त्रिसठ्ठी – त्रिहत्तरको अर्थतन्त्र यात्रा

chandramani-adhikari-300x300डा. चन्द्रमणि अधिकारी

नेपालको राजनीतिक व्यवस्था र प्रणालीमा परिवर्तन गरी त्यसलाई लोकतान्त्रिक, जनमुखी, प्रगतिमुखी र समृद्धिमुखी बनाउने भनी प्रारम्भ भएको यात्राले सात दशक पार गरिसक्यो ।  त्यसक्रममा अनेक घुम्ती, आरोह–अवरोह, बिसौनी र बासपछि २०६२–६३ को जनआन्दोलको मोडबाट देश गणतन्त्रतर्फ मोडियो, विद्रेहीहरू पनि सत्तामा समाहित भए, हिंसा प्रतिहिंसाबाट जनताले राहतको महसुस गरे ।  दस वर्ष अगाडि २०६३ माघ १ गते देशले अन्तरिम संविधान पायो ।  लोकतन्त्रको आधारभूत चरित्र तथा मूल्य र मान्यताप्रति प्रतिबद्ध रहेको सो संविधानले शान्ति, समृद्धि तथा अग्रगामी आर्थिक, सामाजिक परिवर्तनलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने प्रतिज्ञा गरेको थियो ।  यी कुराहरूले जनता निकै आशावादी भए ।  अब देश, सरकार र सबै जिम्मेवार पक्ष निश्चिन्त भएर आर्थिक समृद्धिको बाटोमा एकसरो ढङ्गले अगाडि बढ्छन् भन्ने अपेक्षा आमजनताबाट अभिव्यक्त हुन थाल्यो ।  अन्तरिम संविधानले नयाँ संविधान निर्माण गर्न जनताका प्रतिनिधिबाट बनेको संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने र त्यसरी निर्मित संविधानको माध्यमबाट केन्द्रिकृत तथा एकात्मक ढाँचालाई अन्त्य गरी राज्यको समावेशी र अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने लक्ष्य राखेको थियो ।  राजनीतिक यात्राकै क्रममा अन्तरिम संविधानको संशोधन गरेर एकातिर गणतन्त्रको घोषणा भयो भने अर्कातिर शासन प्रणालीलाई सङ्घीय स्वरूपमा लैजाने विषय समावेश गरियो ।  
२०६३ साल अगाडि, २०५२ सालबाट भाँडिएको राजनीतिले देशलाई राज्यहीनताको अवस्थामा पु¥याएको थियो ।  गाउँ र दूरदराजमा राज्यको उपस्थिति शून्य बराबर थियो ।  यही निहुँ पारेर विदेशी सङ्घ संस्था आफ्नो निहीत स्वार्थका लागि घुसेको पनि देखियो ।  त्यतिबेला निजी क्षेत्रबाट हुने लगानीको त के कुरा राज्यबाट पूर्वाधार तथा संरचना निर्माणमा लगानी शून्य हुँदै गएको थियो ।  विद्रोही पक्षबाट भौतिक संरचानाहरू भत्काउने क्रम जारी थियो ।  हजारौँं मानिसको ज्यान गयो, कैयौँ बेपत्ता र घाइते भएका थिए ।  दस वर्षको द्वन्द्वबाट आजित जनता अन्तरिम संविधानले शान्ति, समृद्धि तथा अग्रगामी आर्थिक सामाजिक परिवर्तनको आधारको प्रतिज्ञा गरेकाले संविधानसभाको निर्वाचन यथाशीघ्र होस् र निर्धारित समयमै नयाँ संविधान निर्माण प्राप्त होस् भन्ने चाहन्थे ।  
त्यसबेला विश्वजगत भने आर्थिक दृष्टिले तीव्र वेगले अगाडि बढिरहेको थियो ।  सन् २००६ मा विश्वको सरदर आर्थिक वृद्धि पाँच प्रतिशतभन्दा माथि रह्यो ।  विकसित राष्ट्र पनि तीन प्रतिशतको हाराहारीमा उन्नति गर्दै थिए ।  विश्वका विकासोन्मुख तथा एसियाली विकासोन्मुख राष्ट्रको वृद्धिसमेत क्रमशः ८ र ९ दशमलव ५ प्रतिशतको हाराहारीमा थियो ।  छिमकी चीन र भारतले सो वर्ष क्रमश ः ११ दशमलव १ र ९ दशमलव ७ प्रतिशतको वृद्धि हासिल गरे ।  दक्षिण एसियाका मालदिभ्स, भुटान र श्रीलङ्काको वृद्धिदर क्रमशः १९ दशमलव १, ११ र ७ दशमलव ४ रह्यो ।  यी देशहरूको मुद्रास्फिति भने सरदरमा आर्थिक वृद्धिदरको आधाजस्तो थियो ।  तर चीनको त १ दशमलव ५ प्रतिशत मात्र थियो, जसले विश्वबजारमा चीनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता उच्च बनायो ।  सो वर्ष नेपालको वृद्धिदर २ दशमलव ८ प्रतिशत र मूल्य वृद्धिदर ८ प्रतिशत रह्यो ।  दक्षिण एसियाकै देशहरू मादिभ्स, भुटान, श्रीलङ्का र भारतले प्रतिव्यक्ति आय क्रमशः तीन हजार, एक हजार चार सय, एक हजार तीन सय र आठ सय अमेरिकी डलरबाट माथि उकालेका बेला नेपालको प्रतिव्यक्ति आय भने ३२० डलरमा सीमित थियो ।  
यस अवस्थामा नेपाली जनताले ती देशहरूको दाँजोमा पुग्ने अपेक्षा राख्नु स्वभाविक हो तर नागरिकको अपेक्षा अनुरूप काम भएन ।  एकातिर संविधानसभाको संरचना र स्वरूपलाई अन्तिमरूप दिन लामो समय खर्च भयो, त्यो पनि भद्दा स्वरूपको बनाइयो ।  अनि संविधानसभाको निर्वाचनमा विलम्ब त भयो नै, दुई वर्षको आयु लिएर आएको पहिलो संविधानसभाले चार वर्षमा पनि संविधान नबनाइ विघटन हुन पुग्यो र दोस्रो निर्वाचन भयो ।  यसो गर्दागर्दै दस वर्ष बितेपछि मात्र देशले संविधान पायो तर यो अवधिमा न त आर्थिक वृद्धिको दर नै बढ्यो न प्रतिव्यक्ति आय एसियाका अन्य देशको दाँजोमा पुग्यो ।  छिमेकी देशले अहिलेको जटिल अर्थराजनीतिक परिवेशमा पनि वृद्धिलाई आफ्नो लक्ष्यित अङ्कमा राखेका छन् ।  नेपालको सरदर वृद्धि तीन प्रतिशत मात्र छ ।  अहिले मालदिभ्स, भुटान, श्रीलङ्का र भारतले प्रतिव्यक्ति आय (विश्व बैङ्क, २०१५) क्रमश ः आठ हजार तीन सय , दुई हजार पाँच सय, तीन हजार नौ सय  र एक हजार ५५० अमेरिकी डलरभन्दा माथि पु¥याएका छन् ।  नेपालको भने ७३२ डलरमा सीमित छ (हैटी, युगान्डा र माली र चाडको भन्दा पनि कम), जबकि बङ्गलादेशको एक हजार दुई सय  डलर पुगेको छ ।  
नेपालका अन्य सूचक केलाउँदा त्यस बखत प्रति अमेरिकी डलर नेपाली रुपियाँ रु. ७१–७२ थियो अहिले बढेर रु. १०९ पुगेको छ ।   कुलगार्हस्थ उत्पादनमा विप्रेषणको योगदान १५ पुग नपुग रहेकोमा ३० प्रतिशत पुगेको छ ।  आर्थिक वर्ष २०५१–५२ मा जम्मा तीन हजार युवा वैदेशिक रोजगारीमा गएकोमा २०६२–६३ मा १६५ हजार मानिस बाहिर गए ।  अहिले यो सङ्ख्या प्रतिवर्ष पाँच लाख पुगेको छ र झन्डै पाँच भागको एक भाग घरपरिवार त पूर्णरूपले विपे्रषण आयमा निर्भर छन्, अनि कुल जनसङ्ख्याको झन्डै १५ प्रतिशत ऊर्जामूलक अथवा १५ वर्षमाथि र ५९ वर्षमुनिको जनशक्ति देश बाहिर छ ।   त्यसबेला १० प्रतिशतमा रहेको निकासीको कुल गार्हस्थ उत्पादनसँगको अनुपात चार प्रतिशतबाट तल झरेको छ, आयातसँगको यस्तो अनुपात ३५ प्रतिशतबाट उकालो लागेको छ ।  त्यसबेला ३५ प्रतिशत रहेको निकासी आयात अनुपात आठ प्रतिशतमा झरेको छ ।  त्यसबेला १० प्रतिशतमा रहेको वचतको कुल गार्हस्थ उत्पदनसँगको अनुपात ओर्लेर पाँच प्रतिशतमा पुगेको छ ।  राजस्वको वृद्धिदर राम्रो देखिए पनि उपभोग र पैठारीमा आधारित बन्दै गएकोले यो दिगो छैन ।  केही सामाजिक सेवाका क्षेत्र र जनसङ्ख्याको बनोट एवं सरदर आयु बढे पनि भौतिक संरचनाको क्षेत्रमा खासै प्रगति नभएकाले लगानी, उत्पादन र रोजगारी सिर्जना न्यून छ ।  विद्युत् उत्पादन १० वर्षको अवधिमा ५५० मेगावाटबाट ८४७ मेगावाट मात्र पुगेको छ, त्यसमा पनि अधिकांश ‘रनअफ द रिभर’ मा आधारित छ, माग भने करिब एक हजार चार सय मेगावाट पुगिसकेको अवस्था छ ।  कालोपत्रे सडक पाँच हजार किमिबाट १२ हजार किमि पुगेको देखिए पनि त्यसको करिब एकचौथाइ सडक मात्र ठीक, व्यावसाय र लागतमैत्री छ ।  गुणस्तरीय व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षाको व्यापारीकरण हुनाले आम जनताको पहुँचमा पुगेको छैन ।  स्वास्थ्य सेवा पनि सहर र राजधानी केन्द्रित छ, दूरदराजमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पनि पुग्न सकेको छैन ।  मध्यमआय भएको देशको दाँजोमा पुग्न वार्षिक आठ प्रतिशतको वृद्धि चाहिनेमा तीन प्रतिशतबाट मथि गएन, मुद्रास्फिति झन्डै दुई अङ्कमा रहेको स्थिति छ ।        
पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनसँगै जनतामा निकै उत्साह छाएको थियो ।  किनभने, देशले राजनीतिक निकास पाउँछ र आर्थिक समृद्धिका लागि चाहिने आधारहरू निर्माण गरिनेछ, पूर्वाधार निर्माण, सामाजिक विकास, उत्पादन, रोजगारी, उपभोग सबैमा बढोत्तरी हुनेछ ।  नेपालका युवाले रोजगारीका लागि सम्बन्धित देशका नागरिकले
(जोखिमयुक्त, कम गुणस्तरीय, अपहेलित मानिएको र कडा परिश्रम गर्नुपर्ने भनी) छोडेका काम स्वीकार गरेर विदेशिनु पर्ने बाध्यतामा क्रमशः कमी आउनेछ ।  लोडसेडिङले दिने अँध्यारा रातहरू र ऊर्जाको अपर्याप्तले थाँती राख्नुपर्ने कामका खातहरू घट्नेछन् भन्ने विश्वास थियो ।
तर यो अवधिमा यस्ता जनअपेक्षा पूरा भएनन् ।  युवा विदेशिने क्रमले झन् तीव्रता पायो ।  सडक र संसद् अझै पनि राजनीतिक तानातानका दलीय नाराहरूले तातिरहेका छन् ।  यहाँ देशको आर्थिक र सामाजिक विकास तथा समृद्धिका आयामगत संरचना परिवर्तनको विषय अझै पनि प्राथमिकतामा पर्न सकेन ।  जनताले राजनीतिक परिवर्तनलाई के अपेक्षा राखेर साथ दिए ? भन्ने कुराको खोई मूल्याङ्कन भएको ? उनीहरूले त भौगोलिक विकटताबाट सुगमता, सामाजिक सेवाका क्षेत्रमा समुन्नति, भौतिकसंरचनाको विकास तथा सामाजिक चेतनामा अभिवृद्धि, आर्थिक, भौगोलिक तथा सामाजिक विभेदको अन्त्य र आफ्नो सहभागिता भएको निकटतम सरकार हुने प्रणालीको स्थापनाको अपेक्षा राखेर अगुवाहरूलाई साथ दिएका हुन् ।  सहरका निमुखा हुन् वा गाउँका गरिब सबैको चाहना आर्थिक, सामाजिक समुन्नति र लोकतन्त्रको अभ्यासको समुचित अवसर तथा त्यसको उपयोगको वातावरण निर्माण गर्नु हो ।  
हुन त संविधानले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतशील  बनाउँदै समाजवादउन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने कुरालाई आर्थिक उद्देश्य बनाएको छ, यद्यपि समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रबारे प्रस्ट हुन सकेको छैन ।  यीबाहेक मौलिक अधिकार तथा राज्यका नीतिहरूले पनि विकास, आर्थिक सामाजिक कल्याण र सुरक्षा तथा समृद्धिका विषयहरूलाई सम्बोधन गरेका छन् तर यी कुरा आफैँ कार्यान्वयनमा जाने होइनन् ।  यिनको आधारको तयारी र तिनको अभ्यासद्वारा विषयलाई नतिजामा परिणत गर्नुपर्नेमा त्यसो भइरहेको छैन ।  यहाँनेर नेतृत्व र जनताको बुझाइ एवं अपेक्षा पनि फरक परेजस्तो लाग्छ ।  त्यसैले नेतृत्वपक्षले आफ्ना बुझाइमा परिमार्जन गरी जनताले अनुभूत गर्ने गरी नतिजा देखाउनमा आफूलाई केन्द्रिकृत गर्नुपर्ने आजको प्रमुख आवश्यकता भएको कुरा बिर्सनु भएन ।  




थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना