तिकडम होइन, सहमतिको खोजी

dev raj aryal_1देवराज अर्याल

 

यतिबेला संविधान संशोधनको पक्ष र विपक्षमा राजनीतिक पार्टीहरू ध्रुवीकृत भएका कारणले मुलुकको राजनीति अन्योलमा पर्न गएको छ ।  वर्तमान सरकारमा सहभागी राजनीतिक पार्टीहरू संविधान संशोधनको प्रस्तावक छन् ।  प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले लगायत नौ विपक्षी दल संशोधन प्रस्तावको विपक्षमा उभिएका छन् ।  उनीहरूले संविधान संशोधनको विषय देशको आवश्यकता र औचित्यका आधारमा हुनुपर्ने तर्क अगाडि सारिरहेका छन् ।  प्रतिपक्षीले संविधान संशोधनको प्रस्ताव टेबुल गर्न नदिने भनी संसद् अवरुद्ध गरेको थियो ।  तर आइतबार निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक र महाभियोग सम्बन्धी प्रस्ताव अगाडि बढाउन प्रतिपक्षले सदन सञ्चालनमा सहयोग गरेको मौका छोपी सत्तापक्षले नाराबाजीबीच भए पनि संविधान संशोधन प्रस्ताव पेस ग¥यो ।  प्रस्ताव संसद्मा पुगे पनि संशोधनका विषयप्रतिको विवाद यथावत छ ।  
संविधान संशोधनको माग उठाउने प्रमुख सरोकारवाला पक्ष मधेसी मोर्चामा आबद्ध दलहरू हुन् ।  जननिर्वाचित संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएलगत्तै मधेसी मोर्चा सम्बद्ध दलहरूले असन्तुष्टि प्रकट गर्दै आएका थिए ।  गत वर्ष यही विषयलाई लिएर  मधेसी मोर्चाले तराईमा निरन्तर प्रदर्शन गरेको थियो ।  त्यही आन्दोलनलाई बहाना बनाई नाकाबन्दी समेत भएको थियो ।  सीमा क्षेत्रका भन्सार नाकाहरूमा भएको अवरोधका कारण नेपाली जनता नराम्रोसंँग आहत हुनु परेको थियो ।  यो घटना सामान्य जस्तो देखिएला तर यसभित्र धेरै कुरा लुकेको छ भन्ने कुरालाई नकार्न सकिँदैन ।  
नेपालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि छिमेकी देश भारत जसरी सकारात्मक हुनुपर्ने थियो, त्यस्तो देखिएन ।  हुनत कुनै पनि छिमेकी देशको संविधान र कानुनले अर्को छिमेकी देशको राजनीतिक, रणनीतिक, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा पनि प्रभाव पार्ने गर्दछ ।  यस आधारमा भारतले नेपालको नयाँ संविधानप्रति चासो राख्नु स्वाभाविक हुन आउँछ ।  तर अर्को तर्फबाट विश्लेषण गर्दा एउटा सार्वभौम र स्वतन्त्र एवं स्वाधीन देशको आन्तरिक मामिलामा दख्खल दिनु हुँदैन भन्ने विश्वव्यापी मान्यतालाई बेवास्ता गर्न कदापि मिल्दैन ।  भारत मात्र होइन अर्को छिमेकी तथा अन्य देशहरूको पनि नेपाल मामिलाप्रति खास किसिमको चासो र रुचि हुन सक्दछ ।  त्यो स्वाभाविक कुरा हो ।  त्यसलाई अनर्थ रूपमा लिनु पनि हुँदैन ।  तर बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने नेपालका राजनीतिक दलहरू स्वदेशको आन्तरिक मामिलाप्रति बढ्ता इमान्दार हुनु पर्दछ ।  वास्तवमा अहिले नेपालको राजनीतिमा यो पक्षमा समस्या देखापरेको छ ।  
नेपालको राजनीतिमा यतिबेला विषयवस्तु र समस्यालाई वस्तुनिष्ठ ढङ्गले विश्लेषण गर्ने संस्कृतिमा विचलन आएको छ ।  व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर विश्लेषण गर्ने परिपाटी मौलाउँदै गएको छ ।  प्रतिपक्षी भूमिकामा रहेका बेला राष्ट्रहित विपरीत देखेका र बोलेका विषयवस्तु तथा सवालहरू सरकारमा पुग्नेबित्तिकै राष्ट्रहित अनुकूल देख्ने र व्याख्या गर्ने परिपाटीले समस्या सिर्जना गर्ने गरेको छ ।  अहिले त्यस्तै भएको छ ।  संविधान संशोधनका विषयमा देखापरेको अहिलेको विवाद र उल्झनको अवस्था पनि यही परिपाटीको एउटा ज्वलन्त दृष्टान्त हो ।  
नेपालमा जननिर्वाचित संस्थाबाट संविधान बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा आजभन्दा झण्डै ६५ बर्ष अगाडिदेखिको चाहना हो ।  २००७ सालमा भएको क्रान्तिकै क्रममा यो विषय उठेको थियो ।  दिल्लीमा भएको त्रिपक्षीय सम्झौताको दस्तावेजमै संविधानसभाबाट संविधान बनाउने विषय उल्लेख भएको थियो ।  त्यतिबेलादेखि कायम रहेको चाहना २०७२ सालमा पूरा भएको छ ।  नयाँ संविधान सानो दुःख, प्रयत्न र सङ्घर्षले प्राप्त भएको संविधान होइन ।  यसको निर्माणमा आठ–आठ वर्षको कठिन प्रयत्न र मेहनत छ ।  नयाँ संविधान बनाउने र जारी गर्ने सन्दर्भमा अनेकन दबाब र उल्झनहरू नआएका होइनन् ।  तर प्रमुख तीन राजनीतिक पार्टीको दृढ प्रतिबद्धताले गर्दा नयाँ संविधान जारी हुन सम्भव भयो ।  आम नेपाली जनताले राजनीतिक दलहरूको यो दृढतालाई उच्च रूपमा मूल्याङ्कन गरे पनि ।  
यतिबेला नेपालमा प्रमुख राजनीतिक दलका सामुन्ने प्रमुख रूपमा दुईवटा चुनौती एकसाथ तेर्सिएका छन् ।  एकातिर संविधानसभाबाट जारी भएको नयाँ संविधानलाई कार्यान्वयन गराउनु पर्नेछ भने अर्कोतिर यो संविधानलाई अधिकतम स्वीकार्य बनाउनु पर्ने दायित्व छ ।  नयाँ संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार २०७४ सालको माघ महिनासम्ममा स्थानीय तह, सङ्घीय संसद् र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ ।  त्यसपछि मात्रै राष्ट्रपतिको निर्वाचन, उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन, राष्ट्रियसभाको गठन जस्ता संवैधानिक प्रक्रियागत कार्यहरूको टुङ्गो लाग्नेछ ।  अन्यथा संविधानको कार्यान्वयनमा समस्या आउने देखिन्छ ।  नयाँ संविधान कार्यान्वयन नहुनु नेपाल र नेपाली जनताका लागि दुर्भाग्य हुनेछ ।  यो दुर्भाग्य नबेहोर्न प्रमुख तीन पार्टी मिलेर राष्ट्रिय सहमति र समझदारीको वातावरण बनाउनुपर्छ ।   
मधेसी मोर्चाले उठाउँदै आएका मागहरू सम्बोधन गर्ने क्रममा यसअघि पहिलो पटक नयाँ संविधानमा संशोधन भइसकेको छ ।  मोर्चाले भनेअनुसार जनसङ्ख्या र भूगोलको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने, हरेक तहमा समानुपातिक र समावेशी व्यवस्था कायम गर्ने, र प्रदेशको सीमा निर्धारणका लागि आयोग बनाउने जस्ता विषयहरूलाई नयाँ संविधानमा सम्बोधन गरिसकिएको छ ।  तर फेरि मधेसी मोर्चाले फेरि थप मागहरू अगाडि सा¥यो ।  मोर्चाले राखेका मागहरू आफ्नो ठाउँमा विचारणीय होला ।  तर ‘मधेस’ बाहेक अन्य भूगोल र क्षेत्रमा बस्ने नागरिकहरूको अधिकार र आवाजलाई पनि राजनीतिक दलहरूले उत्तिकै सम्मान गर्नु र हेर्नुपर्ने हुन्छ ।  यो देश सबै क्षेत्र, भूगोल, सबै जाति, धर्म र संस्कृति मान्नेहरूको साझा थलो हो ।  सबैले सबैको अधिकारको सम्मान र कदर गर्नुपर्ने हुन्छ ।   
मधेसी मोर्चाले राखेका माग सम्बोधन गर्नका लागि भनेर प्रस्तुत संविधान संशोधनको प्रस्तावमा मूल रूपमा चारवटा विषयवस्तुहरू समावेश छन् ।  पहिलो सीमाङ्कनसम्बन्धी विषय छ ।  जसअन्तर्गत प्रदेश नं. ५ मा रहेको पाल्पा, अर्घखाँची, गुल्मी, रोल्पा, प्युठान र रुकुमका पूर्वी भागलाई काटेर प्रदेश नंं. ४ मा राख्ने भन्नेछ ।  त्यसैगरी प्रदेश नं. ५ मा बर्दिया, बाँके, दाङ, कपिलवस्तु, रूपन्देही र नवलपरासीको पश्चिमी भाग मात्र राखी तराइको मात्र प्रदेश बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।  यसैगरी दोस्रो बुँदा नागरिकतासम्बन्धमा बैवाहिक नागरिकता सम्बन्धी प्रावधानलाई खुकुलो बनाउने भन्नेछ ।  त्यसैगरी तेस्रो बुँदामा राष्ट्रियसभाको गठनका लागि जनसङ्ख्यालाई मुख्य आधार बनाई प्रतिनिधि व्यवस्था गर्ने भनिएको छ ।  यसैगरी चौथो, भाषासम्बन्धमा भाषा आयोग गठन गरी त्यसको सिफारिस अनुसार मातृभाषाहरूलाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्ने भन्ने उल्लेख छ ।  अहिले संविधानको धारा ६ मा नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरूलाई राष्ट्रभाषा मानिनेछ भन्ने कुरा उल्लेख छ ।  
संविधान संशोधनका लागि प्रस्ताव गरिएका उल्लेखित बुँदाहरूमध्ये दुईदेखि चार नं. सम्मको बुँदामा उल्लेख भएका विषयवस्तुप्रति खासै ठूलो विवाद र विमति रहेको पाइँदैन ।  तर बुँदा नं. १ मा उल्लेख भएको ५ नं प्रदेश र ४ नं. प्रदेशको सिमाना सम्बन्धी प्रस्तावमा भने व्यापक विवाद र सम्बन्धित क्षेत्रमै ठूलो विमति देखिन्छ ।  यसको कारणले गर्दा उक्त क्षेत्र आन्दोलित छ ।  यही अवस्थामा संविधान संशोधनको प्रस्ताव पारित गरियो भने त्यसले ठूलो दुर्घटनाको अवस्था निम्त्याउने कुरालाई नकार्न सकिँदैन ।  यो परिणामको हेक्का माओवादी–काँग्रेस गठबन्धन सरकारले गर्नसक्नु पर्दछ ।  यसैगरी प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले पनि संशोधनको प्रस्तावलाई बहसमा आउनै नदिने गरी अवरोध गरेर होइन संवादमा लगेर समस्या समाधान गर्ने वातावरण तयार गरिदिनु पर्दछ ।  अन्यथा लामो प्रयत्न र प्रयासबाट प्राप्त उपलब्धिको समुचित प्रवद्र्धन हुने कुरा शंकाको घेरामा पर्ने अवस्था आउँछ ।  
पछिल्लो पटक विकसित भएको राजनीतिक घटनाक्रमअनुसार मधेसी मोर्चाले असन्तुष्टिका बाबजुद संशोधन प्रस्तावमा समर्थन गर्ने जनाएको छ ।  तर प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेलगायतका प्रतिपक्षीले यस विषयमा सकारात्मक देखिएका छैनन् ।  तत्काल संसदीय गतिरोध हटाउन र संशोधन प्रस्ताव विचाराधीन अवस्थामा राख्दै निर्वाचनसम्म जानका लागि यो कदम चालिएको हो भने त ठीकै छ तर निषेध र तिकडमको राजनीति गर्न खोजिएको हो भने त्यसले समस्या झन् लम्ब्याउने छ ।  अनि ठूला दलका यस्तै कमजोरीको फाइदा उठाउन फेरि मधेसी मोर्चाले पुनः संविधान संशोधनको कुरा नउठाउला भन्न सकिँदैन ।  तसर्थ सत्तापक्षले विषयमा गम्भीरतापूर्वक नेकपा एमालेसहित विपक्षमा रहेका सबै राजनीतिक पार्टीहरूलाई सहमति र समझदारीमा ल्याई अगाडि बढ्नु पर्दछ ।  



थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना