहमा मालेले पहेँलोमा मत हाल्यो’ ।  यो अर्को भ्रम हो नेपाली काङ्ग्रेसले छरेको ।  तर तथ्यहरूले पटक, पटक त्यसको खण्डन गरिसकेका छन् ।  तापनि नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीतिक स्कुलमा हुर्किएका साथीहरू यो भ्रम छर्न छाड्दैनन् ।  जनमत सङ्ग्रहको खुकुलो समय भनिएको अवधिमा नेकपा मालेले अकल्पनीय मानवीय नोक्सानी बेहोर्नुप¥यो ।  यही जनमत सङ्ग्रहको अवधिमा मालेले केन्द्रीय तहदेखि तल्लो एकाइसम्मका डेढ दर्जन कार्यकर्ता गुमाउनुप¥यो ।  यस्तो स्थितिमा एमाले आफ्नै सहयोद्धाको रगतको छाप पहेँलो रङमा लाउने कुनै सम्भावना थिएन ।  यसबाहेक जनमत सङ्ग्रहको मत परिणामले पनि त्यतिबेला नेकपा माले समेत एउटा बलियो शक्ति भएका स्थानमा निलो रङले नै जितेको छ ।  हो, आरम्भमै त्यतिबेलाको मालेले मैदानमा उत्रिएर ‘बहुदल जिताऔं’ भनेन ।  यसरी नारा लाएर मैदानमा उत्रिने सम्भावना पनि थिएन ।  त्यसरी निस्कनुको अर्थ हुन्थ्यो– सिधै बन्दुकको नालमा टाउको जोत्नु ।  यो डरको कुरा मात्र पनि होइन ।  स्वयं नेकपा माले उग्रवामपन्थको धङधङीबाट भर्खर ब्युझिँदै थियो ।  त्यसैले जनमत सङ्ग्रहको समय नजिकिँदै जान थालेपछि त्यसले आफ्नो जनमत सङ्ग्रहप्रतिको नीति परिमार्जन गर्दै गयो र फागुन महिनामा राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला आयोजना गरेर नेकपा मालेले ‘जनतालाई निलोमा मत हाल्न दिने’ भन्ने निर्णय सार्वजनिक ग¥यो ।  सरकारी कित्तामा त्यतिबेला निलो रङ र नेकपा माले दुवै प्रतिबन्धित थिए ।
जनमत सङ्ग्रहमा, ‘मालेले पहेँलोमा भोट हाल्यो’ भन्ने नेपाली काङ्ग्रेसका मित्रहरूले सत्य बुझ्नुपर्छ ।  ०३६ सालमा नेपाली काङ्ग्रेस, प्रजातन्त्रप्राप्तिको नेता हुने सुअवसरबाट आफैँ चुकेको हो ।  बीपी कोइरालाको कम्युनिस्टहरू प्रतिको तीव्र घृणा, अविश्वास र राजा प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा आए भन्ने अति विश्वासका कारण जनमत सङ्ग्रहमा निलो हार्नुको एउटा कारण हो ।  त्यो समयमा बीपी कोइरालाले, मनमोहन अधिकारीको प्रस्ताव मानिदिनु भएको भए पञ्चायतले चिताइनसक्नुको धाँधली पनि गर्न पाउने थिएन ।
एमालेले अरूण खायो
यो अर्को भ्रम हो ।  तत्कालीन गृहमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सनकमा नेपाली काङ्ग्रेसको बहुमतप्राप्त पहिलो प्रतिनिधिसभा विघटन भयो ।  प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकार कामचलाउ भयो ।  सरकार जतिसक्दो चाँडो अरूण–३ विश्व बैङ्कलाई बुझाएर आरामको निद्रा सुत्न चाहन्थ्यो ।  त्यो प्रक्रियाको जानकारी पाएपछि नेकपा एमालेका महासचिव माधवकुमार नेपालले विश्वबैङ्कलाई– चुनावी सरकारसँग दीर्घकालीन महìवका सन्धि सम्झौता नगरियोस्’ भन्ने आसयको एउटा पत्र लेख्नुभयो ।  सायद प्रक्रिया रोकियो होला ।  मध्यावधिको परिणाम आफ्नै पक्षमा आउँछ भन्ने विश्वासमा थियो नेपाली काङ्ग्रेस ।  त्यसैले उसले माधव नेपालको पत्रप्रति कुनै प्रतिक्रिया जनाएन ।
निर्वाचनमा पराजित भएपछि नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूको सातो गयो ।  एमालेले पनि दङ्ग परेर जलस्रोत राज्यमन्त्री हरिप्रसाद पाण्डेको नेतृत्वमा एउटा टोली विश्व बैङ्कमा पठायो तर विश्वबैङ्कले नेकपा एमालेको सरकारको प्रतिनिधित्व गरेर जानुभएका मन्त्रीको निवेदन सुनुवाइ गर्न मानेन ।  यति कुरो विश्व बैङ्क र अरूण शब्दलाई सँगसँगै सुनेका सबै मानिसले थाहा पाएकै कुरा हो ।
सबैले थाहा नपाएका तर सरोकारवालाले थाहा पाएका अन्य तीन कारणको खुलासा यहाँ पस्किँदा सबैलाई फाइदै होला ।
पहिलो कारण थियो– विश्व बैङ्कले लगानी र प्रतिफलको आँकलन ।  दोस्रो थियो– वातावरण बचाउ अभियानमा लागेका नेपालका राष्ट्रिय र वातावरण बचाउन विश्वव्यापी अभियान चलाइरहेका अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू ।  तेस्रो कारण थियो– कम्युनिस्टको सरकारलाई सहयोग पुग्ने कामलाई अपराध ठान्ने त्यतिबेलाको विश्व बैङ्कको चेतना ।  सैद्धान्तिक वैचारिक हिसाबले विश्व बैङ्कको प्रिय पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसले एमालेको कामलाई जस दिने काम नगरियोस् भनेर विश्व बैङ्कमा लबी गराउनु ।
अरूण गएकामा, त्यसमा आफ्नै नाम आएकामा विचरा माधव नेपाललाई अपराधबोध भयो होला किनभने अरूणका कारण आपूmमाथि लागेको व्यक्तिगत आरोपको खण्डन उहाँले कहिल्यै गर्नु भएन ।  तर मेरो विचारमा अरूण–३ जानु नेपालको जलविद्युत्को क्षेत्रमा सबैभन्दा लाभकारी काम भयो ।  यदि विश्व बैङ्कको अरूण अहिले पनि हामीसँगै हुन्थ्यो भने हामी कालीगण्डकी बनाउन पाउने थिएनौँ ।  हामी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मोडेल मानेको चिलिमे पनि बनाउन पाउने थिएनौँ ।  हामी माथिल्लो तामाकोशी पनि बनाउन पाउने थिएनौँ ।  हो, हामी पुवाखोला चाहिँ बनाउन पाउने थियौँ ।  कल्पना गर्नुस् बैङ्कको ऋण नतिरुन्जेल नेपालले दश मेगावाट भन्दा माथि विद्युत् उत्पादन गर्न नपाउने सर्तले हामीलाई अँध्यारोको पल्लै किनारमा पु¥याउने थियो ।  किनभने नेपालले विश्वबैङ्कको ऋण तिर्ने कल्पना पनि नगर्दा हुन्छ ।  



थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना