उघ्रिएको समझदारीको ढोका

bibas wosti विवश वस्ती




काठमाडौँमा चिसो बढेको छ ।  चिसो मौसमको चापसँगै काठमाडौँको आकाशलाई तुवाँलोले छोप्ने क्रम पनि बढेको छ तर मौसमलाई तुवाँलोले बिथोले पनि नेपाली राजनीतिक आकाशमा केही समययता लागेको बाक्लो तुवाँलो भने अब हट्ने सङ्केत देखा परेको छ ।  प्रमुख तीन राजनीतिक शक्ति नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी–केन्द्रका शीर्ष तहका नेताहरू विद्यमान राजनीतिक सङ्कटलाई पन्छाउन घनीभूत रूपले संवादमा जुटेका मात्र छैनन्, संविधानलाई कार्यान्वयनको तहमा उतार्न यतिबेला निकासका बिन्दुहरू समेत पहिल्याउँदै छन् ।  एकाध महिनायता बन्दजस्तै रहेको राजनीतिक समझदारीको ढोका अब भने उघ्रिएको आभास हुँदैछ र सम्भवतः केही दिनभित्रै देशले नयाँ निकास पाउने सम्भावना पनि तीव्रतर रूपमा बढ्दैछ ।  
पछिल्लो समय विकास भएको राजनीतिक घटनाक्रमले आशाका सुनौला किरणहरू छरेका छन् ।  खासगरी, तीन प्रमुख राजनीतिक दलबीच स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने विषयमा समझदारी बढेसँगै आशा, अपेक्षाका साथै संविधान कार्यान्वयनले गति लिने अनुमान लगाइन थालिएको छ ।  २०७४ साल माघभित्र स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय संसद्को निर्वाचन नहुँदा नेपाली जनताले लामो समय कुरेर आएको संविधान नै सङ्कटमा पर्ने स्थिति तीव्र रूपमा विकास हुँदै गएको यथार्थ हो ।  संविधानले कार्यान्वयनको मार्ग तय नगर्दा उत्पन्न हुने भयावह राजनीतिक र संवैधानिक जटिलताबारे अहिले अनुमान मात्र लगाउन सकिन्छ तर पहिलो चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने विषयमा प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरू समझदारीको छेउसम्मै पुगेका हुँदा अब देशले राजनीतिक निकास पाउने देखिएको छ ।  
यद्यपि, स्थानीय तह वा निकायमध्ये कुनको निर्वाचन गर्ने भन्नेबारे तीन शक्तिबीच कुनै टुङ्गो लागिसकेको छैन ।  अपेक्षा गरौँ, सम्भवतः केही दिनभित्रै टुङ्गो लाग्ला र निर्वाचनको मिति समेत घोषणा होला तर नेपाली काँग्रेसले स्थानीय निकाय र एमाले र माओवादी केन्द्रले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने कुरा उठाउँदै आएका छन् ।  स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले प्रतिवेदन तयार पारिसकेको र त्यसलाई सरकारले ग्रहण गर्न मात्र बाँकी रहेको स्थितिमा स्थानीय तहकै निर्वाचन गर्नुपर्ने कुरा सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्रले उठाउँदै आइरहेको परिप्रेक्ष्यमा एमाले पनि त्यसमा सहमत हुने देखिएको छ तर काँग्रेसले स्थानीय निकायको निर्वाचनको कुरा उठाउँदै आइरहेको हुँदा अरू दुई राजनीतिक शक्तिले त्यसमा काँग्रेसलाई मनाउन पहल गर्नु आवश्यक छ ।  एमाले र माओवादी केन्द्र उभिएको बिन्दुमा काँग्रेसले नउभिने बखेडा सायदै निकाल्ला ।  
नेपाली काँग्रेसले स्थानीय निकायको निर्वाचनको कुरा उठाउनुको पृष्ठभूमिमा सम्भवतः केही समययता उत्पन्न राजनीतिक गतिरोधलाई चिर्ने मनसाय छिपेको हुनसक्छ ।  सत्तारुढ काँग्रेस र माओवादी केन्द्रले मधेसी मोर्चाको मागलाई सम्बोधन गर्ने अभिप्रायस्वरूप करिब एक महिनाअघि संविधान संशोधन विधेयक ल्याए तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले भने सत्तारुढ दलले सहमतिमा ल्याएको संशोधन विधेयकलाई सिधँै खारेज गर्दै आन्दोलनको बाटो रोज्यो ।  संसद् र सडक दुवै तताउने काम प्रमुख प्रतिपक्षीलगायत संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने अरू साना दलहरूबाट समेत भयो ।  तीन राजनीतिक शक्तिबीच समझदारीका रेखा कोरिँदै गए पनि अहिले पनि एमालेलगायत अरू दलहरू आन्दोलनकै मैदानमा छन् र संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता लिन सरकारलाई दबाब दिने क्रम÷उपक्रममै जुटेका छन् ।  
संविधान संशोधनको विपक्षमा उभिएको एमालेले संसद् र सडक दुवैतिर अवरोध पु¥याइरहने र कुनै पनि राजनीतिक निकास ननिस्कने परिस्थिति सिर्जना हुँदै गएपछि काँग्रेसले सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षीबीचको तिक्तता र तनाव कम गरी सहज निकास खोज्ने उपायस्वरूप स्थानीय निकायको निर्वाचनको विकल्प अघि सारेको प्रस्ट बुझिन्छ ।  पछिल्लो समय, काँग्रेसका सबै तहका नेताहरूको स्वरमा निर्वाचनकै कुरा घोलिएका छन् तर देशमा सङ्घीयता लागू गर्ने हो भने अहिले स्थानीय निकायको नभई तहकै निर्वाचन गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।  किनकि, सरकारले नै गठन गरेको स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले प्रतिवेदन तयारी अवस्थामा राखेको छ र सरकारले कुनै दिन आयोगको प्रतिवेदन बुझ्ने अवस्था विकास हुँदै गएको छ ।  आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि स्थानीय तहकै निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको हुँदा आयोगको प्रतिवेदन बुझेर स्थानीय तहकै निर्वाचनमा जानु नै अहिलेको उत्तम रोजाइ हुनेछ ।  
तीन राजनीतिक शक्तिबीच कायम भएको समझदारीलाई मूर्त रूप दिने हो भने आगामी २०७४ साल वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुने सम्भावना देखिन्छ ।  वैशाख निर्वाचनका लागि उपयुक्त समय पनि हो ।  नेपालको मौसमी अवस्थालाई हेर्दा निर्वाचनका लागि कि त वैशाख÷जेठतिरको समय, कि त कात्तिक÷मङ्सिर नै उपयुक्त हुँदै आइरहेको छ ।  वर्षाद्को बेलामा निर्वाचन सम्भव हुँदैन र जाडो महिनामा पनि हिमाली भेगमा निर्वाचनको सम्भावना रहँदैन ।  अर्कोतिर, आगामी २०७४ साल माघभित्र संविधानले परिकल्पना गरेअनुरूप तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने भएको हुँदा स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखभित्रै र कात्तिक÷मङ्सिरतिर प्रदेश र केन्द्रीय संसद्को निर्वाचन गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ ।  यस्तै मार्गचित्र बनाएर राजनीतिक दलहरूले तीनै तहको निर्वाचन निर्धारित मितिमै सम्पन्न गर्ने र संविधानलाई कार्यान्वयन गरी देशलाई आर्थिक समृद्धिको दिशातिर डो¥याउन दृढसङ्कल्प गरेर अगाडि बढे जनताको अपार स्नेह र सलाम प्राप्त गर्नेमा कुनै शङ्का रहँदैन ।  
निर्वाचनको माहोलतिर तीन राजनीतिक शक्तिको ध्यानाकृष्ट भइरहेकै बेला मधेसी मोर्चाको असन्तुष्टिलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने प्रश्न थाँती रहन सक्छ ।  किनभने, केही समययता उत्पन्न हुँदै आएको राजनीतिक गतिरोधको मुख्य कारक नै मधेसी मोर्चाको आवाजलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन प्रस्ताव नै हो ।  संशोधन प्रस्ताव आएयता नै सरकार र प्रतिपक्षी दलबीच दूरी बढ्नुका साथै राजनीतिक विषयहरू यथास्थानमै अल्झिएर रहे ।  त्यसले राजनीतिक शक्तिहरूबीच अविश्वासको वातावरण सिर्जना हुने मात्र होइन, संविधान कार्यान्वयनमै सुस्तता छाउने अवस्था पनि उत्पन्न भयो ।  प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच देखिएको कटुता, तनाव र दूरीलाई नापेर नै हुनुपर्छ, धमिलो पानीमा माछा मार्न अभ्यस्त प्रतिगमनकारी शक्तिहरू चल्मलाउन थाले ।  निश्चय नै, राजनीतिक दलहरूबीच असमझदारी पलाउन सक्छ, यो स्वाभाविक पक्ष हो तर असमझदारीकै बीच संवाद र छलफलको क्रमलाई सघन तुल्याउँदै राजनीतिक निकासको बाटो खोज्ने काम दलहरूबाट विगतमा पनि भएको थियो र अहिलेको स्थितिमा नहोला भनेर भन्न सकिँदैन ।  


तीन राजनीतिक दल एउटै रेखामा उभिएर अहिले उत्पन्न राजनीतिक सङ्कट र गतिरोधको बुटी पहिल्याउन लागिरहेका बेला मधेसी मोर्चाका नेताहरूले पनि देशलाई उपयुक्त निकास दिने प्रयत्नमा चुक्नु हुँदैन ।  आखिर, जनताले सबै दलका गतिविधिलाई राम्ररी नै नियालिरहेका छन् र सबै राजनीतिक शक्तिहरूले आफ्नो परीक्षा दिने जनताबीचमा नै हो ।  जिम्मेवार राजनीतिक शक्तिहरूले पनि मधेसी मोर्चाको आवाजलाई सुन्नुपर्छ र त्यसलाई सम्बोधन गर्ने दिशातिर कदम उठाउनु पर्छ ।  एकअर्काबीचको संवादले नै अन्ततः कुँडिएका मनहरूलाई पखाल्न मद्दत पु¥याउँछ ।  स्थानीय तहको निर्वाचनमा जाने मनस्थितिलाई परिपक्व बनाउनुअघि तीनै राजनीतिक शक्तिले मधेसी मोर्चाको आवाजलाई पनि सुनेर अघि बढ्नु बुद्धिमानी कार्य सावित
हुनेछ ।   


थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना