गलफती छोडेर निकासको बाटो

GOPAL SHOWAKOTI प्रा.डा. गोपाल शिवाकोटी

सरकारले संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न र मधेसवादीका असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गरी संविधानको स्वीकार्यता र अपनत्वको लागि संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयक मङ्सिर १४ गते संसद्मा दर्ता गरायो ।  यो प्रस्ताव संवैधानिक व्यवस्था विपरीत र राष्ट्रहित प्रतिकूल भएको भनी नेकपा एमालेलगायतले मङ्सिर १६ गतेदेखि संसद् अवरुद्ध गरे ।  साथै प्रदेश नम्बर ५ लाई विभाजन गर्न नदिने भनी आन्दोलन सुरु भयो ।  यसबाट उत्पन्न विषम परिस्थितिमा दलहरूबीचको अडानले हठको रूप लिएपछि जमेको बरफलाई सर्वाेच्च अदालतको पुस १८ गतेको फैसलाले फुटाइदिएपछि मुलुकमा सहमति र निकासको मार्ग खुलेको छ ।  अब मुलुक चुनावी राजनीतिमा होमिएको छ तर पनि यसपछिको तरल राजनीतिक अवस्थाले गति लिने जुन अपेक्षा गरिएको थियो त्यो दलहरूका गतिविधिले अवरोध कायम राखेका देखिएको छ ।  
सर्वाेच्चले संसद्मा संविधान संशोधन प्रस्तुत गर्न र पारित गर्न रोक्ने अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने भनी ठहर गरेकोलाई संस्थापन पक्षले संशोधन प्रस्ताव संसद्मा प्रस्तुत गर्नका लागि आदेश दिएको रूपमा बुझेको छ तर प्रदेशको हेरफेर गर्ने कार्य वर्तमान संसद्ले गर्न नसक्ने आदेश दिएको भनी एमालेलगायत प्रतिपक्ष नौ दलले आफ्नो भनाइलाई वैधानिकता मिलेको अर्थ लगाएर आफ्नो जितका रूपमा लिएका छन् ।  प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसलाई सहमतिको लागि वातावरण तयार भएको रूपमा व्याख्या गनुर््भएको छ ।  राजनीतिक दलहरूले सर्वच्च अदालतको फैसलालाई यसअघि जस्तै आआफ्नै किसिमले बुझ्ने र व्याख्या गर्ने गर्दा जनतामा भ्रम उत्पन्न भएको छ ।  
प्रतिपक्ष एमालेले राष्ट्रहित नहुने यो संशोधनको प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्ने भनी अडान कायम राखेको छ ।  यो संसद्बाट सीमाकङ्नको फेरबदल गर्न नसकिने र यसको लागि प्रदेशसभाको सहमति चाहिने तर्क गर्दै उसले जबरजस्ती संशोधन विधेयक प्रस्तुत र पारित गर्न खोजिएमा कडा रूपमा प्रतिवाद गर्ने चुनौतीसहित तत्कालै संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएर तीनै तहको निर्वाचनको मितिसहितको कार्यतालिका माग दोहो¥याएको छ ।  एमालेलगायत नौ दलले यो प्रस्तावलाई कुनै पनि हालतमा पारित गर्न नदिने भनी राजधानीमा शक्ति प्रदर्शन पनि गरिसकेका छन् ।  यो शक्ति प्रदर्शनमा भएको जनताको उपस्थितिले उत्साही प्रतिपक्षले आफ्नो राष्ट्रवादी अडानलाई जनताले स्वीकार गरेको रूपमा बुझेर संसद्मा अवरोध जारी राख्ने रणनीति लिएको पाइन्छ ।  
सत्तारुढ दल तथा मधेसी मोर्चा र सङ्घीय गठबन्धनको बैठकले संविधान संशोधनको प्रस्ताव तत्काल अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ ।  संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढाएपछि यो प्रस्तावमा रहेको अपूर्णतालाई हटाउन परिमार्जन गरेमा मधेसी मोर्चाले चुनावमा भाग लिने र सहयोग गर्ने, प्रस्ताव पारित गराउन सहयोग गराउने निर्णय गरेको छ ।  यसले मधेसवादीहरूमा सर्वाेच्चको फैसलापछि लचकता देखाएको छ तर सँगसँगै प्रस्तुत संशोधनले मात्र मधेसको माग पूरा नहुने भनी थप संशोधनलाई जोड दिएको देखिन्छ ।  
राप्रपाले हिन्दु राज्य बनाउने गरी संशोधन प्रस्ताव नगरेकोले यो प्रस्तावलाई असफल पार्ने रणनीति लिएको छ ।  उसले संशोधन प्रस्तावको फिर्ता लिएर सहमति कायम गरी प्रस्ताव अगाडि बढाएमा मात्र समर्थन गर्ने भनेकोले सर्वाेच्चको आदेशपछि पनि जटिलता कायम रहेको देखिन्छ ।  
सर्वाेच्चको आदेश लगत्तैपछि एमाले संविधान संशोधनलाई प्रक्रियामा लान केही लचिलो देखिएको थियो ।  संसद्मा एकतिहाइभन्दा बढी सदस्य आफ्नो पक्षमा भएकोले यसलाई असफल बनाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास उसलाई थियो ।  अनि सर्वाेच्चको आदेशले दबाब परेको थियो तर नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले दुईतिहाइभन्दा बढी संशोधनको पक्षमा मत रहेको दाबीसहित यो प्रस्ताव सजिलै पारित हुने कुरा सार्वजनिक गरेपछि एमाले झस्केको हुनुपर्छ ।  सत्तापक्ष, मधेसी मोर्चा र गठबन्धनबीच संशोधनको प्रस्ताव अगाडि बढाएपछि निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सहमति भएकोले मुलुकमा निर्वाचनको राजनीति पनि सुरु भएको छ ।  स्थानीय निकायको वा तहको निर्वाचन गर्ने भन्ने अलमल पनि स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन सरकारले ग्रहण गरेसँगै सकिएको छ ।  यो प्रतिवेदन ग्रहण गरेपछि पुराना निकाय स्वतः भङ्ग भएका छन् ।  स्थानीय निर्वाचनतर्फ मुलुक अगाडि बढेको छ ।  
सर्वाेच्चले संसद्मा संविधान संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढाउन मार्ग खुला गरे पनि विभिन्न जटिलताले गर्दा सबै दलको सहमति र खासगरी ठूला दलहरूको सहमति नभई निर्वाचन गराउन, संविधान कार्यान्वयन गराउन कठिन पर्छ ।  अब जम्मा एक वर्षभित्र सबै किसिमको निर्वाचन गराएर संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकोले गलफती गरेर बस्ने अवस्था छैन ।  सबै सहमत भई यसको कार्यान्वयन गरेमात्र मुलुक अर्काे दुर्घटनाबाट बच्न सक्छ ।  हुन त कतिपयले सर्वाेच्चले मुलुकमा दुर्घटना हुनबाट बचायो भन्ने पनि गर्छन् तर यो आदेशले सानो अवरोध मात्र अन्त्य गरेको हो ।  अझै पनि मुलुक सम्भावित दुर्घटनाबाट मुक्त भइसकेको छैन ।  
संविधान कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय सहमति आवश्यक छ, सहमति खोज्न संसद्को बैठकसमेत स्थगित गरी सहमतिको प्रयास भएको छ ।  सत्तामा नबसी निर्वाचनमा जान नसक्ने दल र नेताको प्रवृत्ति रहेको छ ।  एमालेले शेरबहादुर देउवालाई उचालेर सत्ताको नेतृत्व फेर्ने कसरत सुरु गरेको छ ।  सके प्रचण्डलाई फेर्ने नभए सरकारमा जाने रणनीति एमालेको हुन सक्छ भने राप्रपाको मन्त्री थप्ने योजना तर अहिले सत्ता परिवर्तन गर्ने बेला होइन ।  संविधान कार्यान्वयनका लागि नेतृत्व हेरफेर नभएर एमाले, मधेसी मोर्चासहितको राष्ट्रिय सरकार गठन गर्न सकिन्छ ।  प्रधानमन्त्रीले एमालेसहितको राष्ट्रिय सरकार बनाएर आधारभूत विषयलाई नछोडी लचकतासहित संवादबाट सहमति खोज्नुपर्छ ।  राष्ट्रपतिले पनि सहमतिमै जोड दिनुभएको छ ।  दलीय स्वार्थको अहङ्कार, हठ र जिद्दीले राष्ट्रलाई असफल बनाउनेछ र आफ्नै पनि विनाश हुन सक्छ ।  अहङ्कार छोडेर सहमतिबाट मुलुकलाई निकास दिन र संविधानको कार्यान्वयन गरी मुलुकलाई दुर्घटनाबाट जोगाउन लाग्नुपर्छ ।  लोकतन्त्रमा संवाद र सहमति नै सङ्कटबाट उत्रने एक मात्र बाटो ठानिनुपर्छ ।  अबको बहस राजनीतिक अडान नभई विकासको लागि हुनुपर्छ ।  जनताको मन जित्ने र जनतालाई समृद्ध बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना