फैसलाको आफू अनुकूल व्याख्या

 shiv kumarशिवकुमार भट्टराई


राजनीतिक वृत्तमा कायम अस्थिरता र अनिश्चय कहिले अन्त्य हुने भन्ने सन्दर्भ नेपालका लागि ज्यादै पेचिलो र अन्योलको विषय बन्न पुगेको छ ।  २०४६ सालको जनआन्दोलनको बलमा पुनस्र्थापित बहुदलीय संसदीय शासन प्रणालीको संस्थागत विकास र सुधारमा दलहरू उदासिन भइदिनाले मुलुकी राजनीतिले विभिन्न आरोह अवरोध व्यहोर्नुपरेको छ ।  पछिल्लो अवस्था पनि प्रमुख राजनीतिक दलबीच समझदारी नबन्दा राजनीतिक परिदृश्य अन्धकारमै रुमलिएको छ ।  खासगरी संविधान संशोधनको विषयमा सत्ता र प्रतिपक्षबीचको बेमेलले संसदीय पद्धतिकै उपहास हुनथालेको छ ।  तीन साताभन्दा बढी समयदेखि जनप्रतिनिधिकोे सर्वाेच्च निकायका रूपमा रहेकोे व्यवस्थापिका संसद् एमालेले अवरुद्ध गरिदिँदा बन्धकको अवस्थामा छ ।  संविधान संशोधनलगायत धेरै जल्दाबल्दा विषय र मुद्दामा यहाँ छलफल हुन सकिरहेको छैन ।  एमाले सरकारले दर्ता गराएको संशोधन प्रस्ताव गैरसंवैधानिक भएको जिकिर गर्दै खारेजीको मागसहित सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गराएको थियो ।  सर्वाेच्चले यसबारे दुवै पक्षको बहस पैरवी सुनेर गत सोमबार संविधान संशोधनको विषय विशुद्ध राजनीतिक भएकाले यसको छिनोफानो गर्ने हक पनि संसद्मै अन्तर्निहित भएको ठहर गरेको छ ।  सर्वाेच्चको व्याख्यालाई सत्ता र प्रतिपक्षी दलहरूले आआफ्नै ढङ्गले बुझेको अवस्था छ ।  यसले गर्दा अझै पनि राजनीतिले लिने दिशा प्रस्ट भइसकेको छैन ।
अब अदालतले संविधान संशोधनका लागि मार्ग प्रशस्त गरिदिएको बुझाई सत्ता पक्षको छ ।  त्यसैले संसद्को आगामी बैठकलाई एमालेले कानुनी र नैतिक दुवै हिसाबले अवरुद्ध गर्न नमिल्ने तर्क उनीहरूको छ तर प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको बुझाई पनि यस सन्दर्भमा बेग्लै देखिएको छ ।  गएको मङ्गलबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निवासमा सम्पन्न स्थायी समिति बैठकले सर्वाेच्चको फैसलाले आफ्नो अडान सही रहेको पुष्टि गरेको ठहर गरेको छ ।  सर्वाेच्च अदालतले गरेको फैसलामा सीमाङ्कन हेरफेरका लागि प्रदेशसभाको गठन हुनुपर्ने स्पष्ट गरेको भन्दै अब सत्ता पक्षले आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्ने तर्क गरेको छ ।  एमालेको यो तर्कले अझै पनि विवादको अन्त्य भई नसकेको देखाउँछ ।  हरेक विषयमा दलहरू विभाजित हुने र आफ्नो अडान नछाड्ने प्रवृत्तिले विद्यमान राजनीतिक गतिरोध हट्ने सम्भावना ज्यादै न्यून देखिन्छ ।
यसरी दलहरू सबै विषयमा आफ्नै तर्क र व्याख्या गर्न अग्रसर भएपछि कुनै पनि विवादको समाधान खोज्न मुस्किल भएको छ ।  दलहरूले जेसुकै तर्क वितर्क गरे पनि सर्वाेच्च अदालतले आफ्नो फैसलामा प्रस्टसँग कुनै पनि विधेयक उपर छलफल गर्ने र कानुन निर्माण गर्ने आधिकारिक थलो भनेकै संसद् भनेर बोलेको छ ।  यहाँ सर्वाेच्चले मन्टेस्क्युको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई स्वीकारेको स्पष्ट देखिन्छ ।  संविधान बनाउने वा कानुन निर्माण गर्ने निकाय संसद् नै हो र उसको अधिकार क्षेत्रभित्र अरूले प्रवेश गर्नुहँुदैन भनेर न्यायालय सजग र सचेत रहेको अनुभूति भएको छ ।  सर्वाेच्चले आफ्नो आदेशमा संविधान संशोधन विधेयकको उपयुक्तता र आधिकारिकताको परीक्षण तथा यकिन गरी संविधान अनुकूल हुनेगरी निर्णय लिने अधिकार संसद्मै निहित रहेको देखिन्छ ।  यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने विधायिका समक्ष आएका विषय र सन्दर्भ जायज वा उपयुक्त हो वा होइन भन्ने पक्षको परीक्षण गर्ने आधिकारिक निकाय पनि स्वयं संसद् नै हो ।  साथै आफूसमक्ष आएको विषय वा विवादको छिनोफानो गर्ने हक र दायित्व पनि संसद्कै भएको समेत न्यायपालिकाले सम्झाएको देखिन्छ ।  संसद्ले संशोधन गरी प्रमाणीकरण गरिसकेपछि मात्र त्यसको वैधताबारे न्यायलयले परीक्षण गर्न मिल्ने भनी सर्वाेच्चले बोलेको हो ।  सर्वाेच्चको आदेशलाई जसले जसरी व्याख्या गरे पनि संशोधन गर्ने वा नगर्ने भन्ने अधिकार संसद्को अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने र भइसकेपछि त्यसको आधिकारिकता वा वैधताको परीक्षण मात्र आफूले गर्न मिल्ने भनेको हो ।  दलहरूले आफ्नो फेस सेभिङका लागि जे–जस्तो तर्क गरे पनि यो विषयमा एमालेको मागको सुनुवाइ गर्न न्यायालयले अस्वीकार गरेकै हो ।  साथै संसद्को अधिकार क्षेत्रभित्र आफूले प्रवेश गर्न नमिल्ने भनेर समेत सम्झाउने काम गरेको हो ।  शक्ति सन्तुलन र पृथकीकरणको मामिलामा कसैले कसैको अधिकार वा मामिलामा हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने पनि यो फैसलाले स्ष्पट गरिदिएको छ ।  सर्वाेच्चले गरेको फैसलामा भनिएको छ– विधान प्रक्रियामा रहेको विषयमा विधायिकाले आफ्नो दृष्टिकोण प्रयोग गर्न नपाउँदै न्यायालयबाट प्रक्रिया अगाडि बढाउन नदिने गरी रोक्न अन्तरिम आदेश गर्नु उचित देखिएन, साथै संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयकलाई अगाडि बढाउन नदिने गरी रोक्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी गर्नसमेत मिलेन ।  यसको अर्थ जेसुकै लगाइए पनि यथार्थमा निवेदकले माग गरेबमोजिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने भन्ने नै हो ।  अर्थात् निवेदकले माग गरेको संसद्मा पेस भएको संशोधन अघि नबढाउन आदेश जारी गर्न मिल्दैन भनेर न्यायालयले प्रस्ट बोलिदिएको छ ।  यसमा थप व्याख्या गर्ने काम न्यायपालिकाले गरेको देखिँदैन ।
सर्वाेच्चले सीमाङ्कन परिवर्तन गर्न भने प्रदेशसभा आवश्यक रहेको भनी गरेको टिप्पणीलाई एमालेले आफ्नो माग दाबी बमोजिम सर्वाेच्चले फैसला गरेको भनी अथ्र्याएको पाइन्छ ।  संविधानको धारा २७४ को उपधारा ४ र ७ लाई सर्वाेच्चले आफ्नो आदेशमा कोट गरेकै आधारमा एमालेले यस्तो तर्क अघि सारेको हो ।  सीमाङ्कन परिवर्तन गर्न प्रदेशसभा चाहिने विषय उल्लेख गरे पनि संविधान संशोधन गर्ने विषय वस्तुत संसद्कै भएको सर्वाेच्चले स्पष्ट गरेको छ ।  फैसलालाई थप स्पष्ट पार्न वा बुझ्न सजिलो होस् भनेर अदालतले यस्ता सन्दर्भ जोड्ने गर्छ ।  यो अदालती परम्परामा सामान्य प्रचलन पनि हो ।  संशोधन भएको अवस्थामा सर्वाेच्चले यसको वैधता परीक्षण गर्ने अधिकार प्राप्त गर्ने हो ।  यसलाई पक्ष विपक्षले आफ्नो सुविधा अनुकूल बुझ्न वा व्याख्या गर्न पाए पनि मूलभूत विषयभन्दा पर गएर अथ्र्याउन भने पाउँदैन ।  सोही आदेशमा सर्वाेच्चले प्रदेशसभा नहुँदा उसको अधिकारसमेत ग्रहण गरी कानुन बनाउने अधिकार पनि अहिलेकै संसद्ले प्रयोग गर्न पाउँछ भन्ने व्यवस्थालाई समेत कोट गरेको देखिन्छ ।  नेपालको संविधान २०७२ को धारा २९६ को उपधारा ४ मा यो संविधान प्रारम्भ भएपछि प्रदेशसभा गठन नभएसम्म अनुसूची ६ बमोजिमको विषयमा कानुन बनाउने प्रदेशसभाको अधिकार यही व्यवस्थापिका संसद्मा रहनेछ भनिएको छ ।  यसरी निर्माण भएको कानुन प्रदेशसभा गठन भएको मितिले एक वर्षभित्र निष्क्रिय हुनेछ भन्ने प्रावधानसमेत सोही धारामा उल्लेख भएको पाइन्छ ।  यो स्थितिमा प्रदेशसभा गठन नभएकोले सो कामसमेत व्यवस्थापिका संसद्मै अन्तर्निहित रहेको स्पष्ट देखिन्छ ।  फैसलामा उल्लिखित सीमाङ्कनसम्बन्धी शब्दावलीलाई लिएर मात्र एमालेले आफ्नो अडानलाई बल पुग्नेगरी व्याख्या गर्न खोजेको प्रस्ट देखिन्छ ।  फैसलामा यसलाई अझै स्पष्ट गर्न सर्वाेच्चले भनेको छ– यसबाट कुनै प्रदेशको सिमाना परिवर्तन गर्ने विषयसँग सम्बन्धित संविधान संशोधन विधेयक प्रदेशसभामा पठाउनुपर्ने र प्रदेशसभाले अस्वीकृत गरेमा विधेयक निष्क्रिय हुने प्रावधान संविधानमा रहेको देखिन आउँछ ।  यस सन्दर्भमा सर्वाेच्चले यति स्पष्टसँग बोलिदिएको विषयलाई थप व्याख्या अपव्याख्या गर्नुको कुनै तुक छैन ।
आफूले गरेको सबै कुरा ठीक हो भन्ने एकाङ्की प्रवृत्तिको शिकार भएको परिणाम मात्र हो यो एमालेका लागि ।  उसले मात्र होइन, हाम्रा अधिकांश राजनीतिक दलमा यो रोग व्याप्त छ ।  यसमा हामीले सुधार गर्ने र गल्ती सच्याउने काम नगरेसम्म यो प्रवृत्ति कायमै रहनेछ ।  अब आफ्नो फेस सेभिङ गर्न जसलाई जेसुकै गर्ने छुट भए पनि यो विषयमा लामो विवाद गरिरहनुको अर्थ पनि छैन ।  संसद्को गतिरोध हटाउन एमाले तयार भएको देखिन्छ ।  आगामी आइतबारको संसद् बैठकले यो विषयलाई नयाँ धारबाट लिएर अघि बढ्ला नै ।  जनताको प्रत्यक्ष सरोकार भएको यो विषयमा संसद्मा चर्काे बहस गर्ने र उपयुक्त निर्णय लिने अभ्यासको थालनी गर्नु उचित हुनेछ ।  सामान्य बहुमतले संशोधन प्रस्ताव पारित नहुने दुईतिहाइ नै आवश्यक रहेकाले पनि यसमा यसै होला भन्ने स्थिति छैन तर संसद्ले आफ्नो अधिकारको प्रयोग र अभ्यास भने गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्न सर्वाेच्चको पछिल्लो फैसला सहयोगी भएको छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना