निर्वाचनमा सीमान्तीकृतको चासो

tc wagleत्रिभुवनचन्द्र वाग्ले   



रट लगाएर मात्र निर्वाचन हुन सक्दैन ।  मूलतः सहज राजनीतिक र कानुनी वातावरणको उपलब्धतामा निर्वाचन सम्भव हुन्छ ।  आजका मितिसम्म यस्तो अवस्था देखिएको छैन ।  गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या र सिमाना निर्धारण आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदनअनुसार हालका २१७ नगरपालिका (महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकासहित) तीन हजार १५७ गाविस समिति चार महानगरपालिका, २१ उपमहानगरपालिका, २४१ नगरपालिका र ४६२ गाउँपालिकामा परिणत हुनुपर्ने हो ।  केही अस्पष्टताले सो आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन नै अन्तिम हो कि होइन ? सरकारले यसलाई लागू गर्ने÷नगर्ने वा परिमार्जन गर्न सक्ने÷नसक्ने भन्नेमा अन्योल देखिएको छ ।  उक्त आयोगको प्रतिवेदन मात्र नभएर गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या र सिमाना निर्धारण गर्ने प्रक्रियामा नै विमति जनाएका मधेस केन्द्रित केही दलहरूले प्रतिवेदन अस्वीकार गर्ने बताइरहेका छन् ।  यति मात्र नभएर सत्ता र प्रतिपक्षका सांसदहरूले नै पनि आयोगको प्रतिवेदन परिमार्जन गर्नुपर्नेमा लबिङ गर्न थालेबाट स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि सहज राजनीतिक र कानुनी मात्र होइन प्रविधिक पक्षमा समेत सहजता ल्याउनुपर्ने देखिएको छ ।  यस्ता पक्षमा निक्र्यौल नभएसम्म निर्वाचनको सम्भावना देखिँदैन ।  यो कुरा बुझेका प्रतिपक्ष वा सत्ता पक्षले निर्वाचनलाई रणनीति बनाउन लागेका हुन् कि भन्ने देखिन थालेको छ ।  
संविधान संशोधन वा एउटा कुनै विकल्पमा मधेस केन्द्रित दलहरूसँग सहमति नहुँदासम्म निर्वाचन घोषणाको अर्थ रहँदैन ।  भित्र जे–जस्ता सहमति, विकल्प वा बहस भएका छन् ती राजनीतिक लेनदेनमा हुने स्वाभाविक घटना हुन् तर प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र प्रधानमन्त्रीको भेटपछि प्रधानमन्त्रीका पक्षबाट सहमति भयो क्यारे जस्ता समाचार आउने प्रतिपक्षीको भनाइ सुन्दा यस्तो सम्भावना नै छैन कि जस्तो अवस्था देखिन्छ ।  यसैगरी मधेस केन्द्रित दलहरूले आफ्ना विमतिको सम्बोधन नभई घोषणा गरिने निर्वाचनको सक्रिय बहिष्कार गर्ने अत्तो थापेकै छन् ।  आफ्ना माग र विचारभन्दा पनि समय, परिस्थितिले जे माग गर्दा मतदाताको मन जित्न सकिन्छ, त्यही भन्नेमा ती शक्ति केन्द्रित रहेका छन् ।  
निर्वाचनले स्थानीय तहमा राजनीतिक नेतृत्व मात्र ल्याउने होइन, मतदाता र शासन प्रणालीलाई जोड्ने पनि गर्छ ।  खासगरी निर्वाचनले लक्षित वर्गलाई राजनीति, विकास र सामाजिक गतिविधिमा जोड्ने छ ।  संविधानले व्यवस्था गरेका आरक्षण÷कोटा सम्बन्धी व्यवस्थाले स्थानीयदेखि सङ्घीय संरचनामा समेत यी वर्गको सहभागिता हुने अवस्थामा निर्वाचन नहुँदा शासनमा उनीहरूको सहभागिता हुन सकेको छैन ।  भन्नका लागि प्रजातन्त्र, लोकतन्त्रमात्र नभएर गणतन्त्र भन्ने तर संविधानले व्यवस्था गरेका स्थानीय तह कर्मचारीले चलाइदिनुपर्ने अवस्था रहेकाले निर्वाचनको विकल्प देखिँदैन तर सत्य र कठोरसँग भन्नुपर्दा यसको सम्भावना हरेक घण्टा क्षीण भएको छ ।  निर्वाचनका लागि दलित, महिला, जनजाति, मधेसीजस्ता आरक्षित वर्गले विशेष आवाज उठाउनु पर्ने हो तर त्यसो हुन सकेको छैन ।  स्थानीय तहको सङ्ख्या घटेसँगै अब हुने स्थानीय तहमा विगतको तुलनामा यस्ता समुदायको आरक्षित सिट घट्ने छ तर संविधानले त्यस्तो प्रतिनिधित्वलाई गुणात्मक बनाउने प्रतिबद्धता देखाएको छ ।  साथै, प्रस्तावित निर्वाचन कानुनले स्थानीय तहमा महिलाको प्रमुखत्व वा उपप्रमुखत्वलाई जोड दिएको छ तर निर्वाचन हुन नसक्दासम्म यस्ता अधिकारको प्रयोग हुन नसक्ने भएकाले लक्षित समुदायले संविधान कार्यान्वयन र निर्वाचनलाई विशेष ध्यान दिनु आवश्यक देखिएको हो ।  
तीन तहको निर्वाचन भई संविधान लागू हुने वातावरण बनेमा हाल राजनीतिक अभ्यासमा पहुँच नरहेका सीमान्तकृत, अल्पसङ्ख्यक र लोपोन्मुख समुदाय पनि क्रमशः राजनीतिक, सामाजिक र विकासको मूलधारमा प्रवेश गर्नेछन् ।  यद्यपि संविधानले अल्पसङ्ख्यक र लोपोन्मुख भन्नाले सङ्घीय कानुनबमोजिम निर्धारित प्रतिशतभन्दा कम जनसङ्ख्या रहेका जातीय, भाषिक र धार्मिक समूह सम्झनुपर्छ भनेको छ ।  साथै, सो शब्दले आफ्नै जातीय, धार्मिक र भाषिक विशिष्टता भएको, त्यसलाई बचाई राख्ने आकाङ्क्षा रहेका, विभेद र उत्पीडन भोगेका समूह समेतलाई जनाउने भएकाले सङ्घीय कानुनको अभावमा यस्ता समुदायको पहिचान र राजनीतिक अभ्यासमा यिनीहरूलाई थप सुविधा दिनु सहज छैन ।  यही अवस्थामा यस सम्बन्धी सङ्घीय कानुन तत्कालै बन्ने आशा गर्न पनि सकिँदैन ।  सङ्घीय कानुनले यस्ता वर्गको पहिचान गर्न सकेमा तत्कालै उनीहरूलाई प्राथमिकताका साथ राज्यका शासकीय तहमा समावेश गराउन सहज हुनेछ ।  यसैगरी राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रूपले पछाडि पारिएका, विभेद र उत्पीडन तथा भौगोलिक विकटताको कारणले सेवा सुविधाको उपभोग गर्न नसकेका वा त्यसबाट वञ्चित रहेका सीमान्तीकृत समुदायलाई पनि राज्य शक्ति निःसृत हुने स्थानमा पहुँच दिन सकिन्छ ।  निर्वाचन र कानुनको अभावमा संविधानले यस्ता लचिला प्रावधान व्यवस्था गरेका भए पनि यस्ता समुदायको सहभागिताको प्रक्रिया ओझेलमा परेको छ ।  
नेपालको संविधानले यस्ता वर्ग वा समुदायलाई सुविधा दिने क्रममा मानव विकासको स्तरलाई आधार बनाउने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।  अपेक्षित रूपमा यस्तो व्यवस्थालाई वैज्ञानिक र अकाट्य बनाइएको छैन तर यसको अभावमा यस्ता समुदायलाई प्राथमिकताको दायरामा ल्याउन सकिने छैन ।  सङ्घीय कानुनविना मानव विकास सूचकाङ्क वा स्तर तय गर्न नसकिने र त्यस्तो अवस्थामा उनीहरूलाई प्राथमिकता राख्न सकिने छैन ।  अनौपचारिक क्षेत्रबाट यस्ता सूचकाङ्क बनाइए पनि राज्यका लागि त्यो आधिकारिक र बाध्यकारी हुने छैन ।  यी सबै अवस्थालाई हेर्दा संविधानको कार्यान्वयन वा निर्वाचन लक्षित समुदायका लागि अपरिहार्य देखिएको छ तर त्यही समुदाय र वर्ग यो विषयमा मौन छ ।  राजनीतिक आन्दोलनका लागि ठूला र चर्का आवाज उठाउने यस्ता समुदाय पनि निर्वाचन र संविधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा अनपेक्षित रूपले मौन छन् ।  
संविधानले व्यवस्था गरेको सीमान्तीकृत, अल्पसङ्ख्यक, लोपोन्मुख तराई क्षेत्रमा पनि व्यापक रूपमा रहेकाले त्यस्ता तराईवासीलाई पनि निर्वाचनको निकै महŒव रहेको छ ।  तराई मधेस केन्द्रित दलहरूले राजनीतिक र सङ्घीयस्तरका पद, निर्वाचन, समावेशितालाई बढी जोड दिएका छन्, जबकि तराई मधेसका सीमान्तीकृत, अल्पसङ्ख्यक, लोपोन्मुखलाई यिनीहरूका माग र दृष्टिकोणले छुन सकेको छैन ।  तराई मधेसमा रहेको विपन्नता, अभाव र पछौटेपन त्यहाँका केही नेतालाई सङ्घीय (काठमाडौँ) का केही पद र प्रभावमा सुरक्षित गरे मात्र समाप्त हुनेछ भन्नु राजनीतिक सौदाबाजी मात्र हो ।  यो चौथाइ सत्य पनि होइन ।  तराई–मधेसलगायत मुलुकका तमाम सीमान्तीकृत अल्पसङ्ख्यक, लोपोन्मुखको हितका लागि संविधान कार्यान्वयन, निर्वाचन सुशासन र राजनीतिक सदाचार नै अचुक उपाय हुन् ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना