पहिलो किस्ता बाच्छाको मुखमा न ढुङ्ग्रोमा

indra kumar shrestha इन्द्रकुमार श्रेष्ठ



‘गोरखा भूकम्प’ भनी नामकरण गरिएको २०७२ वैशाख १२ र २९ को भूकम्पले हाम्रो देशलाई नराम्ररी प्रभावित ग¥यो ।  भूकम्प लगत्तै हामीलाई विभिन्न मित्रराष्ट्रले सहयोग गरे ।  प्राप्त सहयोग सामग्रीमध्ये कतिको दुरूपयोग भयो, कति लोभीपापीहरूले आफ्नो स्वार्थसिद्धिका लागि पनि प्रयोग गरे ।  दुरूपयोग र स्वार्थसिद्धिका केही घटनाहरू चर्चामा आए पनि, पीडितहरूले पनि राहत पाए ।  भूकम्पले सबै जिल्लाका सबै भू–भागमा नोक्सान गरेको थिएन ।  उपत्यकाका तीनै जिल्ला, गोरखा, सिन्धुपाल्चोकलगायत सुरुमा ११ जिल्ला बढी प्रभावित भनिएकोमा पछि १४ जिल्ला र अहिले त १७ जिल्ला प्रभावित भएको भनिँदैछ ।  
सहानुभूतिस्वरूप मित्रराष्ट्रबाट तत्काल प्राप्त सामग्री सरकारी सक्रियताका साथ यथासम्भव न्यायोचित ढङ्गले वितरण भएकै हो ।  विदेशमा रहने नेपाली र विभिन्न देशका नागरिकहरूले पनि स्वतःस्फूर्त रूपमा रकम सङ्कलन गरी सरकारलाई बुझाउने काम पनि भयो ।  मर्ने मरे पनि बाँचेकाका लागि टहराहरू बनाइए, पाल टाँगिए ।  विद्यालयहरू पनि पाल वा टहरामा सञ्चालित गरिए ।  तत्कालका लागि त्यो गर्नु बाध्यता भए पनि सधैंँ यसरी चल्नु सम्भव थिएन ।  त्यसैले पुनःनिर्माण अभियान थालियो ।  धुर्मुस–सुन्तलीजस्ता उदार र मानवतावादी मनहरूले तन, मन र धन दिएर बस्ती नै निर्माण गरिदिए ।  कुनैकुनै बस्तीका पूरै घर धराशयी बन्नेमात्र होइन, बार्पाकजस्ता केही बस्तीको पूरै भूगोल नै चिराफारा भएकोले पुनःनिर्माण कार्य धेरै जटिल थियो ।  त्यस्ता बस्तीहरूमा अहिले पनि यो समस्या जस्ताको तस्तै छँदैछ ।
यो त भयो, भूकम्पबाट अति प्रभावित क्षेत्रको कुरा तर भूकम्प आएको हुनाले, ‘यो सबैतिर आएको हो’ भन्ने अर्थ लगाएर र भान पारेर कतिपय जिल्लाको एउटा क्षेत्र प्रभावित भएकोलाई आधार मान्दै, अर्को क्षेत्रका बासिन्दाहरूले पनि ‘हामीले पनि राहत पाउनुपर्छ’ भनेर माग गरिदिँदा र त्यस क्षेत्रका सांसदले पनि जनताको माया पाउने मौकाको उपयोग गरिदिँदा, भूकम्पबाट कम प्रभावित क्षेत्रमा पनि राहत सामग्रीहरूको वितरण भयो ।  कम प्रभावित जिल्लाहरू यसरी नै पछि ‘प्रभावित’ मा परेका हुन् ।  वास्तवमा पछि भूकम्प प्रभावित भनिएका क्षेत्रका कतिपय घर ढलेका थिएनन् ।  बस्नै नहुने गरी भत्किएका पनि होइनन् तर ‘प्रभावित जिल्ला’ मा परिसकेपछि त्यस्ता कतिपय घर पनि ‘क्षतिग्रस्त’ मा परे, जो २०४५ सालको भूकम्पमा पनि क्षतिग्रस्तमा परेर राहतका लागि छानिएका थिए ।  त्यतिखेर पनि घर निर्माण गर्ने भनेर लिएको रकम पछि घर नबनाए पनि मिनाहा भएको थियो ।  अहिले, निर्माण भएको धेरै वर्ष भएर पुराना भएका घरहरू भत्काएर अर्को बनाउने बेला त भएकै थियो ।  अनि कतिपयको, अर्को घर बनाउने योजनाका साथ निर्माण सामग्रीको जोहो पनि हुँदै थियो ।  त्यस्ता घरबेटीलाई भूकम्प लाभदायी सावित भयो ।  त्यस्ता घरवालाहरूले तत्कालका लागि राहत सामग्रीका रूपमा कम्बल, लत्ताकपडा, केही खाद्य सामग्री पाए ।  घरखर्चको रूपमा केही रकम पनि प्राप्त भयो ।  
त्यतिसम्म त ठीकै थियो ।  अहिले आएर त कति पटकको सर्वेक्षणबाट उनीहरूका घरहरू ‘पास’ भई ‘पूर्ण क्षति’ भएको ठहरिएपछि उनीहरूले पहिलो किस्ताको रकम (५० हजार) नै लिइसके ।  त्यो पनि, त्यही ठाउँमा बसिरहेका, आर्थिक अवस्था सामान्य भएका, तराई, शहरतिर घरजग्गा केही पनि नभएका र घरनिर्माणका लागि योजनाका साथ निर्माण सामग्रीको समेत जोहो नै गर्न थालिसकेकाहरूले पाउनुलाई स्वाभाविकै मानाँैं ।  उक्त रकमले उनीहरूलाई घर बनाउन सहयोग गर्ने भयो ।  घर बनाउन आँटिएकै थियो, झन सहज भयो तर त्यस्तो रकम उम्काउनेहरू यस्ता यस्ता पनि छन्, जसका गाउँमै भएका दुईतीनवटा घरमध्ये एउटा ज्यादै पुरानो भएर पहिल्यैदेखि बस्न छाडी गाईगोठ वा बाख्रेखोरका रूपमा प्रयोग गरिँदै आइएको थियो ।  त्यसलाई फलाना छोराको घर भनेर कुरा मिलाएर ‘पूर्ण क्षति’ मा पारियो ।  कोही पहिला नै आफ्नो जागिर वा व्यवसायको सिलसिलामा शहर गएका थिए र तीमध्ये कतिले त उतै घरसर बनाएर सपरिवार उतै बस्दै पनि थिए ।  (यता गाउँमा नापी भएको बेला बाआमाले जग्गा छोराहरूको नाममा नपाइदिएर धनीपूर्जा बनाइदिएका थिए । ) बाआमाको देहान्तपछि जग्गा कसैलाई कमाउन वा बन्धकीमा दिएर गाउँ छोडेका उनीहरूको गाउँले घर, कति वर्षदेखि नछाइएर र हेरविचार नगरिएर जीर्ण बन्दै गएकोमा त्यसलाई घामपानी र हुरीबतासले पनि अझ बिगार्दै लगेको थियो ।  सर्वेक्षणमा आउनेहरूले त्यस्तो घर देखेपछि भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएको नठान्ने कुरै भएन ।  (शहरमा घर भएको कुरा सर्वेक्षणमा आउनेलाई बताइएन पनि । ) शहरमा बसिरहेका उनीहरूले आफूले माया मारिसकेको घर भूकम्पका कारण पूर्ण क्षतिमा परेको खबर सुन्नासाथ, बीसौँ वर्षदेखि जन्मथलो छाडेकाहरू पनि पहिलो किस्ताको रकम लिन आए ।  कति त यसैका लागि विदेशबाट बिदा मिलाएर पनि आए ।  बिक्री हुन नसकेको जग्गा बाँझै भए पनि छँदै थियो ।  आवश्यक कागजात भएकोले रकम लिन कुनै कठिनाइ भएन ।  बैङ्कमा पैसा लिने लाममा रहँदा एकापसमा धेरैको कुरा यस्तै सुनिन्थ्यो, “घर त कसले बनाउँछ र ! पाएको सहुलियत किन छोडूँ भनेर आएको ।  पैसा लिएर म त यतै यतै गाडी चढ्छु । ”
यसरी पर्यटक जसरी जिल्ला र जन्मथलो आएका भूकम्पपीडितहरू कानुनी प्रक्रिया पु¥याएर पहिलो किस्ताको रकम लिई पाँच वर्षभित्रमा घर बनाउने सर्तमा सहीछाप गरी फेरि शहरतिरै फर्केका छन् ।  यो रकम पाउनेहरूमा केही त पहुँचवाला र प्रभावी नेताहरू पनि छन् ।  कतिले त्यो रकम रामरमाइलोमा सिध्याइसके पनि ।  कतिलाई भने त्यो घरखर्च भएको छ ।  कति चाहिँ घर बनाउने जगसम्म खनेर त्यसलाई त्यत्तिकै छोडिदिई कुनै बहानामा रकम पचाउने दाउमा पनि छन् ।  “आखिर विदेशबाट आएको अनुदान त हो, पछि मिनाहा भइहाल्छ के भो र !” भन्ने पनि धेरैको धारणा छ ।  जे भए पनि रकम त मध्यमवर्गीय नेपालीहरूले नै पाएका हुन् भनेर चित्त बुझाउन खोज्दा पनि, जो घर बनाउने हैसियत नभएर टहरामा बस्दै थिए र भूकम्पमा ती टहराहरू भत्केनन् पनि, त्यस्ताले चाहिँ रकम पाएनन् ।  वास्तवमा तिनीहरूले चाहिँ पाउनुपर्ने थियो ।  ५० हजार मात्रै पाएका भए बिचरा उनीहरू बाँसको टहरोको साटो ढुङ्गा माटोको घर बनाएर जिन्दगीको आफ्नो धोको पूरा गर्ने थिए ।  शहरमा घर हुनेहरूले धनीहरूले घर बनाउनका लागि पैसा पाएको तर घरै नहुने आफूले भने केही नपाउँदा तिनीहरूको मन कति रोयो होला ?
जे होस्, कतिपयका लागि ‘पूर्ण क्षति’का नाममा उपलब्ध गराइएको पहिलो किस्ताको ‘भूकम्पपीडित रकम’ त्यत्तिकै खेर जाने भएको छ ।  उक्त रकम कि त पाल वा टहरामा बर्खा हिउँद बिताएका वास्तविक भूकम्पपीडितहरूलाई एक लाखकै दरले दिइनुपथ्र्यो ।  कि त, सरकारी कोषमै जगेडाका रूपमा रहन सकेको भए हुन्थ्यो तर दुवै भएन न त रकम पाउनेहरूले घर बनाउने भए, न त सरकारसँगै जगेडाका रूपमा रह्यो ।  न बाच्छाको मुखमा, न ढुङ्ग्रोमा भनेजस्तो ।  यस विषयमा पुनः विचार वा अनुगमनमा कडाइ केही होला त ?

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना