निर्वाचनको मिति तोक्न सरकारलाई निर्देशन

भउचप्रसाद यादव

काठमाडौँ, पुस १५ गते ।  व्यवस्थापिका–संसद् अन्तर्गत विकास समितिले २०७४ साल वैशाख मसान्तसम्ममा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी तत्काल निर्वाचनको मिति तोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीको अध्यक्षतामा बिहीबार सिंहदरबारस्थित समितिको कार्यकक्षमा बसेको बैठकले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने कार्यलाई केन्द्रविन्दुमा राखी राजनीतिक सहमतिसाथ आपसी सहयोगसहित सक्रिय रहनसमेत समिति सम्पूर्ण दललाई आग्रह एवम् अनुरोधसमेत गरेको छ ।  
बैठकमा ‘गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष संरक्षित वा स्थायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन एवम् स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धमा’ सरोकारवाला पक्षहरूसँगको छलफलपश्चात् समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।  
आयोगको निर्णयमा भनिएको छ, ‘‘गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको सीमा निर्धारण आयोगको प्रतिवेदनसमेत तयार भइसकेकाले प्रतिवेदन छिटोभन्दा छिटो बुझी निर्वाचनका लागि राजनीतिक वातावरण बनाउन र २०७४ साल वैशाख मसान्तसम्ममा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी तत्काल निर्वाचनको मिति तोक्न समिति नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई निर्देश गर्छ । ’’
समितिले निर्वाचन गराउने सम्बन्धमा आवश्यक पर्ने थप कानुनहरूलाई छिटोभन्दा छिटो व्यवस्थापिका–संसद््मा पेस गर्न तथा संविधान एवम् सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने कार्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी कार्य सम्पादन गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन गरेको छ ।  
समितिले स्थानीय तहको निर्वाचनको कार्य सम्पादन गर्न आवश्यक पर्ने प्रबन्धकीय एवम् व्यवस्थापकीय कार्यलाई अझ बढी तीव्रतासाथ कार्य सम्पादन गर्न गराउन साथै निर्वाचनमा आउन सक्ने प्राविधिक समस्या तथा चुनौतीलाई अहिले नै समीक्षा गर्न पनि निर्देश गरेको छ ।  समितिले मतपत्र छपाइ, मतदाता शिक्षाको ढाँचा, विद्युतीय भोटिङ मेसिनको प्रयोग गरी शून्य गल्ती हुने गरी कार्य सम्पादन गर्न गराउन सरकार र निर्वाचन आयोगलाई समेत निर्देश गरेको छ ।  
निर्वाचन आयोगमा हाल प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र एक आयुक्त मात्रै रहेकाले आयोगलाई पूर्णता दिन र निर्वाचन आयोगलाई स्रोत र साधनको अभाव हुन नदिनसमेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।  बैठकमा सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेले राज्य पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन सरकारले बुझ्न नमानेको कुरा शतप्रतिशत गलत रहेको बताउनुभयो ।  आयोगको प्रतिवेदन बुझ्न राजनीतिक सहमति पनि आवश्यक रहेको बताउँदै उहाँले प्रतिवेदनबारे सरकार निरन्तर छलफलमा रहेको जानकारी दिनुभयो ।  
आयोगको प्रतिवेदन बुझेर छिटोभन्दा छिटो निर्वाचन गराउने तयारीमा सरकार रहेको बताउँदै उहाँले राजनीतिक सहमति जुटाई छिट्टै नै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आयोगको प्रतिवेदन ग्रहण गर्नुहुने बताउनुभयो ।
निर्वाचन आयोगलाई पूर्णता दिने विषय आफूले प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराउने बताउँदै मन्त्री पाण्डेले निर्वाचन आयोगलाई सरकारले हरेक किसिमले सहयोग गर्न तयार रहेको बताउनुभयो ।  छिटोभन्दा छिटो निर्वाचनका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै उहाँले निर्वाचनमा जानुको विकल्प नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।  समितिका सभापति अधिकारीले सतापक्ष र प्रतिपक्ष निर्वाचनमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताउँदै अब पनि निर्वाचनको मिति घोषणा नगर्ने हो भने मुलुकमा संवैधानिक सङ्कट आउन सक्ने चेतावनी दिनुभयो ।  
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले आयोग जुनसुकै तहको पनि निर्वाचन गराउन तयार रहेको बताउँदै निर्वाचन स्थानीय तहको गराउने हो कि निकायको सोबारे अहिलेसम्म निर्णय हुन नसक्नु निर्वानका लागि ठूलो समस्या रहेको बताउनुभयो ।  उहाँले निर्वाचनका लागि तत्काल नीति र मितिमा सहमति खोज्न राजनीतिक दलहरूसँग आग्रह गर्नुभयो । उहाँले यथाशीघ्र निर्वाचन गराउनका लागि आयोगलाई पूर्णता र आयोगद्वारा प्रस्तावित ऐन कानुन पारित हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।  निर्वाचन आयुक्त इला शर्माले स्थानीय तहको निर्वाचन कार्य विधिमा प्रमुख वा उपप्रमुख महिला हुनुपर्ने र पचास प्रतिशत महिला उम्मेवार उठाउनुपर्ने प्रावधान नहटाउनु पर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।  
राज्य पुनर्संरचना आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले संविधानको भावना र मर्मअनुरूप आयोगले प्रतिवेदन तयार गरेको बताउँदै आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउन आतुर रहेको जानकारी दिनुभयो ।
सरकारको आग्रहमै फागुनसम्म तयार गर्नुपर्ने प्रतिवेदन आयोगले पुसमै तयार पारेको बताउँदै उहाँले पुनःसंरचनाको क्रममा गाविसलाई मात्र एकीकरण (मर्ज) गरिएको तथा निर्वाचन आयोगको आग्रहमा वडालाई नटुक्र्याएको जानकारी गराउनुभयो ।  प्रतिवेदनमा हालका गाउँ विकास समिति र नगरपालिकालाई करिब ७०० का हाराहारीमा स्थानीय तहमा पुनःसंरचना गर्न सुझाव दिएको बताइएको छ । सो आयोगको समयावधि आगामी फागुन मसान्तसम्म छ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना