अब निर्वाचनको बाटो

Shreedhar Acharyaश्रीधर आचार्य




स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले स्थानीय तहको सङ्ख्या र सीमानासहितको प्रारम्भिक प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ ।  विद्यमान तीनहजार १५७ गाउँ विकास समिति र २१७ नगरपालिका अब चार महानगरपालिका, १२ उपमहानगरपालिका, २४१ नगरपालिका र ४६२ गाउँपालिका गरी कुल ७१९ स्थानीय निकायमा परिणत भएका छन् ।  स्थानीय तह निर्धारणसँगै मुलुकको सङ्घीयतालाई आधारभूत तहसम्म पु¥याउने महìवपूर्ण र चुनौतीपूर्ण काम सम्पन्न भएको छ ।  
जिल्लामा प्राविधिक सहयोग समिति गठन गरी राजनीतिक दलमा समेत सहमति बनाई स्थानीय तहको सङ्ख्या र सीमा निर्धारण गरिएको र अधिकांश स्थानीय तह निर्धारण सर्वसम्मतिमा भएको छ ।  यद्यपि अधिकांश क्षेत्रमा सर्वसम्मति हुँदा केही क्षेत्रमा राजनीतिक दाउपेचका कारण सहमति बेगर निर्णय लिनुपरे पनि त्यो बखेडाको निहुँ बन्न सक्ने आधार छैन ।  केही जिल्लामा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा बखेडा झिक्ने नेताहरूको प्रवृत्तिलाई छाडेर भन्नुपर्दा स्थानीय तह निर्माणले स्थानीय बासिन्दामा समेत नयाँ खालको उत्साह पैदा गर्ने परिस्थिति बनेको छ ।  यद्यपि एक वर्षको कार्यावधि पाएको आयोगले स्थानीय तहभित्रै पनि विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्र तय गर्न बाँकी छ ।  आयोगको फागुन मसान्तसम्मको समयावधिमा यीलगायत सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारका बारेमा र स्रोत तथा साधनको समेत अध्ययन गरी सुझावसहितको पूर्ण प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ तर संविधानमा २०७४ माघ ७ भित्र तीनै तहका निर्वाचन गरिसक्नुुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थालाई ध्यानमा राखी निर्वाचन सम्पन्न गर्ने समय नगुज्रने गरी प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाउने जुन काम आयोगले ग¥यो, यो प्रशंसनीय मात्र छैन, यसले स्थानीय तह होइन, निकायको निर्वाचन भन्ने नेताहरूको मुखमा बुजो लगाइदिएको छ ।  निकाय कि तहको निर्वाचन भन्ने विवाद र अन्योललाई समाप्त गरिदिएको छ ।  
नयाँ संरचना निर्माणपछि अब स्थानीय तहमध्ये गाउँपालिकाको क्षेत्रफल कम्तीमा चार गुणाले बढेको छ ।  तत्कालीन इलाकालाई आधार मानेर गाउँपालिकाको सिमाना निर्धारण गरिएकाले तीन वा चार गाविसका बासिन्दा अब एउटै गाउँपालिकाका बासिन्दा भएका छन् ।  उनीहरूको हिजोको छिमेकी गाविसको सम्बन्ध अव एउटै गाउँपालिकाका बासिन्दा अर्थात् एउटै परिवारको जस्तो भएको छ ।  छिमेकी गाविसमा भएको स्रोतसाधन आफ्नो भएको छ भने आफ्नो गाविसको स्रोतसाधन हिजो छिमेकी गाविसका भनिएका बासिन्दासँग बाँड्नुपर्ने भएको छ ।  मुलुकको बजेटबाट वार्षिक डेढ करोड रुपियाँ अब गाउँपालिकाको खातामा जाने भएको छ ।  पाटीपँधेरासमेत नबन्ने विगतको अवस्थालाई ध्यानमा राखी मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको नौ महिने एमाले सरकारले सुरु गरेको आफ्नो गाउँ आफंँै बनाउँ अभियानको बजेट बढेर अब पाटीपँधेरा मात्र होइन, अलि ठूला विकासका काम पनि गाउँपालिका आफैंँले अगाडि बढाउने बजेट हुनेभएको छ ।  अब मात्र बाँकी रह्यो राजनीतिक नेतृत्व, जनताका प्रतिनिधि चुनिने र काम गर्ने वातावरण बनाउन ।  संविधानले त्यसको पनि बाध्यात्मक व्यवस्था गरेकाले दलहरू समय नघर्कुन्जेल विभिन्न खालका विवाद र उल्झनमा अल्मलिए पनि अब स्थानीय तहको निर्वाचन गरी स्थानीय तहमा राजनीतिक नेतृत्व स्थापित गर्ने जिम्मेवारीबाट भाग्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।  
संवैधानिक रूपमा अर्को वर्ष माघ ७ गतेसम्म स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घ (प्रतिनिधिसभा) को निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था रहे पनि व्यावहारिक रूपमा त्यसअघि नै मङ्सिर दोस्रो सातासम्म ती काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने हुन्छ ।  तीनवटै निर्वाचन एकैपटक सम्पन्न गर्न सम्भव नहुने कुरा निर्वाचन आयोगले स्पष्ट गरिसकेकाले पनि स्थानीय तहको निर्वाचन बर्खाअघि अर्थात् वैशाख वा जेठको पहिलो सातासम्म गर्नुपर्ने मौसम अनुकूल पनि हुन्छ ।  त्यसका लागि स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गर्न एकसाता भन्दा ढिला गर्न नहुने अवस्था छ ।  निर्वाचन आयोगलाई मिति घोषणा भएको १२० दिन तयारीका लागि समय चाहिने हुँदा यो काममा दलहरू कुनै बहानाविना एकमत हुनुपर्ने आवश्यकता छ ।  निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुनहरू संसद्मै विचाराधीन अवस्थामा छन् ।  संविधान संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता भएपछि करिब डेढ महिनादेखि अवरुद्ध संसद्का बैठकहरू पुनः बेगका साथ सञ्चालन गरी निर्वाचनसम्बन्धी लगायतका विधेयक पारित गर्नु जरुरी छ ।  यसका लागि संविधान संशोधन विधेयकले बढाएको सत्तापक्ष र प्रतिपक्षीको दूरी घटाउनैपर्छ ।  संविधान संशोधन विधेयकको कारण अवरुद्ध संसद्मा निर्वाचन विधेयकहरू अड्किँदा निर्वाचन आयोगले आन्तरिक तयारीसमेत अनुमानका भरमा गर्नुपरिरहेको छ ।  संविधान संशोधनले सिर्जना गरेको विवाद अन्त्य हुने स्थिति तत्काल नदेखिएकाले विवादको विषय थाँती राखेर सबै दलले निर्वाचनमा ध्यान केन्द्रित गर्नसके मात्र समयमै निर्वाचन सम्पन्न गर्न सकिनेछ ।  अनिमात्र संविधान कार्यान्वयन हुन नसकी मुलुक दुर्घटनापर्ने खतरा टर्ने देखिन्छ ।  
विद्यमान गतिरोध अन्त्यका लागि नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाको पछिल्लो धारणा मननयोग्य देखिन्छ ।  कोइरालाको भनाइअनुसार स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गरेपछि संविधान संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढाउने हो भने एकातिर अहिले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच सिर्जना भइरहेको तिक्तता अन्त्य हुने छ भने स्थानीय तहले जनप्रतिनिधि पाउने छन् ।  यसबाट लामो समयदेखिको स्थानीय तहमा राजनीतिक नेतृत्वको रिक्तता मात्र पूर्ति हुने छैन, लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि समेत महìवपूर्ण काम हुनेछ ।
संविधानप्रति असन्तुष्ट मधेसी मोर्चालाई सहमतिमा ल्याउने नाममा संसद्मा दर्ता गरिएको संविधान संशोधन प्रस्तावमा पाँच नम्बर प्रदेश विभाजनले ल्याएको तरङ्ग, नेतादेखि जनतासम्मको असन्तुष्टि र महिनादिन भन्दा बढी समय भइसकेको आन्दोलनलाई पनि आँखा चिम्लनु हुँदैन ।  दलहरूबीच सहमति जुटाउने सन्दर्भमा भएका छलफल मात्र होइन सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको व्याख्या समेत दलहरूले आ–आफ्नो ढङ्गले गरिरहेका छन् ।  यस्तो अवस्थामा संविधान संशोधन प्रस्तावको टुङ्गो प्रमुख दलको सहमतिमा हुने सम्भावना तत्काललाई देखिन्न पनि ।  त्यसैले यसलाई अझ केही समय छलफलका लागि थाँती राखेर भए पनि निर्वाचनसम्बन्धी कानुन र निर्वाचन घोषणाको कामलाई अगाडि बढाउने वातावरण बनाउन अब कतै हेरिरहनु पर्दैन ।  बरु संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्मा टेबुल हुनुपर्ने र छलफल गरी टुङ्गोमा पु¥याउनैपर्ने अडानमा रहेको मधेसी मोर्चालाई समेत मनाउन जरुरी छ–निर्वाचनबाटै सङ्घीयता कार्यान्वयनको आधार खडा हुन्छ, सङ्घीयताको घनघोर पक्षपाती हौंँ भन्नेहरू पहिले निर्वाचनका लागि तयार हुनुपर्छ ।  
वास्तवमा, काँग्रेस महामन्त्रीले अगाडि सारेको विकल्प स्थापित गराउन स्वयं काँग्रेस जुट्यो भने तत्कालीन विवाद अन्त्य मात्र होइन, मुलुकले निकासको दिशा पक्रने आशा गर्न सकिन्छ ।  


थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना