अदालतको फैसलाले दिएको निकास

suresh acharyaडा. सुरेश आचार्य

सर्वोच्च अदालतले नेपालमा चलेको अघोषित मुठभेडको राजनीतिलाई निकास दिएको छ ।  अदालतको फैसलाबारे सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै खुसी छन् ।  ‘सर्प पनि म¥यो, लठ्ठी पनि भाँचिएन’ भनेझैं भएको छ ।  अदालतको फैसला एउटा छ ।  फैसलाको व्याख्या गर्ने दुई पक्ष फैसला आफ्नो अनुकूल आएको ठानिरहेका छन् ।  यो त्यही सर्वोच्च अदालत हो, जसले २०५२ साल भदौ २४ गते गरेको फैसलाविरुद्ध प्रतिपक्षले सडक आन्दोलन ग¥यो ।  यो उही अदालत हो, जसको फैसलाले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष एकसाथ दङ्ग छन् ।  त्यसैले यो अदालतको फैसलाको दोष होइन, यो राजनीति गर्नेको दोष हो ।  
अदालतको मर्यादा नागरिकले जति राख्छन्, त्यति राजनीतिले राखेको पाइँदैन ।  राजनीतिले आफ्नो अनुकूल निर्णय भएन भने कथित जनबलका नाममा मर्यादित संस्थामाथि प्रहार गर्छ ।  २०५२ सालमा भएको त्यही हो ।  संयोगले त्यसबेला र अहिलेको विवादमा तानिएको दल एउटै हो – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले ।  सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पुगेको कारण पनि एमाले नै हो ।  उसबेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले संसद् विघटन गरेको विषय असंवैधानिक हो भन्ने मुद्दा थियो ।  सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक नै ठहर ग¥यो ।  यद्यपि, यो फैसलामा न्यायाधीशहरूको मत बाझिएको थियो ।  यो फैसलाविरुद्ध एमालेले अदालतविरुद्ध जुलुस प्रदर्शन नै ग¥यो ।  
यसपटक पनि एमालेकै कारण राजनीतिक विषयलाई संवैधानिक परीक्षणका लागि अदालतमा लगियो ।  प्रदेशको सीमाङ्कनको विषय असंवैधानिक हो भन्ने एमालेको अडानका आधारमा निवेदकहरू अदालत गए ।  एमालेले यही कारण देखाएर झण्डै डेढ महिनादेखि संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको छ ।  अदालतले प्रस्ट शब्दमा संविधान संशोधनको अधिकार संसद्को हुने भएकाले संविधान संशोधनको प्रक्रिया नै असंवैधानिक हुन नसक्ने भनिदियो ।  एमालेको तर्क चाहिंँ असंवैधानिक हुने विषय संसद्मा पेस नै हुन सक्दैन भन्ने हो तर अदालतले यसलाई मानेन ।  संशोधन संवैधानिक वा असंवैधानिक हुने भन्ने विषय संशोधन भएपछि मात्र हेर्न सकिने भएकाले सीमाङ्कन हेरफेरको विषयलाई आधार बनाएर गरिएको निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी हुन नपर्ने फैसला ग¥यो ।  अर्थात्, प्रदेशसभा नै नरहेको अवस्थामा सीमाङ्कन हेरफेरमा संविधानको धारा २७४ अनुसार प्रदेशसभाको अनुमति लिनुपर्ने वा नपर्ने विषयमा अदालतले अहिले नै केही बोल्न आवश्यक ठानेन ।  
एमाले यसकारण खुसी भयो – सीमा हेरफेरको व्यवस्था संविधानमा छ, त्यसअनुरूप भए नभएको अदालतले पछि हेर्नसक्छ भनेर अदालत बोल्यो ।  उसले उठाएको मुद्दालाई अदालतले नाजायज भनेन ।  अदालतले संसद्ले गर्ने असंवैधानिक निर्णयमा हेर्ने हामी छौं भनेर आश्वस्त तुल्याएको जस्तो एमालेलाई लाग्यो ।  प्रतिपक्षी अदालतको फैसलाबाट असन्तुष्ट हुँदा सडकसमेत अवरोध भएको इतिहास थियो ।  यो इतिहास बनाउने एमाले नै हो ।  अहिले ऊ अदालतसँग खुसी हुनाले नागरिकले अनाहकका दुःख भोग्नु परेन ।  
सरकार यसकारण खुसी भयो– संविधान संशोधन संसद्को अधिकारको विषय हो, यसलाई संसद् अवरोध गरेर रोक्न मिल्दैन भनेर अदालतले बोलिदियो, यद्यपि यो निवेदकको माग थिएन ।  यसको अर्थ, अब एमालेले संसद्मा अवरोध गर्न मिलेन ।  अदालतले गरेको फैसला विरुद्ध जानु भनेको अदालतको अवहेलना गर्नु हो ।  त्यो काम एमालेले सडकमै गएर गरेकै हो तर पछि राजनीति गर्न बाधा पुग्ने भएपछि एमालेका धेरै नेताले मानहानीमा जरिवाना पनि भोगे ।  यसपटक असन्तुष्ट हुनुपर्ने कारण नभएकाले त्यो अदालती कारबाही भोग्ने अवस्थामा एमाले जाँदैन भनेर विश्वास गर्न मिल्छ ।  लगातार संसद् अवरोध बेहोरेर चुनावका विषयमा अनिर्णयको बन्दी बनेको सरकार खुसी हुने नै भयो ।  अझ राजनीतिक विवादमा तान्न प्रयत्न गरिनुभएकी सभामुख ओनसरी घर्ती अरू सबैभन्दा खुसी हुनुहोला ।  किनकि संसद्मा उहाँले कुनै अप्रिय प्रक्रिया अपनाउनु पर्ने अवस्था रहेन ।
यस्ता विवाद आउन सक्छन् भन्ने परिकल्पनाका आधारमा संविधानको व्याख्या गर्नका लागि संवैधानिक अदालतको व्यवस्था छ तर त्यो अदालत गठन नभएका कारण यो काम सर्वोच्च अदालतले गर्नु परेको हो ।  प्रदेश सीमाङ्कन हेरफेरको विषय पनि लगभग यस्तै हो ।  संविधानको धारा २९६ को उपधारा ४ मा प्रदेशसभा गठन नहुञ्जेल उसले गर्ने कानुनसम्बन्धी काम यही व्यवस्थापिका संसद्ले गर्ने भनेको छ ।  सीमाङ्कन मात्र अपवाद हुन सक्दैन ।  अनुसूची ७ मा सीमाको विवाद सङ्घीय र प्रदेश दुवैको साझा अधिकार हुने उल्लेख छ ।  प्रतिपक्षी भएका कारण एमालेले आफ्नो भूमिका कसरी निर्वाह गर्ने भन्ने सन्दर्भमा अवरोधको बाटो रोज्यो ।  संविधानको व्यवस्था राजनीतिक सहमतिमा फेरिन्छ भन्ने उसले नजानेर यसो गरेको थिएन ।  संविधान राजनीतिक सहमतिको दस्तावेज हो भनेर सबैले भन्दै आएकै कुरा हो ।  यसमा जब सहमति भएन, विमति राख्ने आधार एमालेले खोज्यो ।  
अझै पनि एमालेले संविधान संशोधन प्रस्तावबाट सीमाङ्कनको विषय हटाउनुपर्ने भनाइ राख्न छाडेको छैन ।  अदालतको फैसलाको सम्मान गर्छु भनिरहँदा उसले गरेको जिरह अदालतको सम्मान गर्ने खालको छैन ।  शायद आफ्नो अभिमान देखाइराख्नु राजनीतिक दुष्चरित्र हो ।  यसभन्दा बढी एमाले संविधान संशोधन प्रक्रिया रोक्ने अवस्थामा रहेन ।  
एमाले लगायतको प्रतिपक्षी गठबन्धनले निकास खोल्नुपर्ने अवस्था आइरहँदा सत्तारुढ गठबन्धनमा असन्तुष्टि देखा परेको छ ।  यसले गर्दा संशोधन प्रस्ताव पेस भए पनि पारित नहुने खतरा बढेको छ ।  सत्ता गठबन्धनमा रहेको राप्रपाले संशोधनको विपक्षमा मत दिने बताएको छ ।  यो लहरमा सत्ता बाहिर रहेर सरकारको समर्थन गरेको फोरम लोकतान्त्रिक पनि उभिएको छ ।  उनीहरूले आफूसँग सल्लाह नगरी प्रस्ताव पेस गरेको बताएका छन् ।  एक हदसम्म उनीहरूको कुरा सही नै हो ।  बरु प्रस्ताव ल्याइदै गर्दा प्रतिपक्षी एमालेसँग धेरैपटक वार्ता भयो र पनि, उसले पनि आफूसँग सल्लाह नगरी संशोधन प्रस्ताव ल्याइयो भन्यो ।  सल्लाह नभएको होइन, सहमति चाहिँ हुन नसकेको हो ।  सत्तारुढ वा सहयोगी दललाई सहमतिमा सँगै राख्ने प्रयत्न सरकारले गर्नु पथ्र्यो ।  यो सरकार पक्षको कमजोरी हो ।  
सत्तामा रहेर विपक्षमा मतदान गर्छु भन्नु सरकारबाट बाहिरिन्छु भन्नु हो ।  राप्रपा सरकारबाट बाहिरिन चाहेको होइन ।  अहिले पार्टीमा नयाँ समीकरण बनेपछि सत्तामा ठूलो भागको बार्गेनिङ मात्र हो ।  सरकारले चुनावको तयारी गरिहँदा सत्तामा जाने चाहना विजय गच्छदारमा पनि देखिएको हुनुपर्छ ।  सम्भवतः मधेसी मोर्चाले पनि संशोधन पारित हुने अवस्थामा सत्ताको माग गर्नेछ ।  एमालेले फेरि पनि संशेधनमा टाङ अड्यायो भने मान्नुस्, उसले पनि सत्ताको भाग खोजेको हो ।  राप्रपाले एमालेसहितको सरकारको माग पनि गरेकै छ ।  अर्थात् यो संविधान संशोधन प्रस्तावले प्रचण्ड सरकारको पुनर्गठन निम्त्याएको आभाष दिएको छ ।  







थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना