गरिबी निवारणको गरिब नीति

dharmendra jhaधर्मेन्द्र झा

 

नेपाल सरकारको पछिल्लो (कान्छो) मन्त्रालय हो सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय ।  विगतमा उपप्रधानमन्त्रीसमेत प्राप्त गर्न सफल यो मन्त्रालय सैद्धान्तिक दृष्टिले जति सबल छ व्यवहारमा त्यति नै दुर्बल देखिएको छ ।  विगतमा सहकारी क्षेत्र अन्य मन्त्रालयसँग जोडिएर आउने गरे पनि गरिबीसमेत जोडिएर नयाँ मन्त्रालयका रूपमा अस्तित्व कायम भएको धेरै भएको छैन ।  दुःखका साथ भन्नुपर्छ सैद्धान्तिक रूपमा ‘हाइ प्रोफाइल’ भइकन पनि यो मन्त्रालय व्यवहारमा भने निकै ‘लो प्रोफाइल’ छ ।  
नेपाल गरिबहरूको देशका रूपमा विश्वमै परिचित छ ।  दुई तिहाई जनता अझै गरिबीको रेखामुनि रहेको यो देशमा गरिबी मन्त्रालयको उपस्थिति अस्वाभाविक होइन ।  सैद्धान्तिक रूपमा हेर्ने हो भने नेपालमा गरिबी निवारण सरकारको मुख्य जिम्मेवारी हो ।  गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनु र समतामूलक समाजको स्थापना राज्यको प्रमुख दायित्व हो ।  वास्तविक अर्थमा समाजवादको तात्पर्य पनि यही नै हो ।  नेपाली काँग्रेसका प्रणेता बीपी कोइरालाका अनुसार, नेपालमा समाजवादको लक्ष्य गरिबीको रेखामुनि रहेका ठूलो सङ्ख्याका जनतालाई आर्थिक रूपमा सम्पन्न बनाउनु हो ।  सायद त्यसैले उहाँले प्रधानमन्त्री हुँदा आफ्नो कार्यालयमा एउटा घर, एउटा गाई र एक हल गोरुको तस्वीर राख्नुभएको थियो ।  यसको अर्थ थियो, बीपी नेपालका सबै जनतासँग बस्नका लागि घर, दूध खान गाई र खेती किसानी गर्न हल गोरु होस् भन्ने चाहनुहुन्थ्यो ।  बीपीको समयमा यही लक्ष्य प्राप्त गर्न अर्थनीति केन्द्रित थियो ।  बीपीको कार्यालयमा भएको त्यही तस्वीरलाई दृष्टिगत गरी समाजवादी अवधारणाअनुसार आवश्यक नीति तर्जुमा गर्ने प्रयत्न गरिएको थियो ।  अफसोच, बीपीका अनुयायीहरूले कि त समाजवादको व्याख्या गर्न सकेनन् कि त समाजवादी नीतिको कार्यान्वयन गर्न सकेनन् ।  ०४६ को जनआन्दोलनपछि लामो समय सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली काँग्रेसले समाजवादको कार्यान्वयनका दिशामा अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त गर्न सकेको छैन ।   
समयमा निकै परिवर्तन आइसकेको छ तर समाजको यथार्थ करिबकरिब उस्तै छ ।  गरिबीको अवस्था अझै विद्यमान छ र गरिबको सङ्ख्यामा दिनानुदिन वृद्धि भइरहेको छ ।  बीपीको समाजवादी नीतिको इमानदार कार्यान्वयनको प्रयास गरिएको भए आज गरिब र गरिबीको अवस्थामा निकै सुधार आइसकेको हुन्थ्यो तर यसो हुन सकेन र राज्यको असन्तुलित नीतिका कारण धनीहरू अझै धनी बनिरहे र गरिबहरू गरिब नै भइरहे ।  जेसुकै होस् नेपालका सरकारहरूले विभिन्न मन्त्रालयहरूमार्फत गरिबी निवारणको प्रयास नभएको होइन तर सार्थक परिणाम भने प्राप्त हुन सकेन ।  यस्तोमा गरिबी निवारणका दृष्टिले नेपालमा गरिबी मन्त्रालयको उपस्थितिले निकै ठूलो अर्थ राख्दछ ।  तर दुर्भाग्य यो मन्त्रालय स्वयंले गरिबीको मार खेप्नु परेको छ ।  एक महìवपूर्ण मन्त्रालय भइकन पनि यसले सरकारबाट प्राथमिकता पाउन नसक्नु दुःखद छ ।  आज यो मन्त्रालयसँग न त पर्याप्त कर्मचारी छ न त पर्याप्त कोष (बजेट) छ न त आवश्यक कार्यक्रम र नीति नै ।  सरकारसँग गरिब लक्षित कार्यक्रम नै नभएका होइनन् तर त्यस्ता कार्यक्रम यस मन्त्रालय मातहत छैनन् ।  गरिबी निवारण कोष प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत, युवा स्वरोजगार कोष अर्थ मन्त्रालय मातहत र कर्णाली रोजगार कार्यक्रम तथा सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम स्थानीय विकास मन्त्रालय मातहत पर्नु यसको उदाहरण हो ।  सरकारका थुप्रै यस्ता कार्यक्रम छन् जसमा विरोधाभास रहेको पाउन सकिन्छ ।  
प्राप्त परिणामका आधारमा विश्लेषणको प्रयास गरेका खण्डमा हाल यो मन्त्रालयले सार्थक कार्य गर्न नसक्ने अवस्था विद्यमान रहेको पाउन सकिन्छ ।  यसका पछाडि अन्य थुप्रै कारण जिम्मेवार रहेको हुन सक्छ ।  यसमध्ये एक कारण हो कर्मचारीतन्त्रको उदासिनता ।  माथि उल्लेख गरिएका विविध कार्यक्रमहरू यस मन्त्रालय मातहत पर्न नसक्नुमा सबैभन्दा ठूलो कारण कर्मचारीतन्त्रको असहयोग हो भनियो भने त्यो असङ्गत हुने छैन ।  यति मात्र होइन यो मन्त्रालय ‘कमाउ’ मन्त्रालयका रूपमा स्थापित हुन नसक्दा आमकर्मचारीको प्राथमिकतामा पनि पर्न सकेको छैन ।  यो सबै अवस्थाबाट प्रतिकूल रूपमा प्रभावित भएको छ यस मन्त्रालयको हालको कार्ययोजना ।  कहाँसम्म भने यस मन्त्रालयले विगतमा प्रारम्भ गरेको गरिबी पहिचान कार्यक्रम र पहिचान गरिएका गरिबलाई परिचयपत्र वितरण कार्यक्रमसमेत सुचारु हुन सकेको छैन ।  यसकारण पनि हुन सक्छ, गरिब घरपरिवार भनी पहिचान भएका मुलुकका २५ जिल्लाका करिब तीन लाख ५५ हजार बढी घरधुरीलाई परिचयपत्र बाँड्ने कार्य अन्योलमा परेको छ ।
विद्यमान गरिबीको अवस्थालाई अन्त्य गर्न गरिब घरपरिवार परिचयपत्रमार्फत गरिबी निवारणका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सरकारले २०६९ साल भदौ ५ गते गरिब घरपरिवार पहिचान र परिचयपत्र वितरण समन्वय बोर्ड गठन गरेको थियो ।  उक्त कार्यक्रम अहिले गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डको नामले मुलुकका २५ जिल्लामा गरिब परिवार पहिचान गरी परिचयपत्र वितरणको लागि अन्तिम तयारीमा जुटेको छ तर परिचयपत्र वितरणको कार्य प्रारम्भका दिशामा अझै अनेकन समस्या अनुभूत गरिएका छन् ।  समन्वय बोर्डको सचिवालयका अनुसार पहाडमा भोजपुर, खोटाङ, सिन्धुली, रामेछाप, गोरखा, तनहुँ, बागलुङ, अर्घाखाँची, प्युठान, रोल्पा, रुकुम, जाजरकोट, डोल्पा, जुम्ला, कालीकोट, मुगु, हुम्ला, बाजुरा, बझाङ र अछाम तथा तराईमा सिराहा, रौतहट, कपिलवस्तु, बर्दिया र कैलालीका तीन लाख ५५ हजार बढी गरिब परिवार पहिचान गरिसकिएको छ भने अन्य जिल्लामा गरिब पहिचान कार्यक्रम सञ्चालन आवश्यक छ ।   
 तथ्याङ्कअनुसार भोजपुरमा करिब आठ हजार छ सय, खोटाङमा ३४ हजार तीन सय, सिन्धुलीमा नौ हजार छ सय, रामेछापमा ३२ हजार चार सय, गोरखामा आठ हजार नौ सय, तनहुँमा १० हजार आठ सय, बागलुङमा २५ हजार तीन सय, अर्घाखाँचीमा १३ हजार तीन सय र प्युठानमा नौ हजार पाँच सय गरिब परिवारको पहिचान भएको छ ।  यस्तै, रोल्पामा आठ हजार दुई सय, रुकुममा २१ हजार, जाजरकोटमा दुई हजार आठ सय, डोल्पामा आठ हजार एक सय, जुम्लामा ११ हजार एक सय, कालीकोटमा तीन हजार छ सय, मुगुमा चार हजार दुई सय, हुम्लामा १२ हजार पाँच सय, बाजुरामा १४ हजार एक सय, बझाङमा आठ हजार एक सय, अछाममा १९ हजार चार सय, सिराहामा १९ हजार एकसय, रौतहटमा १० हजार आठसय, कपिलवस्तुमा ११ हजार, बर्दियामा आठ हजार चारसय र कैलालीमा ४० हजार गरिब परिवारको पहिचान भएकोे छ ।  तर गरिब घरपरिवारलाई परिचयपत्रका साथमा सेवासुविधा प्रदान गर्न सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा कोष तथा कार्यक्रम नहुँदा परिचयपत्र बाँड्ने कार्य अन्योलमा परेको छ ।  परिचयपत्रको साथमा दिने सेवा सुविधाको बारेमा विज्ञसँग छलफल गरी खाका समेत तयार गरिसकेको अवस्थामा रहेको यो मन्त्रालयका मन्त्रीलगायत समग्र प्रशासन रणभुल्लमा परेको छ ।  गरिबी निवारणका लागि वितरण गर्न तयार भएको परिचयपत्र त्यत्तिकै बाँड्ने वा परिचयपत्रसँगै गरिबी निवारणमा सहयोग पुग्ने सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने ? मन्त्री हृदयराम थानीका सामु समस्या खडा भएका छन् ।  
परिचयपत्र मात्रै बाँड्ने तर गरिबी निवारणमा सहयोग पुग्ने सेवासुविधा उपलब्ध नगराए उक्त परिचयपत्र बाँड्नुको कुनै औचित्य नहुने मन्त्री थानीको ठम्याइ छ ।  सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय सम्हाले यताका दिनमा मन्त्री थानीले विज्ञसँगको छलफलबाट परिचयपत्रका साथमा न्यूनतम पाँचवटा कुरा, गरिब परिचयपत्रका साथमा आयआर्जन, सीपमूलक कार्यक्रम, अस्पताल भर्ना भएको अवधिभर निःशुल्क औषधि उपचार र शैय्याको व्यवस्था, गरिबका छोराछोरीको अध्ययनका लागि सरकारले निःशुल्क तथा निजी विद्यालयले १० प्रतिशत शिक्षाको सुविधा प्रदान गर्ने तथा सहुलियत दरमा खाद्यान्न उपलब्ध गराउने योजनालाई समावेश गर्ने योजना बनाउनुभएको छ ।  तर परिचयपत्रसाथ यी सुविधा उपलब्ध गराउन र कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग कुनै पनि कोष तथा कार्यक्रम छैनन् ।  गरिबी निवारणसँग जोडिएका मुख्य कोष तथा कार्यक्रम प्रधानमन्त्रीको कार्यालयदेखि अर्थमन्त्रालयसँग रहेको अवस्थामा मन्त्रालयको परिचयपत्र वितरण कार्यक्रम प्रभावित हुने निश्चित छ ।    
गरिब घरपरिवार परिचयपत्र कार्यान्वयन गर्न गरिबी निवारण कोष, युवा स्वरोजगार कोष र गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रम, कर्णाली रोजगार कार्यक्रकम, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई गरिबी मन्त्रालय मातहत राख्नु आवश्यक छ ।  यसो गर्न सकिए यस मन्त्रालयले केही ‘विजनेश’ पनि पाउँथ्यो र गरिबी निवारणका दिशामा पनि केही उपलब्धि प्राप्त गर्न सकिन्थ्यो ।  


थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना