सत्ता, त्रास र प्रतिक्रियाको महिना

pradip nepalप्रदीप नेपाल

 

संयोेगले आज मेरो जन्मदिन परेछ ।  २०१० साल पुस २८ बिहान उज्यालो नखस्तै मैले यो धर्तीमा अनुहार देखाएको हुँ ।  पुसको चिसोमा जन्मिएकोले होला, मेरो दिमाग तात्ने गरेको ।  मैले स्वयं स्वीकारेको सत्य के हो भने म अलिक बढी नै प्रतिक्रियात्मक छु ।  गल्तीसम्मलाई त मैले सहने गरेको छु तर त्यो गल्ती अपराधको तहसम्म पुग्न लाग्यो भने मलाई कुनै साङ्लाले बाँध्न सक्दैन ।  ६३ वर्ष पूरा भएर ६४ मा पाइलो टेकेको मजस्तो प्रौढमा त्यो प्रतिक्रियात्मक स्वभाव कमजोर हुँदै जाओस्, आज बिहान मैले आफैँलाई दिएको शुभकामना यत्ति हो ।
म संलग्न नभए पनि यसपालिको पुस महिना अनावश्यक विवादमा बित्यो ।  अनावश्यक विवाद भन्नु नै प्रतिक्रियात्मक चेत हो ।  पहिलो अनावश्यक विवाद स्वयं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आरम्भ गर्नुभयो ।  उहाँ आफूले संविधान विरोधी काम गर्नु स्वाभाविक हो तर यसपालि उहाँले सिङ्गो संसद्लाई असंवैधानिक काममा उतार्ने कोसिस गर्नुभयो ।  अहिलेको संसद्सँग प्रदेशको पुनः सीमाङ्कन गर्ने अधिकार छैन भन्ने जान्दाजान्दै उहाँले पुनः सीमाङ्कनको फेसो ठोक्नुभयो ।  यो संशोधन संसद्मा प्रस्तुत गर्न पाइँदैन भन्ने विपक्षी स्वर कडा रूपमा उठ्यो ।  प्रधानमन्त्रीले पेलेरै जाने नियत देखाउनुभयो ।  उहाँले देखाएको यो नियतप्रति पनि ज्यादै होहल्ला भयो ।  यद्यपि उहाँको राजनीति सबैलाई पेलेरै जाने सिद्धान्तबाट जन्मिएको हो ।  पटक–पटक असफल हुँदा पनि उहाँले पेल्ने काम छाड्न सक्नुभएको छैन ।  
गम्भीर समस्यामा फँस्नुभएको छ, यतिबेला हाम्रो देशका प्रधानमन्त्री ।  साथीहरूले साथ छोड्दै छन् ।  अर्ति उपदेश दिने बेस्सरी बढेका छन् ।  प्रतिरक्षा गर्ने सहयोगीले पनि संसद् त रोक्नुभएन नि ! छलफलपछि संविधान संशोधन विधेयकलाई पराजित गराइदिए भइहाल्छ नि ! अथवा, सर्वोच्च अदालतमा गए हुन्छ नि ! नियम विपरीत भए सर्वोच्चले न्याय दिइहाल्छ नि ! यो कमजोर प्रतिवादले के जनाउँछ भने उनीहरू पनि प्रधानमन्त्रीले गरेको काम संविधानसम्मत छैन भन्ने जान्दछन् ।  त्यसैले प्रधानमन्त्रीको प्रतिरक्षा गर्नेहरू भागिरहेछन्, उहाँलाई छोडिरहेका छन् ।  हिजो आडमा ठिङ्ग उभिएको साथी पार्टी, नेपाली काँग्रेस पनि अन्यमनस्क हुँदैछ र समयक्रममा यो पनि पन्छिनेछ ।  प्रतिरक्षा गर्ने मित्रमण्डली पनि हामीले ल्याएको संशोधन प्रस्ताव सम्पूर्णतामा सही छ, देशको हितमा छ भन्न सकिरहेका छैनन् ।  त्यसैले अहिले प्रधानमन्त्री एक्लो हुनुहुन्छ ।
बुझ्नेले नै नबुझेको हो कि बुझ पचाएको हो उनीहरूले नै जान्ने कुरा हो तर संविधान संशोधनको अहिलेको मुद्दालाई चलाउने अधिकार नेपालको केन्द्रीय संसद्लाई छँदैछैन ।  म यो संसद्को औचित्य स्वीकार गर्दिन भनेर कि त सांसदले बोल्न सक्नुप¥यो, होइन सबै सांसद वर्तमान संसद्को हैसियतलाई स्वीकार गर्छन् भने उनीहरूले कम्तीमा पनि प्रदेशसभाको निर्वाचन नभइन्जेल अहिलेका सांसदले यो मुद्दामा संविधान संशोधनको कल्पना पनि गर्न पाउँदैनन् ।  आफैँले हात काटेर दिइसकेपछि खै मेरो हात भनेर खोज्नुभनेको मुर्खताको पराकाष्ठा हो ।  अहिले हाम्रा प्रधानमन्त्री मेरो काटिएको हातको टुक्रा खै भनेर खोजिरहनुभएको छ ।  
संशोधन पक्षधरको दाबी छ, संशोधनले सबैलाई समेट्छ ।  नचाहिने कुरा त नगर्नु नि ! जसका लागि प्रधानमन्त्रीले संशोधन प्रस्ताव ल्याएको दाबी गर्नुभएको स्वयं ती ‘भारतीय मूल के मधेसी’ उहाँको भनाइप्रति अविश्वास प्रकट गर्दै आदेश लिन लैनचौर पुगेको तथ्य सार्वजनिक भइसकेको छ ।
सल्लाह मान्नुहुन्छ भने, प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधनको विधेयकलाई राम्रो कागजमा पोको पारेर कतै थन्क्याउनुपर्छ ।  नयाँ पुरानो जुन संरचनामा भए पनि स्थानीय तह र प्रदेशसभाको चुनाव गराउनुपर्छ र प्रदेशसभाबाट पुनः सीमाङ्कनको काम थाल्नुपर्छ ।  चुनावबाट भाग्ने नेताले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको नेता हुन सुहाउँदैन ।  जनतासँग डराएर कति भाग्नुहुन्छ ? आखिर निर्वाचन नगराई तपाईं उम्किने ठाउँ त कतै छैन ।  तपाईं हिटलर हुन सक्नुहुन्न ।  हिटलर हुन नसक्नेले चुनावमा नगई हुँदैन ।  चुनावमार्फत आफ्नो हातमाथि पार्ने सुनौलो अवसर अहिले तपाईंसामु उपस्थित छ ।
अर्को प्रतिक्रियाको बोली रह्यो– ज्ञानेन्द्र शाहजीको ।  राजा पूर्व हुँदैन ।  राजा पश्चिम पनि हुँदैन ।  राजा फगत वर्तमान हुन्छ ।  ज्ञानेन्द्र शाहजीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई स्वीकार गरिसक्नुभएको छ ।  सायद उहाँले पनि ‘सम्राटदेखि नागरिकसम्म’ शीर्षकको किताब पढिसक्नुभएको होला ।  त्यसैले अहिले उहाँ एकजना सम्भ्रान्त नेपाली नागरिक हुनुहुन्छ ।  उहाँलाई पनि पार्टी बनाउने अधिकार छ ।  राजनीतिक टिप्पणी गर्ने अधिकार छ ।  बाबुराम भट्टराई, पुष्पकमल दाहाल, विमलेन्द्र निधि र शेरबहादुर देउवाको जति नागरिक अधिकार सुरक्षित छ, त्यति अधिकार ज्ञानेन्द्र शाहको पनि छ ।  यतिमात्र होइन, सत्ताको प्रमुख कार्यकारीमा जति असफल शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल हुनुभएको छ ज्ञानेन्द्र शाह पनि त्यति नै असफल हुनुभएको छ ।  
एउटा सानो कागज फालेर ज्ञानेन्द्र शाहले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जग नै हल्लाइदिनुभयो ।  एउटा सानो कागजको टुक्रो बजारमा के छरिएको थियो सबैको व्यवहार अस्वाभाविक र आतङ्कित देखियो ।  त्यसपछि मात्र कसैलाई दरबार हत्याकाण्डको खोजी गर्न मन लाग्यो ।  कसैलाई सङ्घीयता आएसँगै ज्ञानेन्द्र शाहलाई थुन्न नपाएकोमा पछुतो लाग्यो ।
कुरो न हो ! त्यसपछि अनौठोसँग जागे राजवादीहरू ।  पूर्वराजाले बोल्दा आकाशै हल्लाउने तर सिके राउतले बोल्दा कान थुनेर बस्ने ? कस्ता मान्छे हुन् यी ! खुब मालिकको सेवा ग¥यौँ भन्ठानेका होलान् तिनले ।  राजा र सिके राउतलाई तुलना गर्न पनि लाज लागेन तिनलाई ? वुद्धिहीन मात्रै राजावादी हुँदा रहेछन् भन्ने ज्ञान पस्किने हनुमानबाट ज्ञानेन्द्र शाहको सबैभन्दा बढी अपमानित भएको छ ।  तुलनै गर्नु परे सिके राउत र सिके लालको तुलना गरेको भए हुन्थ्यो ।  अथवा सिके राउत र राजेन्द्र महतोको तुलना गरेको भए हुन्थ्यो ।  
जसरी अहिले नेपालको कुशल नेतृत्व गर्न शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल या झलनाथ खनाल असफल देखिनुभएको छ ।  ज्ञानेन्द्र शाहजी पनि त्यहाँभन्दा अगाडि जान सक्नुहुन्न ।  उहाँ वरिपरि नाच्नेहरू पनि तिनै भ्रष्ट, अवसरवादी, राजनीतिक नैतिकता नभएका मानिस नै हुनेछन्, जसले उहाँलाई अघिल्लो कार्यकालमा फँसाएका थिए ।
नेपालमा राजनीति गर्ने, छलाङ मार्ने या ढुकी बस्ने सबैले बुझ्नुपर्ने सत्य हो– अब नेपालमा हिंसाको कुनै स्थान छैन ।  पराजय त्यसको स्थायी परिचय भइसकेको छ ।  नेपाली जनतासँग एकाकार भएर, उनीहरूलाई काम लाग्ने काम मात्रै गरेर, अलिकति पछाडि सरेर भए पनि उनीहरूलाई आफूसँगै हिँडाउने कष्टकर परिश्रम नगर्ने नेताले नेपाल परिवर्तन गर्छु भनेर सपना नदेखे हुन्छ ।  म काँग्रेस र कम्युनिस्ट अथवा माओवादीको असफल हिंसात्मक सङ्घर्षको कुरा गर्दिनँ ।  त्यसपछिको सबैभन्दा ठूलो हिंसात्मक आन्दोलन भनेको, आफूलाई मधेसवादी भन्ने चार पराजित नेताहरूले नेतृत्व गरेको सङ्घर्ष नै हो ।  मधेस आन्दोलन नाम दिएको त्यो अतिचारी हिंसात्मक आन्दोलन राज्यका सुरक्षाकर्मीलाई मारेर आरम्भ गरिएको थियो ।  
रात्रिबसमा ढुङ्गा हानेर जङ्गलतिर भाग्ने, नेपाल भारत सीमाको दशगजामा भोजभतेर गरेर नेपालमा आन्दोलन गर्ने जस्ता आन्दोलनका विविध रूप अपनाइए तर परिणाम ! उही रोदन ।  उही क्षतिपूर्ति ।  काठमाडौँलाई तह लाउन मधेसमा गरिएको चार नेताको आतङ्की आन्दोलन तराइबासी नेपालीलाई पीडाको उपहार दिएर समाप्त भयो ।
नेपालका सत्ता सञ्चालकमा आफैँप्रति विश्वास छैन ।  च्याप्प समातेर नागरिकताको मुद्दा लाएर जेल हाल्नुपर्ने मान्छेलाई आन्दोलनकारीको दर्जा दिएका छन् तिनले ।  किनभने त्यस्तो गैह्रकानुनी काम गर्नेलाई दिल्लीको आशिर्वाद छ भ्रममा बाँचेका छन् उनीहरू ।  जनआधार नभएका, मिथिला प्रदेशको धनुषाधाममा एउटा प्रभावशाली आमसभा गर्ने हैसियतसम्म नभएकालाई दिल्लीले सधैँ बोकिरहँदैन भन्ने सामान्य ज्ञान पनि उनीहरूसँग छैन ।  उपयोग मात्र हो यो वर्तमान ।  बोक्नै परे विजेता मधेसीलाई नै बोक्छ नि दिल्लीले ।  अहिले सिङ्गो काठमाडौँलाई बोकिरहेको छ ।  असंवैधानिक काम गर्ने संविधान संशोधन पक्षधरको विराट टोलीलाई बोकिरहेकै छ ।
बूढा भए निरङ्कुश पञ्चायतको विरुद्ध (यथा नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेका ६० वर्ष नाघेका नेताहरू) अथवा पक्षधर (यथा राजावादीहरू) राजनीतिक नेताहरू ।  अब पनि उनीहरू सत्ता सञ्चालनको टाउकामा बसिरहन चाहन्छन् भने तिनीहरू दिनानुदिन निरङ्कुश तानाशाह बन्दै जान्छन् ।  अपवाद जहाँ पनि हुन्छ­– केपी ओली त्यस्तै अपवाद हुन् ।  




थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना