सेयर बजारमा रियल सेक्टरको आगमन

sarojसरोज अधिकारी

 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पुँजी वृद्धिका लागि बोनस सेयर, हकप्रद तथा एफपीओको होड चलिरहेका बेला सेयर बजारमा त्यसको नकारात्मक प्रभाव पनि देखापर्न थालेको छ ।  चुक्ता पुँजी नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७३–७४ को अन्त्यसम्ममा बढाउनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले मर्जरको प्रक्रिया समेत अघि बढाएको भए पनि कतिपय अवस्थामा मर्जर तथा एक्विजिसनमा संस्थाहरूबीच कुरा नमिल्दा बाध्य भएर पुँजी वृद्धिका लागि नाफाबाट सक्दो बोनस सेयर अनि एफपीओ र हकप्रद सेयर जारी गर्ने क्रमले तीव्रता पाएको अवस्था हो अहिले ।  बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको तरलताको अभाव र प्राथमिक सेयर निष्कासन, एफपीओ र हकप्रद क्षेत्रका लागि थुप्रै लगानी आवश्यक परेकोले पनि लगानीकर्ताको चासो हाल दोस्रो बजारमा घटेको देखिन्छ ।  जसको असर दैनिक तीस करोडको हाराहारीमा मात्र कारोबार हुनुले स्पष्ट देखाएको छ ।  नेपाली सेयर बजारमा वर्चस्व कायम गरेको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको यस तरल अवस्थाका कारण समग्र बजारमा नै त्यसको नकारात्मक असर स्वरूप नेप्सेमा देखिएको शिथिलताले बजारमा रियल सेक्टरको उपस्थितिको औचित्य कति हुन्छ भन्ने कुराको पुष्टि भएको छ ।  नेपाली सेयर बजारमा रियल सेक्टरको आगमनले समग्र पुँजी बजारको विकासमा मद्दत त पुग्छ नै त्यसको अतिरिक्त अर्थतन्त्र पारदर्शी बन्नुको साथै देशको विकासमा महìवपूर्ण योगदान निश्चित छ ।  
भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीको असर खेपेको कारण गत वर्ष मुलुकको आर्थिक वृद्धि दर एक प्रतिशतभन्दा कम भएको अवस्थामा पनि नेप्से परिसूचकाङ्क माथि जाने क्रम जारी रहनु र यस वर्ष सरकारले करिब ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने दाबी गरिरहेका बेला चाहिँ सेयर बजारमा रौनक नदेखिनु र बजार घट्नुले नेपालको सेयर बजार मुलुकको अर्थतन्त्रको ऐना बन्न नसकेको ठोकुवा गर्न सकिन्छ ।  सेयर बजार अर्थतन्त्रको ऐना बन्नका लागि सेयर बजारमा उत्पादनमूलक क्षेत्रका सेयर (रियल सेक्टर) भित्र्याउने कुरा बारम्बार चल्ने गरेको भए पनि त्यसले सफलता पाउन सकेको देखिँदैन ।  
सरकारले रियल सेक्टरलाई सेयर बजारमा आकर्षित गर्न गत वर्षको बजेटमा करमा विशेष छुटको व्यवस्था गरेको भए पनि धेरै कम्पनीहरू सर्वसाधारणको लगानीसहित सेयर बजारमा सूचीकृत हुन खासै आकर्षित हुनसकेको देखिन्न ।  हाल धितोपत्र बोर्डले पनि नेपालका ठूला व्यापारिक घरानाको सेयर जारी गर्ने विषयमा छलफल थालेका खबरहरू आएका छन् ।  त्यसलाई बोर्डको सकारात्मक कदमको रूपमा हेर्नुपर्छ ।  यस सम्बन्धमा धितोपत्र बोर्डले के कस्ता अवरोधहरूका कारण सेयर बजारमा रियल सेक्टरको उपस्थिति न्यून बनेको हो र उनीहरू बजारमा आउनका लागि के कस्ता नीतिगत सुधारहरू आवश्यक रहेका छन् भन्ने विषयमा बहस नै थालेको छ ।  बोर्डले धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन सम्बन्धी नियमावली–२०७३ मार्फत ‘रियल सेक्टर र सर्भिस सेक्टर’लाई पुँजी बजारमा ल्याउन नीतिगत सहजताको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ भने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ लगायतका व्यवसायीसँग छलफल गरेर निजी कम्पनीलाई पब्लिक लिमिटेडमा लैजान पर्ने अप्ठ्याराका बारेमा सुझाव समेत मागेको छ ।  
वर्तमान नेपाली सेयर बजारमा  झण्डै ९० प्रतिशत हिस्सा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको रहेको अवस्थाबाट रियल सेक्टरलाई बजारमा छिराउनु सरकारका लागि ठूलो चुनौती छ ।  बोर्डले  नियमावलीमा नै भएको पुरानो व्यवस्थालाई सहज बनाउँदै पुँजी बजारमा सूचीकृत हुन कम्पनीले कम्तीमा ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणमा एक सय रुपियाँका दरले जारी गर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्दै संशोधित नियमावलीमा उत्पादनमूलक कम्पनीले कम्तीमा दश प्रतिशत सेयर प्रिमियम मूल्यमै जारी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।  व्यवसायीहरूले निजी क्षेत्रका कम्पनीहरूले लामो समयको मेहनत र परिश्रम गरेर स्थापित भएको कम्पनीको कम मूल्यमा सेयर जारी गर्नुपर्ने प्रावधानले निजी कम्पनी पब्लिकमा जान नसकेको गुनासोको केही सम्बोधन भएको र करमा समेत छुटको व्यवस्थाले आगामी दिनहरूमा सेयर बजारमा रियल सेक्टरको आगमन बढ्ने अपेक्षा भने गर्न सकिने भएको छ ।  
बजारमा रियल सेक्टरको आगमनमा देखिएका समस्याहरू
ज्योती स्पिनिङ मिल्स, भृकुटी कागज कारखाना, इन्द्रेणी सोयाबिन, गोरखकाली रबर उद्योग, हरिसिद्धि ईटा तथा टायल कारखाना जस्ता सेयरहरूमा लगनीकर्ताको ठूलो रकम डुब्यो ।  फाइदा हुने विस्कुट र चाउचाउदेखि टिभी र सवारी साधनको टे«डिङ्गमा मात्र ठूला घराना व्यस्त हुने र अर्बौं कमाउने तर घाटा हुने खालको उद्योगमा जोखिम कम गर्न मात्र जनताको पैसासहितको पब्लिक कम्पनी खोल्ने विगतको तितो अनुभवले पनि सेयर बजारमा यदि रियल सेक्टरको प्रवेशलाई बढावा दिने हो भने सर्वसाधारण लगानीकर्ताको लगानीको सुरक्षा प्रत्याभूति गराउनसक्ने खालको नियमनकारी निकायको तत्काल आवश्यकता देखिएको छ ।  
नेपाली व्यवसायीहरू पुरातनवादी सोच हावी नै छ ।  जनताको पैसा उठाएर पारदर्शी रूपमा ठूलो उद्योग चलाउने व्यापार र व्यवसाय विस्तार गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत नेपाली ब्राण्ड स्थापना गर्ने जमर्कोमा देखिँदैनन् ।  आफ्नै पैसा र बैंक वित्तीय संस्थाको ऋण परिचालन गरेर व्यापार र उद्योगधन्दा गर्ने पुरानै संस्कार अझै नेपालमा व्याप्त देखिन्छ ।  ठूला र पुराना घरानिया भनिनेहरू पनि छिट्टै नाफा हुने सवारी साधन ल्याएर बेच्नेमै अझै व्यस्त देखिएका छन् ।  यस्तो परिस्थितिमा सरकार र नियमनकारी निकायले चाहँदैमा बजारमा एकाएक रियल सेक्टरको उपस्थिति बाक्लो बनाउन असम्भव झैँ देखिएको छ ।  
व्यवसायी र उद्यमीहरूका पनि आफ्नै समस्या र गुनासाहरू छन् ।  नेपालमा हाल सञ्चालित उद्योग व्यवसायलाई पब्लिक सेक्टरको व्यवसाय बनाउन सम्पत्ति मूल्याङ्कन गर्ने कुरामा पनि समस्या देखिएको छ ।  त्यसैगरी हाल सञ्चालित र नयाँ खुल्ने ठूला लगानीका उद्योग व्यवसाय सञ्चालनका क्रममा श्रमिकले दिने दुःख र उनीहरूलाई युनियनका नाममा पार्टीहरूले दिने संरक्षण, सरकारी झन्झटिलो नीति पनि मुलुकभित्र उत्पादनमूलक ठूला उद्योगहरूको विकासमा बाधक बनेको छ ।  यस्तो अवस्थामा सेयर बजारमा रियल सेक्टरको उपस्थिति बढाउन कठिन नै देखिन्छ ।  
नेपालभित्र उत्पादन हुने वस्तुलाई सरकारी संरक्षण र सहुलियतको नीति नहुने हो भने भारत र चीन जस्ता विश्वको दुई ठूला र उदायमान अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरूमा ठूलो मात्रामा उत्पादन हुने वस्तुसँग नेपाली उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गरेर अघि बढ्न सक्ने अवस्था छैन ।  त्यसका लागि स्वदेशी उद्योगहरूलाई बढावा दिने खालको सरकारी नीति पनि अत्यावश्यक हुनेछ ।  
हाल नेपालमा एकलौटी व्यवसाय गर्दै आएका निजी कम्पनीहरूको बदमासी र पारदर्शी रूपमा जनताको लगानी सञ्चालन गर्दै व्यवसाय गर्न नचाहनेको उदाहरणको रूपमा निजी कम्पनीहरूले प्रस्तुत गर्ने वार्षिक वासताल र नाफा नोक्सानको प्रतिवेदनहरू छन् ।  निजी क्षेत्रका कम्पनीहरूले कतिपय अवस्थामा बैंकमा कर्जा प्राप्त गर्न नाफा भएको विवरण प्रस्तुत गर्ने कर तिर्नका लागि कम नाफा भएको प्रतिवेदन बुझाउने अनि कम्पनीको वास्तविक अवस्था थाहा पाउन आफ्नो लागि गोप्य यथार्थ प्रतिवेदन राख्ने गरी एकै कम्पनीको एकै वर्षको आर्थिक प्रतिवेदन तीन प्रकारकोसम्म बनाउने गरेको गुनासो नेपाली आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरूले गर्दै आएका छन् ।  अनि त्यसमा सघाउनेहरूमा लेखापरीक्षणमा संलग्न अधिकारी, कर्जा प्रदान गर्ने बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका अधिकारी र कर असुल्ने अधिकारीहरूले समेत आफ्नो क्षेत्रमा प्रस्तुत भएको प्रतिवेदन बाहेक अन्य खोजीनीति गरेर जानकारी नलिएका कारण पनि समस्या निम्तिएको देखिन्छ ।  मुलुकभित्र यस्तो सजिलो गरी कारोबार गर्न पल्केका केही व्यवसायीहरूले जनताको समेत लगानी उठाएर नियमनकारी निकायको अधीनमा रही व्यापार विस्तार गर्ने टाउको दुखाईको काम किन गर्ने भन्ने सोच हुनु स्वभाविक हो ।  
नेपाली रियल सेक्टरमा देखिएका यस्ता अनगिन्ती विकृतिहरूलाई चिर्दै नेपाली सेयर बजारमा रियल सेक्टरको बाक्लो उपस्थिति गराउने दिशामा पहल भने जारी नै रहनुपर्छ ।  नेप्सेमा सूचीकृत सबैभन्दा महङ्गो र वार्षिक रूपमा उच्च प्रतिफल दिँदै आएको नेपाल युनिलिभर जस्ता उत्पादनमूलक क्षेत्रको सेयरले भने अवश्य पनि आम लगानीकर्तालाई रियल सेक्टरको सेयरमा लगानी गर्न उत्साहित र अभिप्रेरित गरिरहने विश्वास गर्न सकिन्छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना