केही उपलब्धि, धेरै अन्योल

radha chaliseराधा चालिसे




गोरखा भूकम्प गएको झण्डै नौ महिनासम्म पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन प्रक्रिया नै अलमलमा प¥यो ।  नौ महिनापछि गठन भएको प्राधिकरणले काम थालेपछि भूकम्प पीडितमा केही सकारात्मक आशाको सञ्चार गर्न सफल भयो तर अपेक्षित गतिमा काम हुन भने अझै सकेको छैन ।  
शून्य संरचनाबाट काम थालेको प्राधिकरणले एक वर्षमा केही हदसम्मको संस्थागत संरचना तयार गरेको छ ।  पुनर्निर्माणको कामका लागि आवश्यक ऐन, नियम, नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका तयार गरेको छ ।  पाँच वर्षको समयावधि पाएको प्राधिकरणले पञ्चवर्षीय गुरुयोजना तयार गरेको छ ।  उक्त गुरुयोजना अनुसार काम गर्नका लागि समयबद्ध तालिका पनि सार्वजनिक गरिसकेको छ तर सोही अनुरूप काम अगाडि बढ्छ कि बढ्दैन, त्यो भने हेर्न केही समय पर्खनुपर्नेछ ।  
 मुलुकको राजनीतिक अस्थिरताका कारण पुनर्निर्माणको कार्य प्रमुख प्राथमिकताबाट क्रमशः ओझेल पर्दै गएको छ ।  प्राधिकरण गठन भए पनि त्यसको उद्देश्य र ऐनको मर्मअनुसार सरोकारवाला निकायले जसरी काम गर्नुपथ्र्यो, त्यो भने हुन सकिरहेको छैन ।  केन्द्रमा स्वयं प्रधानमन्त्री नै अध्यक्ष रहनुभएको निर्देशक समितिले गरेका निर्णय कार्यान्वयन हुन समेत महिनौँ लाग्ने गरेका छन् ।  यसका कारण प्राधिकरणको गति सुस्त भएको छ ।  
 कर्मचारी अभाव
 प्राधिकरण गठन भएपछि सरकारले त्यसको आवश्यकता अनुसार कर्मचारी उपलब्ध गराउन सकेको छैन ।  लामो समयदेखि स्थानीय निकायको निर्वाचन नहुँदा तल्लो तह जनप्रतिनिधि विहीन छ ।  गाविस सचिवको भरमा गाउँ–गाउँमा पुनर्निर्माणको काम गर्नुपरेको छ ।  कतिपय गाउँमा गाविस सचिवसमेत नभएको अवस्था छ ।  यस्तो अवस्थामा प्राधिकरणले स्थानीय तहमा पुनर्निर्माण समन्वय समिति गठन गर्ने योजना अगाडि ल्याए पनि त्यो कार्यान्वनमा आउन सकेको छैन ।  भूकम्प पीडितलाई सहयोग गर्नका लागि सरकारले एकैपटक करिब दुई हजार पाँच सयभन्दा बढी इन्जिनियर तथा प्राविधिकलाई करारमा भर्ना गरे पनि विभिन्न सेवा सुविधाको माग राखेर उनीहरू पनि काम छाड्न तयार भएका छन् ।  
त्यस्तै कर्मचारीको छिटोछिटो हुने सरुवाले पनि प्राधिकरणलाई समस्या पारेको छ ।  सामान्यतयाः कुनै स्थानमा सरुवा भएर जाने कर्मचारीले दुई वर्ष सेवा गर्नुपर्ने प्रचलन भए पनि प्राधिकरणमा केही महिनामै कर्मचारी सरुवा हुने समस्या रहेको छ ।  सरकारले प्राधिकरणका लागि खटाएका कर्मचारीलाई निश्चित अवधिसम्म काम नगरी सरुवा हुन नपाउने व्यवस्था नगरेका कारण यस्तो समस्या देखिएको हो ।  
समन्वयको अभाव
 पुनर्निर्माणको काममा विभिन्न निकायबाट हुने र प्राधिकरणले त्यसलाई सहयोग र समन्वय गर्ने निकायका रूपमा गठन भएको हो तर ती निकायबीच समन्वयको अभाव देखिएको छ ।  जसका कारण सुरु भएका काममा विवाद खडा हुने, काम बीचमा नै रोकिने जस्ता समस्या आएको छ ।  उदाहरणका रूपमा गत माघ २ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले निकै तामझामको बीचमा शिलान्यास गर्नुभएको काठमाडौंँको रानीपोखरी बीचको मन्दिर पुनर्निर्माणको काम हुँदाहुँदै रोकिएको छ ।  डेढ करोड रुपियाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको अवस्थामा मापदण्ड अनुरूप नबनेको भन्दै पुरातत्वले रोक लगाएपछि निर्माण कार्य अन्योलमा परेको छ ।  काठमाडौँ महानगरपालिका, पुरातत्व विभाग र प्राधिकरणबीचको आपसी खिचातानी विवादले काम सुरु हुन सकेको छैन ।  त्यस्तै गत वर्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वले उद्घोष गरेको मै बनाउँछु मेरो धरहरा अभियान पनि कागजी प्रक्रियामा नै अल्झेको छ ।  बुङ्मती, खोकना जस्ता पुराना ऐतिहासिक बस्तीमा व्यवस्थित र एकीकृत रूपमा पुनर्निर्माण गर्ने तयारी पनि एक वर्षसम्म काजगमै अल्झिएको छ ।  प्रशासनिक संयन्त्रमा कसको कार्य क्षमता र दक्षता कतिभन्दा पनि पदीय हैसियतले पनि निकै महŒव राखेको देखिन्छ ।  तल्लो तहको कर्मचारीलाई एकैपटक माथिल्लो तहको जिम्मेवारी दिएको अवस्थामा पनि अन्य कर्मचारीले असहयोग गर्ने परिपाटी बन्दोरहेछ भन्ने प्रमाण प्राधिकरणको हालको अवस्थाले देखाएको छ ।  प्रसाशनिक संयन्त्रमा रहने कर्मचारीहरू अनौपचारिक रूपमा यस्तै भाव अभिव्यक्त गर्दै आएको पाइन्छ ।   
नकारात्मक टिप्पणी
 पुनर्निर्माण कामभन्दा पनि प्रक्रिया हो ।  यो प्रक्रियामा रातारात पूरा हुने प्रक्रिया निश्चिय नै होइन ।  विभिन्न अप्ठ्यारा र चुनौतीका बीचमा पनि प्राधिकरण निजी आवास निर्माणतर्फ केही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।  अति प्रभावित भनिएका १४ जिल्लामध्ये ११ जिल्लामा अभियानको रूपमा थालिएको अनुदान सम्झौता ९४ प्रतिशत भइसकेका र पहिलो किस्ताको रकम वितरणमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी काम सम्पन्न भइसकेको दाबी छ ।  साढे चार लाखभन्दा बढी जनताको हातमा पहिलो किस्ताको रकम उपलब्ध भइसकेको तथ्याङ्क छ ।  उपत्यकाका तीन जिल्लामा पनि अनुदान सम्झौताको काम भइसकेको छ भने बाँकी १७ जिल्लामा भने पीडितको विस्तृत सर्वेक्षणको कार्य सुरु हुने क्रममा छ ।  त्यस्तै शिक्षा र स्वास्थ्य र पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा पनि नीतिगत निर्णय भएर सम्बन्धित केन्द्रीय निकायबाट निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाएको दाबी प्राधिकरणले गर्दै आएको छ ।  चालू आ.व. मा लक्षित पुँजीगत बजेट खर्च हुन सक्ने र त्यसको परिणामसमेत देखिने दाबी प्राधिकरणको हुँदाहुँदै प्राधिकरणले काम गर्न सकेन भनेर टिप्पणी हाबी भएको छ ।  यसले जनतामा आशाभन्दा बढी निराशाको पैदा गर्दै आएको छ ।  भएका सकारात्मक कामको स्वामित्व लिने प्रवृत्ति नेपालको राजनीतिक तह र प्रशासनिक तहमा अभाव रहेको देखिन्छ ।  जिल्ला तहमा पनि भएका राजनीतिक दलहरूले पुनर्निर्माणको कामलाई सकारात्मक रूपमा सहयोग गर्नेभन्दा पीडितलाई अनाश्यक रूपमा उचालेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नेतर्फ लागेको कतिपय स्थानमा देखिन्छ ।  
केन्द्र र स्थानीय निकायबीच खाडल
प्राधिकरण र स्थानीय निकायबीच ठूलो खाडल छ ।  प्राधिकरणले हाल भएको संरचनाबाटै काम गर्न खोज्दा पनि त्यो प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।  हाल भएको संरचना अत्यन्तै प्रक्रियामुखी ढङ्गले काम गर्न खोज्ने र प्राधिकरण अलि फरक ढङ्गले काम होस् भन्ने चाहना राख्नेहुँदा पनि प्राधिकरणको काम परिणात्मक उपलब्धि हासिल हुन सकिरहेको छैन ।  कतिपय नीतिगत अन्योल र स्पष्टताको अभावको कारण स्थानीय तहबाट समाधान हुने विषयमा पनि प्राधिकरणको केन्द्रमा आएर थुप्रने गरेको पाइन्छ ।  जस्तो कि प्राधिकरणमा अहिले पौने तीन लाख जति गुनासा दर्ता भएका छन् ।  कतिपय गुुनासाका प्रकृति हेर्दा गाविस तहबाटै फछ्र्योट हुन सक्ने देखिन्छ तर नीति गत अस्पष्टताका कारण त्यस्ता गुनासाको चाङ प्राधिकरणमा बढेको छ ।  थप अनुदान वितरणसम्बन्धी संशोधित कार्यविधि र जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी कार्यविधि लामो समयदेखि मन्त्रिपरिषद्मा अड्केको अवस्था छ ।  उक्त कार्यविधि पारित भएसँगै करिब ७० हजारभन्दा बढी गुनासा फछ्र्योट हुने अवस्था रहेको प्राधिकरणको दाबी छ ।


थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना