लोककल्याणकारी बन्दैछ सरकार

kusum bhattaraiकुुसुम भट्टराई


 

माक्र्सवादका नयाँ व्याख्याता हुन् या लोकतन्त्रका नयाँ विचारक, सबैले भन्ने गरेका छन्, एक्काइसौँ शताब्दीको राज्य लोककल्याणकारी र सामाजिक न्यायमूलक हुनुपर्छ ।  अबको लोकतन्त्र फगत वाक्, प्रेस र सम्पत्ति थुपार्न पाउने स्वतन्त्रतामा मात्र सिमित हुनुहुँदैन, बरु शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, बिजुली, आपूर्ति व्यवस्था, महँगी नियन्त्रण र रोजगारीलगायत मानिसका नितान्त नैसर्गिक आवश्यकताप्रति राज्यलाई प्रत्यक्ष उत्तरदायी बनाउने खालको हुनुपर्छ भन्नेमा कसैको दुईमत छैन ।  
    १०४ वर्षीय राणा शासन र तीस वर्षे पञ्चायती शासनको यहाँ चर्चै नगरौँ, त्यो कालखण्डमा लोककल्याणकारी राज्यको कल्पना गर्नु नै मुर्खता हुनेछ ।  २०४६ सालको परिवर्तनपछिका बाह्र वर्षमा नेपाली काँग्रेस, एमाले र राप्रपालगायतका दलले केही लोककल्याणकारी नारा दिए पनि राज्यको लोककल्याणकारीकरण हुन सकेन ।  २०६२÷०६३ को परिवर्तनपछिका एक दशक शान्ति प्रक्रिया, लडाकू समायोजन र संविधान निर्माणकै सङ्क्रमणमा गुज्रियो ।  संविधान जारी भइसकेपछिका केही समय देशको आन्तरिक र बाह्य अवस्थामा केही असन्तुलन देखिए पनि अब बिस्तारै मुलुक स्थिरताको दिशामा अघि बढ्ने सङ्केत देखिँदैछ र यसले राज्यको लोककल्याणकारीकरणको सम्भावना बढाएको छ ।  
हो, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको वर्तमान सरकार लोककल्याणकारी बन्दै गएको सङ्केत केही महिनायताका कदमबाट ठम्याउन सकिन्छ ।  संविधान कार्यान्वयन र निर्वाचनको दायित्वलाई साकार पार्ने मूल दायित्व निर्वाह गर्दैगर्दा सरकारले शान्ति सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, बिजुली, पानी, भूकम्प पीडितलाई राहत, बजार अनुगमनलगायत जनसरोकारका विविध विषयमा ध्यान केन्द्रित गर्न थालेको छ ।  
    बिजुलीकै कुरा गरौँ ।  पोहोर साल हिउँदमा जनता १८ घन्टा लोडसेडिङ भोग्न विवश थिए ।  प्रधानमन्त्री हुनासाथ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘अबदेखि उपत्यकामा लोडसेडिङ हुँदैन, बिस्तारै पूरै देशलाई लोडसेडिङमुक्त गराउँछौँ । ’ नभन्दै यसपालिको हिउँदमा काठमाडौँ र आसपासका जिल्ला झलमल्ल छन् ।  राजधानीबाहिरका जिल्लामा पनि ‘पिक आवर’ मा मात्र बढीमा दुई घन्टा लाइन काट्ने गरिएको छ ।  राष्ट्रिय प्रशारणमा नयाँ आयोजनाबाट विद्युत् थप नभइकन पनि कसरी लोडसेडिङ हट्यो त ? भन्ने आश्चर्यजनक प्रश्न आमनेपालीमा उत्पन्न भयो ।  अनि विद्युत् प्राधिकरणका इमानदार अगुवा कुलमान घिसिङले भन्नुभयो, ‘यो व्यवस्थापकीय कुशलता र जनताप्रतिको इमानदारिताको प्रतिफल हो । ’
    हुन पनि अघिल्ला शासक, पदाधिकारीले विभिन्न उद्यमी र व्यापारीक घरानाबाट मोटो रकम कमिसन खाएर बिजुली जति उनैलाई पठाउँदै आएका थिए ।  वितरणमा भेदभाव थियो ।  कुलमानले बिजुलीको समान वितरणमा कुशलता देखाएर लोडसेडिङ हटाएनुभएन मात्र, पहिलेका सरकारका काला कर्तुतको पोल पनि खोलिदिनुभयो ।  अहिले लोडसेडिङमुक्त गराएकोमा काठमाडौँका जनता खुसी छन् ।  जनताले प्रचण्ड सरकारको हाईहाई गरिरहेका छन् ।  कुलमान घिसिङको सर्वत्र प्रशंसा भइरहेको छ ।  राज्य यसरी लोककल्याणकारी भएमा जनताले साथ दिँदा रहेछन् ।  
    प्रधानमन्त्री प्रचण्डको ध्यान यतिबेला कसरी जनताप्रति बढी उत्तरदायी हुने भन्नेमै केन्द्रित भएको उहाँको व्यस्त दैनिकीबाट पनि अनुमान लगाउन सकिन्छ ।  सिङ्गो नेपाललाई लोडसेडिङमुक्त बनाउन हाल निर्माणाधीन परियोजना जतिसक्दो चाँडो सम्पन्न गराउनु जरुरी छ ।  सोही कारण प्रचण्डले चमेलीया परियोजनाको स्थलगत निरीक्षण गर्नुभयोे ।  निरीक्षण गर्नासाथ काम द्रुत गतिमा भइरहेको छ ।  त्यसैगरी उहाँले राष्ट्रिय प्रशारण केन्द्र र कुलेखानी आदिको स्थलगत अध्ययन गरेर सबैलाई हौसला दिनुभयो ।  दिनको तीन चरण काम गरेर भए पनि प्रतिफल चाँडो ल्याउन उहाँले निर्देशन दिनुभयो ।     बिजुली मात्र भएर हुन्न, पानी पनि त चाहिन्छ ।  त्यसैले सरकारको ध्यान यतिबेला खानेपानी आपूर्तिलाई व्यवस्थित गराउनेतर्फ केन्द्रित भएको छ ।  प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै अगुवाइमा चुहावट रोकी जनतालाई खानेपानी आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउने पहल सुरु भएको छ ।  कुशल व्यवस्थापकीय क्षमताबाट जसरी विद्युत् चुहावट रोकी लोडसेडिङ हटाउन सरकार सफल भयो, त्यसैगरी अब खानेपानी समस्या समाधान हुनेमा पनि जनता आशावादी छन् ।  यसै सन्दर्भमा प्रचण्डले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको स्थलगत निरीक्षण गरेपछि त्यहाँ कामको गति बढेको खबर आइरहेको छ ।  यसैगरी हिल्सा पुलको द्रुत गतिमा निर्माण सम्पन्न गराएर उहाँले तिब्बतको मानसरोबरसम्मको रुटलाई सहज बनाउन पहल गर्नुभयोे र आफैँ त्यो पुलको उद्घाटनमा सरिक हुनुभयो ।  
लोककल्याणकारी राज्यमा जनताका दैनिक आवश्यकताका विषयको सम्बोधन हुन्छ ।  प्रधानमन्त्रीबाट कृषि क्षेत्रको विकासका लागि यथोचित तदारुकता देखाउने प्रयास भइरहेको दाबी गर्न यी उदाहरण प्रशस्त छन् ।  सबैभन्दा प्रभावशाली काम चाहिँ भारतसँगको सम्बन्ध सुधारलाई लिन सकिन्छ ।  नेपाली जनता केही समय नाकाबन्दीबाट आजित भए ।  भारतसँग सन्तुलित कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएपछि अहिले ती समस्या हटेर गएका छन् ।  प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले छिमेकी मुलुक भारतसँगको सम्बन्ध सुधार्ने पहल थालेको हो ।  पूर्ववर्ती केपी ओली सरकारको ‘भारत विरोधी खोक्रो राष्ट्रवाद’ का कारण नेपाली जनताले दुःख पाइरहेका थिए ।  तीनतिर खुला सीमा जोडिएको भारतसँग आवेगमा आएर पौँठेजोरी खोज्नु मुर्खता थियो ।  त्यस्तोमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले हाम्रा दुवै छिमेकी मुलुक चीन र भारतसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलित बनाइदियो ।  
    प्रचण्ड नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन हुनासाथ आपसी तिक्तता र कटुता मेट्दै अनि दु्ई देशबीचको सम्बन्धमा नयाँ मिठास घोल्दै भारतका राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीबाट नेपालको भ्रमण भयो ।  अहिले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध सुमधुर बन्दै गएको छ ।  भारतविरोधी राष्ट्रवादको आगोमा स्वार्थको रोटी सेक्ने हतोत्साही भएका छन् ।  नेपालमा जारी संविधान कार्यान्वयन प्रक्रियालाई भारतको सद्भाव र समर्थन रहेको छ ।  हालै मगर, मधेसी र थारू समुदायलाई समेत समेट्ने ढङ्गले व्यवस्थापिका संसद्मा प्रस्तुत संविधान संशोधन प्रस्तावलाई भारतले स्वागत गरेको छ ।  कूटनीतिक न्यानोपनले घरेलु वातावरणमा पनि प्रभाव पार्छ ।  अमेरिका, रुस, चीन, भारत, जापानलगायतका शक्ति राष्ट्रबीचको आपसी अन्तरसङ्घर्षका बीच नेपालले कूटनीतिक सन्तुलन कायम राख्न सक्नु र आफूलाई असंलग्न धरातलमा खडा गराइरहनु कूटनीतिक सफलता हो ।  
    राजनीति जहिले पनि उत्तेजनात्मक भई नै रहन्छ ।  राजनीतिक उत्तेजना, उफान या उहापोहबीच पनि जसले जनताका दैनन्दिनका समस्याको दीर्घकालीन समाधानको पहल गर्न सक्छ, आजको युगमा सोही नेता महान् हो ।  जसले हावादारी गफ गर्दैन र साँच्चिकै लोडसेडिङ घटाएर देखाउँछ, सोही नेता आजको युगमा राजनेता हो ।  हर कुनै कोणबाट जनतालाई राहत दिन तल्लीन नेता नै जनताको प्रिय नेता हो ।  हो, त्यही नेताले लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा लागू गर्न सक्छ ।  अतः वर्तमान सरकारले हुने बिरुवाको चिल्लो पात त देखाइसकेको छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना