प्राथमिकतामा स्थानीय निर्वाचन

 atindra dahalडा. अतीन्द्र दाहाल

राष्ट्रिय राजनीतिमा चुनाव अहिले निकै चर्चित शब्द हो ।  तत्कालै चुनाव गर्नुपर्ने वा पहिले संविधान संशोधन गरेर चुनाव तोक्नुपर्ने भन्ने विवादका बावजुद अब निकट भविष्यमा नै चुनाव हुने चाहिँ निश्चितजस्तै छ ।  निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकसमेत सदनमा छलफलमा छ ।  लोकतन्त्रको आधार पनि आवधिक चुनाव नै हो ।  
यद्यपि पहिलो च्ुानाव कुन तहको र कसरी गर्ने भन्ने निश्चित छैन ।  संसद्, प्रदेश वा स्थानीय तह भन्ने छलफलमा अन्तरविरोध सुनिन्छ ।  संविधानअनुसार पहिले स्थानीय र ०७४ माघभित्र प्रदेश तथा केन्द्रीय चुनावसमेत अनिवार्य हुन्छ ।  संसदीय चुनावले नेतृत्वलाई आफ्नो औकात देखाउला ।  आफ्नो शक्ति र अवस्था प्रदर्शन गराउला ।  सत्ता र स्वार्थका राजनीतिक रणनीति बनाउन बाटो प्रशस्त गर्ला ।  अङ्क गणितका हिसाबले सरकार फाल्ने र पाल्ने प्रयोजनार्थ झेलको खेल खेल्न सहयोग गर्ला ।  राज्यकोषको पेटीबाट बिलासी जीवन जिउने भेटी मिल्ला ।  त्यतिले मात्र जनतालाई निर्वाचनको कुनै राहत हँुदैन ।  त्यस्तोे निर्वाचनले नागरिकका मुद्दासँग सम्बन्ध राख्न सक्दैन ।  तसर्थ पहिले आमनागरिकसँग सघन सामीप्यता भएको स्थानीय चुनाव नै हुनुपर्छ ।   
तह कि निकाय ?
स्थानीय तहको चुनाव पुरानै कि नयाँ संरचनामा भन्ने विवाद छ ।  भर्खरै स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले स्थानीय तहका ७१९ एकाइ बनाउनुपर्ने प्रतिवेदन बुझाएको छ ।  नयाँ संरचनाअनुसारको चुनाव गर्न विभिन्न कानुनी तथा प्राविधिक समस्याहरू छन् ।  प्रशासनिक निकाय खडा भइसकेका छैनन् ।  प्रदेशको नामाकरण र केन्द्र तोक्न बाँकी छ, अझै विवादहरू छन् ।  मधेसवादी दलहरूले पुनर्संरचना प्रतिवेदनसमेत अस्वीकार गर्ने पनि बताएका छन् ।  सबैलाई स्वीकार्य संरचनाहरू बन्न दशकाँै लाग्नसक्छ ।  आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्थापनले समय लिन्छ ।  तसर्थ संविधानबमोजिम तहकै चुनाव गरिनु राम्रो हो तर विवाद भए पुरानै संरचनामा भए पनि चुनाव चाहिँ स्थानीय नै गर्नुपर्छ ।  किनकि नागरिक सरोकार स्थानीय निकायमा बढी रहन्छ ।  
सघन नागरिक सरोकार
नागरिकलाई स्थानीय निकायबाट हुने कार्यसम्पादनको विशेष महìव रहन्छ ।  अनपेक्षित घटनाक्रमले राष्ट्रिय राजनीति चलायामान देखिए पनि जनताका दैनिक जीवनसँग जोडिएका निकायहरू मृत छन् ।  स्थानीय निकाय नरहँदा कर्मचारीहरूको मनपरी छ ।  नागरिकले ढिलासुस्ती र अनेकन लापरबाही खप्नुपर्छ ।  लोकतन्त्र बलियो हुने आधार राम्रो संविधान वा संसद्मात्र हैन ।  आम नागरिकलाई प्रत्यक्ष प्रजातन्त्रसहित राज्य गतिशील भएको अनुभव सरकारका निकाय र पदाधिकारीहरूका तर्फबाट प्रदान गरिने सेवाले बोध गराउँछ तर नागरिकले नियमित सम्पर्कमा रहनुपर्ने निकायजस्तै गाविस, जिविस र नगरपालिकाहरू प्रतिनिधिबिहीन भएकोे १५ वर्ष भयो ।  सक्षम, विश्वासिलो र प्रभावकारी स्थानीय निकायको अनुपस्थितिमा न त नागरिकलाई लोकतन्त्रको आभास हुन्छ न त देशले विकासको गति लिन्छ ।  बेथिति र अस्थिरता मात्र मौलाउँछ ।
वर्तमान अस्तव्यस्तता
स्थानीय निकायको रिक्तताले देशलाई ठूलो मार पार्दैछ ।  गाविसका सचिवहरू कसैप्रति उत्तरदायी नभएका समाचारहरू आउँछन् ।  स्थानीय निकायमा विकास बजेटको ८० प्रतिशतसम्म भ्रष्टाचार भएको तथ्याङ्क बाहिरिन्छन् ।  नागरिकले तिरेका राजस्व दाखिल छैनन् ।  अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेका उजुरीमध्ये झन्डै ५० प्रतिशत स्थानीय निकायसँग सम्बन्धित छन् ।  
नागरिक जीवन सहजतामा खर्चिनुपर्ने विशाल हिस्सा पदाधिकारीको गलत मनसायका कारण उनीहरूको व्यक्तिगत हुँदैछ ।  धनुषामा ‘सुनौला हजार कार्यक्रम’ मा २ करोडको भ्रष्टाचार भएको भनिन्छ ।  सिन्धुपलाञ्चोकको ‘जुगल थालाखर्क खानेपानी’ मा ६३ लाख हिनामिना भएको तथ्याङ्क बाहिरियो ।  टोखा नगरपालिकामा कामै नभएका योजनामा भुक्तानी भएको उजुरी प¥यो ।  हेलो सरकारमा असङ्ख्य गुनासा आएको देखिन्छ ।  कीर्ते हस्ताक्षरमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता हिनामिना हँुदैछ ।  तिरो तिरेको रकम पदाधिकारीको निजी बन्दैछ ।  त्यसलाई आवश्यक जाँच, अनुगमन÷निरीक्षण, स्वीकृत र फछ्र्यौट गर्ने निकाय नहुँदा समस्या विकराल बन्दैछ ।  पदाधिकारीहरूको अवधि निश्चित समयको हुने र निरन्तर निगरानी राख्ने स्थानीय निकाय नहुने भएकाले उनीहरूको स्वेच्छाचारी मानसिकता अझ मलजल हुँदैछ ।  स्थानीय निकाय उपस्थित भए कम्तीमा लापरबाही र ढिलासुस्ती कम हुन्छ ।  जननिर्वाचित पदाधिकारीहरू सदैव तिनै नागरिकका आसपास रहनुपर्ने भएकाले भोलिको अस्तित्वलाई समेत विचार गरी गलत गर्नबाट सजग बन्छन् तर टाढाबाट निश्चित समयलाई आउने कर्मचारीलाई त्यो जोखिम छैन वा देख्दैनन् र गलत गर्न बढी उत्साही हुन्छन् ।  
एकभन्दा धेरैवटा स्थानीय निकायको जिम्मेवारी रहेको बहानामा थुप्रै पदाधिकारी कतैतिर पनि नजाने स्थितिसमेत छ ।  एउटा कार्यलयमा खोज्यो अर्को निकायको काममा छु भन्ने अनि अर्को निकायका नागरिकले खोेजे पहिलोको काममा छु भन्दै घरायसी काम गरेर राज्यको कमाई लिइदैछ ।  एसिया फाउन्डेसनको ‘नेपालमा स्थानीय सुशासन’ सम्बन्धी प्रतिवेदनले स्थानीय सरकारको अभावमा गाउँमा शिक्षक र स्वास्थ्यसेवीहरूको समेत कार्यकुशलतामा गम्भीर ह्रास आएको देखाउँछ ।  शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता अनिवार्य आवश्यकतामा नागरिकले सम्झौता गर्नुपर्दैछ ।  नियमसङ्गत काममा पनि सेवाग्राहीलाई झण्झट दिइन्छ ।  नागरिकले चासो राख्न पाउने र सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार रहेको कामलाई पनि अनेक बहानामा आलटाल गरिन्छ ।  
जनतालाई प्रत्यक्ष रूपले सहयोग गर्नुपर्ने ठाउँ हो त्यो तर सहयोग हैन, शत्रुतापूर्ण व्यवहार हुन्छ ।  असहज परिस्थितिमा सहयोग गर्नुको सट्टा त्यस्तो मौकालाई गलत तवरबाट आर्थिक लाभ लिने अवसरको रूपमा हेरिन्छ ।  कर्मचारीले आफ्ना मानिसमात्र संलग्न भएको कृत्रिम उपभोक्ता समिति बनाई विकास योजनाका दुरूपयोग गर्छन् ।  सङ्खुवासभाको खाँदबारी नगरपालिकामा यस्ता घटना भएको भनेर आन्दोलनसमेत भयो ।  कर्मचारीहरू योजना निरीक्षणको नाममा भत्ता लिन्छन् ।  मिलेमतोमा ठेक्कालगायका अनि कम गुणस्तरको काम गरेका समाचार सुनिन्छन् ।  पहुँचवालाहरूको क्षेत्रमा विकासका केही सीमित योजना जान्छन् अन्य क्षेत्रको विकास झन् असन्तुलित हुँदैछ ।  त्यसको विरुद्ध तत्काल र उही स्थानमा सिकायत गर्नलाई स्थानीय निकायमा वैधानिक प्रतिनिधि छैनन् ।  अनि पीडितले उपचार पाउँदैनन् र पीडकको मनोबल बढ्दै जान्छ ।  जातीय, क्षेत्रीय, धार्मिक अफवाह पैmलाउनेहरू समेत सक्रिय हुँदैछन् ।  प्राकृतिक आपत् विपत्मा आउने सहयोगलाई समेत व्यवस्थापन गर्न असहज हँुदैछ ।  यसको सूक्ष्म निकासचाहिँ स्थानीय निकायको निर्वाचन नै हो ।  जसले नागरिकलाई बढी राहत दिन्छ ।
नागरिक सामीप्य
जनतालाई देशको निकाससँगै आफ्नो तहमा विकास र सहजता चाहिएको छ ।  जसलाई राष्ट्रिय चुनावले थोरै र स्थानीय चुनावले धेरै मद्दत गर्छ ।  केन्द्रीय सरकार जतिसुकै सवल अनि नीति जतिसुकै राम्रा भए पनि जनताले राज्यको सुविधा पाउने स्थानीय निकायबाटै हो ।  ‘मेकिंग डेमोक्रेसी वर्क’ नामक पुस्तकका लेखक आर. डी. पुटम्यानको समेत तर्क यस्तै छ ।  विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तको निष्कर्ष यही छ तर ती निकायमा प्रतिनिधि नहँुदा नागरिकले आवश्यक सुविधा र सहयोग पाउन सकेका छैनन् ।  स्थानीय विकास, समृद्धिका लागि आएका बजेटको सही सदुपयोग भएको छैन ।  स्थानीय निकायहरू अब गैरसरकारी संस्थाजस्ता हैसियतमा पुगेका छन् ।  
जस्तोसुकै संविधान लेखे पनि जनताले राजनीतिमाथि समस्त विचार निर्माण गर्ने भनेको दिनहँु आफूहरूले सम्पर्क राख्नुपर्ने स्थानीय निकायका कार्यसम्पादन, सहयोग र सक्षमताबाट नै हो ।  स्थानीय निकाय नहँुदा यसमा गम्भीर असर परेको छ ।  त्यसैले पहिले स्थानीय निर्वाचन गर्नुपर्छ ।  अथवा पहिले राष्ट्रिय निर्वाचन गर्ने भए पनि सोही दिन नै स्थानीय चुनावसमेत गर्दै नागरिकका नजिकका प्रतिनिधिको समूह तयार गर्नुपर्छ ।  नागरिक पनि स्थानीय निर्वाचनलाई बढी प्राथमिकता दिन्छन् ।  सिवुसिसो न्मेको र जयानी फेलटिनका विभिन्न अनुसन्धानले राष्ट्रियभन्दा स्थानीय चुनावमा नागरिकको चासो र सहभागिता २० देखि ३० प्रतिशत बढी हुने गरेको देखाउँछन् ।  
पुनर्संरचनामा देशको नक्साङ्कन फेरिए पनि त्यो बेलासम्म कार्य गर्नेगरी पुरानै निकायलाई सबल बनाउनुपर्छ ।  अन्यथा केन्द्रीय राजनीतिमा जतिसुकै परीक्षण, प्रगति र परिश्रम गरे पनि जनताले सहजता तथ सरलता पाउने छैनन् ।  परिवर्तन नाम र नक्साको फेरवदलमा हैन, नियत र नियमित कार्यसम्पादन शैलीमा देखिनुपर्छ ।  आमजनतासँग सरोकार राख्ने स्थानीय निकायमा त्यसको प्रत्याभूति गराउने र नियमन गर्ने प्रतिनिधि छैनन्, नागरिक आहत छन् ।  स्थानीय निकाय÷तहलाई पन्छाएर गरिने कुनै पनि चुनाव बेमौसको बादलजस्तो हो ।  जसले कुनै वर्षा गर्ने क्षमता राख्दैन ।  नागरिकलाई केही पनि राहत हँुदैन ।  त्यहाँ लोकतन्त्र शब्द जप्नुको केही अर्थ रहँदैन ।  त्यसैले कम्तीमा एकै समय वा पहिल्यै स्थानीय निकायको निर्वाचन हुनुपर्छ ।  केन्द्रीय राजनीति बिटुलो र विषाक्त रहे पनि स्थानीय निकायबाट सक्षम सेवा प्रवाहको सम्भावना बढ्नेछ ।  विकास कागजमा कम र व्यवहारमा बढी देखिन थाल्नेछ ।  त्यतिखेर लोकतन्त्र शब्दको सार्र्थकता अलिक बोध हुनेछ ।  लोकतन्त्रको भार केन्द्रीय नेतृत्वको काँधले थाम्न नसके पनि तिनै स्थानीय निकाय र जनताले रक्षा गर्ने छन् ।  





थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना