सञ्चार मन्त्रालयको रणनीतिक कार्य

rajendra kiratiराजेन्द्र किराती



विज्ञान र प्रविधिको विकाससँगै सूचना तथा सञ्चारको औचित्य, महŒव, दायरा र दायित्व नाटकीय रूपमा बढिरहेको छ ।  यो मानव समाजको अपरिहार्य र अभिन्न अङ्ग बनिरहेको छ ।  नियमतः कुनै पनि प्रवृत्ति वा वस्तुको दायरा, भूमिका र सम्भावना बढ्दै जानुभनेको समस्या, चुनौती र जटिलता थपिनु हो ।  पुरानो, परम्परागत र निरन्तरताको कार्यनीति, रणनीति र सोचले नयाँ जटिलतालाई हल गर्न सक्दैन ।  यसका लागि वस्तुवादी, वैज्ञानिक रणनीति, कार्यनीति र कार्ययोजना अपरिहार्य हुन्छ ।  चिन्तन, नीति, ऐनकानुन र नियामक निकाय मागसापेक्ष बदल्नु अपरिहार्य देखिन्छ ।
आजको यही वस्तुगत मागलाई ध्यान दिँदै सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।  यो नीति मूलतः सूचना तथा सञ्चारको क्षेत्रमा भएको अभूतपूर्व विकाससँगै उत्पन्न भएको समस्या, चुनौती र सम्भावनाको वस्तुवादी समाधानार्थ पेस गरिएको दस्तावेज हो ।  यसमा आमजनतामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको सहज पहुँच विस्तार, न्यायोचित अनुगमन, सञ्चार गृहहरूको उचित व्यवस्थापन, पत्रकारहरूको हकहित जस्ता रणनीतिक महŒवका सवाल समेटिएको छ ।  यसले समग्र सञ्चार जगत्लाई अधिकतम मर्यादित, व्यवस्थित, सुदृढ र समयसापेक्ष बनाउने आधारभूत लक्ष्य राखेको छ तर नीति वा कानुन आफैँमा बनिबनाउ समाधान होइन ।  यसको लागि आवश्यक कार्ययोजना, कार्यनीति, ऐनकानु्न, विनियम र नियामक निकाय वा संयन्त्र अनिवार्य हुन्छ ।  कार्यान्वयनका लागि न्यूनतम समय आवश्यक हुन्छ ।  सरोकारवालाको रचनात्मक सुझाव, सहयोग, सहकार्य र समन्वय पनि उत्ति नै आवश्यक छ ।  त्यसकारण यसको कार्यान्वयनपक्ष जटिल र महŒवपूर्ण रहेको छ ।  यही वस्तुगत यथार्थलाई आत्मसात् गर्दै मन्त्रालयले सबै संयन्त्र निर्माण प्रक्रिया थालिसकेको छ ।  सोही अनुरूप राष्ट्रिय आमसञ्चार प्राधिकरण, सार्वजनिक सेवाप्रसारक नेपाल र विज्ञापन परिषद् जस्ता नियामक निकाय गठनको प्रक्रियामा रहेको छ ।  त्यस्तै राष्ट्रिय आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र नेपाल सञ्चार सङ्ग्रहालय तथा अध्ययन प्रतिष्ठान लगायतका संयन्त्र निर्माण भइरहेका छन् ।  यसका लागि उच्च स्तरीय अनुगमन समिति निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।  मुद्रणसम्बन्धी कार्य गर्न सुरक्षण मुद्रण विकास समिति गठन आदेश भइसकेको छ ।  यसबाट मन्त्रालयले थुप्रै नीतिगत तथा प्राविधिक काम पाइपलाइनमा अघि बढाइरहेको प्रस्ट देखिन्छ ।  
यस मन्त्रालयले तत्कालीन र दीर्घकालीन रणनीति निर्माण गरेको छ ।  तात्कालीक कार्ययोजना अन्तर्गत संयन्त्र निर्माण भइरहेको छ ।  सरकारी मिडियामा श्रमजीवी पत्रकार ऐन लागू भइसकेको छ ।  निजीमा पनि लागू गर्न समानुपातिक विज्ञापन वितरणको नीति कडाइ गरिँदैछ ।  सञ्चार गृहहरूलाई सेवामूलक उद्योगका रूपमा विकास गरिँदैछ ।  सवारी साधनमा भन्सार छुट, सोलार वा इन्धनलगायतमा सहुलियत अनुदान उपलब्ध गराइनेछ ।  लोककल्याणकारी विज्ञापनको अनुदान रकम वृद्धि गरिनेछ ।  दुर्गम तथा साना, महिला, दलित, अल्पसङ्ख्यक, सिमान्तीकृत तथा विपन्न वर्गद्वारा सञ्चालित सञ्चार गृहहरूलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराइनेछ ।  यही वस्तुगत धरातलमा टेकेर सबैको चिन्ता र चासोको केन्द्रमा रहेको श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालयको रणनीतिक योजना छ ।
वर्तमान विश्व उपभोक्तावादी संस्कृतिमा आधारित छ ।  यस्तो समाजमा रणनीतिकभन्दा दैनन्दिन खुद्रा काममा रमाउने संस्कृति हाबी हुन्छ ।  यसैबाट सस्तो लोकप्रियता आर्जन गर्ने परम्परा हुन्छ ।  यद्यपि मन्त्रालयले भने रणनीतिक कार्यमा विशेष प्राथमिकता दिइरहेको छ ।  दीर्घकालीक कार्ययोजना अन्तर्गत सामुदायिक सूचना तथा सेवा केन्द्रको अवधारणा महŒवपूर्ण रहेको छ ।  यसले हुलाकलाई आधुनिकीकरण, स्तरीकरण, प्रविधियुक्त र पुनर्संरचना गर्दै युगसापेक्ष सामुदायिक सूचना तथा सेवा केन्द्रको रूपमा विकास गर्दैछ ।  हरेक स्थानीय निकायमा यसको संरचना राखिनेछ ।  यसले सूचना तथा सञ्चारको अतिरिक्त वृद्धभत्ता र रेमिट्यान्स सङ्कलन तथा वितरणलगायतका सेवा उपलब्ध गराउनेछ ।  यो बहुसूचना भण्डार, बहुआयामिक र बहुद्देश्यीय प्रकृतिको हुनेछ ।  यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा मन्त्रालयले केही सवारी साधन खरिद गरी पहिलो चरणअन्तर्गत उपत्यकामा होम डेलिभरी सेवा सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
मन्त्रालयमा प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको सयकडौँ रोपनी जग्गा बिक्री गरी सञ्चारग्राम निर्माण गरिँदैछ ।  पत्रकारहरूको बसोबासका लागि सञ्चार अपार्टमेन्ट निर्माण प्रक्रिया चाँडै सुरु गरिनेछ ।  ललितपुरको खुमलटारमा निर्माण गरिने सञ्चारग्राममा गोरखापत्र, रेडियो नेपाल र टेलिभिजनको आधुनिक प्रविधियुक्त प्रकाशन तथा प्रसारण कार्यालय स्थापना गरिनेछ ।  हालको गोरखापत्र संस्थानलाई उपत्यका शाखा बनाइनेछ ।  राष्ट्रिय समाचार समितिको केन्द्रीय कार्यालय भवननिर्माण कार्य तत्काल सुरु गरिनेछ ।  यसका लागि आवश्यक बजेट प्रबन्ध भइसकेको छ ।  सुनधारास्थित गोश्वारा हुलाक कार्यालयलाई चारखाल अड्डामा सारिँदैछ ।  पुरानो गोश्वारा हुलाक भएको ठाउँमा पर्यटन उद्यान बनाइनेछ ।  प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत सरोकारवाला मन्त्रालयसँग समन्वय गरी धरहरा निर्माण कार्यलाई तत्काल सुरु गरिनेछ ।  यसका लागि नक्सा तयार भइसकेको छ साथै नेपाल टेलिकमलाई निर्माणको जिम्मा दिइएको छ ।
यसैगरी पहिलो चरणअन्तर्गत दिपायल, विर्तामोड, पाल्पा र बाग्लुङलाई सूचना प्रविधिमा नमुनास्मार्ट सिटी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।  काभ्रेको सूचना प्रविधि पार्कलाई विस्तार एवं व्यवस्थित गर्ने कार्ययोजना रहेको छ ।  पहिलो चरणमा भूकम्प प्रभावित जिल्लाका सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पतालहरूमा निःशुल्क इन्टरनेट सेवाविस्तार गरिनेछ ।  यसका लागि अप्टीकल फाइबर बिछ्याउने काम भइरहेको छ ।  फाइबर नभएको ठाउँमा वायरलेस (वाईम्याक्स र थ्रिजी) प्रविधि अपनाइनेछ ।  दूरसञ्चार सेवालाई सहज र प्रभावकारी तुल्याउन देशैभरि विटीएस स्टेशन स्थापना गर्दै आममाथ्रि जी परियोजनालाई विस्तार गरिनेछ ।  पहिलो चरणअन्तर्गत काठमाडौँ र पोखरामा फोरजी प्रविधि प्रारम्भ गर्ने कार्यक्रम अनुरूप पुस १७ गतेदेखि औपचारिक रूपमा यो सेवा प्रारम्भ गरिएको छ ।  ठेक्का लागिसकेको एक सय तीसभन्दा बढी टेलिकम टावर निर्माण कार्यलाई तत्काल सुरु गर्न मातहत निकायलाई निर्देशन दिने काम भइसकेको छ ।  अरू टावर विस्तारको गृहकार्य पनि भइरहेको छ ।  विशेष रूपमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई कृषि र स्वास्थ्य क्षेत्रसँग जोड्ने रणनीति रहेको छ ।  वास्तविक किसानलाई निःशुल्क सीमकार्ड वितरण गरी एसएमएसमार्फत कृषि शिक्षा तथा सूचना सम्प्रेषण प्रणालीको विकास गरिनेछ ।  यसले किसानहरूलाई उत्साहित बनाउनेछ ।
यता मन्त्रालयहरूको सम्पूर्ण जानकारी सूचना विभागमा भण्डारण गरिनेछ ।  यसलाई सूचना भण्डारण केन्द्र वा भकारी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।  दुर्गम क्षेत्र, आधारभूत वर्ग, लिङ्ग र जाति लक्षित पत्रकारिता गर्ने जनपत्रकारहरूलाई प्राथमिकतामा राख्दै पुरस्कृत गर्ने कार्ययोजना रहेको छ ।  ५०० वाटसम्मको रेडियो स्टेशनहरूको लाइसेन्स तथा उपकरण नवीकरण जिल्ला हुलाक कार्यालयबाट गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।  यसअधि १०० वाटसम्मको मात्र लाइसेन्स नवीकरण हुलाकबाट गरिन्थ्यो ।  विदेशी टिभी च्यानलहरूलाई विज्ञापनरहित बनाउने नीति लागू गर्ने कार्यप्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।  त्यस्तै ज्येष्ठ पत्रकार सम्मान वृत्ति कोष, पत्रकार उपचार छुट, पत्रकार जीवन बीमा र दुर्घटना बीमा कार्यान्वयन प्रक्रियालाई अक्षरशः लागू गरिनेछ ।  रेडियोहरूको राजस्व छुट गराउने सन्दर्भमा पनि छलफल चलिरहेको छ ।
 सस्तो लोकप्रियताका लागि गरिने सानातिना कामभन्दा रणनीतिक तथा दीर्घकालीक काममा मन्त्रालय केन्द्रित भइरहेको छ ।  सानातिना कामले तातो केकले जस्तै जिब्रोको स्वाद र भोक एकसाथ मेटाउँछ ।  उपभोक्तावादी समाजमादतातो केकको बिक्री अत्यधिक हुन्छ अर्थात् यसले सजिलै इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ गर्न सक्छ ।  कामभन्दा प्रचारबाजीमा विश्वास गरिन्छ तर रणनीतिक कामको प्रभाव वा परिणाम तात्तातै हात लाग्दैन ।  प्रचारभन्दा काममा जोड दिइन्छ ।  सस्तो लोकप्रियता र इमोसनल माहोल पनि बन्दैन ।  यही तितोसत्यलाई मनन गर्दै मन्त्रालयले तात्कालीक तथा दीर्घकालीक महŒवका उपर्युक्त नीतिगत तथा प्राविधिक काम प्रक्रियागत रूपमा अघि बढाइरहेको छ ।  
लेखकः सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सञ्चारविज्ञ (सल्लाहकार) हुनुहुन्छ ।


थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना