सङ्घीयतामा प्रशासन व्यवस्थापन

mohanman swarमोहनमान स्वाँर


नेपालमा नयाँ संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रियामा छ । विद्यमान संरचना संविधानबमोजिम रूपान्तरणको प्रक्रियामा छन् । नेपालको सार्वजनिक प्रशासन पनि सङ्घीय संरचनाबमोजिम रूपान्तरित हुन आवश्यक छ । अबको सङ्घीय नेपालमा सार्वजनिक प्रशासन कस्तो हुने भन्ने बहस हुने गरेका छन् ।
सार्वजनिक प्रशासन दुईवटा शब्द मिली सार्वजनिक शब्द निर्माण हुनपुगेको छ । सार्वजनिक भन्नाले समाज, आमजनता वा जनसाधारण भन्ने अर्थ लाग्छ । प्रशासनको अर्थ राज्य सञ्चालनसँग सम्बन्धित छ । सार्वजनिक प्रशासनले जनतालाई सेवा पु¥याउनुको साथै अवाञ्छित र गैरकानुनी कार्यहरू पनि नियन्त्रण गर्दछ । सार्वजनिक प्रशासन राज्यको समावेशी चरित्रको एवं मुलुक र जनताप्रति उत्तरदायी जनमुखी प्रशासन हो ।
सङ्घीयताले मुख्यतः शक्तिको बाँडफाँट गर्छ र विविध किसिमको समाजलाई एकताबद्ध गरी उनीहरूको सांस्कृतिक र राजनीतिक शक्ति स्वयंलाई प्रयोग गर्ने अधिकार दिन्छ । यसले केन्द्र र प्रदेशीय हित र जनकल्याणका लागि राज्यशक्ति, जिम्मेवारी र स्रोत साधनको बाँडफाँट गर्छ ।
सङ्घीय सार्वजनिक प्रशासनले सार्वजनिक प्रशासनका नीतिहरू कार्यान्वयन गर्छ साथै सार्वजनिक कार्यक्रमको व्यवस्थापन पनि गर्छ । अनैतिक कुराहरूको नियन्त्रण गर्नुका साथै जनताको सुरक्षा गर्छ । सरकारको काम कार्यान्वयन र नियमन गर्छ । पारित नीतिहरू कार्यान्वयन र स्पष्ट नभएका नीतिहरू व्याख्या गर्ने समेतका काम पनि गर्छ । मितव्ययी प्रशासन, समाजप्रति उत्तरदायी, प्रविधिमैत्री तथा विविधतामा एकता कायम गर्ने सङ्घीय सार्वजनिक प्रशासनको प्रवृत्ति देखिन्छ ।
नेपालमा मुख्यतः पहिचान र सामथ्र्य गरी दुईटा आधारलाई मध्यनजर गरी सङ्घीयतालाई केन्द्रमा राखिएको छ । पहिचानभित्र पाँचवटा आधारहरू– जातीय, समुदायगत, भाषिक, सांस्कृतिक र भौगोलिक, क्षेत्रगत निरन्तरता र ऐतिहासिक निरन्तरता छन् । यसैगरी सामथ्र्यभित्र चारवटा आधार– आर्थिक अन्तरसम्बन्ध र सामथ्र्य, पूर्वाधार विकासको अवस्था र सम्भावना, प्राकृतिक साधन र स्रोतको उपलब्धता र प्रशासनिक सुगमतालाई लिइएको छ । नेपालको सङ्घीय शासन सहकार्यात्मक सङ्घीय नीतिमा आधारित छ । केन्द्र, प्रान्त र स्थानीय तह गरी तीनवटा तहमा सार्वजनिक प्रशासनको परिकल्पना गरिएको छ ।
यी तीनवटा तहमा विद्यमान कर्मचारीको व्यवस्था गर्नु प्रमुख चुनौती हो । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीयतहमा कति कर्मचारी आवश्यकता पर्नेछ र तीनको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? कर्मचारीको सङ्ख्या
टुङ्ग्याइसकेपछि पदसोपानको व्यवस्थापन कसरी
गर्ने ? त्यसपछि कर्मचारीको सरुवा, बढुवा, पदस्थापन र काजलगायतको कुरो आउँछ । यसपछि रिक्त पदहरूको पूर्तिको कुरो आउँछ । कर्मचारीको अवकाश उमेर, कर्मचारीको मौद्रिक एवं गैरमौद्रिक सुविधाको कुरो आउँछ । ट्रेड युनियनको हक अधिकारको व्यवस्थापन पनि आवश्यक छ । यसरी व्यवस्थापन भएका कर्मचारीहरूले निश्चित अवधिमा सम्बन्धित केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा सेवा गर्नुपर्नेछ र सेवा अवधि पूरा भएपछि सबै तहका कर्मचारीहरू लिने र दिनेको सहमतिमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीयमा सरुवा हुन सक्ने व्यवस्था हुन आवश्यक छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कुल जनसङ्ख्याको १५ प्रतिशतको मापदण्ड भए पनि नेपालमा भने केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको आवश्यकताअनुसार कर्मचारीको सङ्ख्या निर्धारण गर्न आवश्यक देखिन्छ । पदसोपानको सन्दर्भमा पदीयभन्दा तहगत प्रणाली निर्धारण गरी कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नु वैज्ञानिक देखिन्छ । तहगत प्रणालीबमोजिम कार्यालय सहयोगीको तह–१, सवारी चालकको तह–२, खरिदारको तह–३, नायव सुब्बाको तह–४, शाखा अधिकृतको तह–५, उपसचिवको तह–६, सहसचिवको तह–७, सचिवको तह–८, मुख्य सचिवको तह–९ निर्धारण गर्नु वैज्ञानिक देखिन्छ । यसपछि व्यवस्थापन हुने कर्मचारीहरूको सरुवा, बढुवा, पदस्थापन र काजलगायतको जिम्मेवारीको सन्दर्भमा स्थानीय तहलाई कर्मचारीको तह–५ सम्म जिम्मेवारी, प्रदेशलाई तह–६ र ७ सम्मको जिम्मेवारी र केन्द्रलाई ८ र ९ तहसम्मको जिम्मेवारीको व्यवस्थापन गर्न उचित देखिन्छ ।
नेपालको सङ्घीयतामा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्दा रिक्त पदहरूमध्ये ५० प्रतिशत खुला (समावेशी) र २५ प्रतिशत लुट (स्पोइल) प्रथा र २५ प्रतिशतमध्ये १५ प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट र १० प्रतिशत फायल बढुवाद्वारा सम्पूर्ण तहको (तह १ देखि बाहेक) पदपूर्ति गर्नु आवश्यक छ । किनकि तह १ त १०० प्रतिशत खुला समावेशीबाट पूर्ति गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसरी बढुवा गर्दा आवश्यक पदको न्यूनतम योग्यता पूरा भएको हुनुपर्ने हुन्छ । यसको साथै स्वेच्छिक अवकाशको व्यवस्थापन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । कर्मचारीको २० वर्षे सेवा अवधि र ५० वर्ष उमेर पूरा भएको कर्मचारीलाई उनीहरूको स्वेच्छाले सम्मानित बिदाइद्वारा स्वेच्छिक अवकाश दिन उचित देखिन्छ ।
कर्मचारीलाई सङ्घीय तहमा पदस्थापन गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहको हकमा १ तह बढुवा गरी र केन्द्रको हकमा अन्य गैरमौद्रिक सुविधा उपलब्ध गराई व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ । पहिलो पटक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवसर उपलब्ध गराई व्यवस्थापन गर्दा उचित होला । अवकाशको उमेरबारेमा पनि व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ । नेपालमा कर्मचारीको अवकाशको उमेर शिक्षा, सुरक्षा, न्याय र निजामती एवं सङ्घ संस्था र बैङ्किङमा एकरूपता पाइँदैन । अवकाश उमेरको हद निर्धारण गर्दा वैज्ञानिक तबरले अध्ययन गरी सबैतिर एकरूपता कायम गर्न आवश्यक छ । मूल्य वृद्धिको आधारमा कर्मचारीको तलब भत्ता निर्धारण गरी गैरमौद्रिक सुविधाको उचित व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ ।
कर्मचारी व्यवस्थापनमा भ्रष्टाचारको कुरालाई पनि मध्यनजरमा राख्नुपर्ने हुन्छ । सबै तहका कर्मचारीको अनुसन्धान गरी भ्रष्टाचार गरी अकूत सम्पत्ति कमाउने सबै तहका कर्मचारीको सम्पत्तिको राष्ट्रियकरण गरी कानुनबमोजिम निजहरूलाई दण्ड जरिवानाको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।
सङ्घीय प्रणालीमा कर्मचारी व्यवस्थापनको कुरा गर्दा कर्मचारीको ट्रेड युनियनलाई पनि बिर्सन हँुदैन । ट्रेड युनियनको भूमिका नीति निर्माण, कार्यान्वयन एवं सेवा दिने कुरामा केन्द्रित हुनुपर्छ । ट्रेड युनियनहरू केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबमोजिमको छुट्टाछुट्टै अस्तित्व भएको र केन्द्रको नेतृत्वमा प्रदेश र स्थानीय तहको ट्रेड युनियन पनि व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । अहिले मुलुकलाई एकताको खाँचो छ, त्यसैले समावेशी ट्रेड युनियनको आवश्यकता छ ।
सार्वजनिक प्रशासन समावेशी र जनमुखी चरित्र अहिलेको आवश्यकता हो । समान सहभागिता एवं विकासका लागि सङ्घीयता रोजिएको हो । साथै, सङ्घीय सार्वजनिक प्रशासनले नीति निर्माणमा सल्लाहकारको भूमिका र कार्यान्वयन र नीतिको व्याख्याको विषयमा कार्यकारीको भूमिका निर्वाह गर्छ । पहिचान र सामथ्र्यका आधारलाई ध्यान दिई केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ । तीनवटै तहमा एक अर्कासँग समन्वय गर्न आवश्यक छ ।
(लेखक नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी महासङ्घका अध्यक्ष हुनुहुन्छ । )  


थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना