गतिरोधको निरन्तरता ः नेतृत्वको विफलता

shreekant regmi_1 श्रीकान्त रेग्मी
    


अत्यन्त जरुरी महत्त्वको राष्ट्रिय कार्यमन प्रतीक्षा सूचीमा छ ।  व्यवस्थापिका संसद्मा जारी गतिरोधको अवस्थाले राष्ट्रिय कार्यमन नै अनिर्णित रहन गएको छ ।  संसद्बाट सम्पादन हुने सबै कार्य हाल मुल्तवीमा रहेका छन् ।  संसद्को गतिरोध अन्त्य गर्न प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताको बैठक बसे पनि विना निष्कर्ष टुङ्गिएको छ ।  यसको अर्थ नेतृत्व वर्गमा राष्ट्रप्रति जिम्मेवारीबोधको भावना छैन भन्ने नै हो ।  सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुवैले आ–आफ्ना अडान छाडेका छैनन् ।  राष्ट्र अनिर्णयको बन्दी बनेको तथ्य दुवै पक्षले उपेक्षा गरिरहेका छन् ।  एक भाइ हिङ भए भित्रै नपस्ने, अर्को भाइ हिङ नभए भागै नबस्ने भनेजस्तो छ मुलुकको अवस्था ।  सत्तापक्ष संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदीय प्रक्रियामा लैजान दृढ छ भने प्रमुख प्रतिपक्ष सो प्रस्तावलाई संसदीय कार्यसूचीमा राख्न नदिने चाहनामा छ ।  अहिलेसम्म कुनै बीचको बाटो फेला पर्न सकेको छैन ।     
संशोधन प्रस्ताव राष्ट्रहित विपरीत भएकाले संसद्मा छलफलका लागि प्रवेश गराउन समेत अयोग्य भएको एकोहोरो जिकिर गरिरहेको छ– एमाले ।  संविधान संशोधन गरेर सीमाङ्कन हेरफेर गरेपछि मात्र गाउँको निर्वाचनमा सहभागी हुने अन्यथा तराईका जिल्लामा निर्वाचन विथोल्ने मधेसी मोर्चामा नेताहरूको भनाइ रहँदै आएको छ ।  अर्कातिर संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता नगरी संसद् चल्न नदिने कुरामा एमाले दृढ देखिन्छ ।  परस्पर विरोधी यी अडानका आलोकमा नयाँ संविधानको कार्यान्वयन दुरुह बन्दै गरेको लख काट्न गाह्रो पर्दैन ।
संसद् जन प्रतिनिधि संस्था हो ।  नेपाली जनताका आकाङ्क्षा र अपेक्षा मुखरित हुने थलो हो– संसद् ।  संसद् गतिरोधको अवस्थाका कारण जनसाधारणका आकाङ्क्षा र अपेक्षाले अभिव्यक्ति पाउन सकिरहेका छैनन् ।  त्यसैले निरन्तर संसद् अवरोध स्वीकार्य विषय होइन, हुन सक्दैन ।  प्रारम्भमा संसद् गतिरोधका पक्षमा हुनेहरूले अहिले बिस्तारै त्यस्तो कार्यको विकल्प खोज्नुपर्ने कुरा गर्न थालेका छन् ।  विधि निर्माताहरूबाटै स्थानीय विधि र प्रक्रियाको हुर्मत लिने कार्य वास्तवमा पाच्य कुरा पनि होइन ।
क्रियाशील लोकतन्त्र भनेको विधि सम्मत शासन प्रणाली हो ।  लोकतन्त्रमा विधि नै सर्वोपरि हुन्छ ।  विधिको उपहास गरेर लोकतन्त्रको परिकल्पना सार्थक हुन सक्दैन ।  लोकतन्त्र बहालीका लागि नेपाली जनताले उदाहरणीय त्याग र बलिदान गरेका हुन् ।  लोकतन्त्र स्थापनामा जनताले गरेको त्यो त्याग र बलिदान खेर जान नदिन दलहरूले राजनीतिक अभ्यासका क्रममा लोकतन्त्रका मूल्य मान्यता र खेलका नियमलाई स्वीकार्नुपर्छ ।  विधि र प्रक्रियालाई पन्छाएर सदनमा मुठभेडको अवस्था निम्त्याउन खोज्नु लोकतन्त्र सम्मत आचरण होइन ।  प्रमुख दलहरूले आ–आफ्ना अडानलाई एकातिर पन्छाएर साझा धरातल पहिल्याउने प्रयत्नमा जुट्न सकेनन् भने मुलुकमा संवैधानिक सङ्कट उत्पन्न हुने अवश्यमभावी छ ।  आवेगपूर्ण विरोध विवाद निरूपणमा सहयोगी हुन नसक्ने तथ्य सरोकारवाला पक्षले समयमै मनन गर्नु जरूरी छ ।
मुलुकको वर्तमान परिस्थितिबाट सन्तुष्ट हुने कोही छैनन् ।  लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि दलहरूका लागि सत्तामा चढ्ने र ओर्लने भ¥याङ सिवाय अरू केही हुन सकेको छैन ।  विकृति र विसङ्गतिको वास्तविक संवाहक नेता कार्यकर्ता भएकाले आम जनसमुदायमा राजनीतिक दल र नेतृत्व वर्ग प्रति चरम असन्तुष्टि र आक्रोश छ ।  मुलुकमा युगान्तकारी राजनीतिक परिवर्तन भए पनि जनजीवनमा त्यो प्रतिबिम्बित हुन सकेको छैन ।  जीवनका आधारभूत आवश्यकताको जोगाउ नै प्रकृति उपलब्धि हुने गरेको छ– जनसाधारणका लागि ।  वास्तवमा जनजीवनको कहालीलाग्दो स्तर उकास्न त्यस्तो उल्लेख्य कुनै काम नै भएको छैन भने हुन्छ ।  दलहरूको नाम फरक भए पनि सारमा ती एउटै हुन् भन्ने जनताको ठहर छ ।  प्रमुख दलहरूबीच भाले भिडन्तको यो अवस्था जनसाधारणमा रोष बढाउन सहायक भएको छ ।  बहुदलीय लोकतन्त्रमा हरेक दलका आ–आफ्ना नीति, कार्यक्रम र प्राथमिकता हुने गर्छन् तर त्यस्ता नीति, कार्यक्रम र प्राथमिकता देश जनताको हित विपरीत हुनु हुँँदैन ।  राजनीतिक दल मुलुक र जनताको उत्तरोत्तर विकासका लागि हुन् ।  देश र जनताभन्दा माथि दलहरू हुनै सक्दैनन् ।  सरकारमा संलग्न दलहरूले संसद्मा दर्ता गरेको प्रस्ताव देशहित विपरीत रहेको ठहर राजनीतिक रूपले प्रतिपक्षी दलले गर्ने होइन ।  कुनै क्षेत्र, वर्ग र समुुदायका जनतालाई अर्को क्षेत्र, वर्ग र समुदायका जनतासँग जुधाउने कार्यले होइन, एकताबद्ध गराउने कार्यले मात्र राष्ट्रियता सुदृढ हुन सक्ने तथ्य मननीय छ ।  यो देश हामी सबैको हो भन्ने नागरिक भावना नै राष्ट्रियताको चुरो हो ।
  निरन्तर संसद् अवरोध भइरहे निरन्तर संसद् अवरोध भइरहे संविधानले निर्धारण गरेको मितिमा ती तहको निर्वाचन हुन सक्दैन ।  निर्धारित समयमा निर्वाचन हुन नसक्नुभनेको नयाँ संविधानको असफलता हो ।  दुई वर्षमा बनाइसक्नुपर्ने संविधान चार वर्षसम्ममा पनि नबनाएर अघिल्लो संविधानसभालाई अवसानमा पु¥याई हाम्रा नेताहरूले आफ्नो नालायकी इतिहासमा दर्ज गरेकै हुन् ।  अहिले पनि राजनीतिको शीर्ष तहमा जिम्मेवारी र जवाफदेही बोध नगर्ने नेताहरू रहेका छन् ।  नेतृत्व वर्गले मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भनिरहने हो भने उनीहरू आफैँले बनाएको संविधानको असफलताका पक्षमा रहेको स्पष्ट हुन्छ ।  आफ्नो खुट्टामा आफैँ बञ्चरो हान्ने जस्तो मूर्खतापूर्ण कार्य हाम्रा परिपक्व र अनुभवी नेताहरूबाट हुने छैन भन्ने अपेक्षा गर्नु बाहेक यतिखेर अर्को कुनै विकल्प छैन ।  
संविधान सम्बोधन विना निर्वाचन घोषणा नहुने, संशोधन विधेयक कार्यसूचीमा राख्न एमाले तयार नहुने, संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिने वा निष्क्रिय राख्न सत्ता पक्ष नचाहने यस्तो अवस्थामा संविधान यसै उसै असफल हुने हुन्छ ।  संविधान असफल हुँदा राजनीतिक उपलब्धि जोखिममा पर्ने प्रबल सम्भावना रहन्छ ।  अन्योलको अवस्थामा आफ्नो ठाउँ बनाउन जसले पनि खोज्छ ।  त्यसैले राजनीतिक उपलब्धि जोगाउन पनि संविधानको सफल कार्यान्वयन आवश्यक छ ।  संविधान कार्यान्वयनका लााग अहिलेको समस्या टुङ्गो लगाएर निर्वाचनमा जानैपर्छ ।
नेताहरूले आफ्नो अनुकूल हुँदा राष्ट्रहित र अनुकूल नहुँदा राष्ट्रहित विपरीत भन्नु दोहोरो चरित्र हो ।  दोहोरो चरित्र अन्ततः आफ्नै लागि प्रत्युपादक हुन्छ ।  त्यसैले शीर्ष पङ्क्तिका नेताहरूले यस्तो दोहोरो चरित्र प्रदर्शन गर्न मिल्दैन ।  राजनीतिलाई सम्भावनाको खेल भनिन्छ ।  राजनीतिमा त्यसैले वैकल्पिक सूत्रहरूको प्रतिपादन भइरहन्छ ।  मैले भनेको मात्र ठीक, मैले मात्र राष्ट्रहितको कुरा गरिरहेको छु, अरूले भनेको सबै बेठीक र अरू सबै राष्ट्रघाती हुन् भन्न कसैले पनि मिल्दैन ।  राजनीतिको एउटा कालखण्डमा व्यवस्था इतर राजनीतिमा संलग्न नेताहरूलाई अन्तराष्ट्रिय तŒव भनिने गर्दथ्यो ।  त्यो समय अहिले छैन ।  लम्बिँदो गतिरोध सङ्कट निम्त्याउने कारक हुन्छ ।  त्यसैले यस्तो कार्यको शीघ्र अन्त्य जरुरी छ ।
विद्यमान गतिरोधको अन्त्य नभई न निर्वाचनको पूर्वाधार तयार हुन्छ, न संविधान नै कार्यान्वयन हुने देखिन्छ ।  निकास दिने थलो संसद् नै हो र निकास खोज्ने बाटो दलहरूबीचको संवाद र सहमति नै हो ।  दलहरूबीच अनौपचारिक वार्ता भए पनि लक्षण सकारात्मक उपलब्धि हुन नसकेको स्थिति छ ।  त्यसैले गत्यावरोध अझै लम्बिने लक्षण देखिन्छ ।  विधेयक संसद्मा छलफल हुनै नदिनेमा एमाले दृढ देखिन्छ तर सरकारले भने न विधेयक फिर्ता लिन्छ, न निष्क्रिय बनाउँछ ।  न अगाडि बढाउन आँट नै गर्छ ।  आफूले प्रस्ताव गरेको विधेयक व्यवस्थापिका संसद्मा प्रक्रिया उन्मुख तुल्याउन सरकारको कुनै रणनीति देखिँदैन ।  प्रतिपक्षले संविधान संशोधन प्रस्तावमा पुनर्विचन गर्ने अनुमानमा बसिरहेको प्रतीत हुन्छ– सरकार ।  गतिरोधको स्थिति लम्बिइरहनु समकालीन नेतृत्वको सामूहिक विफलता त हुँदै हो ।  


थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना