दलहरू गम्भीर भए निकास नजिक

Hari prashad bhattraiहरिप्रसाद भट्टराई

राजनीतिक हलो अड्काउने खेल भएन भने राजनीतिक दलहरूबीच बढेको विवाद केही दिनमै सुल्झने सम्भावना देखिएको छ ।  यसलाई सकारात्मक पक्षका रूपमा लिनुपर्छ ।  कहीँ कतैबाट अहिलेको सकारात्मक यस वातावरणलाई गिजोल्ने खेल भएन भने अब मुलुकले निकासको बाटो पक्रिनेमा कुनै शङ्का छैन ।  मात्र के हो भने दलहरू मुलुकका निम्ति इमानदारीका साथ विवादलाई छिनोफानो गर्ने गरी छलफलमा केन्द्रित हुन जरुरी छ ।  यसमा दलहरू दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर निर्णयमा पुग्नुपर्छ ।  त्यसका लागि यो समय अत्यन्त उपयोगी छ ।  
सरकार तथा सत्तारुढ दलहरू र मधेसी मार्चालगायतका अन्य विपक्षी दलहरू यतिखेर एकै ठाउँ उभिएको अवस्था छ ।  संविधानतः भर्खरै स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले स्थानीय तहको सङ्ख्या र सीमा सहितको प्रारम्भिक प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ ।  मधेसी मोर्चालगायतका दलहरू संसद्मा प्रस्तुत भइसकेको संविधान सहमतिमा नै परिमार्जन भएमा राजनीतिक निकासका लागि तयार भएको र त्यसपछि निर्वाचनको माहोल पनि बन्ने उद्घोष गरिरहेको अवस्था छ ।  संविधान संशोधन भएको खण्डमा निर्वाचनमा जान आफूहरूलाई सहज हुने उनीहरूले बताइरहेको अवस्थामा उनीहरूको कुरालाई प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलगायतले विगतको राजनीतिक अवरोधलाई दृष्टिगत गरी सोही अनुसार राजनीतिक निकास निकाल्नेतर्फ जुट्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।  यो महŒवपूर्ण वातावरण एवं समयको उपयोग गर्नु नै राजनीतिक दलहरूलगायत समग्रमा मुलुकका लागि नै हितकर छ ।  अब विगतमा जस्तो आफ्नो पार्टीगत स्वार्थ एवं व्यक्तिगत लाभसँगैको सत्ता स्वार्थमा अल्झिनु हुँदैन ।  किनकि यस्तो अनुकूल समय पटक–पटक नआउन सक्छ ।  
सर्वोच्च अदालतले संसद्मा दर्ता भइसकेको संविधान संशोधनको विधेयक खारेजीबारे खारेज नहुने, बरु त्यो संसद्कै अधिकार क्षेत्रको विषय भएको र उक्त विषय संसद्भित्रैबाट सहमति, छलफलबाट टुङ्ग्याउन एक किसिमले निर्देशनात्मक सुझाउ दिएको छ ।  उक्त अदालतको मनसायलाई नबङ्गाइ तथा आफूखुसी व्याख्या नगरी दलहरूले विगतका केही महŒवपूर्ण चरणमा जस्तै यसपटक पनि एकता प्रदर्शन गर्नु जरुरी छ ।  यो अवस्था र परिस्थितिले नै वर्तमान राजनीतिक समस्यालाई किनारा लगाउने छ ।  नेकपा एमालेलगायतका प्रतिपक्षी दलहरूबाट संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधनको विधेयक फिर्ता लिई निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सरकारलाई दिँदै आएको दबाबको अब कुनै तुक नभएको स्वतः स्पष्ट छ ।  जानकार एवं बुद्धिजीवीहरू यतिखेर एमालेले अब पुरानो त्यस अडानलाई त्याग्नुपर्ने र तदनुरूप राजनीतिक निकासको लागि प्रभावकारी भूमिका निभाउन पहलकदमी लिनुपर्ने बताउन थालेका छन् ।  
हालको प्रतिपक्षी दल एमालेको अडान जुन विषय र स्थितिमा भए पनि त्यसलाई तत्कालीन अवस्थामा राजनीतिक निकासको लागि अदृश्य रूपमा केही कडी भएको र त्यसलाई सोही अनुरूप अन्य दलहरूले पनि बुझ्न जरुरी छ ।  अब संविधान संशोधनका विषयमा संसद्मा छलफल गरी राजनीतिक विवाद समाधानका लागि भाषा, नागरिकतालगायतका विषयमा बीचको मध्यबिन्दु पक्रिन सरकारलगायत सम्बद्ध सबै दललाई उसको अडानले मद्दत पु¥याएको रूपमा सबैले आत्मसात् गर्नु पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ ।  किनकि त्यो अडान कायम नभएको भए मधेसी मोर्चालगायतका दल अहिलेको रूपमा प्रस्तुत हुन हम्मे हुने अवस्था थियो तर अब भने उसको त्यो अडान अन्त्य हुनु जरुरी छ र सर्वोच्च अदालतले दिएको उपरोक्त व्याख्याले एमालेले राखेको संसद्मा प्रस्तुत संविधान संशोधन विधेयक फिर्ताको अडान छाड्नको लागि सहयोग पुगेको अवसरको रूपमा छ ।  यो अवसर उसले गुमाउन हँुदैन ।  गुमाए एमालेको लागि राजनीतिक पछुतोसिवाय अरू हात लाग्ने छैन ।  अब पनि उसले त्यो अडान कायमै राखे राजनीतिक निकासको लागि त्यो अडान हलो अड्काएर गोरु चुट्न खोजेको रूपमा लिन सकिन्छ ।  जसलाई विभिन्न कोणबाट व्याख्या, विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।  यो अवस्थामा दलहरूले राजनीतिक बुद्धिको बिर्को उघार्न र इमानदारिता देखाउन सकेनन् समस्या जहाँको तहीँ रहनेछ ।  
आगामी २०७४ साल माघ ७ गतेभित्र सबै तहका निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने  संवैधानिक प्रावधान छ ।  यो कार्य सम्पन्न हुँदा नै २०४६ साल, २०६२–६३ को जनआन्दोलनहरूले ल्याएको परिवर्तन एवं उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न सकिन्छ ।  यसो नभए ती उपलब्धिमा प्रश्नचिह्न लाग्ने तथा हालसम्मका सबै उपलब्धि खतरामा पर्ने निश्चित छ ।  यो सबै दलहरूका नेताजनले नबुझेको–नजानेको कुरा पनि होइन ।  त्यस्तो राजनीतिक बेइमानीको प्रवृत्ति सबै दल तथा नेतामा छ भन्न खोजिएको पनि होइन ।  विगतमा कुन दल तथा नेताले के गरे त्यसबाटै यस भनाइबारे छर्लङ्ग हुन्छ तर आश्चर्य लाग्ने कुरा के हो भने यस्ता गहन विषयमा र महŒवपूर्ण चरणमा समयमै सहमति गर्न दलका नेताहरू किन चुक्छन्, यो गम्भीर विषय छ ।  यसमा केही बाह्य हस्तक्षेप, ललीपप, सत्तास्वार्थ र केही राजनीतिक बेइमानी पनि कारण बनेका हुन सक्छन् ।  यस्ता कुरालाई दलहरूले समयमै चिर्न सक्नुपर्छ ।  यस किसिमका स्वार्थमा दलहरू चुक्नु हुँदैन, चुके त्योभन्दा राजनीतिक बेइमानी अरू केही हुने छैन ।  अब जनता बुफ्ने भएका छन् ।  कसको के कति कारण र स्वार्थले राजनीतिक बेइमानी भइरहेको छ  भन्ने कुराको पहिचान नेपाली जनताले गरिरहेको छ ।  यसतर्फ पनि दलहरूले हेक्का राखेर अगाडि बढ्न जरुरी छ ।  



थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना