भूकम्पीय घाउको निरन्तरता

puskar mathema पुष्कर माथेमा

 

पात्रो अनुसरण गर्दै नेपालले माघ २ गते भूकम्प सुरक्षा दिवस मनायो तर नेपालीको मानसपटलमा भने त्यो दिन ‘वैशाख १२ गते’ नै तैरिरहेको थियो ।  अघिल्लो पुस्ताको जीवनलाई जरैदेखि हल्लाउने नब्बे साल वर्तमान पुस्ताका बीच बहत्तर साल भएर आएको थियो ।  वर्तमान पुस्ताको सर्वाधिक त्रासमय त्यो दिनको अनुभूति अझै प्रभावितका लागि आलो घाउ जस्तै छ ।  भूकम्प भएको तीनवर्ष पुग्नका लागि तीन महिना मात्र बाँकी छ तर भूकम्प प्रभावित बस्ती एवं सम्पदा स्थल तथा सर्वसाधारणको अवस्थाले त्यो ताण्डव नृत्य हिजो अस्ति मात्रैको हो कि भन्ने आभास दिन्छ ।  नेपाल र नेपाली अझै पनि त्यो दिनको कम्पनबाट मुक्त हुन सकेका छैनन् ।  बहत्तर सालको भूकम्प आज इतिहास भइसकेको छ तर आज पनि जनताको आँखामा त्यो दुर्घटना जीवन्त नै छ ।  राजनीतिक अन्योलको भुमरीमा फँसिरहेको नेपाललाई भूकम्पको हलचलले थप हल्लायो, न राजनीतिक सङ्कटबाट मुक्ति मिलेको छ न त भूकम्पको प्रभावबाट नै ।
अनुमान गरिएभन्दा कम क्षति भएको भनिए पनि अहिलेसम्म नेपाल पूर्वावस्थामा फर्कन नसकेको यथार्थले यसको गम्भीरता सानो नभएको देखाउँछ ।  क्षति सानो वा ठूलो भन्ने कुरा त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने क्षमताले पनि निर्धारण गर्दाेरहेछ ।  हुन त करिब सात हजार जनाको मृत्यु र २२ हजार जना घाइते हुनुका साथै पाँच लाखभन्दा बढी घर पूर्ण क्षति हुनेगरी भएको प्राकृतिक विपत्तिलाई सानो आँक्न पनि मिल्दैन ।  यसका अतिरिक्त पूर्ण क्षति भएका करिब चार हजार सरकारी कार्यालय भवन, १३ हजार कक्षा कोठा, करिब चार सय स्वास्थ्य संस्थाका साथै मूल्याङ्कन बाहिरका अन्य व्यक्तिगत सम्पत्ति नोक्सानीले मानवीय जीवनमाथि छाइदिएको असहजताको बादल पनि कम बाक्लो होइन ।  यो यथार्थ स्वीकार्दा स्वीकार्दै पनि भूकम्पका कारण सिर्जित विषम परिस्थितिलाई तीन वर्षको समयावधिमा पनि अनुभूति हुनेगरी सम्बोधन गर्न नसकिनुलाई पनि सानो असफलताका रूपमा लिन पक्कै सकिँदैन ।  
हुन त पुनःनिर्माण अभियान श्रीगणेश गर्ने क्रममा सरकारले औपचारिकताका व्यवधान सामना गर्न नपरेको होइन ।  भूकम्पको पाँच महिनापछि गठन गरिएको पुनःनिर्माण प्राधिकरण औपचारिकताकै कारण छोटो समयमै ‘अवैध’ हुन पुग्यो भने उक्त प्राधिकरण गठनसम्बन्धी विधेयक संसद्मा लामै समयसम्म राजनीतिक चेसको गोटी बन्न पुग्यो ।  प्रक्रियागत औपचारिकता पूरा भएपछि पनि प्राधिकरणको कार्यकारी नेतृत्वले स्थिरता पाएन ।  करिब तीन वर्षको अवधिमा पुनःनिर्माण प्राधिकरणले ‘अवैध’ देखि ‘वैध’ सम्मको स्वरूप पाइसक्दा नेतृत्व तीनै पटक परिवर्तन भइसकेको छ ।  जनताका पीडालाई सहजीकरण गर्ने प्रक्रिया आफैँ असहज भएको अवस्थामा समस्याको सम्बोधन बेलैमा हुन नसक्नु आश्चर्यको कुरा भएन ।
भूकम्पको प्रभावबाट पूर्वावस्थामा फर्कने सन्दर्भमा प्राविधिक कारण देखाएर चोखिन सकिने अवस्था अब भने छैन ।  प्राधिकरणलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने ऐन अस्तित्वमा आइसकेको छ, कामलाई अगाडि बढाउनका लागि आवश्यक प्राविधिक दस्तावेजले अन्तिम रूप पाइसकेका छन्, चालू आर्थिक वर्षको बजेटको ८४ अर्ब रुपियाँ यही कामका लागि समर्पित गरिएको छ र अर्बौं आर्थिक सहयोग गर्ने वैदेशिक प्रतिबद्धता पनि आइसकेको छ ।  भूकम्पमा गुमाएका कुरा जनताको हातमा थमाउने योजनाको अस्थिपञ्जरमा जीवन भर्नका लागि अब आवश्यक तŒव व्यावहारिक क्रियाशीलता मात्र हो ।  यस्तो अवस्थामा पनि जनताका समस्या सम्बोधन गर्ने जिम्मेवारी पाएका राजनीतिक दलहरू झिनामसिना राजनीतिक स्वार्थमै अलमलिएर बस्नु र जनता अझै भूकम्पीय अनुभूतिसँग बाँच्न बाध्य हुनु आफैँमा विडम्बनापूर्ण तथ्य हो ।
नेपालीले भोगेको भूकम्प पानीमा तरङ्गिएको छाल मात्र होइन, यसले मानव समाजका विभिन्न आयाममा दीर्घकालीन प्रभाव छोडेको छ ।  तात्कालीक राहतका अतिरिक्त सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा मनोवैज्ञानिक पाटामा परेका घाउका खाटाको पनि समानान्तर रूपमा सम्बोधन गर्नु उत्तिकै जरुरी छ ।  भौतिक संरचना पुनःस्थापनासम्बन्धी लक्ष्य हासिल गर्न नै सरकारलाई आच्छु–आच्छु परिरहेको वर्तमान अवस्थामा यी अमूर्त आयाम ओझेलमा परिरहेका छन् ।  प्रभावित अधिकांश क्षेत्रका बासिन्दाको जीवन कृषिमा आधारित छ तर भूकम्पपछिका दिन उनीहरू आफ्नो पेसाबाट टाढिन बाध्य भएका कारण उनीहरूको आर्थिक क्षमतामा उल्लेख्य ह्रास आएको छ भने कतिपय स्थानमा बस्ती नै स्थानान्तरित हुनुपर्ने अवस्थाका कारण सामाजिक संरचनामा अर्काे भूकम्प भएको अवस्था छ ।  नेपालकै सौन्दर्यका रूपमा स्थापित सांस्कृतिक क्रियाकलाप अभूतपूर्व रूपमा अस्तव्यस्त बनेको छ भने भूकम्पका कारण हल्लिएको सर्वसाधारणको मनोविज्ञानले स्थिरता पाउन सकेको छैन ।  यी सबै पक्षको प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष प्रभाव राष्ट्रकै गतिशीलतामा पर्ने भएकोले यिनीहरूको सामान्यीकरणप्रति पनि आँखा चिम्लन मिल्ने देखिँदैन ।
सरकारको काँधमा पछिल्लो भूकम्पको क्षतिबाट राष्ट्रलाई उतार्ने जिम्मेवारी मात्र होइन, आगामी दिनका लागि तयार रहने अभिभारा पनि छ ।  पछिल्लो भूकम्पबाट भएको क्षतिको परिमाणको एउटा कारणका रूपमा पूर्वतयारीप्रतिको सचेतता वा सक्रियताको अभावलाई पनि मानिएको छ ।  भूकम्पलाई रोक्न सकिँदैन तर यसबाट हुने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।  यसका लागि पूर्वतयारी वा पूर्वसावधानीसम्बन्धी विभिन्न उपाय विकास गरिएका छन् ।  यिनै उपायप्रति अपनाइएको उदासीनताका कारण राष्ट्रले अभूतपूर्व क्षति भोग्नपरेको स्पष्ट छ ।  वर्तमान वीभत्स अवस्थाबाट वर्तमान पुस्ताले नसिक्नु भावी दिनका लागि थप महँगो पर्न सक्छ ।  भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माण, व्यवस्थित आवास निर्माण, खुला क्षेत्रको संरक्षण, आपत्कालीन अवस्थाका लागि खाद्यान्न, खानेपानी भण्डारण, उद्धार सामग्रीको व्यवस्था, दक्ष जनशक्ति तथा बन्दोवस्ती सामग्रीको पर्याप्त उपलब्धताको सुनिश्चिततालाई नियमित योजनाको अभिन्न अङ्गका रूपमा अपनाउने अभ्यास अनिवार्य भएको छ ।
भूकम्पपछि पुनरुद्धारका क्रममा जनस्तरमा देखिएको सक्रियतालाई जनतामा भरिएको जाँगरको प्रतीक मान्न सकिन्छ ।  भूकम्पको लगत्तै उद्धार कार्यमा स्वःस्फूर्त रूपमा स्थानीय जनता परिचालन नभएको भए जनधनको क्षति अझ बढी हुन सक्थ्यो ।  जानी नजानी भग्नावशेषहरू खोतल्न पुगेका ती हातबाट कार्यान्वयनकारी निकायले सिक्नैपर्छ– तत्काल उपलब्ध राहतका पहल मात्र प्रभावकारी हुन्छ, अन्यथा औपचारिकता मात्र ।  तत्कालीन सक्रियताका अतिरिक्त जनता स्वयम्ले बौद्धनाथ स्तुप पुनःनिर्माण गरे र बुङ्गमती पुनःनिर्माणमा पनि स्थानीय जनता स्वयम् उठेका छन् तर पुनःनिर्माणसम्बन्धी सरकारका अधिकांश योजना अझै पनि कार्यान्वयनको घाम पर्खिरहेका छन् ।  आवश्यक वातावरण तथा साधनस्रोत उपलब्ध अवस्थामा पनि भूकम्पीय भग्नावस्थाबाट मुक्ति दिने कार्यक्रममा फल नलाग्नु आफैँमा आश्चर्यको कुरा हो ।
जनताको दैनिकीसँग जोडिएका आवास तथा सार्वजनिक सेवासम्बन्धी संरचनाको पुनःनिर्माणमा छाएको सुस्तीले जनस्तरबाट राष्ट्रले पाउने योगदानमा ह्रास भइरहेको त छ नै, नेपालकै गहनाका रूपमा रहेका सांस्कृतिक सम्पदाको दुरवस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय आँगनमा नेपालबारे नकारात्मक सन्देश प्रवाहित भइरहेको छ ।  पर्यटक टेको लागेका मन्दिर हेर्न पक्कै आउँदैनन्, घाँस उम्रेका सम्पदाबाट उनीहरू आनन्दित हुने पनि होइनन् ।  भग्न अवस्थामा रहेका विश्वसम्पदा स्थलमा भइरहेका ‘भूकम्पीय पर्यटन’ लाई पूर्णबिराम दिनेतर्फ अपेक्षित गति भने देखिएको छैन ।  पुरातन मौलिक भौतिक संरचनाको पुनःनिर्माणलाई ठेक्कामा लगाउने प्रक्रिया आलोचित भइरहेको समयमा ती सम्पदालाई नयाँ जीवन दिने जिम्मा दातृराष्ट्रलाई दिइँदैछ ।  नेपालको प्रतिष्ठासँग जोडिएका यी सामग्रीको पुनःनिर्माणमा विदेशी हात सल्बलाउँदा यिनीहरूको मौलिकता, महŒव र संवेदनशीलतामा कत्तिको बल पुग्ला भन्नेबारे पुनःविचार गरिनु आवश्यक छ ।  आवश्यक परे आफ्नो पुर्खाले छोडेका धरोहरलाई पूर्वरूपमा फर्काउन दुई छाक त्याग्न परे पनि नेपाली पछाडि नपर्लान् ।    
औसत नेपालीका सपनाका स्तम्भलाई त्यो भूकम्पले धरहरालाई झैँ तीन टुक्रा पारेको थियो ।  अब नयाँ सपनाको खेती गर्नका लागि उनीहरूका लागि नयाँ फाँट उपलब्ध गराउन ढिलाइ गर्नुहुन्न ।  धर्मराएका आत्मविश्वासलाई आश्वासनको टेकोले लामो समय सम्हाल्न सक्दैन, त्यसलाई अड्याउन बलियो जग नै चाहिन्छ ।  जीवन व्यावहारिक अभ्यास हो, क्रियाशीलताविहीन योजनाले यसलाई गतिशील बनाउन सक्दैन ।  करिब ३३ महिनाका अधिकांश उर्वर सम्भावनालाई खडेरीमा सुकेको खेत बनायौँ तर अब त्यसको निरन्तरता स्वीकार्य नहोला ।  भूकम्पीय पीडालाई वर्तमानबाट इतिहासमा रूपान्तरित गर्न अब ढिलो गर्नुहुँदैन ।  भूकम्पले स्थिर बनाएको जीवनलाई गति दिने प्रतीक्षामा बसेका पीडित नेपालीको घाउमा मलम लगाउन सरकारले आफ्नो कार्यशैलीमा उपलब्धिमूलक रूपान्तरण गर्नैपर्छ ।  



थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना