निर्माताबाटै कानुनको उपहास

Pabitaपविता मुडबरी
    

 

दाइजो लेनदेन नियन्त्रण सम्बन्धमा २०३३ सालमा बनेको समाज सुधार ऐन पुरानो भएको र प्रभावकारी समेत हुन नसकेको भन्दै सरकारले दाइजो प्रथालाई नियन्त्रण गर्न र दण्डनीय बनाउन केही दिनअघि नयाँ विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गरेको छ ।  उक्त विधेयकमा विवाहमा कसैले दबाब दिएर दाइजो लेनदेन गर्न नपाइने र राजी खुसीले दिइने उपहार, भेटी, कोसेलीको समेत सीमा तोकिएको छ ।  दाइजो लेनदेन भइसकेको वा हुनलागेको सूचना पाएमा ५० हजार रुपियाँ जरिवाना वा डेढ महिना कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा छ ।  बढीमा १५० जना जन्ती लैजान पाइने, विवाह भोजमा ३५० व्यक्तिभन्दा बढी संलग्न हुन नपाइने र दुलाहाले बढीमा ४० ग्राम सुन तथा त्यत्ति नै परिणाम बराबरको लत्ताकपडा लगायतका सामान लैजान पाइने उल्लेख छ ।  
यसरी दाइजो नियन्त्रण गर्न कडा कानुन ल्याइँदै गर्दा वर्तमान मन्त्रीहरूले केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणमा आफ्नो लाखौँ लाखको सुनचाँदी तथा जग्गा जमिन दाइजोका रूपमा प्राप्त गरेको विवरण दिनुभएको छ ।  दाइजो विरोधी कानुन बनाई स्वयं कार्यान्वयनको तहमा उत्रिएर सबैलाई सबक सिकाउनुपर्ने मन्त्री, सांसदहरू नै सम्पत्ति विवरणमा करोडौँ मूल्य बराबरको सुन, चाँदी, हीरा तथा अन्य धन सम्पत्ति र जग्गा जमिन दाइजोको रूपमा पाएको भन्दै सार्वजनिक गर्नुले हाम्रो कानुनको उपहास भइरहेको देखिन्छ ।
समाज सुधार ऐन, २०३३ मा नै दाइजो विरोधी प्रावधान रहिरहेको अवस्थामा कानुन विपरीत यत्तिका जिन्सी, नगद र सुन, चाँदी, हीरा मन्त्रीहरूले कसरी लिनसके ? दाइजोका रूपमा लाखौँ लाख बराबरको रकम पाएको बताउने मन्त्रीहरूको असङ्ख्य सम्पत्ति दाइजो हो कि गैरकानुनी आर्जन हो ? राज्यको उपल्लो तहमा आसिन मन्त्रीहरूको त्यति धेरै दाइजो कानुनसम्मत रूपमा राज्यले जफत गर्न सक्छ कि सक्दैन ? त्यसरी दाइजो लिनेहरूलाई सजायको भागी किन नबनाउने ? राज्यको उच्च तहमा बसेर कानुन निर्माण गर्नेहरू नै आफूले करोडौँसम्म दाइजो भिœयाएको सगर्व सार्वजनिक गर्छन् भने यसबाट अरूले के सिक्ने ?
उच्च तहमा बस्नेहरूले गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई सुद्धीकरण गर्ने सजिलो माध्यम बनेको छ दाइजो प्रथा ।  दाइजोमा आएको भनेपछि जे–जस्तोसुकै स्रोतबाट आयआर्जन गरेको भए पनि चोखिइने मनोवृत्ति व्याप्त छ ।  दाइजो भनेपछि महिलाको निजी सम्पत्ति हुने, दाजुभाइलाई समेत भाग लगाउनु नपर्ने र महिलाले आफ्नो माइतीको इज्जत प्रतिष्ठाको विषयलाई लिएर गौरव गर्ने परम्परागत मान्यताले फड्को मार्दै हाल मन्त्रीहरूको अकुत सम्पत्ति सुद्धीकरण गर्ने सहारा बनेको छ ।  
तराईमा छोराको अध्ययन खर्चसमेत जोडेर दाइजो तिलक माग्ने चलन बढ्दो छ ।  सुन, चाँदी, गरगहना, फर्निचर मात्र नभई नगदसमेत लाखाँै माग्ने गरिन्छ तर केटीले हासिल गरेको शिक्षाको कुनै महŒव नै नदिई उच्च शिक्षा हासिल गरेकी तथा रोजगारीमा संलग्न छोरीलाई समेत प्रशस्त दाइजो माग्ने गरिन्छ ।  कानुनले दाइजोलाई गैरकानुनी ठहर गरे पनि तराई मधेसमा दाइजोका रूपमा कवुल गरेका सामान तथा नगद विवाह मण्डपमै दिनुपर्ने र नदिए विवाह नै रद्द गर्ने कार्य समेत भएका छन् ।  मागे जति दाइजो नदिएको भन्दै सम्बन्ध विच्छेद गरिएका र मारिएका घटना पनि उत्तिकै छन् ।  बिहे अगाडि बिहेकै समय वा विवाह भइसकेपछि समेत दाइजो माग गर्दै महिलामाथि जघन्य हिंसा गर्ने प्रवृत्ति बढिरहेको छ ।  तराईमा महिलामाथि हुने अधिकांश हिंसामा दाइजो जोडिने गरेको छ ।  दाइजोपीडित स्वयं चुप बस्ने र घटना लुकाउने प्रवृत्तिले हिंसा बढिरहेको छ ।  दाइजोका निहुँमा हत्या भएका घटना तराईमा बारम्बार दोहोरिरहँदा त्यहीँका नेता, नेतृ तथा मन्त्री, सांसदहरू दाइजो विरोधी अभियानमा लाग्नुभन्दा आफूसँग भएको अकुत सम्पत्ति दाइजोका रूपमा पाएको सगर्व सार्वजनिक गरिरहेका छन् ।  
विवाहका नाउँमा हुने तडकभडक फजुल खर्च तथा दाइजो तथा उपहारका नाउँमा हुने अनावश्यक लेनदेनमा अङ्कुश लगाउन सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन, २०३३ जारी भएको दशकौँ बितिसके पनि मन्त्रीहरूले नै यसको खिल्ली उडाउँदै आफूसँग रहेको सम्पत्ति दाइजोका रूपमा प्राप्त गरेको खुलमखुला बताइरहेका छन् ।  व्यक्तिलाई बाध्य पारी दाइजो लिने कार्य गैरकानुनी मात्र नभई अपराध नै हो ।  यस्ता कार्य गर्नेलाई दण्ड सजाय दिनैपर्छ ।  केटा पक्षले दाइजोलाई सामाजिक इज्जत र आफ्नो अधिकारसँग जोड्ने धृष्टता गर्नु हुँदैन ।  
दाइजोका लागि दुलाहाभन्दा तिनका अभिभावक बढी दोषी देखिन्छन् ।  छोराका विवाहमा यति दाइजो त ल्याउनैपर्छ, यति गरगहना त हामीले पाउनैपर्छ भन्ने मनोवृत्ति बाबु आमाहरूमा देखिन्छ ।  अझ इष्टमित्रले समेत दाइजोका लागि उक्साउँछन् ।  दाइजो किन छाड्नु ? आफ्नी छोरीलाई पनि दिनु परिहाल्छ वा दिएकै हो भन्ने केटा पक्षको दरिद्र मनोवृत्तिले समेत दाइजो प्रथा झाँगिएको छ ।  गरिब विपन्न परिवारका छोरीको ज्यान लिने महामारी रोग बनेको छ दाइजो प्रथा ।  दाइजोकै कारण मुस्लिम समुदायमा युवती प्रताडित हुने गरेको, गरिब परिवारका छोरीको विवाह नै हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको र यसले समाजलाई अपराधतर्फ धकेलेको भन्दै केही समयअघि मुस्लिम धर्मगुरुहरू दाइजो प्रथा अन्त्य गर्ने अभियानमा जुटेका छन् र आइन्दा कसैले दाइजो लेनदेन नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।  
विवाहमा छोरीलाई आफ्नो गच्छे अनुसारको दाइजो दिने चलन परम्परादेखिकै भए पनि हाल यसलाई केटा पक्षले आफ्नो अधिकार र औकातसँग जोडेर व्यवहार गर्दा खासगरी मधेसी समाजका लागि दाइजो प्रथा अभिशाप बनिसकेको छ ।  दाइजो माग गर्ने विषय होइन ।  माइती पक्षले छोरीलाई विवाहमा राजीखुसीले दिने धनमाल तथा गरगहनामाथि दुलाहा पक्षले अधिकार खोज्नु हुँदैन ।  घरेलु हिंसाको कारक बनेको दाइजो प्रथा अन्त्य गर्न गैरकानुनी आर्जनलाई समेत दाइजो भन्दै चोखिन खोज्ने नवधनाढ्यदेखि दाइजोको हाकाहाकी माग गर्ने मगन्तेसम्मलाई कानुनको कठघरामा उम्याउनैपर्छ ।  समाज सुधार र परिवर्तनका संवाहक नै आफूबाट भएका दाइजो विरोधी कानुन उल्लङ्घनका कार्य गौरवका साथ सार्वजनिक गरी आफ्नो कालो धनलाई सेतो बनाउने हर्कतमा लाग्दा पनि सरकार राज्यले तिनलाई कानुनी सजायको भागी बनाउँदैन भने कानुनी न्याय मरेको प्रमाण योभन्दा बढी के हुन सक्छ  ?

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना