विश्वविद्यालय सुध्रेलान् ?

Shanti krishna adhikariशान्तिकृष्ण अधिकारी



डा. गोविन्द के.सी. ले त्रि.वि. चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानमा वरिष्ठताका आधारमा डीन नियुक्त हुनुपर्ने मागसहित पटक–पटक र लामो अनशन गरे ।  भलै वरिष्ठता मात्रै योग्यताको कसी नहुन सक्ला तर करार सेवामा कार्यरत वा भरखरै उपप्राध्यापकमा नियुक्त भएकाले समेत राजनीतिक भागबण्डामा क्याम्पस प्रमुखको जिम्मेवारी पाइरहेको अवस्थामा यो आन्दोलनले सफलता पाउनु कुनै अनौठो होइन ।  विश्वविद्यालयमा डा. के.सी. ले जसलाई भन्छन् उसैलाई मात्रै नियुक्त गर्नुपर्ने अन्यथा अस्वीकृत हुने अवस्था उत्पन्न हुन पुगेको छ ।  विश्वविद्यालयका ऐन, नियम एकातिर छन् भने नियुक्ति प्रक्रिया डा. के.सी. को स्वविवेकमा निहित हुन पुगेको छ ।  ज्ञान–विज्ञानको मन्थन हुनुपर्ने ठाउँमा आवश्यकताभन्दा बढी राजनीतिक चलखेल हुन थालेपछि विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको अधिकार अन्यत्रै स्थानान्तरण हुन पुग्नु स्वाभाविकै हो ।  
वरिष्ठता सेवा प्रवेशको तिथि–मितिले मात्रै मापन गर्न थालियो भने विश्वविद्यालयका निमित्त अत्यन्त हानिकारक हुन पुग्छ ।  पदाधिकारी चयन गर्नका लागि वरिष्ठता शब्दले सेवा अवधि, प्राज्ञिक ज्येष्ठता र प्रशासनिक दक्षतालाई समेटेको हुनपर्छ ।  सोही कुरा निक्र्यौल गर्न विश्वविद्यालयको कार्यकारीले सर्च कमिटी गठन गरी सिफारिस गरिएका नाममध्येबाट एक जनालाई नियुक्त गर्ने चलन छ ।  चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानको हकमा भने त्यो सबै अधिकार डा. के.सी. मा सीमित हुन पुग्यो भने अन्य पदाधिकारीको नियुक्तिको अधिकार राजनीतिक दलहरूका शुभचिन्तक सङ्गठनमा रहन पुगेको छ ।  
त्रि.वि. कै कुरा गर्ने हो भने डीनहरूको पदावधि सकिएको लामो समय बिताएर बल्लतल्ल नयाँ डीनको नियुक्ति गरिएको छ ।  काँग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र र मधेसवादी दल निकट प्राध्यापक सङ्गठनले आ–आफ्नो दाबी नछाड्दा ती पदमा नियुक्ति हुन कठिन परेको थियो ।  कुन डीन कुन दललाई भन्ने भागबण्डा
मिलिसकेपछि ती प्राध्यापक सङ्गठनले ज–जसको नाम सिफारिस गर्छन् तिनैलाई नियुक्ति गर्नुपर्ने विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्को बाध्यता छ ।  विश्वविद्यालयको नियमले तोकेको प्रक्रिया एकातिर छ भने गणतन्त्र प्राप्तिपछि भित्रिएको परिपाटी अर्कै छ ।  त्यसैगरी भागबण्डा नमिल्दा कतिपय क्याम्पसमा उपकुलपति एक्लैले निर्णय गरी तीन महिनाका लागि प्रमुखहरूको नियुक्ति गरिएको छ ।  त्यस्तै संस्कृत विश्वविद्यालयमा भागबण्डा नमिलेकै कारण त्रि.वि. कै अनुशरण गर्दै तीन महिने प्राचार्यहरू नियुक्त गरिएको छ भने सयौँ पी.एच.डी. मा संलग्न भएका विद्यार्थीको सोझो सम्बन्ध रहने अनुसन्धान परिषद् छ महिनादेखि गठन हुन सकेको छैन ।  
विश्वविद्यालयमा प्रशासन छडीले चलाउने भनेकोे निश्चय नै होइन ।  प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा दलको डरत्रास देखाएर वा विद्यार्थीको समर्थन लिएर विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक वातावरण सुधार्न कदापि सकिन्न ।  पदाधिकारीमा रहेको व्यक्तिसँग प्राज्ञिक ज्येष्ठता, अनुशासन, अध्ययन अध्यापनमा क्रियाशीलता र विश्वविद्यालय सुसञ्चालनका लागि लक्ष्य र स्पष्ट दृष्टिकोण छ भने मात्र उन्नति सम्भव छ ।  त्यसैले हालको भागबण्डाको राजनीतिलाई अन्त्य नगर्दासम्म र विश्वविद्यालयका पदाधिकारीमा आफू निकट राजनीतिक दलको प्राध्यापकलाई मात्र योग्य देख्ने दृष्टिकोण समाप्त गरी विवेकपूर्ण निर्णय गर्ने परिपाटीको विकास नगरेसम्म विश्वविद्यालय सुध्रलान् भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्न ।
वि.सं. २०४६ पछि विश्वविद्यालयमा शिक्षक नियुक्ति गर्दा अपनाउने गरेको प्रक्रियालाई विश्वविद्यालय उन्नतिको बाधकका रूपमा लिन सकिन्छ ।  २०४७ मा एक वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा गरेका अस्थायी वा करार प्राध्यापकलाई स्वतः स्थायी गरिएका कारण निम्तिएका विकृतिका बारेमा वर्णन गरिरहनु जरुरी नै छैन ।  राजनीतिक हैसियतले विश्वविद्यालयमा आंशिक शिक्षकको नियुक्ति लिने, त्यसैका आधारमा करार नियुक्ति लिने अनि आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा स्थायी हुने प्रक्रियाले विश्वविद्यालयलाई डुबाउँदै लगेको छ ।  हप्तामा छ पिरियड खाली छ भने दिनको एक जनालाई एक पिरियड पढाउन दिएर छ जना आंशिक शिक्षक नियुक्ति गर्ने अनि पछि करारमा नियुक्ति दिई पूर्णकालीन सरह तलब दिने गर्नाले विश्वविद्यालय धराशायी बन्न पुगेका छन् ।
विश्वविद्यालय सेवा आयोगमार्फत लिइएका परीक्षाबाट उपप्राध्यापकमा नियुक्ति दिइएका केही प्राध्यापकको योग्यताका कारण पनि विभिन्न प्रश्न उब्जिएका छन् ।  अङ्ग्रेजीमा एक पृष्ठ शुद्ध लेख्न नसक्नेहरू अङ्ग्रेजी विषयको उपप्राध्यापकमा नियुक्त भएका छन् ।  संस्कृतमा एक वाक्य लेख्न वा बोल्न नसक्नेहरू साहित्य, व्याकरण, सर्वदर्शन, ज्योतिषजस्ता विषयमा नियुक्ति भएका छन् ।  
पञ्चायतकालमा विद्यार्थीको मात्र नभई सम्पूर्ण नागरिकको अधिकार खोसिएको अवस्थामा क्याम्पसका स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन स्वतन्त्रता सङ्ग्रामका लागि अभिन्न संस्था थिए ।  विद्यार्थी राजनीतिका माध्यमबाट जनचेतना फैलाउनुका साथै प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि स्ववियुहरू नेतृत्वदायी संस्था थिए ।  साथै विद्यार्थीका हक अधिकारका मुद्दामा आवाज उठाउने सशक्त संस्था एकमात्र स्ववियु थियो ।  प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीपश्चात् विकृति आउँदै गएर ठेक्कापट्टा, आर्थिक उपार्जन र नेताहरूका नाजायज स्वार्थ परिपूर्तिका लागि स्ववियुहरू परिचालित हुँदै गए ।  विभिन्न राजनीतिक दलहरूका विद्यार्थी सङ्गठन क्याम्पसहरूमा खुल्दै गए ।  विद्यार्थीका हक अधिकारका कुरा र विश्वविद्यालयका प्राज्ञिक उन्नयनका विषय गौण बन्दै गए ।  अनावश्यक राजनीति, तालाबन्दी, हडताल र आन्दोलन एकमात्र अभीष्ट हुन पुग्यो ।  उपकुलपति, डीन वा क्याम्पस प्रमुखहरूले विद्यार्थी सङ्गठन नगुहारी कुनै काम हुनै नसक्ने अवस्था आइपुगेको छ ।  
पछिल्ला केही वर्षमा विश्वविद्यालयले पुग नपुग तलब बाहेक भौतिक निर्माण, पाठ्यक्रम परिमार्जन जस्ता विषयको कुरा नै बेग्लै भयो, चक डस्टर खरिदका लागि समेत बजेट पाएका छैनन् ।  शिक्षा क्षेत्रको प्रोत्साहन तथा नियन्त्रणमा सरकारको नजर जानुपर्नेमा त्यसो हुन सकिरहेको छैन ।  हचुवाका भरमा माग भए जति विश्वविद्यालय खोलेर होइन, भएकालाई सुदृढ बनाउँदै तिनको स्तरवृद्धिमा जुट्नु आवश्यक देखिन्छ ।  बजारको आवश्यकता, मुलुकको अनिवार्यता, संरक्षणीय विषय जस्ता कुरा निक्र्यौल गरी त्यसका निमित्त आवश्यक सङ्ख्यामा विश्वविद्यालय खोलिनुपर्छ ।  प्रत्येक विश्वविद्यालयमा एक–एक वटा विश्वविद्यालय सेवा आयोग हुनाले विश्वविद्यालय पिच्छेका प्राध्यापकको स्तर र योग्यतामा फरक पर्न गएको छ ।  एउटै सेवा आयोग भएमा सेवा आयोगका पदाधिकारीहरूको खर्चमा कमी आउनुका साथै गुणस्तरमा समानता हुन सक्छ ।  यसतर्फ विचार गर्नु आवश्यक छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना