राजनीतिक गतिरोध समाधानका उपाय

rajendra kiratiराजेन्द्र किराँती

 

नेपाली राष्ट्रिय राजनीति सर्वाधिक जटिल मोडमा देखिन्छ ।  दुःखकष्ट र बलिदानबाट प्राप्त राजनीतिक उपलब्धि गुम्ने खतरा बढ्दैछ ।  देश र जनताको अग्रगामी मुद्दा ओझेल पारिँदैछ ।  समग्र राजनीति दलीय चुनावी चलखेलमा सीमित गरिएको छ ।  रूपमा राष्ट्रिय मुद्दाको वकालतजस्तो देखिन्छ तर सारमा केवल सर्वसाधरण जनतामा ‘इमोशनल ब्ल्याकमेलिङ’ गर्ने स्वार्थी परम्परा हावी हुँदैछ ।  रचनात्मक आलोचना र सिर्जनात्मक सहयोग गर्ने संस्कृति छैन ।  निषेध र प्रतिशोधको राजनीतिक प्रवृत्ति मौलाएको छ ।  यस्तो गलत संस्कृतिले कसैलाई सही मार्गनिर्देश गर्दैन ।
राजनीतिक आन्दोलनहरूबाट स्थापित एजेन्डाहरूको रक्षा आन्दोलनले मात्र गर्दछ ।  आन्दोलन गतिशील हुँदा एजेन्डाहरू स्थापित हुन्छन् भने सुस्ताउँदा विस्थापित हुन्छन् ।  किनकि अन्तरविरोधपूर्ण वर्गसमाजमा अग्रगमन र पश्चगमन साथै परिवर्तनकामी र परिवर्तन विरोधीहरू बीच वर्गसङ्घर्ष चलिरहन्छ ।  परिवर्तनकारीहरू हावी हुँदा अग्रगामी राजनीति निर्णायक हुन्छ भने परिवर्तन विरोधीहरू हावी हुँदा पश्चगामी राजनीति सतहमा आउँछ ।  यो सार्वभौम नियम हो ।  हाल परिवर्तनकारीहरू रक्षात्मक अवस्थामा छन् जसको कारण गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक र समावेशी लगायतका अग्रगामी मुद्दाहरू धरापमा पर्दैछन् ।  राजतन्त्र, एकात्मकता, धर्मसापेक्षता, असमावेशी र असमानुपातिक जस्ता उत्पीडकमैत्री सवालहरू हावी हुँदैछन् ।  
     यतिखेर सत्तारुढ दलहरू संविधान संशोधन गराई मधेसवादी दलहरूलाई समेत साथमा लिएर चुनावमा जाने रणनीतिमा छन् ।  प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्ने हठमा छ ।  उता मधेसवादी दलहरूको आफ्नै अडान छ ।  पुनरुत्थानवादी तìवहरू अवसरको अनुकूल राजनीतिक दाउ हेरिरहेका छन् ।  अन्य फुटकर दलहरू जता धुधु उतै कुदुमा छन् ।  यस्तो तानातान र गोलचक्करमा फसेको राजनीतिले राष्ट्रिय मुद्दाहरू सम्बोधन गर्दैन ।  मुद्दा सम्बोधन नगरी गत्यावरोध हटाउन सकिन्न ।  लामो समय गत्यावरोध कायम रहे उपलब्धिहरू गुम्ने खतरा छ ।  त्यसैले परिवर्तन पक्षधरहरूले गम्भीर भएर राजनीतिक गतिरोध अन्त्यको उपायहरू खोज्नु ऐतिहासिक आवश्यक्ता भएको देखिन्छ ।
पहिलो उपाय, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अनुरूप सार्वभौम संसद्मा सरकारले कुनै पनि प्रस्ताव पेस गर्न सक्छ ।  प्रस्ताव राष्ट्रिय हितमा छ कि छैन भनेर छिनोफानो गर्ने जिम्मा सदनको हुन्छ ।  छलफल गर्ने वैधानिक निकाय सदन नै हो ।  यसमा प्रतिपक्षी दलहरू पनि जिम्मेवार बन्नु पर्दछ ।  संशोधन प्रस्ताव रहर, झोक र सनकमा ल्याइएको विषय होइन ।  यो मधेसको समस्या हल गरी अधिकतम चुनावी वातावरण तयार गर्ने मूल उद्देश्यमा आधारित छ ।  यो संविधान कार्यान्वयनकै अभिन्न पक्ष हो ।  सबै पक्षलाई नसमेटीकन चुनाव घोषणा गरियो भने त्यो केवल घोषणा मात्र हुन्छ ।  संविधान कार्यान्वयनको लागि चुनाव पहिलो सर्त हो ।  यसमा कसैको दुईमत छैन ।  
तर मधेसी दलहरूलाई सहमतिमा नल्याई चुनाव गर्न खोज्नु मुलुकलाई अर्को द्वन्द्वमा धकेल्नु हो ।  किनकि विश्व राजनीति चरम अन्तरविरोधपूर्ण बन्दैछ ।  महाशक्तिशाली बन्ने होड तीव्र छ ।  त्यस्ता शक्ति राष्ट्रहरूले क्षेत्रीय अस्थिरता खोजिरहेका छन् ।  यस्तो संवेदनशील परिस्थितिमा हामी सबै मिलेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।  अन्यथा कमलो परिवेशमा अकल्पनीय दुर्घटनाहरू नहोलान् भन्न सकिन्न ।  त्यसैले चुनावी ‘ब्ल्याकमेलिङ’ परम्परामा गिजोलिएको राजनीतिलाई राष्ट्र, राष्ट्रियता र जनहितमा केन्द्रित गर्नुपर्दछ ।  
दोस्रो उपाय, सरकारले प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले र मधेसवादी दलहरूसँग सहमतिको अधिकतम प्रयत्न गरी संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गराउनु पर्दछ ।  त्यसका लागि चरणबद्ध रूपमा द्विदलीय, सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय छलफल चलाउनु पर्दछ ।  दर्ता गरिएको प्रस्ताव स्वीकृत वा अस्वीकृत जे भए पनि परिणामलाई आत्मसात् गर्नुपर्दछ ।  किनकि संसद् भनेकै गणितीय जोडघटाउमा आधारित हुन्छ ।  यसलाई सबैले चुनावी वातावरण बनाउने पहलको रूपमा बुझ्नु पर्दछ ।  सदनमा कुनै पनि प्रस्ताव पेस गर्नु वैधानिक सरकारको सामान्य प्रक्रिया हो ।  यसलाई आकाशै खस्ने र जमिन नै धसिने अर्थमा अतिरञ्जित गर्नु हुँदैन ।  तर सरकारले पनि संविधान संशोधनको औचित्य र आवश्यकताको विषयलाई छर्लङ्ग पार्नुपर्दछ ।  यसबारे जनस्तरमा पारिएको भ्रमलाई चिर्नु पर्दछ ।  यो संविधान कार्यान्वयनसँगै जोडिएको अभिन्न राजनीतिक पहल हो भनेर खुलेरै भन्नुपर्दछ ।  तब संशोधनको हाउगुजीमा कसैले ब्ल्याकमेलिङ गर्ने मौका पाउँदैन ।
तेस्रो उपाय, मधेसवादी दलहरूले पनि हाल पेस भएको प्रस्तावलाई स्वीकार गरी प्रक्रियामा आउनुपर्दछ ।  संविधान आफैँमा पूर्ण, अपरिवर्तनीय र जडवस्तु होइन ।  यो गतिशील दस्तावेज हो ।  यसलाई जनताको माग सापेक्ष अझ वैज्ञानिक, व्यवहारिक र सहज बनाउनको लागि निरन्तर संशोधन गर्न सकिन्छ ।  यही वास्तविकतालाई हेक्का राख्दै संशोधनको प्रक्रियालाई अघि बढाउनु अति आवश्यक छ ।  मधेसवादी दलहरूले यो प्रक्रियालाई स्वीकार गर्नु भनेको चुनावी प्रक्रियालाई पनि स्वीकार गर्नु हो ।  अर्थात् चुनावको वातावरण बनाउनकै लागि सरकारले यो प्रस्ताव अघि बढाएको हो ।  चुनावभन्दा अर्को कुनै नियत वा स्वार्थ छैन ।  त्यसैले निर्वाचनकै लागि मधेसवादी दलहरूले संशोधनको यो प्रक्रियामा सहभागी हुनुपर्दछ ।  यसले सहमतिको वातावरण बनाउन सहयोग गर्दछ जसले चुनाव सहज र सम्भव हुन्छ ।
चौथोक उपाय, प्रमुख प्रतिपक्षी तथा मधेसवादी दलहरू बीचमा वृहत्् राजनीतिक सहमति कायम गरी संशोधन प्रस्ताव पास गर्नुसँगै एक हप्ताभित्र निर्वाचनसँग सम्बन्धी सबै कानुनहरू निर्माण गरिसक्नु पर्दछ ।  आवश्यक कानुनहरू विना चुनावमा जान सकिन्न ।  कानुन लगायतका आवश्यक पूर्व तयारी विना चुनावी भाषण गर्नु ढोँग मात्र हो ।  साधारण जनतालाई भ्रमित पार्ने चलाखी मात्र हो ।  अर्थात् जनताको चुनावी व्यग्रतामा ‘इमोशनल व्ल्याकमेलिङ’ गर्नु मात्र हुन्छ ।  यसो गर्नु भनेको राष्ट्रिय राजनीतिक मर्म र संवेदनशीलतालाई बेवास्ता गर्नु हो ।  त्यसकारण संसद्बाट आवश्यक कानुनी प्रक्रियालाई तुरुन्त अघि बढाउनुको विकल्प छैन ।   
पाँचौ उपाय, सबै राजनीतिक शक्तिहरूबीच वृहत् राष्ट्रिय राजनीतिक सहमति कायम गरेपछि तीनवटै निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्दछ ।  स्थानीय निकाय र तह कुनको चुनाव गर्ने भन्नेमा पनि बहस भइरहेको छ ।  तर यो अर्थहीन बहस हो ।  किनकि हामी नयाँ संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रियामा छौँ ।  पुरानै संरचनाको आधारमा गरिने चुनावले संविधान कार्यान्वयनको मूल मर्मलाई पक्रन सक्दैन ।  हामी साँच्चै संविधान कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध छौँ भने नयाँ संरचनाहरूकै आधारमा चुनाव गर्नुपर्दछ ।  अन्यथा त्यो संविधान कार्यान्वयनको आधार होइन प्रतिगामी बाटोतर्फको भूमिगत सुरुङ मात्र बन्नेछ ।  यो असाध्यै संवेदनशील विषय हो ।  यसमा सबै सरोकारवालाहरूको गम्भीर ध्यान जान जरुरी छ ।  
तसर्थ, वर्तमान विश्व व्यवस्थाको साम्राज्यवादी चरित्र र अन्तरविरोधहरूको संवेदनशीलतालाई हेक्का राख्दै राष्ट्रिय राजनीतिक मुद्दाहरू वृहत् सहमतिको आधारमा हल गर्नुपर्दछ ।  यसको लागि सबै जिम्मेवार दलहरू लचिलो बन्नु आवश्यक छ ।  मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भन्यौँ भने अस्थिरता र द्वन्द्वको बहाना खोजिरहेका वैदेशिक शक्तिहरूलाई फाइदा पुग्नेछ ।  नेपाल साम्राज्यवादी रणनीतिक स्वार्थको खेलमैदान बन्ने खतरा हुन्छ ।  यसकारण सम्पूर्ण दलहरूले राष्ट्रिय स्वार्थमा ध्यान दिन जरुरी छ ।  निषेध र प्रतिशोधको संस्कृति होइन, समालोचना, सिर्जनात्मक सहयोग र रचनात्मक टिप्पणीसहितको द्वन्द्वात्मक राजनीतिक संस्कृति हाम्रो आवश्यकता हो ।  यसले मात्रै जनताले चाहेको समृद्ध, स्वाधीन र न्यायपूर्ण राज्य व्यवस्था कायम गर्दछ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना