समावेशी आयोग, दायित्व र महत्त्व

tc wagle त्रिभुवनचन्द्र वाग्ले


 

समावेशीकरणका लागि नेपालको संविधानले विभिन्न संवैधानिक प्रावधानमार्फत विशेष व्यवस्था गरेको छ ।  भाग २७ ले समुदाय लक्षित राष्ट्रिय महिला आयोग ९धारा २५२०, राष्ट्रिय दलित आयोग ९२५५०, राष्ट्रिय समावेशी आयोग ९२५८०, आदिवासी जनजाति आयोग ९२६१०, मधेसी आयोग ९२६२०, थारू आयोग ९२६३० र मुस्लिम आयोग ९२६४० व्यवस्था गरेको छ ।  राष्ट्रिय समावेशी आयोगलाई खस आर्य, पिछडा वर्ग, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, श्रमिक, किसान, अल्पसङ्ख्यक एवं सीमान्तीकृत समुदाय तथा पिछडिएको वर्ग र कर्णाली तथा आर्थिक रूपले विपन्न वर्गलगायतका समुदायको हक अधिकारको संरक्षणका लागि अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने अधिकार दिइएको छ ।  साथै सो आयोगले उल्लिखित समुदाय, वर्ग र क्षेत्रको समावेशीकरणका लागि नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेको नीति तथा कानुनको कार्यान्वयन अवस्थाको अध्ययन गरी सुधारका लागि नेपाल सरकारलाई सुझाव दिनेछ ।  नेपालमा जातीय आधारमा शैक्षिकलगायतका क्षेत्रमा आरक्षणजस्ता सुविधा उपलब्धि गराउने गलत परिपाटी बसाइएको छ ।  यस्तो व्यवस्थालाई संविधानले अनुमोदन गरेको छ तर सभ्य समाजमा व्यक्तिलाई जातीय नभएर उसको क्षमताका आधारमा यस्तो सुविधा दिनुपर्ने हुन्छ ।  
अर्कोतिर, व्यक्तिको क्षमताका आधारमा मात्र यस्तो सुविधा उपलब्ध गराइयो भने हिजो राज्यले कानुन बनाएरै विभेद गरेका समुदाय र कानुनी विभेद नगरिएका तर मुलुकको विकासको मूलधारमा नआएका समुदाय÷क्षेत्रका लागि न्याय हुन सक्दैन ।  त्यसो भएकाले संविधानले ठाउँ–ठाउँमा समुदाय लक्षित विशेष अधिकार, सुविधा तथा व्यवस्था गरेको छ ।  यसलाई सकारात्मक पहल वा विभेद भनेर सकारात्मक रूपमा नै लिनुपर्छ ।  भाग २७ बमोजिमका आयोगले समुदाय लक्षित काम गर्ने भएकाले यी आयोगको सान्दर्भिकता समयानुकूल निर्भर रहने गर्छ ।  समुदायको सामाजिक आर्थिक अवस्थामा परिवर्तन आई त्यस्ता समुदायको विकास सूचकाङ्क राष्ट्रिय औसत सरह भएको अवस्थामा नेपालले अवलम्बन गरेको समावेशी सिद्धान्तको पनि पुनरावलोकन गरिनुपर्ने हुन्छ ।  त्यसै भएर संविधानले भाग २७ बमोजिम गठन भएका आयोगको सङ्घीय संसद्ले संविधान प्रारम्भ भएका मितिले दश वर्षपछि पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
समावेशी आयोगले खस आर्य, पिछडा वर्ग, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, श्रमिक, किसान, अल्पसङ्ख्यक एवं सीमान्तकृत समुदाय तथा पिछडिएको वर्ग र कर्णाली तथा आर्थिक रूपले विपन्न वर्गलगायतका समुदायका राज्य संयन्त्रमा उचित प्रतिनिधित्व भए नभएको अध्ययन गरी त्यस्तो समुदाय, वर्ग र क्षेत्रको प्रतिनिधित्वका लागि गरिएको विशेष व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्न नेपाल सरकारलाई सुझाव दिन सक्ने भएकाले यो आयोगले दिने प्रतिवेदनले खासगरी विपन्न र खुद लक्षित ९निडी० लाई लक्षित गर्ने छ ।  यस भागका अन्य आयोगभन्दा राष्ट्रिय समावेशी आयोगको दायरामा मुलुकको जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा रहने छन् ।  संविधानको भाग २७ अन्तर्गतका आयोग ‘सिफारिस आयोग’ बनाइएका छन् ।  यी आयोगका काम शाखा कार्यालयले तिनका तालुकदार मन्त्रालयलाई गर्ने सिफारिस र जानकारी जस्तै प्रभावहीन छन् भन्ने दृष्टिकोण पनि प्रबल छ तर यी आयोगले समुदाय लक्षित विकासमा केन्द्रित भएर काम गर्नसकेमा संविधानले परिकल्पना गरेबमोजिमको १० वर्षमा नेपालमा सन्तुुलित र समावेशी विकासका थुप्रै पूर्वाधार तयार हुनेछन् र आगामी केही दशकमै मुलुकको विकासको औसत दर जातीय वा क्षेत्रीय रूपमा समानताको नजिक पुग्नेछ ।  त्यसैले आफ्नो दायरामा पर्ने समुदाय, वर्ग र क्षेत्रको संरक्षण, सशक्तीकरण र विकास सन्तोषजनक भए नभएको अध्ययन गरी भविष्यमा अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिका सम्बन्धमा सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने अधिकार पाएको राष्ट्रिय समावेशी आयोगलाई तुरुन्त क्रियाशील गर्न आवश्यक देखिएको छ तर हालसम्म कानुनको अभावमा समावेशीलगायत भाग २७ अन्तर्गतका र अन्य केही आयोग निष्क्रिय छन् ।  संविधानले गहन जिम्मेवारी दिएको भए पनि कानुनको अभावमा यस्ता आयोग गठन नहुनुले संविधान कार्यान्वयनको पाटो कमजोर देखाएको छ ।  यो आयोगमार्फत राज्यले ‘कर्णाली’ भनेर तोकेरै कर्णाली र पिछडिएको क्षेत्रको विकास र समृद्धिका लागि प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।  यो अति आवश्यक र अर्थपूर्ण संवैधानिक प्रतिबद्धता हो ।  
राजनीतिक तहमा निर्वाचन हुनु वा नहुनुलाई संविधानको कार्यान्वयन भएको वा नभएको ठहर्नेजस्तो गरेर प्रचारप्रसार गर्ने काम भइरहेको छ तर संविधान कार्यान्वयनका लागि बनाउनुपर्ने कानुनको अभावमा यस्ता आयोग गठन हुन सकेका छैनन् ।  संसद्ले धमाधम आवश्यक कानुन बनाएर यस्ता आयोगमात्र नभएर विभिन्न पक्षमा संविधान कार्यान्वयनको थालनी गर्नु आवश्यक छ ।  व्यवस्थापिका संसद्बाट करिब पारित हुने अवस्थामा पुगेका भाग २७ अन्तर्गतका आयोगसम्बन्धी कानुन जति छिटो प्रमाणित भई आयोग गठनको बाटो खुल्छ, त्यति नै चाँडै समुदाय लक्षित आयोग क्रियाशील हुनेछन् ।  अहिले समुदाय लक्षित महिला र दलित आयोग हाजिर गर्नका लागि मात्र क्रियाशील देखिएका छन् ।  संविधानतः यी आयोग संवैधानिक निकाय भइसकेका भए पनि महिला आयोग आफ्नो कानुन र दलित आयोग गठन आदेशको भारमा काम गरिरहेका छन् ।  सुमदाय लक्षित आयोगको औचित्यबारेमा सुरुमै बहस गर्नुपथ्र्यो ।  यिनीहरूको आवश्यकता, प्रभावकारिता र संस्थागत रूपमा हुने अनावश्यक खर्चले यी क्षेत्रको विकास खर्च सीमित गर्नसक्ने बारेमा पहिले नै यथेष्ट ध्यान दिन जरुरी थियो ।  यी सबै चरण पार गरी संवैधानिक निकाय भइसकेका यस्ता आयोगलाई क्रियाशील बनाउन यो वा त्यो उल्झन देखाएर उम्कन पाइने छैन ।  
विधानले दिएको दायित्वअनुसार समावेशी आयोगले अल्पसङ्ख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायका लागि प्रत्याभूत हक अधिकारको कार्यान्वयन स्थिति अनुगमन गरी आवधिक रूपमा हुने राष्ट्रिय जनगणना तथा मानव विकास सूचकाङ्क तयार गर्न सक्यो भने राज्यले खुद गरिब विपन्नलाई प्राथमिकतामा राखेर सामाजिक आर्थिक उपचार गर्न सक्छ ।  यस्तो उपचारले जातीयताभन्दा व्यक्तिको आर्थिक हैसियतालाई बढी आधार बनाउने भएकाले राज्यका स्रोेतको सामाजिक न्यायपूर्ण वितरणमा सघाउने छ ।  त्यसैले संविधानले गहन जिम्मेवारी दिएका समुदाय लक्षित भाग २७ अन्तर्गतका सबै र विशेषगरी राष्ट्रिय समावेशी आयोगको क्रियाशीलताका लागि तत्कालै ध्यान दिनु आवश्यक छ ।  यद्यपि संविधानमा यही समयावधिमा यस्ता आयोगको पुनरावलोकन हुने भनेर स्पष्ट गरेको छैन ।  खुकुलो प्रावधान राखेर संविधान जारी भएको १० वर्षपछि यी आयोगको पुनरावलोकन हुने भनेर १० वर्षपछि जहिलेसम्म पनि जान सकिने अर्थ लगाएर आयोगहरूको महŒवलाई कम आँकलन गर्न सकिन्छ ।  यसो भयो भने संविधानले छोटो अवधिमा नेपाललाई पूर्ण समावेशी मुलुक बनाउन गरेको कल्पना फिक्का हुनेछ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना