आर्थिक सबलता र संविधान कार्यान्वयन

 chandramani-adhikari-300x300डा.चन्द्रमणि अधिकारी

 

संविधानतः नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक देश हो, अर्थात् सङ्घीयता, लोकतन्त्र र गणतन्त्र राज्य सञ्चालनका संवैधानिक आधार हुन् ।  संविधान कार्यान्वयन अवस्थाको समीक्षा गर्दा यी तीनवटै आयामको अभ्यास र कार्यान्वयन आंशिकरूपले भएको देखिन्छ, जनताले दैनिक जीवनमा अनुभूति गर्नेगरी नतिजामूलक उपलब्धिमा पुग्न अझै बाँकी छ ।  पहिलो आयामको कुरा गर्दा राज्यका तहहरूको संरचनागत स्वरूप तयार गरी व्यावहारिक रूपले कार्यान्वयनमा लैजान सकिएको छैन ।  त्यसमा पनि सरोकारवाला र जिम्मेवार राजनीतिक पक्षहरू अझै पनि प्रदेश एवं स्थानीय तहको सङ्ख्या र सीमाङ्कनको विषयमा अल्झिरहेका छन् ।  सङ्घीयतालाई दीगोरूपमा बनाई यसैको माध्यमबाट देशको समुन्नति गर्न हाल उपल्ब्ध र सम्भाव्य आर्थिक स्रोतसाधनको लेखाजोखा गरी भविष्यका लागि रणनीतिक खाका तयार गर्न घनीभूत रूपमा पर्याप्त ध्यान गएको देखिएन ।  अर्कातिर जरामा अथवा तल्लोतहको लोकतन्त्र निष्क्रिय रहनुले दोस्रो आयामको अभ्यासको दृष्टिमा नेपाल अहिले अद्र्ध लोकतान्त्रिक अवस्थामा छ भन्न सकिन्छ ।  झन्डै विगत दुई दशकदेखि नेपालमा स्थानीय निकायको निर्वाचन भएको छैन ।  हाँगा र पातमा लोकतन्त्र देखिए पनि जरामा पर्याप्त सिंचन नहुनाले लोकतन्त्र नामक वृक्षका पात पहेंलिँदै गएका छन् ।  जहाँसम्म गणतन्त्र वा तेस्रो आयामको कुरा छ, यसको मूलआधार ठीक भए पनि अभ्यासलाई २१ औँ शताब्दी अनुकूल बनाउन थप सशक्तताको खाँचो छ ।  संविधानतः राष्ट्रप्रमुखका रूपमा राष्ट्रपति रहने व्यवस्था छ ।  राजीतिक रूपले राष्ट्रपतिको निर्वाचन, पदावधि, योग्यता, पद रिक्त हुने अवस्था तथा काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट गरिएका छन् ।  संविधानले राष्ट्रपतिलाई सुम्पेका काम, कर्तव्यमा मूलतः नियुक्ति र प्रमाणीकरणसम्बन्धी पर्छन्, जुन कानुनद्वारा निर्दिष्ट हुन्छन् तर राष्ट्रप्रमुखको हैसियतले गर्ने गरिएका सांस्कृतिक र परम्परामा आधारित व्यवहारजन्य कार्यका सम्बन्धमा बढी स्पष्ट हुन र त्यसको ध्येय स्पष्ट पार्न बाँकी छ ।  उदाहरणका लागि भोटो देखाउने पर्वमा भोटो हेर्न प्रमुख व्यक्तिका हैसियतले पहिले राजा जान्थे र अहिले राष्ट्रपति जाने गरेका छन् ।  यसमा के स्पष्ट हुनु प¥यो भने यो कार्य हिजो राजाले गरेको कारणले राष्ट्रपतिबाट हँुंदैछ वा जनताको चाहना नै यही हो ? के हिजो राजाले गर्ने गरेका सबै यस्ता कामलाई राष्ट्रपतिले निरन्तरता दिनु आवश्यक छ ? कि नवीन लोकतन्त्र अनुकूलका सरल र सुलभ विकल्प खोज्न सकिन्छ ? यदि जनचाहना यही हो भने यसको परीक्षण कसरी गर्ने ? व्यवहारलाई आधुनिक लोकतन्त्र र गणतन्त्र अनुकूल बनाउनुपर्ने अन्य कुरा पनि छन् ।  यी भए संविधानका प्रमुख आयामको कार्यान्वयनसम्बन्धी संक्षिप्त समीक्षा ।  
संविधानको कार्यान्वयनसम्बन्धी आर्थिक पक्षतर्फ लाग्दा यसले गरेका आर्थिक कार्यप्रणाली, मौलिक हक, राज्यका विकास तथा आर्थिक नीति र आर्थिक तथा राजस्व अधिकारको बाँडफाँडका विषयलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ ।  जनताका मौलिक हकको सङ्ख्या तथा सघनता र राज्यका विभिन्न तहमा गरिएको आर्थिक अधिकारको विकेन्द्रीकरण एवं बाँडफाँड र थप संस्थागत संरचनालाई कार्यान्वयनमा लैजाँदा माग हुने अतिरिक्त साधनको दृष्टिकोणबाट हेर्दा विद्यमान संविधान विस्तारकारी संविधान हो ।  त्यसमा पनि सङ्घीयता आफैँमा विधिमा आधारित र बोझिलो व्यवस्था हो ।  सङ्घीय प्रणालीको अभ्यास गर्दा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै चरित्रको सामना गर्नुपर्ने कुरा अन्यत्रजस्तै नेपालका सन्दर्भमा पनि लागू हुनेहुँदा त्यस्ता जोखिम र चुनौतीको व्यवस्थापन कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ ।  
यस दृष्टिले संविधानको कार्यान्वयनका सुरुका वर्षमा केन्द्रबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई ठूलो धनराशि दिनुपर्ने हुन्छ ।  यसले केन्द्रीय बजेटको आकार बढाउँछ ।  विगतमा राज्यशक्ति केन्द्रमा निहित थियो, प्रदेशको व्यवस्था थिएन ।  स्थानीय निकाय भए पनि त्यसले संवैधानिक हैसियत पाएको थिएन तर सङ्घीय संरचनामा स्वाभाविक रूपले नै तीनवटै तहमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाका अतिरिक्त सामरिक तथा सुरक्षा एवं भौतिकसंरचना (जस्तैः प्रादेशिक राजधानीका लागि थप भौतिक पूर्वाधार) को आवश्यकता हुन्छ ।  केन्द्रीय र प्रादेशिक व्यवस्थापिकामा रहने जनप्रतिनिधिहरूको सङ्ख्या र त्यसको आधार पनि संविधानले उल्लेख गरेको छ, जसअनुसार सङ्घीय व्यवस्थापिकामा ३३४ (प्रतिनिधिसभामा २७५, राष्ट्रीयसभामा ५९) र प्रादेशिक व्यवस्थापिकामा ५५० सदस्य रहनेछन् ।  संविधानले केन्द्रीय तहमा हुने मन्त्रिपरिषद्को सदस्यसङ्ख्याको माथिल्लो सीमा २५ तोकेको छ भने प्रदेशमा प्रदेशसभाको सदस्य सङ्ख्याको २० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ तर कुन तहमा मन्त्रालयहरूको सङ्ख्या कति रहने भन्नेबारे स्पष्ट छैन ।  उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन अनुगमन समितिले केन्द्रमा १२ र प्रदेशमा १० मन्त्रालय बनाउन सुझाव दिएको छ ।  यसरी हेर्दा केन्द्र र प्रदेश गरी मन्त्रालयको सङ्ख्या कम्तीमा पनि ८२ हुन्छ ।  यस हिसाबले प्रदेश तहमा ११० जनासम्म मन्त्री हुन सक्छन् ।  यद्यपि यो सीमाको पालना हुने कुराको प्रत्याभूति छैन ।  यसबाहेक प्रत्येक प्रदेशमा एकजना गभर्नरको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुन्छ ।  यसरी हेर्दा दुई तहका पदाधिकारीको सङ्ख्या मोटामोटी एक हजार हुने देखिन्छ ।  स्थानीय तहका परिषद् र कार्यकारीको सङ्ख्या त एकिन हुन बाँकी छ ।  यी सबैको परिचालनका लागि ठूलो धनराशि चाहिने हुँदा त्यस्तो रकम प्राप्त गर्ने भरपर्दो स्रोत, प्रदेश र स्थानीय तहले स्वआर्जन गर्नसक्ने रकम र त्यसको प्रतिशतका बारेमा समयमै सम्भाव्य आधार खोजिनुपर्छ ।  
यस प्रसङ्गमा नेपालको अर्थतन्त्रसँग जोडिएका आधारभूत तथ्य केलाउँदा अहिले देशको कुलगार्हस्थ्य उत्पादन रु.२१२० अर्ब र वार्षिक सरदर वृद्धि चार प्रतिशत छ, यद्यपि आर्थिक वर्ष २०७२।०७३ मा भने यो वृद्धि एक प्रतिशत भन्दा तल रह्यो ।  आर्थिक वर्ष २०६४।६५ देखि २०६८।६९को प्रवृत्ति हेर्दा देशको कुल बजेटमा राजस्वको ६५ देखि ७१ प्रतिशत र वैदेशिक सहयोगको १८ देखि २५ प्रतिशतसम्म योगदान रहेको देखिन्छ ।  विगत वर्षमा राजस्वमध्येको ९४ प्रतिशत रकम चालू खर्चमा जानेगरेकोेमा आर्थिक वर्ष २०७३।७४ को बजेटअनुसार राजस्वले चालू खर्चको पनि ९२ प्रतिशत मात्र धान्ने र कुल बजेटमा यसको योगदान ५४ प्रतिशत रहने देखिन्छ ।  आर्थिक वर्ष २०७२।७३ मा यो प्रतिशत ६६ थियो ।  विडम्बना भनौँ पुनः निर्माणका लागि अनुमान गरिएको कुल रकममध्ये आन्तरिक आम्दानीले ती तहको कुलबजेटमा करिब २४ प्रतिशत मात्र योगदान गरेको छ ।  नगरपालिकाहरूमा औसतमा यसको योगदान ४० प्रतिशतभन्दा माथि भए पनि कतिपय नगरपालिकामा भने यो अंश ७–८ प्रतिशत छ, गाविसहरूको त औसतमै १० प्रतिशतभन्दा कम छ ।  अर्कातिर जनताको वचत गर्ने क्षमता क्षीण हुनाले अर्थतन्त्रको आधारभूत सूचक मानिने कुल गार्हस्थ वचत र कुल गार्हस्थ उत्पादनबीचको अनुपात घटेर ५.३ प्रतिशतमा पुगेको छ ।  सङ्क्षेपमा भन्दा पर्याप्त प्राकृतिक स्रोतसाधन र ऊर्जाशील जनशक्तिको बाहुल्य हुँदाहुँदै पनि नेपाल आर्थिकवृद्धि, वचत, लगानी, आय, रोजगारी र आन्तरिक उत्पादनमा न्यूनता र झिनोपनाबाट ग्रसित छ ।  राज्यको पुर्नसंरचना गर्दा यी कुरा ख्याल गरिएन भने आउँदा दिनमा केन्द्रीय बजेटमा राजस्वको योगदान ४० प्रतिशतमा झर्न सक्छ ।  अनि संविधानले परिकल्पना गरेको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र र उन्नतशील बनाउने लक्ष्य हासिल हुँंदैन, बरु देश परनिर्भरताको खाडलमा भासिन्छ ।  
प्रस्तुत वस्तुस्थिति र चरित्रलाई सुधारेर अगाडि बढ्न देशको विद्यमान तथा सम्भाव्य स्रोतको विवेकपूर्ण प्रयोगको आवश्यकता छ ।  यसका लागि सङ्घीय सञ्चित कोषबाट तीन तहका सरकारबीच राजस्वको बाँडफाँड तथा समानीकरण र ससर्तसमेतका अनुदान वितरण गर्नेसम्बन्धी विस्तृत आधार र ढाँचा तत् अनुकूल तयार गरिनुपर्छ ।  संविधान संशोधन नै गर्ने हो संरचनालाई बढी छरितो तथा स्रोतसाधन कुशलतामैत्री बनाउन उत्तर दक्षिणका एक केन्द्रशासित र तीन स्वशाशित समेत चार प्रदेशको व्यवस्था उपयुक्त हुन्छ ।  यसो गरेमा सबै प्रदेशले सबै खालका स्रोतसाधन, संस्कृति, भौगोलिक पहुँच र हावापानीको विविधतासमेतका अवसर पाउँछन्, भेदभावको प्रश्न पनि रहन्न ।  साथै प्रादेशिक एवं स्थानीय तहको राजस्व परिचालन क्षमता वृद्धिका राणनीतिक कार्यक्रम पनि अगाडि बढाउनुपर्छ ।  त्यसका लागि राजस्वका नयाँ स्रोतहरूको खोजी र कतिपय अवस्थामा केन्द्रीय करका दरमा वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ ।  करका दरमा वृद्धिको बाटो तत्कालका लािग सहज देखिए पनि यसले नागरिकको मनोविज्ञान र अर्थतन्त्रको समष्टिगत क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने हुँंदा सकेसम्म दर बढाउनु हुँदैन ।  बरु देशका सबै क्षेत्रमा आर्थिक क्रियाकलापको विस्तार हुनेगरी भौतिक संरचनाको निर्माणमा सबै सरकारका कार्यहरूलाई केन्द्रित गरिनु पर्छ ।  यसले सबै तहमा साधन परिचालनको आधार र क्षेत्रमा विस्तार ल्याउँछ ।  अनि त्यसै अनुरूप राज्यका सबै तहको राजस्व परिचालनसम्बन्धी व्यवस्थापकीय र प्रावधिक क्षमतामा विस्तार गर्नुपर्छ ।  माग पक्षमा हुने वृद्धिसँगै साधनको आपुर्तिपक्षलाई पनि त्यही अनुपातमा विस्तार गर्नु आजको आवश्यकता हो ।  त्यसो गर्नसकेमात्र प्रदेश र स्थानीयतहको आयआर्जन क्षमतामा वृद्धिसँगै यो कुरा व्यवस्थित भएर जान्छ र संविधान दीर्घजीवी बन्छ ।  त्यसैले राज्यको स्वरूप र आकार एकातिर आर्थिक तथा वित्तीय स्रोतले भ्याउने र अर्कातिर जनतालाई अति निकटतम सरकारबाट सेवा पु¥याउने मान्यताबीच उचित सन्तुलन कायम राख्ने प्रकृतिको हुनुपर्छ ।  




थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना