‘निर्वाचन मिति कानुनमै निश्चित गर्न संशोधन’

नारायण काफ्ले

काठमाडौँ, पुस २९ गते ।  स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधिविहीन हुन नदिन निर्वाचित पदाधिकारीको कार्यकाल रहेकै अवस्थामा नयाँ निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रस्तावसहित स्थानीय तह निर्वाचन विधेयकमा संशोधन दर्ता भएको छ ।  
पुरानो निर्वाचित पदाधिकारीको कार्यकाल सकिनुभन्दा एक महिनाअघि निर्वाचन सम्पन्न गर्ने व्यवस्था कानुनमा समावेश गर्न सांसदहरूले संशोधन दर्ता गर्नुभएको हो ।  सांसदहरूले पेस गर्नुभएको संशोधन संसद् वा संसदीय समितिमा दफावार छलफका क्रममा पेस हुनेछ ।  
नेकपा (एमाले)का सांसदहरू राजेन्द्र पाण्डे, गुरुप्रसाद बुर्लाकोटीको संयुक्त संशोधन र एमालेकै मदनकुमारी शाह र जयन्ती राई, आशा यादव, ममता गिरीलगायतले पदाधिकारी कायम रहेको एक महिनाअगावै निर्वाचन गर्नेगरी विधेयक परिमार्जनका लागि संशोधन दर्ता गर्नुभएको हो ।  दुवैको संयुक्त संशोधनमा अघिल्लो पदाधिकारीको कार्यकाल बाँकी रहेको एक महिनाअघि निर्वाचन गर्ने व्यवस्था कानुनमै गर्न माग गरिएको हो ।
प्रस्तावित विधेयकको दफा ३ (१) मा स्थानीय तहको निर्वाचनबारे उल्लेख छ ।  सांसदहरू पाण्डे र शाहले उक्त दफाको ३ (१) मा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप गरी ‘पदावधि समाप्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि’ भन्ने शव्दावली थप गर्न संशोधनमा माग गर्नुभएको छ ।  उहाँहरूले संशोधनमा गाउँपालिका नगरपालिकामा दुई उपाध्यक्ष र उपप्रमुख व्यवस्था गरी एक महिला अनिवार्य गर्न संशोधनमा माग गर्नुभएको छ ।
संसद्् स्थानीय तह निर्वाचन र निर्वाचन कसुर तथा सजायसम्बन्धी विधेयकमा संशोधन दर्ता खुला गरेको अन्तिम दिन उहाँहरूले यस्तो संशोधन दर्ता गर्नुभएको हो ।  संशोधन दर्ताका लागि दिएको ७२ घन्टाको समयमा स्थानीय तह निर्वाचनमा १६ र निर्वाचन कसुर तथा सजाय निर्धारणसम्बन्धी विधेयकमा दशवटा संशोधन परेका छन् ।  
स्थानीय तह निर्वाचन मितिको घोषणा पनि सरकारसँगको परामर्शमा निर्वाचन आयोगलाई दिनुपर्ने सांसदहरूको संशोधनमा उल्लेख छ ।  यसअघि निर्वाचन आयोगले उक्त अधिकार आयोगलाई रहने गरी गरेको प्रस्ताव गृह मन्त्रालयले परिमार्जन गरेको थियो ।  प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको हकमा पनि आयोगको सोही प्रस्ताव मन्त्रालयले परिमार्जन गरेको थियो ।  आयोगले निर्वाचन मिति घोषणको अधिकार माग गर्दै आएको छ ।
यस्तै, काँग्रेसका तर्फबाट राधेश्याम अधिकारी अमरेशकुमार सिंहलगायतले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई निर्वाचन अधिकृतका खटाउने व्यवस्था नराख्न संशोधन पेस गर्नुभएको छ ।  यस्तै सांसदहरू जीवन परियार, जीतबहादुर दर्जीलगायतले एक दलित सदस्यको सुनिश्चितताको माग गर्नुभएको छ ।  
यस्तै, निर्वाचन कसुर तथा सजाय निर्धारण विधेयकको प्रस्तावित कसुर बढाउन पनि सांसदहरूले संशोधन दर्ता गर्नुभएको छ ।  कसुर प्रस्तावित गरिएकोमध्ये दफा ४(५) को दुई वर्षको सट्टा तीन वर्ष बनाउन माग गरिएको छ ।  यस्तै, दफा १४(२) को प्रस्तावित सजाय एक वर्षलाई पनि तीन वर्ष बनाउन माग गरिएको छ ।  दुवै संशोधन एमालेका सांसद प्रकाश ज्वालाले गर्नुभएको छ ।  
यसअघि सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा संसद््मा सांसदहरूले अघिल्लो निर्वाचित कार्यसमितिको पदाधिकार कायम रहेकै बेला नयाँ निर्वाचन गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको थियो ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना