बाल अधिकारको क्षेत्रमा नीतिगत प्रयास

bisnu lamichhaneविष्णुकुमारी लामिछाने


 

संस्कृतिको अर्थ लगाउँदै इ.बी. टेलर भन्नुबालबालिकामा अन्तरनिहित प्रतिभाको पहिचान गरी उपयुक्त वातावरण दिलाउन सके राष्ट्रको प्रतिष्ठा बढाउनमा सहयोग पुग्न सक्छ ।  बालबालिकाको बाँच्न पाउने, संरक्षण पाउने तथा विकास र सहभागी हुन पाउने अधिकार नै बालअधिकारका मुख्य आयाम हुन् ।  नेपाल सरकारले विभिन्न कानुन, नीति, योजना, संस्थागत व्यवस्था र कार्यक्रममार्फत बालअधिकारको विषयलाई सम्बोधन गर्दै आएको छ ।  सोही अनुरूप बालबालिकाको क्षेत्रमा तुलनात्मक रूपमा लगानीमा वृद्धि भइरहेको हुँदा शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा सुधार हुँदै आइरहेको पाइन्छ ।  नेपालमा बालअधिकार प्रवद्र्धनका लागि गरिएका प्रयासहरूको इतिहास त्यति लामो नभए पनि पछिल्लो समयमा केही सकारात्मक सङ्केत देखिएका छन् ।  यस्ता प्रयासलाई बढावा दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।
बालअधिकारको संरक्षण तथा संवद्र्धनका लागि नेपाल सरकारले विगतदेखि शारीरिक तथा मानसिक दण्ड सजाय रोकथाम तथा नियन्त्रण, बालविवाह रोकथाम तथा न्यूनीकरण, बालमैत्री स्थानीय निकाय घोषणा, विद्यालय शान्ति क्षेत्र घोषणा, बालबालिका बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण, बालश्रम निवारण तथा न्यूनीकरण, सडक बालबालिका मुक्त सडक अभियान, जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका बालबालिका उद्दार तथा संरक्षण अभियानजस्ता अभियानलाई विभिन्न तहमा सञ्चालन गर्दै आएको छ ।  यस्ता अभियानलाई पूर्णता प्रदान गर्नका लागि सम्पूर्ण जिम्मेवार निकायहरू एक भई लाग्नुपर्छ ।  साथै, कार्यान्वयनमा संवेदनशील हुनु जरुरी देखिन्छ ।
बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०४८ अनुसार केन्द्रमा नेपाल सरकारको नीति र निर्देशनको अधीनमा रही काम गर्न केन्द्रीय बाल कल्याण समिति र सबै जिल्लामा जिल्ला बाल कल्याण समितिको गठन भई कार्य सञ्चालन भइरहेको छ ।  ऐनमा बालबालिकाको हक अधिकार, संरक्षण र संरक्षकको व्यवस्था, कल्याणकारी व्यवस्था साथै बाल न्यायसम्बन्धी थुप्रै व्यवस्थाहरू उल्लेख गरिएको छ ।  बालबालिकालाई कलकारखाना, खानी वा यस्तै अन्य जोखिमपूर्ण काममा लगाउन, निषेध गर्न तथा अन्य काममा लगाउँदा उनीहरूको स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा सेवासुविधाको बारेमा सम्बोधन गर्न बालश्रम (निषेध र नियमित गर्ने) ऐन, २०५६ को प्रबन्ध भयो ।  यसमा १४ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई श्रमिकको रूपमा काममा लगाउन नपाउने र जोसुकै बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण व्यवसाय या काममा लगाउन नहुने उल्लेख गरिएको छ ।  यसको उद्देश्यहरूलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकारले २०६२ सालमा नियमावलीको पनि व्यवस्था गरेको छ ।  आपत्कालीन बालउद्धार कोष (सञ्चालन) नियमावली, २०६७ ले आपत्कालमा परेका बालबालिकालाई तत्काल उद्धार, राहत र पुनस्र्थापना गर्ने कामका लागि आपत्कालीन बाल उद्धार कोषको स्थापना गरेकोे छ ।  बालअधिकारलाई केही अंशको रूपमा सम्बोधन गर्ने गरी अन्य थुपै्र कानुनी व्यवस्था नेपालमा रहेका छन् ।  जसमा नेपाल नागरिकता ऐन २०६३, कारागार ऐन २०१९, मुलुकी ऐन २०२०, स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार
(नियन्त्रण) ऐन २०६४ लगायत घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन २०६६ पर्छन् ।  बालबालिका सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति २०६९ ले प्रत्येक बालबालिकाको अधिकार संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने मुख्य उद्देश्य लिएको छ ।  बालबालिका सम्बन्धी प्रथम राष्ट्रिय कार्ययोजना सन् १९९० को दशकका लागि र दोस्रो कार्ययोजना सन् २००४–२०१४ तयार गरी लागू भइसकेको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ ले बालअधिकार सम्बद्र्धनका धेरै पक्षलाई समावेश गरेको छ ।  मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३९ मा बालबालिकाको हकसम्बन्धी दस वटा उपधारा छन् ।  जसमा बालबालिकालाई पहिचानसहित नामाकरण र जन्मदर्ताको हक, परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालनपोषण, उचित स्याहार, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा सर्वाङ्गीण व्यक्तित्व विकासको हक हुने, बालसहभागिता, जोखिमपूर्ण कार्यमा लगाउन नहुने, बालविवाह, विभिन्न किसिमका दुव्र्यवहार, शारीरिक तथा मानसिक यातना लगायत गैरकानुनी ओसारपसार गर्न नपाइने, असहाय, अनाथ, अपाङ्गता भएका द्वन्द्वपीडित, विस्थापित एवं जोखिममा रहेका बालबालिकालाई राज्यबाट विशेष संरक्षण र सुविधा पाउनेजस्ता संवैधानिक हकको व्यवस्था छ ।  धारा ४३ मा बालबालिकालाई कानुनबमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुने र धारा ३१ को शिक्षासम्बन्धी हकअन्तर्गत प्रत्येक बालबालिकालाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक, आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हकको पनि व्यवस्था गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७३।०७४ को बजेट वक्तव्यमा बालविवाह न्यूनीकरण गर्ने, बेवारिसे जोखिम र अव्यवस्थितरूपमा सडक जीवन बिताइरहेका बालबालिकाको उद्दार तथा व्यवस्थापन एवं पुनस्र्थापनाको व्यवस्था मिलाइने प्रावधान छ ।  यसैगरी सीमान्तकृत (वादी, हलिया, गन्धर्व, मुसहर, डोम, चमार) समूहका बालबालिकालाई विद्यालय छनोट गरी पढ्न पाउने अवसर उपलब्ध गराउन भौचरमा आधारित अध्ययन अनुदानको व्यवस्था गर्ने, दलित तथा लोपोन्मुख समुदायका कक्षा १० मा अध्ययनरत छात्राका लागि सौर्य ऊर्जामा आधारित २५ हजार सौर्य टुकी उपलब्ध गराउने कुरा पनि छ ।  
नेपालमा १६ वर्षसम्मका बालबालिकाहरू कुल सङ्ख्याको ३९ दशमलव ८ प्रतिशत र १० देखि १९ वर्ष समूहका बालबालिका तथा किशोर किशोरी २४ दशमलव २ प्रतिशत रहेको तथ्याङ्क छ ।  यीमध्ये कतिपय बालबालिका आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित छन् ।  सम्बन्धित निकाय तथा मन्त्रालयबीच बालबालिका र किशोरकिशोरी सम्बन्धी कार्यक्रममा समन्वय तथा सहकार्य नहुँदा काममा दोहोरोपना तथा कतिपय काम नै नहुने समस्या छ ।  बाल न्याय प्रणाली तथा बालमैत्री स्थानीय शासन पद्धतिलाई व्यवहारमा पूर्ण रूपमा उतार्न नसक्नु र बालिका तथा किशोरीमाथि हुने हिंसा एवं परम्परागत अव्यावहारिक प्रचलनलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न नसकिएको अवस्था छ ।  यद्यपि बालबालिकाको शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार हुनु, बालबालिकाको हकलाई मौलिक हकको रूपमा संवैधानिक प्रत्याभूति हुनु, बालअधिकारप्रति सचेतना वृद्धि हुनु, बालमैत्री स्थानीय निकायहरू घोषणा हुनु, सडक बालबालिकाको उद्धार हुनु, बाल हेल्प लाइन तथा बाल इजलास गठन हुनुलाई सकारात्मक सङ्केतको रूपमा लिन सकिन्छ ।
यसरी बालबालिकाको क्षेत्रमा थुप्रै कानुन, नीति र योजनाहरू तर्जुमा भई लागू भइरहेका छन् ।  यिनीहरूको कार्यान्वयनका लागि महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालय, केन्द्रीय बालकल्याण समिति र पचहत्तरवटै जिल्लामा जिल्ला बालकल्याण समितिलगायत विभिन्न सरकारी निकायहरूले विभिन्न कार्यक्रमहरू, बहस पैरवी गर्दै आएका छन् ।  सरकारी निकायहरूसँगसगै विकासका साझेदारहरू लगायत समुदायको क्रियाशीलता र अग्रसरताले बालअधिकारको क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन हुँदै आइरहेको छ ।  विद्यमान नीति, ऐन, नियमको कार्यान्वयन गर्दै संवैधानिक प्रावधानअनुरूप यस्ता नीति, ऐन नियमहरू परिमार्जन तथा परिस्कृत गर्दै ठोस कार्यान्वयनमा जोड दिँदा बालअधिकारको संरक्षणमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना