अर्थतन्त्र खुम्चने खतरा

Junar_babuजुनारबाबु बस्नेत

 

आर्थिक वर्ष २०७३–७४ को पहिलो छ महिना पूरा भएको छ ।  यो बेला मुलुकको विकास निर्माणले तीव्र गति लिनुपर्ने थियो ।  एक वर्षअघिको तुलनामा मुलुकमा अहिले इन्धन, ऊर्जा सहज छ ।  आपूर्ति व्यवस्था राम्रो छ तर पनि अर्थतन्त्रले गति लिन सकेको छैन ।  खासगरी पुँजीगत खर्च असाध्य न्यून छ ।  आय, उत्पादन र रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने गतिविधि लगभग ठप्प छ ।  निजी क्षेत्रमा पनि शिथिलता छाएको छ ।  तस्करी बढ्दै गएको छ ।  यसले राजस्वमा प्रतिकूल असर
पार्नेछ ।  त्यसैगरी पुँजी बजार खुम्चिएको छ ।  अर्थतन्त्रलाई खासै योगदान नदिने घरजग्गाको भाउ भने आकाशिएको छ ।  त्यसैको कारण बैङ्क ब्याजदर वृद्धि हुँदा अर्थतन्त्रको वास्तविक क्षेत्र अर्थात् उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी न्यून हुने जानेछ ।  त्यसले अर्थतन्त्रको आकारलाई नै अझ साँघुरो बनाउने सङ्केत देखिनथालेको छ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनाको बजेट मूल्याङ्कन गर्ने नै छ ।  अर्थमन्त्रालयले गर्ने बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कनका केही प्रारम्भिक सङ्केत आइसकेका छन् ।  नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीतिको मूल्याङ्कन पनि गर्ने नै छ ।  ब्याजदर सन्तुलनमा ल्याउन मौद्रिक औजार प्रयोग गर्नेछ ।  यसै महिनामा आउने औपचारिक मूल्याङ्कनले थप अवस्था सार्वजनिक गर्ने र आर्थिक वर्षको बाँकी छ महिनालाई उपलब्धिमूलक बनाउने आशा भए पनि धेरै कुरा सन्तोषजनक छैनन् ।  चालू आर्थिक वर्षको बजेट पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको थियो ।  केपी ओली प्रधानमन्त्री रहँदा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ल्याउनुभएको बजेट असाध्य विस्तारकारी र महŒवाकाङ्क्षी त थियो नै तर अहिले कार्यान्वयनमा आउँदा यसै हालतको नाजुक हुन्छ भन्ने अनुमान भने गरिएको थिएन ।  आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामै सरकार परिवर्तन भई पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुनुभयो ।  अर्थमन्त्रालय सम्हाल्नुभएका कृष्णबहादुर महराले आरम्भदेखि नै पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनका लागि पहल गरे पनि बजेट खर्च नहुँदा सरकारी ढुकुटीमा झण्डै दुई खर्ब रुपियाँ थुप्रिएर बसेको छ ।  पुस मसान्तको अग्रिम कर प्रयोजनले थप आधा खर्ब थपिने छ तर खर्चको अवस्था अति नाजुक छ ।  अर्थतन्त्रलाई थप खुम्च्याउने खतरा बढेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको यो छ महिनामा (पुस २४, २०७३) सम्ममा पुँजीगत खर्च विनियोजित बजेटको १० प्रतिशतसम्म पनि हुन सकेको छैन ।  पुँजीगत खर्च प्रत्यक्ष रूपमा विकास निर्माणसँग सम्बधित हुन्छ ।  विनियोजित विकास खर्चका आधारमा दश प्रतिशतभन्दा न्यून अर्थात् नौ दशमलव ९८ प्रतिशतमात्र विकास खर्च भएको छ ।  सबैभन्दा नाजुक अवस्था त राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको छ ।  रानी जमरा, बुटवल बेलहिया सडकलगायतका विकास आयोजनाको प्रगति अति सुस्त छ ।  
नयाँ संविधानमा संविधानमै व्यवस्था गरेर जेठको १५ गते नै नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट ल्याइएको थियो ।  जेठ र असारमा बजेटको व्यवस्थापकीय कार्य सम्पन्न गरिएको थियो तर साउनपछि भने अघिल्ला वर्षको प्रवृत्ति नै दोहोरियो ।  विकास खर्च चिप्ले कीराको गति पनि लिन सकेन ।  यो अवधिमा चालू खर्च भने एक खर्ब ९४ अर्ब अर्थात् झण्डै दुई खर्ब रुपियाँ खर्च भएको छ ।  यो खर्चले विकास निर्माणमा खासै योगदान गर्दैन, बरु त्यसले अर्थतन्त्रमा उपभोग प्रवृत्तिलाई बढोत्तरी दिन्छ ।  दिइरहेको छ ।  आयात तीव्र रूपमा बढिरहेको छ ।
यो अवधिमा निजी क्षेत्र पनि खुम्चिएको छ ।  अर्थतन्त्रको सबैभन्दा भरपर्दो ब्यारोमिटर मानिने पुँजी बजार खुम्चिँदै गएको छ ।  दैनिक डेढ अर्ब रुपियाँसम्म पुगेको पुँजी बजार कारोबार घटेर २५।३० करोडको कारोबारमा सीमित छ ।  नयाँ आर्थिक वर्ष आरम्भ हुँदा पुँजी बजारमा सूचीकृत कम्पनीहरूको बजार पुँजीकरण झण्डै २१ खर्ब (२० खर्ब ७० अर्ब रुपियाँ) नाघेको थियो ।  त्यतिबेला एकै दिनको कारोबार डेढ अर्ब नाघेको थियो ।  दैनिक कारोबार क्रमशः घट्दै गएको छ ।  कुनै दिन त २५ करोडको कारोबारमा खुम्चिएको छ ।  बजार पुँजीकरण घटेर गत साता १६ खर्ब ६० अर्ब रुपियाँमा झरेको छ ।  यो लगानीकर्ताको पुँजी क्षयीकरण पनि हो ।  लगानी बढ्न नसकेको यो सबैभन्दा ठूलो उदाहरण हो ।  यो अवधिमा बजार मापण गर्ने नेप्से परिसूचक पनि झण्डै चार सय अङ्कले घटेको छ ।  साउनमा नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा नेप्से परिसूचक हालसम्मकै उच्चबिन्दु (एक हजार ८८१) पुगेको थियो ।  अहिले घटेर एक हजार चार सय हाराहारीको बिन्दुमा आएको छ ।  कुल गार्हस्थ उत्पादन २० खर्ब रुपियाँ हाराहारीको सानो अर्थतन्त्र भएको हाम्रोजस्तो अर्थतन्त्रमा विगत छ महिनामा पुँजी बजारले देखाएको सङ्केत अवश्य पनि शुभ सङ्केत होइन ।  नीति निर्माता र कार्यान्वयन गर्नेहरू गम्भीर हुनैपर्ने छ ।  

पुँजी बजारको घट्दो यो रूपलाई कतिपयले भने प्रधानमन्त्री दाहालको अघिल्लो कार्यकाल (२०६५ साल) को पनि सम्झना गर्न थालेको छन् ।  त्यतिबेला अर्थमन्त्री रहनुभएका डा. बाबुराम भट्टराईले पुँजी बजारलाई जुवाघर भनिदिनुभएको थियो ।  त्यसपछि लगातार घटेको पुँजी बजार एक हजारभन्दा माथिल्लो बिन्दुबाट तीन सयभन्दा तल आएको थियो ।  अर्थतन्त्र ठूलो भासमा परेको थियो ।  उद्योगधन्दा चौपट भएका थिए ।  दैनिक विदेशिने नेपाली युवाको सङ्ख्या पाँच छ सयबाट बढेर डेढ हजारको हाराहारीमा पुगेको थियो र अहिले पनि कायम छ ।  आर्थिक वृद्धि तीन प्रतिशतमा खुम्चँदा विकास निर्माणले कुनै गति लिन सकेको थिएन ।  त्यो नाजुक विगत अब दोहोरिनुहुन्न ।  सरकारले विनियोजन गरेको बजेटको तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।  भूकम्पले क्षति पु¥याएको संरचनाहरूको पुनःनिर्माणको अविलम्ब गति दिनुपर्छ ।
सरकारले पुनःनिर्माण प्राधिकरणमा डा. गोविन्द पोखरेललाई नियुक्त गरेको छ ।  राजनीतिक पाटोमा यसको अनेक विश्लेषण गरिए पनि पुनःनिर्माणमा क्षेत्रमा भने अब ठूलै आशा पलाएको छ ।  भूकम्पपछि क्षति मूल्याङ्कन (पीडीएनए) तयार गरी देशभित्र अन्तर्राष्ट्रिय दातृ सम्मेलन गरी ठाउँको ठाउँ चार खर्ब ४४ खर्ब जुटाउनुभएको थियो ।  अब पुनःनिर्माणमा विनियोजन गरिएको बजेट कार्यान्वयनले गति लिने भरोसा बढेको छ तर त्यसका लागि अहिल्यै धेरै आशा राख्नु पनि अलि हतारो हुन्छ ।  
यथार्थमा पुँजीगत बजेट प्रभावकारी रूपमा खर्च गर्नाले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ ।  वास्तवमा योजनाबद्ध र प्रभावकारी पुँजीगत बजेट नै आर्थिक विकासको आधार हो ।  बेरोजगारी समस्या अहिलेको सबैभन्दा जटिल समस्या हो ।  देशभित्र बजेट खर्च हुन सकेको छैन, नेपाली युवा रोजगारीकै लागि रगतपसिना बगाउन बाहिर गइरहेका छन् ।  त्यसैले देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्नु अहिलेको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता हो ।  पुनःनिर्माणलाई पनि देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्ने मूलभूत आधार बनाउनु जरुरी छ ।  आय, उत्पादन र रोजगारी बढाउन पुँजीगत बजेटको  प्रभावकारी उपयोग गर्न सरकारलाई कसले छेकेको छ ? यो अहिलेको मूलभूत प्रश्न हो ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना