सहमति गर्न तीन दिनको अल्टिमेटम

नारायण काफ्ले

काठमाडौँ, पुस १५ गते ।  सभामुख ओनसरी घर्तीले संसद्को जारी गतिरोधमा सहमति खोज्न राजनीतिक दलहरूलाई तीन दिनको अल्टिमेटम दिनुभएको छ ।  आउँदो १८ गतेसम्म विवादित विषय वा प्रक्रियामा सहमति गर्न सभामुख घर्तीले समयसीमा तोक्नुभएको हो ।  
पुस १८ गतेसम्म सहमति नभए सदनमा प्रक्रिया अगाडि बढाउने पनि उहाँले दलका संसदीय दलका प्रमुख सचेतकमार्फत जानकारी गराउनुभएको छ ।  उहाँले भन्नुभयो, ‘मैले तीन दिनको समयसीमा दिएको छु ।  तीन दिनभित्र सहमति नभए छलफलको अर्को ठाउँ रोजिने छैन ।  सबै प्रयास संसद्भित्र नै हुन्छ ।  १८ गतेपछिका दिनमा एउटामात्र होइन दुई, तीनवटा पनि बैठक हुन्छन् ।  जति घनीभूत छलफल आवश्यक पर्छ संसद्मै हुन्छ । ’ onsari
सभामुख घर्तीले ठूला राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूलाई संसद्का बैठकमा नियमित रहन पनि आग्रह गर्नुभएको छ ।  सदन स्थगित भएको तीन दिनको अवधि उपयोग गरी संशोधन र निर्वाचनलगायत विषयमा सहमति गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ ।  विषयमा सहमति नभए प्रक्रियामा सहमति गर्न पनि सभामुखले आग्रह गर्नुभएको छ ।  
सभामुख घर्तीले यसअघि पनि दुई पटक प्रधानमन्त्रीलगायत दलका शीर्ष नेताहरूसँग परामर्श गरिसक्नुभएको छ ।  सभामुखले प्रधानमन्त्रीसहित शीर्ष नेताहरूसँग छुट्टाछुट्टै परामर्श गर्नुभएको थियो ।  यस्तै, गत सोमबार संसद््मा प्रतिनिधित्व गर्ने ठूला सात राजनीतिक दलसँग पनि सभामुखले गतिरोध अन्त्यका लागि छलफल गर्नुभएको थियो ।
सभामुखले पटक–पटक राजनीतिक दलहरूलाई सहमतिका लागि आग्रह गर्नु भए पनि दलहरूबीच बाक्लो संवादसमेत हुन सकेको छैन ।  सत्तारुढ र प्रतिपक्ष दलहरूका आफ्ना धारणाहरू यथावत छन् ।
यसैबीच, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) सहित नौ दलले बिहीबार पनि व्यवस्थापिका संसद््को बैठक अवरुद्ध गरेका छन् ।  दलहरूको अवरोधका कारण बिहीबार पनि संसद् नियमित कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न सकेन ।  प्रतिपक्ष दलहरूको अवरोधका कारण सदनको बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न नसकेको यो आठौँपटक हो ।  तीन पटक भने बैठक सूचना टाँसेर स्थगित भएको थियो ।  
संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएपछि प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा (एमाले)सहित प्रतिपक्षी दलहरूले संसद् अवरोध गर्दै आएका छन् ।  सरकारले मङ्सिर १४ गते संशोधन प्रस्ताव संसद्् सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो ।  
त्यसपछिका सबै बैठक प्रतिपक्ष दलहरूले अवरोध गर्दै आएका छन् ।  प्रस्ताव फिर्ता नलिएसम्म सदनको कारबाही चल्न नदिने अडान प्रतिपक्षी दलहरूको छ ।  निरन्तर अवरोधका कारण अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध सदनमा विचाराधीन महाभियोग प्रस्तावको छलफलमा भने ढिलाइ भइरहेको छ ।  निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकलाई संसद्मा पेस गर्ने कार्यसूची पनि अवरोधको मारमा परेको छ ।  प्रतिपक्षी दलहरू नेकपा
(एमाले), नेकपा (माले), नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, जनमुक्ति लोकतान्त्रिक, नेपाल परिवार दल, नेपाः राष्ट्रिय पार्टीलगायतले संसद् अवरोध गर्दै आएका छन् ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना