हठले सिर्जना गरेको जटिलता

ajita aryal  kafleअजिता अर्याल काफ्ले



संविधानसभाबाट संविधान जारी हुनु एउटा महìवपूर्ण उपलब्धि हो ।  संसारमा संविधानसभाको नाममा राज्यले थुप्रै नोेक्सानी सहनु परेको पनि उदाहरणहरू छन् ।  नेपालमा संविधानसभाको निर्वाचन दुईपटक गरेर भए पनि अभूतपूर्व रूपमा अधिकतम सहमति निर्माण भई संविधानसभाको अत्याधिक मतले संविधान जारी भएको हो ।  तर संविधान जारी गरेर मात्र हँुदैन यसको कार्यान्वयन मुख्य कुरा हुन्छ ।  संविधान कार्यान्वयन गर्ने कार्यमा दलहरूले आआफ्नै स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर विभिन्न बखेडा झिकिरहे भने संविधानको कुनै औचित्य हँुदैन ।  आज केही राजनीतिक दलहरू यो संविधानलाई मान्न तयार भइरहेका छैनन् ।  केही यसमा संशोधन भएमा मात्र स्वीकार्ने भनिरहेका छन् भने केही वर्तमान संविधान जनता र मुलुकको हितमा पर्याप्त छ, यसमा केही संशोधन र सुधार आवश्यक छ भने भविष्यमा आवश्यकता अनुसार प्रकृया पु¥याएर गर्न सकिने भनिरहेका छन् ।  
अधिकतम सहमतिमा जारी भएको यो संविधानको लिगेसी (वैधानिकता) पर्याप्त छ ।  यो कस्तो छ, तिमीहरूले भने बमोजिम भयो वा भएन, यसमा केही सुधार गर्नु छ भने सुधार गरेर मात्र कार्यान्वयनको बारेमा सोचौँला भनेर विद्रोही र विरोधीलाई सोधिराख्ने कार्य गरियो भने हजारौँपल्ट संशोधन गरे पनि संविधान कार्यान्वयन हुनसक्ने अवस्थामा पुग्दैन ।  यति मात्र होइन, जो जसले विरोध गर्दैछन्, उनीहरूलाई नै दस्तावेज तयार गरेर ल्याऊ हामी स्वीकार्ने छौँ भनेर आह्वान गरी संशोधन वा सुधार गरे पनि सर्वस्वीकार्य हुन सक्दैन ।  यो वास्तविकतालाई बुझ्दाबुझ्दै पनि शेरको मुखमा हात लगेर जुँगा तान्ने कार्य गरिरहे असफलता मात्र प्राप्त हुनेछ ।  
संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउने उद्देश्य राख्नु उचित कुरा हो तर यो सिद्धान्त सार्थक हुन सक्छ वा सक्दैन भन्ने विश्लेषण गर्नु अर्को महìवपूर्ण कुरा हो ।  संविधान निर्माणको क्रममा जनताको महìवपूर्ण भावनाहरूको सम्बोधन गर्न सकिएन ।  जनमत बुझ्ने क्रममा अधिकांश जनता प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा उभिएका थिए ।  तर केही राजनीतिक दलको हठ र केही राजनीतिक दलले प्राप्त उपलब्धि पनि गुम्ने हो कि भन्ने शंकामा जनताको अभिमतलाईभन्दा सहमतिलाई नै जोड दिए ।  जसको कारण जनताको पूर्णभावना यसमा समेट्न सकिएको छैन ।  यद्यपि परिवर्तन आफ्नो ढङ्गले भइरहन्छ ।  भविष्यमा जनताले त्यस्ता शक्तिहरूलाई अगाडि ल्याउने छन् जसले जनभावनाको पूर्ण कदर गर्न सकोस् ।  तर, राजनीतिक दलहरूको आआफ्नै डम्फु बजाई छ ।  उनीहरू मुलुक र जनताभन्दा पनि आफ्नो राजनीतिक भविष्य कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्नेमा केन्द्रित देखिन्छन् ।  यसकारण यो गम्भीर क्षणमा पनि दलहरूमा पर्याप्त जिम्मेवारीबोध र इमान्दारी देखिएको छैन ।
संविधान कार्यान्वयनको मुख्य आधार आगामी २०७४ माघभित्र सबै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने कार्यलाई मानिएको छ ।  तर निर्वाचन गर्ने र हुने आधारहरू देखापरिरहेका छैनन् ।  निर्वाचन गर्दा दलहरूले आफ्नो हैसियतमा बस्नु पर्ने अवस्था आउँछ ।  आज अगाडि भएका दलहरू पछाडि पर्न सक्छन् भने आज पछाडि परेका दलहरू अगाडि आउन सक्दछन् ।  भरखर सम्पन्न अमेरिकाको निर्वाचनबाट पनि नेपाली राजनीतिक दलहरूले पाठ सिकेका छन् ।  उनीहरूलाई निर्वाचनको हाउले तर्साइरहेको छ ।  जनताको विश्वास जित्न सकेको छौँ भन्नेमा ढुक्क नभएको कारण सबैमा डर छ– कतै नाङ्गिने त होइनौँ, कतै भएका सीमित अवसर र अधिकारहरू पनि खोसिने त
होइन ! तसर्थ बखेडा झिकेर आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्ने तथा लोकतन्त्रको नाममा निरङ्कुश चरित्र देखाई संविधान र संविधानवादको धज्जी उडाइराख्ने नेपाली राजनीतिक संस्कार बनेको छ ।  यही कारणले गर्दा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुख लोकमानसिंह कार्की विरुद्धको महाअभियोग पनि राजनीतिक दलहरूको स्वार्थ र सौदाबाजीको विषय बन्न पुगेको छ ।
हामी संस्कार हराएको राजनीतिबाट अघि बढिरहेका छौँ ।  जसको जनमत छैन उसले आफ्नो सिद्धान्त स्थापित गराउन चाहन्छ ।  जसको जनमत छ उ आफ्नो सिद्धान्त लागू गर्न लर्खराउँछ ।  जो नेतृत्व गरेर बस्छ ऊ विद्रोहको भाषा प्रयोग गर्दछ ।  जो विपक्षीमा बस्दछ उसलाई निर्वाचन चाहिएको छ ।  जसलाई आधारभूत स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकार चाहिएको छ ऊ सिटोमोल किन्न नसकेर मरिरहेको हुन्छ ।  जसको अकूत सम्पत्ति छ उसलाई राज्यले नै उपचार खर्च व्यहोरिदिनु पर्ने भइरहेको छ ।  जसलाई मुलुकमा राखेर राष्ट्र निर्माणको लागि परिचालन गर्नु पर्ने हो उसलाई खाडीमा पठाएर रेमिट्यान्सको लाभ लिनु परिरहेको छ ।  जसलाई राज्यले खर्च गरेर सक्षम बनाउँछ उसलाई युरोप अमेरिकामा पिआर लिन छुट दिइन्छ ।  उपभोक्ता दण्डित, कालोबजारी पुरस्कृत, यहाँ निरपराधी दण्डित अपराधी पुरस्कृत भइरहेको अवस्था छ ।  राजनीतिक संस्कार नै बिग्रिएपछि सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सबै पक्ष उल्टोमुण्टो लगाएर हिँड्दो रहेछ ।  यस्तो अवस्थामा जनतामा चेतना नजाग्ने र दलका केही नेताहरूले जे जे गरे त्यसलाई तमासे बनेर हेरिरहने हो भने हामीले हाम्रा सन्ततिलाई सुरक्षित भूमि प्रदान गर्न सक्दैनौँ ।  तसर्थ अब जनता नै जाग्ने बेला आइसकेको छ ।  धेरै अन्याय र बेथिति सह्यौँ अब हामीले नेपाल बनाउनका लागि नेताहरूलाई घचघच्याउनै पर्छ ।  
नेतालाई जिम्मेवार बनाउने शस्त्र भनेको निर्वाचन नै हो ।  तसर्थ संविधानले निर्दिष्ट गरेको समयसीमाभित्र निर्वाचन गराउन र संविधानको वास्तविक कार्यान्वयन गराउन सबैले पहरेदारी गर्नै पर्दछ ।  अन्यथा यो देश डुबे नेपाली जनता डुब्ने छन्, नेताले त छेपारोले झैँ आफ्नो रङ्ग फेरि कुनै भूमिका त निर्वाह गर्लान् तर नेपाल र नेपाली सङ्कटमा पर्ने छ ।  यसकारण संविधान कार्यान्वयन नै आजको एकमात्र विकल्प हो ।  मुलुक र जनताको लागि राजनीतिक दलहरूले जिम्मेवार बनेर अघि बढ्न एकरत्ति पनि कमजोरी देखाउनु हँुदैन ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना