पूर्वाधार विकासको सन्दर्भ

puskar raj prasaiपुष्करराज प्रसाईं




नेपालमा दोस्रो पूर्वाधार सम्मेलन आगामी फागुन ८ र ९ गते गइरहेको छ । नेपालको पूर्वाधार विकासको बृहत्तर खाका तयार पार्ने लक्ष्यका साथ सम्मेलन आयोजना गर्न लागिएको बताइएको छ । सम्मेलनमा चीन, भारतलगायतका देशको प्रतिनिधित्व हुने सम्मेलनमा पूर्वाधार विकासको अनुभव साटासाट गर्ने र त्यसका लागि लगानीको जोहो गर्नेसमेत धेय रहेको बुझिएको छ तर नेपालमा हालसम्म भए गरेका पूर्वाधार विकासका परिणाम सन्तोषजनक देखिएका छैनन् । वास्तवमा पूर्वाधार विकास भन्नाले कुनै पनि सङ्गठन, प्रणाली वा मुलुक सञ्चालनको लागि आवश्यक हुने पूर्व सर्तहरू हुन् । समाज या उद्यम सञ्चालनका लागि आवश्यक हुने भौतिक तथा साङ्घठानिक आधारशीला र संरचनाहरू नै पूर्वाधार हुन । सर्वसाधारणको बुझाइमा पूर्वाधार भन्नाले सडक, खाने पानी, आपूर्ति, ढल निकास वा सरसफाइ सेवा, दूरसञ्चार सेवा विद्युत् लाइनलाई लिने गरिन्छ ।  पूर्वाधारको आधारबाटै स्थानीय स्रोत साधन तथा सम्भावनाको उपयोग बाह्य सम्भावनाको दोहन र विकासलाई दिगो बनाउन सकिन्छ । कतिपयले पूर्वाधारलाई सार्वजनिक निर्माणको प्रणाली वा कार्य प्रारूपण पनि भन्ने गरेका छन् । सबैजसो विकसित मुलुकले विकासको सुरुको चरणमा पूर्वाधारको विकासलाई पहिलो प्राथमिकता क्षेत्रको रूपमा प्रशस्त लगानी गरेकाले नै अहिलेको अवस्थामा पुगेका हुन भनिन्छ । रोष्टोको आर्थिक विकासको सैद्धान्तिक मोडेलअनुसार, विकासको टेक अफचरण (उठ्नसक्ने अवस्था ) का लागि पूर्वाधारको विस्तार पहिलो सर्त हो । कोरियाको पार्क चुङ हि र सिङ्गापुरका ली क्वान युको व्यावहारिक मोडेल किन नहोस् विकासको शैशववस्थालाई उठ्नसक्ने चरणमा पु¥याउने काम पूर्वाधार संरचना विस्तारमा गरिएको लगानीले नै सम्भव तुल्याएको थियो । त्यसैले पूर्वाधार भनेको विकासको महìवपूर्ण सूचक पनि हो । कुनै पनि मुलुकमा निर्मित पूर्वाधार संरचना र त्यसको गुणस्तरले विकासको स्तरकोे मापन र द्योतन गर्दछ । न्यून स्तरको पूर्वाधारले जीवन प्रणालीको न्यून गुणस्तर र बढी जोखिमको प्रतिनिधित्व गर्दछ । पूर्वाधारको अपेक्षित विकासले नै कूनै पनि समाजको आर्थिक सामाजिक गतिशीलता, आवश्यक सेवा, आपूर्ति गरिबी न्यूनीकरण र समग्र मानव विकास सम्भव तुल्याउछ । त्यसैले पनि विकासको प्रारम्भमा रहेका मुलुकहरू पूर्वाधार संरचनामा व्यापक लगानी गर्नुपर्ने माग र चुनौती खेपिरहेको देखिन्छ तर लगानी मात्र पूर्वाधार संरचना विस्तारका पर्याप्त आधार होइन, शासकीय व्यवस्था पनि उत्तिकै असल हुन आवश्यक छ । अल्पविकसित मुलुकमा पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी भन्नेबित्तिकै सरकारको भूमिका स्वभाविक रूपमा देखिने गर्दछ । नेपालमा पनि कुल गार्हस्थ उत्पादनको ६०, ७० अर्ब प्रत्यक्ष रूपमा पूर्वाधार विकासमा बर्सेनि सरकारी क्षेत्रबाट लगानी भइरहेको छ । जुन कुल पुँजीगत खर्चको ६० प्रतिशत जति हुन आउँछ तर पनि बालुवामा पानी हालेजस्तो मात्र भएकोे छ दिगोपनाको दृष्टिकोणबाट अत्यन्त कमजोर देखिएको छ । सडक यातायात क्षेत्र आयतन, पहुँच र गुणस्तरको दृष्टिमा कमजोर छ निर्मित सडक तथा पुलहरू सुरक्षित छैनन्, खानेपानी आपूर्तिको विस्तारकोे चरणमा माथि पुगे पनि सेवा प्रवाहको स्थिति सन्तोष जनक छैन । सरसफाइको स्थिति अत्यन्त नाजुक छ । अन्य बाँकी क्षेत्र पनि आ–आफनै समस्याबाट ग्रसित छन् । यी सबै अवस्थाको अध्यन गरी विश्व प्रतिस्पर्धा प्रतिवेदनले नेपालको पूर्वाधार संरचनाको स्तर अहिले १३९ औँ मा पुगेको अर्थात् सबैभन्दा तल पुगेको देखाएको छ । यस्ता अति कम विकसित मुलुकका लागि विश्वमा सन् १९७१ देखि अन्तर्राष्ट्रिय तहमा सोच्न थालिएको र इस्तानावुलमा २०११ मा भएको अतिकम विकसित मुलुकको शिखर सम्मेलनले २०२२ सम्म अतिकम मुलुकको सङ्ख्यालाई आधामा झार्ने कार्ययोजना समेत तर्जुमा भएको थियो । जसअनुरूप हाल अतिकम विकसित मुलुकको रूपमा रहेका ४८ मुलुक मध्ये २५ ले सन् २०२५ सम्ममा आफूलाई विकासशील मुलुुकमा स्तरोन्नति गर्ने आकांक्षाको साथ कार्य गरिरहेका छन् र नेपालले पनि आफूलाई स्तरोन्नति गराउन सक्नुपर्छ । किन कि सामाजिक वास्तविकतालाई सम्बोधन गर्न यसभित्र परिवर्तनमुखी सोच, स्वभाव, रहनुपर्छ । यति मात्र नभएर नतिजामुखी पनि हुनुपर्छ । कुन कामबाट कहिलेसम्म के प्राप्त गर्ने भन्ने स्पष्ट दृष्टिकोण हुनुपर्छ र कार्ययोजना त्यस दिशातर्फ उन्मुख गराइ त्यसको स्तरीयताले क्षमता विकासमा योगदान दिएको देखिनु पर्छ । सायद यिनै कुराको अभावमा विकास निर्माण व्यवसायमा देखिएकोले होला, सडक विस्तार तथा निर्माण कार्यको जिम्मा लिने निर्माण व्यवसायीले कावु बाहिरको परिस्थितिबाहेक समयमा कार्यसम्पन्न नगर्नेलाई कालो सूचीमा राखी कारबाही अगाडि बढाउने र समयमा नै गुणस्तरीय कार्यसम्पन्न गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था कडाइका साथ अवलम्बन गर्न संसदीय विकास समितिले सरकारलगायत सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने गरेको । अत यस्ता विकृति र विसङ्गतिका क्रियाकलापले भविष्यमा असल नतिजाको आशा गर्न नसकिने भएकाले यसमा परिवर्तन गरी सेनामार्फत नै पूर्वाधार विकास निर्माणका कार्यहरू गराउने नीतिगत व्यवस्था भएमा मात्र अतिकम विकसित राष्ट्रको स्तरबाट विकाशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गराउन सकिन्छ भन्ने प्रस्ट छ । यसो भएमा देश र जनताको भलो हुनेछ ।   


थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना