‘गतिरोध अन्त्यका लागि सहमतिको विकल्प छैन’

गत मङ्सिर १४ गते राति सरकारले संविधान संशोधन विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेपछि मुलुकको राजनीति गरम छ ।  मङ्सिर १६ देखि प्रतिपक्ष दलहरूले संशोधन विधेयकको विरोधमा सदनको कारबाही अवरुद्ध पारिरहेका छन् ।  सीमाङ्कनमा सरकारले गरेको प्रस्तावलाई लिएर प्रदेश ५ अशान्त छ ।  संशोधन प्रस्ताव दर्तापछि सदनमा संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित काम, निर्वाचन विधेयक र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख आयुक्तविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावको छलफल पनि अवरुद्ध छ ।  संशोधन प्रस्ताव फिर्ताको बटमलाइन बनाएको प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि केही सकारात्मक बने पनि सदन सुचारु गराउन सहमति भइसकेको छैन ।  दलहरूबीचमा सदन सुचारु गराउन सभामुखले गर्नुभएको पटक–पटकको प्रयास पनि असफल भइरहेको छ ।  संसद्को गतिरोधमात्र होइन, संसद्ले गर्नुपर्ने नियमित काम पनि हुन सकेका छैनन् ।  यिनै पृष्ठभूमिमा व्यवस्थापिका संसद्का सभामुख ओनसरी घर्तीसँग गोरखापत्रका लागि नारायण काफ्लेले गर्नुभएको कुराकानीको सारसंक्षेप ः onsari gharti photo by shekhar



संसद् अवरोध भएको एक महिना बढी भइसकेको छ ।  अवरोधको स्थितिले संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित काम रोकिएका छन् ।  कहिलेसम्म रहला यो अवस्था ?
सदनको गतिरोध अन्त्यका लागि राजनीतिक दलबीच सहमतिको विकल्प छैन ।  राजनीतिकस्तरमा विवादका विषयमा संवादको विकल्प छैन ।  यस कुरालाई ध्यानमा राखी मैले सहमतिका लागि प्रयास गरेको छु ।  दलका नेताहरूलाई पनि पटक–पटक छलफलमा राखेको छु तर छलफल सधैँ लम्बिन सक्दैन ।  किनकि हामीसँग समय थोरै छ ।  समयसीमा संविधानले तोकेको छ ।  नियमावलीले मलाई पनि बाँधेको छ ।  मैले दलहरूलाई भनेको छु– तपार्इंहरूले सक्नुहुन्छ विषयमा सहमति गर्नुस्, नसकेमा संशोधनको प्रक्रियामा सहमति गर्नुस् ।  हिजोअस्ति पनि मैले यही भने आज पनि दललाई यही नै भनेको छु ।  अब छलफल जे भए पनि सदनभित्र नै हुन्छ ।  सदन बाहिर हुन्न ।  सदनबाहिर अब संशोधन प्रक्रियाको छलफल हुन्न ।  
सदनभित्रै प्रक्रिया अघि बढाउने पनि भनिरहनुभएको छ ।  संसद् बैठक पनि झण्डै एक साता स्थगित गर्नुभयो नि किन ?
मैले कार्यव्यवस्थामा शीर्ष नेताहरूलाई पनि आमन्त्रण गरेको थिएँ ।  सोमबारको अदालतको आदेशपछि उहाँहरूले फेरि केही दिन छलफलको आवश्यकता महसुस गर्नुभयो ।  सबै दलले आग्रह गर्नुभयो यसले बैठक स्थगित भयो ।  फेरि दलहरूको प्रतिबद्धता के छ भने अबको बैठकमा अवरोधको स्थिति आउने छैन ।  सबैजनाको प्रतिबद्धता यही छ ।  विशेषगरेर प्रतिपक्ष दलका उपनेता (पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङ) ले यो विश्वास दिलाउनुभएपछि मैले बैठक स्थगित गरेँ ।  
त्यसो भए २४ गतेको बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश गर्नेमा तपार्इं विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
दलका नेताहरूको जतिसम्म प्रतिबद्धता आएको छ, दलहरूबीच विषय वा प्रक्रियामा सहमति हुन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।
अदालतको आदेशले दलहरूलाई नजिक्याएको पाउनुभयो वा ध्रुवीकरण थप बढेको, छलफलमा कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभयो ?
अदालतले जुन आदेश गरेको छ, यसले ध्रुवीकृत दलहरूलाई एकठाउँमा ल्याएको छ ।  अदालतले संसद्कै विशेषाधिकार भनेको छ, अब हामी मिलेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको धारणा छ ।  आदेशले उहाँहरूलाई नजिक ल्याएको पाएको छु ।
तपाईं निरन्तर औपचारिक–अनौपचारिक छलफलमा दलका शीर्ष नेतासँग बस्नुभएको छ ।  सबैभन्दा नमिलेको विषय उहाँहरूमा के पाउनुभएको छ ? संविधान संशोधनसँगै अन्य विषय जोडिएर आएका हुन् ?
संविधान संशोधनसँगै संसद्को कार्यसूचीमा तीन महŒवपूर्ण विषय विचाराधीन छन् ।  पहिलो संशोधन, दोस्रो निर्वाचन घोषणा र यसका कानुन र तेस्रो महाभियोग प्रस्ताव छ ।  निर्वाचनसम्बन्धी विषयमा उहाँहरूबीच मैले विमति पाएको छैन ।  संशोधनमा उहाँहरू ध्रुवीकृत र आ–आफ्ना अडानमा नै हुनुहुन्छ ।  तर, आज मसँग जुन छलफल भयो, यसमा उहाँहरूलाई मैले सकारात्मक पाएको छु ।  यसमा छलफलको आवश्यकता मैले महसुस गरेको छु ।  महाभियोगको विषयमा पनि मैले विमति देखेको छैन तर सहमति भइसकेको घोषणा पनि भएको छैन ।  
महाभियोग प्रस्तावमा छलफल जारी रहेकै अवस्थामा संशोधन विधेयक आयो ।  महाभियोग र संशोधन विधेयकलाई परिपूरक भएको विश्लेषण पनि गरियो ।  दलहरूसँगको छलफलमा के पाउनुभएको छ ?
योजनाबद्ध रूपमा अन्तर्सम्बन्धित छ र एक–अर्कालाई रणनीति बनाएर अघि बढेकोजस्तो लाग्दैन मलाई ।  परिस्थितिवश सरकारले आफ्ना काम, कारबाही अघि बढाउँदा संशोधन प्रस्ताव आयो ।  मधेसवादी दलहरूलाई सहमतिमा ल्याई संविधान संशोधन पनि गर्नुपर्ने, संविधानको समयसीमा पनि ख्याल गर्नुपर्ने दायित्व सरकारसँग थियो ।  त्योभन्दा अघि महाभियोग प्रस्ताव छलफल हुँदै गर्दा त्यस दिन (मङ्सिर १६) मैले समितिमा पठाउने बताएको थिएँ ।  दलहरूलाई पनि मैले लेखाएका नाम कटाउन भनेको थिएँ ।  अघिल्लो बैठकमा मैले नाम लेखाउन नपाउने भनेर स्पष्ट बैठकमा भनेको पनि थिएँ ।  हामीसँग छलफलका लागि धेरैजना पनि थिएनन् ।  लिस्टमा २०–२२ जना थिए ।  उक्त दिन हामी छलफल सकेर समिति पठाउन सक्थ्यौँ तर त्यहीबीचमा संशोधन दर्ता भयो ।  संशोधन विधेयक दर्ता भएपछिको वातावरणले फरक माहोल बनायो, जसका कारण महाभियोग प्रस्ताव रोकिएको हो ।
निर्वाचन कानुन छलफलका क्रममा रोकिए ।  महाभियोग प्रस्ताव रोकियो ।  धेरै यस्ता काम छन्, सदनको अवरोधको स्थितिले रोकिए ।  २४ गतेसम्म पनि सहमति नभए सदनको प्रक्रिया कहिले सुरु हुन्छ ?
२४ गते नै प्रक्रिया अघि बढ्छ भन्नेमा विश्वस्त छु ।  किनकि मलाई प्रतिपक्ष दलका तर्फबाट २४ गतेदेखि अवरोधको स्थिति रहन्न भन्नुभएको छ ।  तीन दलकै यो एकैमुखको भनाइ हो ।  मलाई आशा छ, तीन दलबीच यस अवधिमा घनीभूत छलफल भई निर्णय हुन्छ ।  मैले प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेतासँग पनि आजै छुट्टै छलफल भएको थियो ।  उहाँले पनि मलाई तीन दलबीच भोलि नै बैठक बसेर छलफल प्रारम्भ गर्छौं भन्नुभएको छ ।  विषयमा नै सहमति गर्ने उहाँको पनि प्रतिबद्धता छ ।  यसर्थमा नेपाल सरकारले यस विषयमा प्रतिपक्षसँग ठोस सहमति गरी सदनको बाँकी प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्छ भन्नेमा विश्वस्त छु ।
सुचारु नभए प्रक्रिया कसरी अघि बढाउने भन्नेमा पनि शीर्षनेतासँग परामर्श गर्नुभएको छ ?
मैले उहाँहरूलाई अहिले तपाईंहरूकै सहमतिमा अघि बढ्दै छु भनेको छु ।  विषयमा सहमति गर्न मेरो आग्रह छ ।  विषयमा नभए प्रक्रियामा सहयोग गर्नुस् भनेको छु ।  तपाईंहरूलाई सधैँ कुर्न सक्दिन भनेको छु ।  किनकि संविधानको समयसीमा हामी सबैसामु स्पष्टै छ ।  संविधानले तोकेको समयभित्र निर्वाचनदेखि सबै काम सक्नुपर्छ ।  यो समयसमेत हेरेर म प्रक्रिया अघि बढाउँछु भनेको छु ।  उहाँहरूले पनि विमति राख्नुभएको छैन ।  
निर्वाचनका सबै विधेयक संसद्मा दर्ता नभए पनि पाँच विधेयक सदनमा छन् ।  अवरुद्धले यी विधेयक पनि प्रभावित छन् ।  यसमा ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छैन ?
मसँगको एक्ला–एक्लै र सामूहिक छलफलमा पनि दलहरूको एकमत भनेको स्थानीय निर्वाचनमा तत्काल जानुपर्छ भन्ने नै छ ।  खालि उहाँहरूको चासो स्थानीय निर्वाचनमा मधेसवादी दललाई कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्ने हो ।  संविधानको प्रावधानमा के–के संशोधन गरेपछि चुनावमा आउनुहुन्छ भन्ने हो ।  सरकारले पनि उहाँहरूको माग सम्बोधनकै लागि संशोधन विधेयक सदनमा ल्याएको हो ।  संशोधनले नै मधेसवादी दलहरूलाई निर्वाचनमा ल्याउँछ भन्ने सरकारको विश्वास हो ।  संशोधनको विषयमा सीमाङ्कनको विषय सदनमा प्रवेश गर्न मिल्दैन भन्ने पनि उठ्यो ।  सबैको अडानबीच अदालतले जे कुरा बोलेको छ, यसले सहमतिमा ल्याउने मलाई विश्वास छ ।  यसले निर्वाचनको वातावरण पनि बनाउँछ ।  यस विषयमा प्रतिपक्ष दलका नेताहरूसँग पनि छलफल भएको छ ।  उहाँहरू निर्वाचनप्रति विमति हुनुहुन्न ।
प्रस्ताव फिर्ता वा सीमाङ्कन स्थगन प्रतिपक्षको माग छ ।  सरकारको तयारी पूर्ण प्रस्तावमै छ ।  केही नयाँ विकल्पमा पनि छलफल भएका छन् कि ?
छलफलमा त धेरै विकल्प आएका छन् ।  दलहरूले आन्तरिक छलफल गरी निष्कर्षमा पुगेपछि मात्र बताउने भनेका छन् ।  तत्काल नबोल्ने भनाइ छ ।  एक हिसाबले छलफलको विषयमा नबोल्नु ठिकै हो ।  मैले कार्यव्यवस्थामा छलफलका लागि बोलाउँदा पनि केही विकल्पमा कुरा भए तर निष्कर्ष आएन ।  विगतका विकल्पभन्दा नयाँ छैनन् ।  छलफलमा आएका विषय हुन्, यही विकल्पमा सहमति होला भन्नेचाहिँ स्पष्ट छैन ।  आशा छ, कुनै नयाँ विकल्पमा सहमति हुनेछ ।
संविधान कार्यान्वयन अनुगमन समिति संसद्ले गठन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ तर १५ महिनासम्म समिति बनेन ।  किन रोकियो ?
राजनीतिक दलबीच मैले दुई–तीनपटक छलफल गरेँ ।  यसमा दलहरूको अन्यथा नियत पनि मैले बुझेको छैन तर सत्य कुरा समिति बनेको छैन ।  मैले आज पनि दलका नेतालाई भनेको छु, तत्काल समिति गठन गर्नुपर्छ, अब मलाई सदस्यको नामावली दिनुस् ।  मैले दलले दिएको सदस्यका आधारमा समिति बनाउने हो ।  संसद्को प्रतिनिधित्वअनुसारको नाम प्राप्त भएपछि मैले समिति गठन गर्ने हो, नामावली प्राप्त गर्न सकेको छैन ।  ध्यानाकर्षण नगराएको होइन ।  
लेखा समिति र महाभियोग सिफारिस समितिको सभापति चयन भएको छैन ।  प्रक्रिया कहिले अघि बढ्छ ?
यसमा मैले आजैमात्र सचिवालयलाई एक साताभित्र सभापति चयन हुनेगरी कार्यतालिका प्रकाशन गर्न महासचिवलाई निर्देशन दिएको छु ।  दलहरूबीचको सहमतिलाई मैले लामो समय कुरेँ ।  अब धेरै कुर्दा राम्रो सन्देश जाँदैन ।  कार्यतालिका आएपछि दलहरूले यस विषयमा सहमति गर्नुहोला ।  समितिको नेतृत्वको प्रक्रिया अब एक सातामा पूरा हुन्छ ।  ज्येष्ठ सदस्यबाट बैठक सुचारु पनि भएको छ ।  अब नियमावलीअनुसार पनि एक महिनाभन्दा ढिला गरेर सभापति चयन गर्न पनि मिल्दैन ।
संविधान कार्यान्वयनका लागि सबैभन्दा बढी कानुन व्यवस्थापिकाले बनाउनुपर्नेछ ।  तर, १५ महिनाको अवधिमा थोरै कानुनमात्र संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित बनेका छन् ।  संविधान कार्यान्वयन विधेयकले किन प्राथमिकता पाउन सकेन ?
सबैभन्दा पहिले त सदनलाई बिजनेस दिने र विधेयक ल्याउने सरकारले हो ।  अहिले हाउसमा रहेका विधेयक सबै संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित पनि छैनन् ।  मैले समिति सभापतिलाई बैठक बोलाएर संविधान कार्यान्वयन विधेयकलाई प्राथमिकता दिन भनेको छु ।  नियमित प्रक्रियामा रहेका विधेयकलाई त्यसपछिको प्राथमिकता दिनुस् भनेको छु ।  हामीसँग मुलुकी ऐन पुनर्लेखन विधेयक पनि विचाराधीन छ ।  यो विधेयकलाई चाँडो अघि बढाउन पनि मैले भनेको छु ।  समितिले दफावार छलफललाई तीव्रता दिएको छ ।  उपसमितिले धमाधम काम गरिरहेका छन् ।  निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक राज्य व्यवस्थामा छन् ।  उपसमिति बनाएर दफावार छलफलमा छन् ।  मैले सभापतिलाई २४ गतेभित्र विधेयकको दफावार छलफल सक्नुस् भनेको छु ।  २४ गते हाउस सुचारु भएको अवस्थामा यी विधेयकलाई पनि तत्काल प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाइन्छ ।  उहाँले छिटो काम सक्ने प्रतिबद्धता दिनुभएको छ ।  यो कामका लागि राजनीतिक दलहरूले पनि आफ्ना सदस्यलाई निर्देशन गर्नुपर्छ ।  
विधेयकलाई प्राथमिकता दिएर अघि बढ्ने कुनै नयाँ योजना छ ?
निर्वाचन र संविधान कार्यान्वयनका विधेयकले प्राथमिकता पाउँछन् ।  विधेयकका कतिपय छलफल साँच्चिकै समय लाग्ने पनि छन् ।  विधेयक हाउसमा भन्दा समितिमा बढी छन् ।  त्यसैले समितिले पूर्ण समय काम गरून् भनेर नै हामीले हाउसलाई १ बजे राख्ने निर्णय गरेका हौँ ।  नभए बिहान ११ देखि ५ बजेको समय भनेको फुल हाउसको हो ।  विधेयक निर्माणको कामलाई प्रभावकारी बनाउन भनेर समितिलाई बिहान १ बजेसम्म समय दिनेगरी हाउस १ बजेमात्र बस्ने व्यवस्था गरेका हौँ ।  यसले पनि छलफलका लागि समितिले धेरै समय पाउँछन् ।  कतिपय विधेयक आपसी सहमति नभएका कारण पनि रोकिएका छन् ।  यस्ता विधेयकको गाँठो फुकाउन राजनीतिक दलहरूसँग परामर्शको आवश्यकता पर्छ ।  यस्तो अवस्थामा मैले सहजीकरण गरेको पनि छु र गर्दै जानेछु ।  राजनीतिक दल र माननीय सदस्यबीचमा पनि समन्वय हुनुपर्छ ।  यस्तो अवस्थामा विधेयकको छलफल सहज रूपमा अघि बढ्छ ।  
संसदीय समितिका काम कारबाहीमा गैरसरकारी संस्थाको आबद्धता बढेको र कानुन निर्माणमा समेत प्रभाव पारेको सार्वजनिक रूपमा उठ्ने गरेको छ ।  यसलाई नियमित गर्न के गर्दै हुनुहुन्छ ?
मैले पनि सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा यो विषयमा आवाज उठेको पाएको छु ।  सुनेको पनि छु ।  तर, मैले कुनै पनि गैरसरकारी संस्थासँग सहकार्य गर्नका लागि सहमति दिएको वा छुट प्रदान गरेको छैन ।  विगतमा विभिन्न संस्थासँग अघिल्लो संसद्देखि नै भएका सहकार्यका निरन्तरतामात्र हुन् ।  म सभामुख भएपछि नयाँ गैरसरकारी संस्थालाई समितिको काम, कारबाहीमा आबद्धता दिएको छैन ।  
अवरुद्ध सदन सुचारु गराउन र निर्वाचनको कामलाई प्राथमिकता दिन दलहरूलाई के सुझाव दिनुहुन्छ ?
राजनीतिक दलहरू मिल्नुको विकल्प छैन ।  दलहरूबीचमा हुने निरन्तरको संवादले नै स्थितिलाई सहज बनाउँछ ।  दलहरूबीच बेलाबखत तिक्तता हुनु स्वाभाविक हो ।  तर, आवश्यक समयमा उहाँहरू मिल्नुपर्छ ।  मैले मेरा तर्फबाट बेलाबखत सहजीकरण गरेको छु ।  आवश्यक पर्दा फेरि गर्नेछु ।  अहिलेको अवस्थाबाट अघि बढ्न अब दलहरूले ढिलाइ गर्नुहुँदैन ।  
२०७४ माघ ७ सम्म तीन चरणमा निर्वाचन सम्पन्न नभए संसद्को कार्यकाल थप गर्नेसम्मको चर्चा सुनिन्छ ।  तपाईंसँगको औपचारिक–अनौपचारिक छलफलमा कुनै यस्तो सङ्केत पाउनुभएको छ ?
मैले यस्तो जानकारी पाएको छैन ।  यो सङ्केत पनि पाएको छैन ।  हामीले संविधान जारी गरेका छौँ ।  यो संविधानबमोजिम आवश्यक संरचना तयार पारी निर्वाचनमा जानु नै अहिलेको आवश्यकता हो ।  यो दायित्व, जनताको आदेश र जनमतको दलहरूले कदर गर्नुपर्छ ।  योभन्दा अर्को विकल्पमा जानुहुन्न ।   तस्बिर : शेखर चौलागाईं

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना