स्थिरता र लोकतन्त्रका लागि थ्रेसहोल्ड

Rajendra Aryalराजेन्द अर्याल


 

संसद्को राज्यव्यवस्था समितिको बैठकमा सांसदहरूबीच चर्को बहसको विषय बनेको छ –थ्रेसहोल्ड अर्थात् दलीय मान्यता प्राप्त गर्न आवश्यक पर्ने न्यूनतम मत ।  यो संसद्भित्र मात्र नभएर नागरिक समाज तहमा पनि बहसको विषय छ ।  असोज १८ मा सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको राजनीतिक दलसम्बन्धी संशोधन, एकीकरण गर्न बनेको विधेयक–२०७३ संसद्ले दफावार छलफलका लागि राज्यव्यवस्था समितिमा पठाएपछि थ्रेसहोल्डको बहस बढेको छ ।  ठूला दलहरू थ्रेसहोल्ड राख्नुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् भने साना दलहरू यसको विपक्षमा ।  विधेयकमा थ्रेसहोल्ड प्रस्ताव नगरिए पनि नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले फरक–फरक मत–सीमासहित संशोधनको प्रस्ताव हालेका छन् ।  विधेयकका अन्य विषयमा करीब करीब कुरा मिले पनि थ्रेसहोल्डको विषयमा संसदीय समितिमा दलहरू पक्ष र विपक्षमा विभाजित छन् ।
संविधानमा भएको निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्थाले कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउन नसक्ने र यसका कारणले सिर्जना भइरहने राजनीतिक अस्थिरताका कारण थ्रेसहोल्डको व्यवस्था हुनुपर्ने पक्षमा ठूला दल छन् ।  राजनीतिक दलहरूमा मात्र नभई निर्वाचन आयोगसमेत थ्रेसहोल्डको प्रावधान राख्नुपर्ने पक्षमा छ ।  आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा सरकारलाई बुझाउँदा निश्चित मतको सीमा निर्धारण गर्न सुझाएको थियो ।  दलहरूको व्यवस्थापन सहज र दलीय व्यवस्था समेत बलियो हुने भन्दै आयोगले राजनीतिक दलहरूलाई थ्रेसहोल्डको प्रावधान राख्न सुझाए पनि उक्त सुझाव बेवास्ता गर्दै सरकारले थ्रेसहोल्डसम्बन्धी प्रावधान हटाएर संसद्मा विधेयक पेस गरेको छ ।  
राजनीतिक स्थिरतासँगै निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि पनि थ्रेसहोल्डको विषय उठेको हो ।  अहिले च्याउ उम्रेसरी दलहरू उम्रिरहेका छन् ।  धेरै दल हुँदा त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भइरहेको आयोगको निष्कर्ष छ ।  त्यसका साथै संसद्मा बहुमत कसैको नपुग्दा र साना दल धेरै हुँदा सत्ता समीकरणको खेल भइरहनेछ ।  यसले गर्दा लोकतन्त्र कमजोर हुन जान्छ ।  
हाम्रो जस्तै समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्ने अन्य मुलुकले पनि राजनीतिक स्थिरताका लागि निश्चित मतको सीमा निर्धारण गर्ने गरेको पाइन्छ ।  अन्य मुलुकका अनुभव र चुनाव पद्दति अध्ययनको र हाम्रै अनुभवका आधारमा पनि थ्रेसहोल्डको आवश्यकता महसुस भएको हो ।  कतिपय विकसित मुलुकमा थ्रेसहोल्डको प्रावधान रहेको पाइए पनि मतको सीमा भने फरक फरक रहेको पाइन्छ ।  इन्टर पार्लियामेन्टरी युनियन (आइपियु) को तथ्याङ्क अनुसार टर्कीमा १० प्रतिशतको मतसीमा राखिएको छ ।  त्यस्तै सबैभन्दा कम नेदरल्यान्डसमा ०.६७ प्रतिशत छ ।  रसियाले पाँच प्रतिशत बढाएर सात प्रतिशत पु¥याएको छ ।  त्यसैगरी न्युजिल्याण्डमा एक इलेक्टोरल सिट वा पाँच प्रतिशत, पोल्याण्डमा पाँच प्रतिशत, लिथुआनियामा पाँच प्रतिशत, चेक रिपब्लिकमा पाँच प्रतिशत मतसीमा तोकिएको छ ।  जर्मनीमा तीन इलेक्टोरल सिट वा राष्ट्रव्यापी रूपमा पाँच प्रतिशत थ्रेसहोल्डको व्यवस्था छ ।  नर्वे र इटालीमा चार–चार प्रतिशत तोकिएको छ ।  त्यस्तै इजरायलमा दुई प्रतिशतबाट बढाएर साढे तीन प्रतिशतमा पु¥याइएको छ ।  पोल्याण्डमा आठ र रोमानियामा १० प्रतिशतको व्यवस्था छ ।
नेपालका सन्दर्भमा थ्रेसहोल्डसम्बन्धी बहस बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनःवहालीपछि सुरु भएको हो ।  २०४७ सालको संविधानमा थ्रेसहोल्डको प्रावधान राखिएको थियो तर यससम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा सर्वोच्चले संविधानको उक्त प्रावधान बदर गर्ने निर्णय ग¥यो ।  त्यसपछि यो विषय बेलाबखत उठ्ने गरे पनि यसले निकास भने पाउन सकेको छैन ।  अन्तरिम संविधानमा सहज हुने उद्देश्यका साथ दल खोल्न दश हजार व्यक्तिको हस्ताक्षरको व्यवस्था हुनपुग्यो ।  २०६४ सालमा संविधानसभाको पहिलो निर्वाचन अघि पनि दल र दलहरूको सङ्ख्यालाई व्यवस्थित बनाउने योजनासँगै थ्रेसहोल्डको विषयले पुनः प्रवेश पायो तर माओवादी र साना दलहरू थ्रेसहोल्डको विपक्षमा उभिएपछि यो प्रावधान राख्ने कुरामा सहमति भएन ।  त्यसबेला राजनीतिक परिवर्तनका बेला यस्ता बन्देज राख्दा बहिष्करणमा पार्न खोजिएको र यसको असर सीमान्तीकृत समूहमा पार्न खोजिएको सन्देश जान सक्ने सम्भावनाका कारण थ्रेसहोल्डको मुद्दा थाँती रहन पुग्यो ।  परिणामले भने त्यसको ठीक उल्टो देखायो ।  
नयाँ संविधान जारी गर्दा पनि थ्रेसहोल्डको विषय चर्को रूपमै उठ्यो ।  नेकपा एमालेले संस्थागत रूपमै यो चाहिने निर्णय ग¥यो भने काँग्रेस पनि पक्षमा नै उभियो ।  संविधान पारित गर्न दुई तिहाई चाहिने हुँदा स–साना दलहरूलाई नचिढ्याउने रणनीतिले गर्दा थ्रेसहोल्डको प्रावधान हटाइयो ।  निर्वाचन कानुन बनाउँदा यसलाई व्यवस्थित पार्न सकिने तर्क अगाडि सार्दै ठूला दलहरूले त्यतिबेला पनि यो विषयलाई थाती राखे ।  अहिले निर्वाचन कानुनसम्बन्धी विधेयकबारे छलफलमा फेरि यो मुद्दा उठेको छ ।  सत्ता समीकरणका कारण निर्वाचन आयोगले गरेको मस्यौदाबाटै सरकारले थ्रेसहोल्डसम्बन्धी प्रावधान हटाएको छ ।
पहिले थ्रेसहोल्डको पक्षमा नदेखिएको माओवादी केन्द्र अहिले पक्षमा देखिन्छ ।  निर्वाचन कानुनसम्बन्धी विधेयकमा थ्रेसहोल्डको प्रावधान नराखिए पनि काँग्रेस, एमाले र माओवादीभन्दा सांसदहरूले थ्रेसहोल्डका पक्षमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।  अहिले पनि सत्ता समिकरणकै खेलले गर्दा साना दलहरूलाई चिढाउने पक्षमा ठूला दलहरू देखिँदैनन् ।  भित्र थ्रेसहोल्डका पक्षमा भए पनि बाहिर मौन जस्तै देखिन्छन् ।  यसले गर्दा थ्रेसहोल्डको प्रावधान अनिश्चिततामै परेको छ ।  थ्रेसहोल्ड नहुँदा एक–दुई सिटे साना दलहरू धेरै हुने र ती दलका सांसदहरूमा मुसा प्रवृत्ति मौलाउँदा सदैव राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न भइरहन्छ ।  नौ नौ महिनामा सरकार फेरिरहँदा देशको विकास र राजनीतिक स्थिरता सोच्न सकिँदैन ।  सरकार अस्थिर हुँदा अथवा राजनीतिक अस्थिरताले लोकतन्त्र कमजोर बन्छ ।  
राजनीतिक अस्थिरता वा सरकार अस्थिर बन्नुमा दल र नेताहरू मात्र कारक होइनन्, हामीले अवलम्बन गरिरहेको प्रणाली हो ।  हामीले जे–जस्तो निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरिरहेका छौँ, त्यसमा गम्भीर भएर सोच्ने, समीक्षा गर्ने र अनुभवबाट सिक्दै परिवर्तन गर्न जरुरी छ ।  समावेशीका नाममा समानुपातिक प्रणाली अवलम्बन गर्दा यही सरकार अस्थिर बनाउने साधनका रूपमा प्रयोग हुँदै गयो ।  लोकतन्त्र बलियो हुन राजनीतिक स्थिरता जरुरी छ ।  राजनीतिक स्थिरताका लागि निर्वाचन प्रणालीमै परिवर्तन जरुरी छ ।  अहिले निर्वाचन प्रणालीबाट पछाडि हट्न हुन सकिने अवस्था छैन तर थ्रेसहोल्डको प्रावधान राख्नबाट चुक्नु हुँदैन ।  यसपटक पनि दलहरू थ्रेसहोल्डको प्रावधान राख्ने विषयमा चुके भने भविष्यमा निकै महँगो मूल्य चुकाउनुपर्नेछ ।
समावेशी नाममा दलहरूले समानुपातिक प्रणाली अवलम्बन गर्दा सांसद बन्न र बनाउन आर्थिक चलखेल भयो, समावेशिताका नाममा साना दलका अध्यक्षहरूले आफ्नै श्रीमती र नातागोतालाई सांसद बनाए, सत्ता समीकरणमा सांसद किनबेचका कुरा उठे ।  यस्ता थुप्रै विकृति र विसङ्गति मौलाए ।  यसले गर्दा लोकतन्त्र कमजोर हुँदै गयो, जनतामा निराशा बढ्दै गयो ।  पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनबाट थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गरेको भए आधा दर्जनभन्दा धेरै दल हुने थिएनन् ।  अब नेपालमा धेरै दल चाहिएको छैन, स्थिरता, विकास र सम्मृद्धि जरुरी छ ।  २०७० सालको दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा १३२ दल दर्ता भए ।  तीमध्ये ३० दलले संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गरे ।  संसद् सचिवालयमा संसदीय दलको कार्यालय, कर्मचारी र सवारी साधनको व्यवस्थापन गर्नसमेत हम्मे हम्मे परिरहेको छ ।  लोकतन्त्र बलियो बनाउन, दलहरूबीच गठबन्धनको संस्कृति बढाउन, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गराउन थ्रेसहोल्डको प्रावधान जरुरी छ ।  च्याउ जस्तै दलहरू खोल्ने प्रवृत्ति, राजनीतिलाई ब्यापार बनाउने प्रवृत्ति, स–साना दलमा मौलाउँदो मुसा प्रवृत्ति र यसले उत्पन्न गर्ने राजनीतिक अस्थिरताले बनाउने कमजोर लोकतन्त्र – सबैको औषधि थ्रेसहोल्ड नै हो ।  तसर्थ कम्तीमा तीनदेखि पाँच प्रतिशतसम्म थ्रेसहोल्डको प्रावधान राख्न मुख्य दलहरूबीच सहमती हुँदा देश र जनताको हित हुनेछ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना