सार्वजनिक सेवा सुधारको यात्रा

hari bdr thapa_1हरिबहादुर थापा

 

नेपालको परिप्रेक्ष्यमा कर्मचारी प्रशासनको विधिवत सुरुवात वि.सं. २००७ को राजनीतिक परिवर्तन पश्चात वि.सं. २००८ असार १ गते लोकसेवा आयोगको गठन भएपछि भएको हो ।  यसलाई २०१३ सालमा निजामती सेवा ऐनबाटै कानुनीरूपमा व्यवस्थित पारिएको हो ।  त्यस समयभन्दा अगाडि शासन व्यवस्थामा सेना, कर्मचारी र न्याय प्रशासन बीच स्पष्ट दायरा कोरिएको थिएन ।  राजनीतिक परिवर्तन, समाजमा आएको खुलापन, बढ्दो जनअपेक्षा र शासकीय स्वरूपमा आएको परिवर्तनले निजामती प्रशासनलाई दबाब पर्न गयो र जनताको घरदैलोको सरकारका रूपमा कर्मचारी प्रशासनलाई समाजले स्वीकारी यसलाई दुईवटा आयाममा हेर्न थालियो ।  पहिलो, शासन व्यवस्थाको स्वरूप प्रजातान्त्रिक र सहज रूपमा घरदैलोमा पाउँदा यसप्रति समाजको सम्मान, विश्वास र भरोसा बढेको हो र दोस्रो, लामो समयदेखि केन्द्रीय र हुकुमी शासनबाट शासित जनसाधारणले यसप्रकारको कर्मचारी प्रशासनलाई सोही प्रकारको शासन व्यवस्थाको विकेन्द्रित र बदलिँदो स्वरूपका रूपमा मात्र बुझेको हुनाले कर्मचारी प्रशासनप्रति यद्यपि एक किसिमको त्रास र मनोविज्ञानबाट ग्रसित थियो ।  
मुलुकको राजनीतिक शासन व्यवस्थामा प्रजातान्त्रिक प्रणालीको सूत्रपात भए पनि उल्लेखित दुवै कारणबाट सार्वजनिक सेवामा कार्यरत कर्मचारीको मनोबल, महìव र दम्भ बढेको साथै समाजमा हामी अर्कैै खालका वा अर्कै वर्गका मान्छे हौँ भन्ने शासकीय भावनाले जरा गाडेको हुनाले चाहेर वा नचाहेरै सर्वसाधारण सेवाग्राहीले उनीहरूलाई प्रफुल्ल बनाउन र मन बुझाउनैपर्ने भयो ।  दक्षिणी छिमेकी मुुलुक भारतमा लामो समयसम्म उपनिवेश कायम गरी दबाबपूर्ण शासन गर्दै आएको अङ्ग्रेजले त्यहाँको कर्मचारीतन्त्रमा एक किसिमको छाप छोडेको थियो जुन सन् १८५४ को बेलायती कर्मचारी प्रशासनको परिवर्तनबाट प्रभावित थियो ।  उक्त बेलायती प्रभाव भारत हुँदै नेपाली सार्वजनिक प्रशासनमा समेत पर्न गयो ।  तुलनात्मक रूपमा भारतको कर्मचारीतन्त्र अहिले पनि संस्थागत, प्रभावकारी, आकर्षक र आफंैँमा बलियो मानिन्छ ।  वि.सं. २००७ को परिवर्तनपश्चात् सुरुवाती समयमा नेपाल सरकारकै आग्रहमा भारतीय निजामती सेवाका अधिकृतहरूको टोलीलाई बोलाई नेपालको निजामती सेवाको केन्द्रीय स्तरका मन्त्रालय, विभाग आदि सङ्गठनहरूको साथै जिल्लाका सङ्गठनहरूको समेत अध्ययन गरी तिनको पुनर्गठनका लागि सुझाव दिने र नेपाललाई आवश्यकपर्ने भारतीय अधिकृत र कर्मचारीहरूको सङ्ख्या, योग्यता र समयावधि निक्र्योल गर्ने कार्य तोकिएको थियो ।  नेपाल सरकारका कानुन तथा न्याय र अर्थ सचिवको समेत संलग्नता रहेको उक्त टोलीले अध्ययन गरी पेस गरेको प्रतिवेदनलाई ‘वुच कमिशन’ को प्रतिवेदनका रूपमा लिइन्छ जुन नेपालको सन्दर्भमा सार्वजनिक कर्मचारी प्रशासनसम्बन्धी पहिलो अध्ययन प्रतिवेदन थियो ।   तत्पश्चात् मात्र नेपालमा पनि निजामती कर्मचारी प्रशासन एक फरक र नयाँ आयामसहित नेपाली समाजमा प्रस्तुत भयो ।
सार्वजनिक कर्मचारी प्रशासन आफैंँमा विकल्परहित सेवा भएकोले यसको प्रभावक्षेत्र, असर, औचित्य र महìव भने व्यापक हुँदै गएको छ तर आजको अवस्थासम्म आइपुग्दा नेपालको प्रशासन विवादमुक्त र आमजनताबीच लोकप्रिय भने हुन सकेको छैन ।  यहाँ निजामती प्रशासन जनमुखीभन्दा नेतृत्वमुखी, तटस्थभन्दा राजनीतिमुखी, सेवामुखीभन्दा स्वार्थी, जवाफदेहीभन्दा गैरजिम्मेवार अनि प्रभावकारी र लोकप्रियभन्दा बाध्यताको सेवाका रूपमा आलोचित हुन पुग्यो ।  प्रशासनभित्र मौलाएका यस्ता विकृतिहरू निरूपणका लागि निरपेक्षभन्दा पनि राजनीतिक परिवर्तनको वरिपरि, राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न तथा राजनीतिक शासन व्यवस्थालाई टिकाउनका लागि गरिएको हुनाले सेवाग्राही वा जनताको सेवा  र सरकारको सहयोगीभन्दा पनि राजनीतिक उद्देश्यको हतियार बनी व्यक्तिगत लाभको आकांक्षी हुन पुग्दा, हरेक राजनीतिक परिवर्तनपछि थप विकृितहरू मौलाउँदै गएको अवस्था भयो ।  
सार्वजनिक प्रशासन तथा निजामती सेवाको आफ्नै मूल मर्म भनेको योग्यता प्रणालीबाट छनोट भएर आएका योग्य, तटस्थ, उम्दा र क्षमतावान कर्मचारीहरूको समूह हो जसले राज्यको आधिकारिक सञ्चालक (सरकार) को मातहतमा रही कानुन र नियमसम्मत सरकारको निर्णय तथा निर्देशन कार्यान्वयन गरी जनताको सेवा र सरोकारलाई सर्वोपरि मान्नु आधारभूत कर्तव्य मानिन्छ ।  यसर्थ निजामती कर्मचारीलाई कानुनी साथै सामाजिक र नैतिक रूपमा पनि गहन जिम्मेवारी र दायित्व सुम्पिएर राज्यले ठूलो विश्वास अनि जनसाधारणले गहन सम्मान र अपेक्षा गरेका हुन्छन् ।  यसरी कानुनी, सामाजिक र नैतिक दायित्वबाट च्युत हुनुु वा चुक्नुको कारणले विविध विकृतिहरू भित्रिन गई सरकार नै असफल हुने समेत सम्भावना हुन्छ ।  
वास्तवमा, आम मानिसको  मनोवृत्ति  र समाजको प्रतिविम्ब नै कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिमा प्रतिविम्बित हुने हो ।  तसर्थ, राजनीति र कर्मचारीतन्त्रमा सुधार ल्याउने भन्ने विषय एकांकी र निरपेक्ष पक्कै होइन ।  हरेक राजनीतिक परिवर्तनपछि कर्मचारी प्रशासन सुधारका लागि पहलहरू नभएका होइनन् ।  यति मात्र नभई सबैजसो सरकारले कर्मचारी प्रशासन र सेवाप्रवाहलाई प्रभावकारी रूपमा नागरिकको हितमा खटिन निर्देशन दिने एवं परिवर्तनको आभास दिलाउन प्रयत्न गरेको पाइन्छ तर सरकारका यी पहलहरू प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् ।  कतिपय बेलामा मुलुकको सर्वशक्तिमान भनिएका कार्यकारी प्रमुख (प्रधानमन्त्री) ले समेत कर्मचारीतन्त्रबाट यथेष्ठ सहयोग नपाएको गुनासो आउने गरेको छ ।  कर्मचारीहरूबाट सहयोग नपाएको, कर्मचारीतन्त्र प्रभावकारी नभएको भनी मन्त्रीहरूको गुनासो त पटकपटक सुनिएकै हो ।  
यो परिस्थितिमा संविधानसभाबाट संविधान घोषणा भएको दोस्रो वर्ष लागिसक्दा समेत नेपालको भावी कर्मचारीतन्त्रको आकार, संरचना र सङ्गठन कस्तो हुने भन्ने विषयसमेत निक्र्योल हुन नसक्नु आफैँमा विडम्बनायुक्त छ ।  राजनीतिक परिवर्तन भयो तर सङ्क्रमणकाल छोटिन सकेन ।  राजनीतिक परिवर्तनलाई आर्थिक परिवर्तनले साथ नदिँदासम्म यो सङ्क्रमणकाल लम्बिंँदै जानेमा कुनै शङ्का छैन ।  राजनीतिक प्रणाली र शासन व्यवस्थामा आम परिवर्तन हुने तर कर्मचारीतन्त्रको सुधार र परिवर्तनलाई टालटुले र उही पुरानै संरचनामा यताउता मात्र गर्ने प्रचलनले नेपालको कर्मचारीतन्त्र आफैँंमा भुत्ते हँुदै गएको हो कि भन्ने संसयलाई सघाउ पुगेको छ ।  सरुवा मापदण्ड, विशिष्ट श्रेणीको क्लष्टरिंग, अवकाश उमेर हद, डीभी तथा पीआर, आधिकारिक युनियन चुनाव, दरबन्दी थपघटजस्ता विषयमा मात्र धेरै अभ्यास र बहस हुने तर यसको आधारभूत चरित्र र परिवर्तनलाई कसरी आत्मसात गर्ने अनि यसप्रति कसरी आम नागरिकको विश्वास सिर्जना गर्न सकिन्छ तथा सेवालाई कसरी आकर्षक बनाई क्षमतावान जनशक्तिलाई यसतर्फ आर्कषण, विकास, प्रोत्साहन तथा टिकाइराख्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सारभूत प्रयत्नहरू कार्यान्वयनको अभावले गर्दा यस सेवाको शाखमा प्रतिकूल असर परेको छ ।  
सार्वजनिक सेवामा आमूल सुधार गर्ने हो भने राज्यले तत्कालका लागि सस्तो लोकप्रियता वा तालीको खोजी होइन, तत्कालका लागि महँगो वा अलोकप्रिय भए पनि मुलुकको समग्र तथा दीर्घकालीन हितको लागि ‘वोल्ड’ निर्णय लिन पछाडि पर्नु हँुदैन ।  बदलिदो जीवनशैली, नागरिकका बढ्दो अपेक्षा, परिवर्तित विश्व समाज, बहुआयामिक चुनौती, विज्ञान प्रविधिको विकास तथा राजनीतिक परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न उही पुरानो शैली, व्यवहार तथा संरचना एवं सोचबाट प्रेरित, प्रशिक्षित र पोषित सङ्गठन सफल हुन कठिन छ ।  राज्यका निकायहरू चामल, दाल, नुन, तेल, खसी बेचेर बस्ने अनि शिक्षा, स्वास्थ्य चाहिँ निजी क्षेत्रको भर पर्ने र सुशासन, जवाफदेहिता, पारदर्शिताजस्ता विषयहरू गैरसरकारी संस्थाहरूको रोटी सेकाउने मेलो हुने प्रणाली माथि पुनर्विचार हुनै पर्दछ ।  अर्कोतर्फ स्वायत्त भनेर स्थानीय निकाय तथा संस्थानहरूलाई कानुनद्वारा नै जिम्मेवार बनाइसकेपछि पुनः कर्मचारी प्रशासनको माध्ययमबाट नियन्त्रणमा राख्ने प्रवृत्तिले समेत ती निकायहरू प्राकृतिक तरिकाले हुर्कन र दिगो हुन सक्दैनन् कि भनेर राज्यले नै अविश्वास गरेजस्तो देखिन आयो ।  सार्वजनिक सेवामा २० वर्ष सेवा अवधि वा उमेरले ५० वर्ष नाघेका कर्मचारीलाई अवकाशमा जान प्रेरित गरी नयाँ पुस्ताको हस्तक्षेपकारी भूमिकालाई राज्यले स्वागत गर्न सकेमा ५० वर्ष मुनिको सार्वजनिक व्यवस्थापनमा अनुभवी त्यो जनशक्तिको ऊर्जावान सक्रियताले आमजनताबीच नयाँ आशाको सञ्चार हुन सक्छ कि भनेर राज्यले सोच्नै पर्छ ।  
साथै, अबको सार्वजनिक प्रशासन कम्तीमा अधिकृतस्तरको बाहुल्यतामा सञ्चालन गरी सोभन्दा मुनि एउटा मात्र सहायक तह राख्ने व्यवस्था गर्न सकिएमा सेवाप्रवाहमा जवाफदेहिता र जिम्मेवारीको प्रत्याभूति दिन सकिने कुरामा शङ्का नगरे हुन्छ ।  सार्वजनिक सेवामा कार्यरत जनशक्तिलाई काम पनि नपुगेको दाम पनि नपुगेको तितो यथार्थलाई यथोचित सम्बोधन गर्न राज्यले ढिलाइ गर्नु हुन्न ।  प्राविधिक क्षेत्रलाई परम्परागत प्रशासनको चक्करबाट अलग गरी विकास प्रशासनको अवधारणाबाट अगाडि लैजान ढिला भइसकेको छ ।  प्रशासनिक कार्यहरू र विकास निर्माण तथा आयोजना व्यवस्थापनका कार्यहरू फरक संरचना, फरक जनशक्ति र फरक विधिबाट विन्यास, कार्यान्वयन तथा उपलब्धि मापन गर्नुपर्ने हुन्छ ।  
राजनीतिक इच्छाशक्ति हुने हो भने सार्वजनिक प्रशासन सुधार होइन कि आमूल पुर्नसंरचना गरेर राजनीतिक परिवर्तनलाई आर्थिक विकाससँग आवद्ध गर्न तथा आम नागरिकबीच यसको साख आर्जन गर्न सकिने कुरामा शङ्का छैन तर भुल्न नहुने कुरा के हो भने परिवर्तन, सुधार अनि सदाचारिता समग्र समाजबाटै सुरुवात, प्रवद्र्धन, संरक्षण तथा प्रोत्साहित हुनुपर्छ ।  अन्यथा राजनीति वा कर्मचारीतन्त्रमा गर्न खोजिने सुधारको दिगोपना, प्रभावकारिता र संरक्षण सधैँ धरापमा परिरहन्छ ।  








थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना