‘सकभर गणितीय खेलमा नलागौँ’

देश यतिबेला राजनीतिक सङ्क्रमणको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ ।  एक वर्षभित्र तीन तहको निर्वाचन गराउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण निर्वाचनको मिति घोषणा गरी क्रमशः निर्वाचन गर्नुपर्ने दायित्व सरकारमा छ तर दलहरूबीचको असहमतिका कारण प्रक्रिया लम्बिनु निश्चय पनि राम्रो होइन, त्यसैले सहमतिको बाटो खोजेर अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राख्नुहुन्छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ का प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार चक्रपाणी खनाल बलदेव ।  
 मधेसीका मागलाई सम्बोधन गरी संविधान संशोधनका प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनुपर्ने बताउनु हुने उहाँसँग समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिका बारेमा गोरखापत्रका उपसम्पादक करुण अर्यालले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप ः   chakrapani-khanal-baldev


स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणामा जटिलता आएको हो ?
प्रधानमन्त्रीले पटक–पटक मिति घोषणा गर्नुपर्छ भनेको र त्यसको तयारी राम्रै हुँदै थियो ।  चुनावको विषयमा एमाले, काँगे्रस र माओवादी केन्द्रबीच छलफल हुँदा जस्तो स्थितिमा पनि चुनाव गरेर जाउँ भन्ने थियो ।  समयमै स्थानीय चुनाव नगरेको अवस्थामा प्रदेश र केन्द्रको चुनावलाई पनि समस्या पर्ने ठहर सबैको थियो ।  त्यसैले निर्वाचन मिति घोषणा गर्नुपूर्व संयुक्त मधेसी मोर्चासँग छलफल गर्ने क्रममा केही राजनीतिक जटिलता देखापरेको छ ।  
संविधान संशोधन अगाडि या पछाडि निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने तयारी भइरहेको छ ?
मधेस केन्द्रित दलहरूले संविधान संशोधन नभइकन हामी चुनावमा जाने वातावरण बन्दैन र हाम्रो मुद्दा सम्बोधन नभएकाले निर्वाचनमा नजाने भन्दैछ ।  उता एमालेका नेताहरूसँग भएको कुराकानीमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव फिर्ता नलिएसम्म चुनावको वातावरण नबन्ने बताउनुभएको छ ।  त्यसैले हामीले यसलाई प्रक्रियाबाटै लैजाउँ भन्ने प्रस्ताव ग¥यौँ ।  वास्तवमा पुरानै कुरालाई दोहो¥याउँदा निकास निस्कन सकेन ।  यसबीच एमाओवादीले प्रस्तावको बारेमा छलफल हुँदै जाओस् र मधेसलाई मान्य हुने गरी स्थानीय चुनावको मिति घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा अघि ल्याइएको थियो तर मङ्गलबार भएको छलफलमा जुन स्थिति बन्यो, त्यसले संविधान संशोधनलाई कुनै न कुनै रूपमा टुङ्गो नलगाइकन अगाडि बढ्ने देखिएन ।  
संविधान संशोधन प्रस्तावलाई परिमार्जन गर्ने वा पूरक संशोधन गर्ने कुरा आएको छ नि ?
संशोधन प्रस्तावलाई पास गराउने हो भने एउटा चित्र आउँछ होइन भने संशोधन केमा गर्ने भन्ने प्रश्न आउँछ ।  दोस्रो, ठूलो दल एमालेले प्रस्ताव अनावश्यक भएकाले फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने मोर्चाले हाम्रो माग समेटेकै छैन भनेको अवस्थामा संशोधन कहाँनेर हो भन्ने प्रश्न उठ्छ ।  हामीले परिमार्जन सहमति मै ल्याउने भन्दै आएका छौँ ।  त्यसो होइन भने मधेसका मुद्दालाई ध्यानमा राखेर यो प्रस्ताव ल्याइएकाले मधेसीको मागलाई समेटौँ र अन्य आवश्यक परिमार्जनका विषयलाई संशोधनमा राखौँ ।  संसद्मा लगे पास या फेलको अवस्था आउन सक्छ, त्यसैले सहमतिमै निकास निस्कन्छ ।  हाम्रो प्रयत्न संशोधन प्रस्तावलाई भोटिङद्वारा टुङ्गो लगाउँ या अन्य कुनै उपाय निकालौँ भन्ने छ ।
यहाँले कस्तो खालको उपाय वा सहमति भन्न खोज्नुभएको हो ?
 स्थानीय तहको पुनर्संरचना हुँदा जसरी गाउँपालिका निर्माण गरियो, त्यसमा मधेसीले उठाएका कुरालाई कतै न कतै राखौँ ।  त्यो गर्दा मधेसमा चुनावको वातावरण बन्छ ।  यसैगरी, एमालेले संशोधनको प्रस्तावलाई फिर्ताको कुरा गरेको छ, त्यसलाई भोटिङ वा कुनै समितिमा गएर चुनावसम्मलाई बहस गरौँ ।  चुनावसम्म जाँदा यो प्रस्तावले कतै मूर्तरूप लिने सम्भावना रहन्छ ।  त्यो भनेको सहमतिको बाटो हो ।  मोर्चामा रहेको इलेक्ट्रोरल कलेजप्रति रहेको मतभेदलाई हटाएर चुनावमा जाने वातावरण मिलाउनुपर्छ ।  यी कुरालाई संविधानमा थप्यौँ भने मोर्चा चुनावमा जान्छ ।  यसैगरी, एमालेसँग एउटा सहमति भोटिङ प्रक्रियामा जाने भनेर त्यसमा जाँदा जे परिणाम आउँछ मधेस र एमाले दुवैले स्वीकार्नुपर्छ ।  हामी संसदीय अभ्यासमा गएपछि हार–जित जे भए पनि स्वीकार्नुपर्छ ।  संविधानले दिएको हक प्रयोग गरेर संसद्लाई सार्वभौम ठानेर प्रक्रिया अगाडि बढाउन मान्नुप¥यो कि त एक ठाउँमा लगेर कतै न कतै टुङ्ग्याउनु प¥यो ।  
परिमार्जनमा जनसङ्ख्या लगायत इलेक्ट्रोरलका कुरालाई समेट्ने हो वा अरू पनि विषय थप्नुपर्ने देख्नुहुन्छ ?
उहाँहरूको मागअनुसार नै कुरा थप्ने हो ।  यो थप्दा चुनावमा नजानुको कुनै कारण नै छन तर उहाँहरूको कुरा यतिमा मात्र नभई सिमाना संशोधन, स्थानीय तह पुनर्संरचनामा आफू अनुकूल नभएको कुरा राख्नुभएको छ ।  यो त एमालेले पनि आफ्नोअनुसार भएन भन्ने काँंग्रेसले पनि त्यही भन्ने र मधेसवादी, माओवादी केन्द्रले पनि त्यही भनेर नमान्दा कसरी प्रक्रिया अघि बढ्छ ? पुनर्संरचना कुनै दलले नबनाई आयोगले बनाएको भन्ने कुरा बझ्नुप¥यो नि ।  
एमालेले कुनै हालतमा संविधान संशोधन हुन नदिने र सत्तारुढ दलका सांसदले नै समर्थन गर्ने बताएका छन् नि ?
त्यो त भोटिङमा गएपछि सबै कुरा थाहा भइहाल्छ नि ।  अहिलेको कता लागेको छ भन्ने कुरा आँकलन गर्ने मात्र हो ।  पार्टीगत हिसाबले केही मान्छेले आफ्नो दृष्टिकोण राखेका होलान् तर त्यसको कुनै औचित्य हुँदैन ।  भोटिङ कहाँ गर्छन्, त्यसमा भर पर्छ ।  
त्यसो भए निकास भोटिङबाट निस्कन्छ त ?
अहिले भोटिङबाट जानु नै उत्तम विधि हो ।  
राजनीतिक असहमतिबीच संविधानले तोकेको समय सीमाभित्र तीनै तहको निर्वाचन सम्भव छ ?
संसद्को म्याद थप गर्नु त्यति उपयुक्त हुँदैन ।  त्यसैले यो चुनाव हुनैपर्छ ।  यदि चुनाव गराउन सहमति हुन्छ भने दुई महिनाको फरकमा पनि निर्वाचन गराउन सकिन्छ ।  आयोगलाई पनि तयारी अवस्थामा राखेर कानुन सबै पास गरी अन्य सबै तयारी पूरा गर्न सकिन्छ ।  यसो गर्दा माघयता पनि चुनाव गर्न सक्छौँ ।  त्यो इच्छा शक्ति हुने र सहमति कायम गर्ने हो भने दलीय सहमति आवश्यक छ ।  होइन भने अवस्था बिग्रन्छ ।  अहिले संविधान कार्यान्वयनको दिशामा निरन्तर काम भएका छन् स्थानीय तह, उच्च अदालतलगायत केही नियमावलीका कुरा अगाडि आइसकेको अवस्था छ ।  यदि दलीय सहमति हुन्छ भने एकाध महिना ढिला भएर केही फरक पर्दैन ।  माघ ७ भित्र निर्वाचन गर्न सकिन्छ ।  
संविधान कार्यान्वयनको दिशामा गइसकेपछि म्याद थप्नु राम्रो हुँदैन तर अन्त्यमा हाम्रा उपलब्धि गुम्ने भए भने के गर्ने त्यति बेलाको निर्णय हो तर अहिले त हामीसँग पर्याप्त समय छ ।  जेठको पहिलो हप्तासम्म हामीले स्थानीय तहको निर्वाचन ग¥यौँ भने मङ्सिरमा अर्को चुनाव गर्न सक्छौँ ।  
वर्तमान अवस्थामा राष्ट्रिय एकता र दलीय सहमति कसरी कायम गर्न सकिन्छ ?
दोस्रो ठूलो दललाई बाहिर राखेर सबै चिज गर्न खोजेको होइन, त्यो सम्भावना पनि छैन तर अर्को कुरा के भने मधेसलाई प्रतिपक्षी दलले जसरी बुझेको छ, त्यो गलत छ ।  आफ्नो भूगोल साँध सिमाना र जनतालाई कसैको बिल्ला भिडाएर धकेल्ने कुरा हुन सक्दैन ।  नेताले त राष्ट्रलाई एकताबद्ध गरेर सबैलाई समेट्ने हो ।  अहिले सिमानामा रहेकालाई अन्यत्र धकेल्ने जुन प्रयत्न गरिँदैछ, त्यो गलत छ ।  त्यसैले सहमति कायम गर्नुपर्छ ।  यदी सहमति कायम गर्न सकेनौँ भने विधिमै जानुपर्छ ।  विधि पनि मान्दिन, सहमतिमा पनि गर्दिन भन्ने एमालेको रवैया ठीक छैन ।  
त्यसो भए एमालेविना नै दुईतिहाइ पु¥याएर संविधान संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढ्छ त ?
हाम्रो प्रयत्न दुईतिहाइ बहुमत पु¥याउने भए पनि सकभर गणितीय खेलमा नलागौँ भन्ने हो ।  सार्वभौम सदनले नै निर्णय गरोस् भन्ने चाहना हो ।  यो नै साँच्चै नै राष्ट्रलाई एकताबद्ध गर्ने प्रस्ताव हो भने त्यहीअनुसार भोटिङ होस् होइन भने सांसदले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्छन् ।  
गणितीय हिसाबको कुरा गर्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेर समीकरण बलियो बनाउन खोजेको देखिन्छ होइन र ?  
यत्तिले मात्र सरकार बलियो हुँदैन ।  हो सामान्यतय जुन मन्त्रालय बाँकी छन् एकातिर गच्छदारजीसँग अर्कोतिर राप्रपासँग छलफल भएका छन् ।  उहाँहरू पनि सरकारमा आउनुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले पहल गर्नुभएको हो ।  उहाँहरूले पनि हाम्रा केही मुद्दा छन्, त्यसलाई हेरेर मात्र निर्णय गर्ने बताउनुभएको छ ।  यो अवस्थामा हामीले सरकार गठनका बेला सहयोग गरेका साना दललाई मन्त्रिपरिषद्मा ल्याएको हौँ ।  सदनको गणितीय हिसाब गरिएको होइन ।  
मधेसी मोर्चाको मागलाई सम्बोधन नगरेर निर्वाचनको मिति घोषणा हुन सक्छ ?
परिणाम जेसुकै होस् भनेर सरकारले मिति तोक्न नसक्ने होइन तर मलाई के लाग्दैन भने मधेसलाई बाहिर राखेर गरिने चुनावले राष्ट्रलाई एकताबद्ध गर्दैन ।  मधेसी जनता, मधेसको पार्टी, मधेसको आन्दोलन, एउटा पक्ष हो भने मधेसी जनताको मागको अर्को पक्ष हो ।  यसलाई सम्बोधन गर्नैपर्छ, त्यसैले मधेसलाई बाहिर राखेर गरिने चुनाव ठीक हुँदैन ।  सरकारले एउटा निर्णयमा पुग्नैपर्छ ।  त्यसैले मधेसका दल र एमालेलाई पनि मान्य हुने प्रस्ताव लैजानु उपयुक्त हुन्छ ।  त्यति गर्दा पनि उहाँहरू आउनुभएन भने चुनावको मिति घोषणा गर्नुको विकल्प नरहन सक्छ, यो निर्णय प्रमले लिनुहुन्छ ।  
स्थानीय तहको निर्वाचन यही सरकारले गराउँछ त ?
अवश्य यही सरकारले गराउँछ ।  
यो गठबन्धन सरकार कति समयसम्म अगाडि बढ्ला ?
यो गठबन्धनको दुईवटा मुख्य मुद्दा छन् ।  पहिलो राष्ट्रिय एकता कायम गर्दै मधेसलाई सहमतिमा ल्याउनु र अर्को चुनाव सम्पन्न गराउनु ।  
यो सरकारको मुख्य चुनौती के–के हुन् ?
पहिलो चुनौती भनेको राष्ट्रिय एकता कायम गर्नु हो ।  त्यो भनेको दलहरूबीचको सहमति हो ।  दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय र छिमेकी मित्र राष्ट्रसँगको सम्बन्धलाई विस्तार गर्नु हो ।  यहाँ एउटा मित्र राष्ट्रसँग सम्बन्ध विस्तार गर्दा अर्को राष्ट्र संशकित हुने जुन स्थिति छ, त्यसलाई हटाउनु जरुरी छ ।  संविधान कार्यान्वयन गर्दा आर्थिक र सामाजिक सबै परिवेशलाई केन्द्रमा राखेर विकासलाई द्रुत गति दिनु र रोजगारीको सिर्जना गर्दै विगतमा भएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र थप आयोजनालाई कार्यान्वयन गर्नु चुनौतीपूर्ण छ ।  समग्रमा भन्नुपर्दा सरकारका मुख्य चुनौती विकास, संविधान कार्यान्वयन, त्यसपछि राजनीतिक रूपले राष्ट्रिय निकास नै हो ।  
सरकारका प्राथमिकता र उपलब्धि के–के हुन् ?
प्रधानमन्त्रीले सरकार गठन हुँदा भूकम्प पीडितलाई राहत दिने कुरा गर्नुभएको थियो ।  त्यसमा ढिलाइ भएकाले नै हामीले पुनर्निर्माण प्राधिकारको कार्यकारी प्रमुख परिवर्तन गर्नुपरेको हो ।  भूकम्प पीडितलाई राहत दिनु सरकारको पहिलो प्राथमिकतमा पर्छ ।  साथै गरिबीका रेखामुनि रहेका जनताका बारेमा जनता पेन्सनका कुरा गरेका छौँ ।  किसान आयोग गठन गर्ने निर्णय भइसकेको छ ।  श्रम रोजगारीका लागि विदेश जाने सबै नेपालीको सबै जिम्मा सरकारले लिने निर्णय गरेका छौँ ।  त्यसैगरी, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये तत्काल मेलम्चीको पानी काठमाडौँ ल्याउने भन्ने हो ।  ती सबैको अनुगमन गर्ने, निर्देशन दिने बजेट कम भए पूरा गर्ने काम भएका छन् ।  साथै प्रमले पटक–पटक ऊर्जाको क्षेत्रको विकासका लागि निर्देशन दिनुभएको छ ।  ऊर्जा व्यापारको क्षेत्रका सम्झौता गरेका छौँ ।  भारत, बङ्गलादेशसँग बेच्न पनि पाउने लिन पनि पाउने सम्झौता गरेपछि नेपालले तीन वर्षभित्र बिजुली बेच्नुपर्छ ।  छोटो अवधिमा यो सरकारले केही राम्रो कामको सुरुवात गरेको छ ।  अहिलेको सरकार केही समय स्थिर रहने हो भने पाँच वर्षभित्र मुलुकमा केही परिवर्तनको अनुभूति हुन्छ ।  
अन्त्यमा केही भन्नु छ कि ?
गणतन्त्रको नेतृत्व गरेर परिवर्तन आत्मसात् गरेको पार्टीले यतिबेला सरकारको नेतृत्व गरेको छ ।  यसले गरेका कामका परिणाम पनि सकारात्मक छन् ।  ती कामलाई जुन रूपमा जनताबीच लैजानुपथ्र्यो, त्यो पुगेको छैन ।  त्यसैगरी, सञ्चार माध्यमहरूले गलत कुरा गरेका छन् भने आलोचना गर्ने र सही कुराको विनापूर्वाग्रह प्रशंसा गर्दा काम गर्न थप सहज र ऊर्जा मिल्छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना