गतिरोध अन्त्यसँगै विकसित राजनीति

 gorkarnaगोकर्ण अर्याल

 

नेकपा एमालेलगायतका प्रतिपक्षी दलको नाराबाजी र विरोधका बीच सत्ता पक्षले संविधान दोस्रो संशोधन प्रस्ताव संसद्मा पेस गरेपछि करिब डेढ महिनादेखि अवरुद्ध संसद् बैठक सञ्चालनमा आएको छ ।  यसबाट मुलुकमा देखिएको राजनीतिक गतिरोध हट्ने र निर्वाचनको वातावरण तय हुने विश्वास बढेको छ ।  हुन त यस विषयमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी दलहरू आ–आफ्नै तर्क सार्वजनिक गरिरहेका छन् ।  सत्ता घटक दल प्रतिपक्षी दलको समेत सहमतिमा संशाोधन प्रस्ताव पेस गरेको बताइरहेको छ भने प्रतिपक्षी दल सत्ता पक्षले जबरजस्ती ढङ्गबाट विपक्षी दलहरूलाई बेवास्ता गरेर यो प्रस्ताव पेस गरेको आरोप लगाइरहेको छ ।  समय सन्दर्भले यी तर्क र जिकिरको यथार्थ पुष्टि हुने नै छ ।  यो विषय पनि दलहरूबीचको स्वार्थमा अल्झिएको हो भन्ने कुरा धेरैले बुझेका छन् ।  दलका शीर्ष नेतृत्वबीच गोप्य बैठकपछि संसद्को अवरोध हटेको छ ।  यसमा दलहरूको स्वार्थ कहीँ केहीँ मिलेको हुनुपर्छ ।  दलहरूबीच हुने गरेका कतिपय यस्ता गोप्य सहमति र समझदारीले देशलाई कमजोर तुल्याएको छ ।  
वास्तवमा मुलुकको राष्ट्रियता राजनीतिक दलहरूको स्वार्थका कारण नै कमजोर बनेको छ ।  आम नागरिक स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो पेसा व्यवसाय गरेर बाँच्न चाहन्छन् ।  उनीहरूले राजनीतिक नेतृत्वले भने बमोजिमको साथ र सहयोग पनि दिइरहेकै छन् तर पनि मुलुकको राजनीतिले स्थायित्व लिन सकिरहेको छैन ।  यसले गर्दा देशमा आएको परिवर्तनको अनुभूति गर्ने र मुलुक समृद्धिको दिशामा अघि बढ्ने पाटो कमजोर बनिरहेको छ ।  यो जनता र समाजको कारण नभई नेतृत्व वर्गको स्वार्थ र कमजोरीको कारण भइरहेको छ भन्ने नबुझ्ने व्यक्ति कमै होलान् ।  देश, जनता र राष्ट्रप्रति नेतृत्व इमानदार हुन नसक्दा नै मुलुकको राष्ट्रियतामाथि विभिन्न किसिमका धावा बोल्ने कार्य हुने गरेका छन् ।  यसलाई सङ्गठित रूपमा परास्त गर्नेमा भन्दा पनि एक अर्कालाई दोष लगाएर दलहरू आफूलाई उँचो ठानिरहेका छन् ।  अहिले पनि राजनीतिक नेतृत्व मुलुकप्रतिभन्दा पनि दलीय र व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रित भएको प्रतीत भइरहेको छ ।  अख्तियार प्रमुखमा लोकमानसिंह कार्कीलाई रातारात नियुक्ति गर्न तयार दल र निकायले कुन हैसियतले नैतिकता र स्वच्छताको कुरा गर्न सुहाउँछ ? आफैँले सिफारिस गरेका कार्की विरुद्ध संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव पेस गर्नुमा पनि नेतृत्वको स्वार्थ देखिन्छ ।  सर्वोच्चको फैसलाले नेतृत्व तहमा रहनेहरूको कार्यक्षमता र स्वच्छतामाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ ।  सायद यो सर्वसाधारणबाट गरिएको कार्यको फैसला भएको भए यसलाई गम्भीर अपराधको रूपमा लिइन्थ्यो र सजाय पनि त्यही रूपमा हुन्थ्यो होला तर राजनीतिमा यस्ता कुरा क्षम्य भइरहेका छन् ।  अब राजनीति तहबाट हुने यस्ता कमी कमजोरीलाई रोक्ने वा सच्याउने निकाय न्यायालय मात्र नभएर नागरिक समाज र समाजका सचेत वर्ग हुनुपर्छ ।  मुलुकको राजनीतिलाई सही ढङ्गबाट अगाडि बढाउन समाजको खबरदारी जरुरी भइसकेको छ ।  
संविधानको दोस्रो संशोधनका विषयमा पनि समाजका अगुवा मौन रहनाले दलहरू मुडेतर्कमा उभिएर त्यसलाई मलजल गरिरहेका देखिन्छन् ।  यस्तै राजनीतिक गतिविधिले मुलुकले प्राप्त गरेको उपलब्धिमाथि धावा बोल्नेहरूलाई अवसर मिलेको हुनुपर्छ ।  यो अवस्थामा प्रमुख राजनीतिक दल नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले मुलुकको समस्याप्रति गम्भीर बनेर मधेसकेन्द्रित दलमा रहेको असन्तुष्टिलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ र देशमा निर्वाचनको वातावरण बनाउन सकिन्छ भनेर सोच्नुपर्ने हो तर अहिलेको अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको एमालेले त्यस अनुरूपको चरित्र देखाउन सकिइरहेको छैन ।  डेढ महिनासम्म संशोधन प्रस्तावलाई संसद्मा पेस गर्न नदिएर संसदीय अभ्यास र परम्परालाई समेत बिथोल्ने काम भएको छ ।  यो एमाले जस्तो आफूलाई संसदीय अभ्यासमा पोख्त भन्ने दलका लागि सुहाउने विषय पक्कै थिएन तर यो विषयमा उ किन यसरी प्रस्तुत भयो ? यसमा पनि स्वार्थ गाँसिएको छ ।  सत्ताबाट बाहिरिएसँगै वर्तमान सरकारप्रति आक्रोशित बनेको एमाले अहिले पनि त्यही रूपमा देखिएको छ ।  यसले उसमा रहेको सत्ता मोह देखाउँछ ।  अहिले पनि सत्ता स्वार्थकै लागि उसले आफूलाई यस रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको बुझ्न सकिने आधार पनि छन् ।  एमालेकै कतिपय नेता घुमाउरो शैलीमा तीन दलबीचको एकताको कुरा सत्ताकै सेरोफेरोमा रहेर गरिरहेका छन् ।  
दलहरूको राजनीति सत्तामा मात्रै केन्द्रित हुने र यसले मुलुकको राजनीतिलाई सहज ढङ्गबाट अगाडि बढाउन सकिन्छ भने यसका लागि पनि दलहरू तयार हुनुपर्छ ।  वास्तवमा वर्तमान सत्ता गठबन्धन दलले मधेसको समस्या समाधान हुने र मधेसकेन्द्रित दलहरू पनि निर्वाचनमा भाग लिने वातावरण बन्छ भन्ने ध्येयका साथ संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको हो ।  यसलाई एमालेले जुन रूपमा अपव्याख्या गरेको छ, त्यसले राष्ट्रको एकतालाई बल पु¥याएको छैन ।  चर्को नारा र भाषणले मात्र राष्ट्रियता जोगिने र राष्ट्रवादी भइने होइन ।  राष्ट्रियता जोगाउन राष्ट्रिय भावना र सोच हुनुपर्छ ।  देश र जनताको पक्षमा गरिने निर्णयले नै राष्ट्रियता बलियो गराउँछ ।  नेपालको समग्र राष्ट्रियता हिमाल, पहाड र तराई हो ।  यीमध्ये कुनै पनि भूभाग वा वर्ग र क्षेत्रलाई पन्छाएर वा अलग गराएर राष्ट्रियता जोगिँदैन ।  अहिले मधेसकेन्द्रित दलले उठाएका विषय वस्तुमा एमाले जुन रूपमा खनिएको छ त्यसले मुलुकको समस्या समाधानभन्दा बल्झाउने काम गरेको छ ।  
ढिलै भए पनि एमालेले संसद्को गतिरोध हटाउन सहयोग गरेको छ ।  यसले संविधान संशोधन विधेयक छलफलको लागि प्रवेश पाएको छ ।  यसका साथै निर्वाचनका आवश्यक पर्ने विधेयक पनि पेस भएका छन् ।  यसले निर्वाचनमा जाने बाटो तय गरेको छ ।  समस्या समाधानको निर्णायक थलोको रूपमा रहेको संसद् यी विषयमा टुङ्गो लगाई संविधान कार्यान्वयनको महŒवपूर्ण पाटोको रूपमा रहेको तीनै तहको निर्वाचन गराउने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्छ ।  संसद्को अवरोध हटेसँगै दलहरूबीच बढेको राजनीतिक दूरी पनि कम भएर जाने विश्वास गर्न सकिन्छ ।  संसद्मा अलपत्र महŒवपूर्ण प्रस्तावलाई छलफल र सहमतिबाट निष्कर्षमा पु¥याउन दलहरूलाई बाटो खुलेको छ ।  दलहरूमा रहेको खिचातानी र अडानलाई मिलन बिन्दुका रूपमा निर्वाचनमा जाने वातावरण तय गर्नुपर्छ ।  
अब पनि सरकारमा रहेका दल सत्ता जोगाउने हिसाबले लाग्ने र प्रतिपक्षी दल सरकारलाई कमजोर पार्ने रणनीतिका रूपमा मात्र लागिरहने हो भने निर्वाचनको घोषणा गरेर मात्र केही हुँदैन ।  सबै दलको प्रतिबद्धता वा त्यसमा पनि प्रमुख तीन दल एक ठाउँमा उभिने वातावरण बन्नुपर्छ ।  यसमा मधेसकेन्द्रित दलहरूको पनि साथ र समर्थन लिएर अघि बढ्ने अवस्थाले नै देशमा सबै तहका निर्वाचन तोकिएको समय सीमाभित्र सम्पन्न हुन सक्छन् ।  संसद्को गतिरोध अन्त्यसँगै मुलुकको राजनीतिले नयाँ गति लिन सक्यो भने त्यो सबैका लागि खुसी विषय
हुनेछ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना