खुला सरकार साझेदारी र नेपाल

dharmendra jhaधर्मेन्द्र झा

 

वर्तमान विश्वमा ओपन गभर्नमेन्ट पार्टनरसिप (ओजीपी), जसलाई नेपालीमा खुला सरकार साझेदारी भनिएको छ,  निकै चर्चामा छ ।  वास्तवमा ओजीपी राम्रो सरकार र असल शासन बनाउन काम गर्ने एउटा विश्व संगठन हो । सन् २०११ को सेप्टेम्बर २० मा अमेरिका र ब्राजिलको सक्रियतामा विश्वका आठ देशका सरकार र विश्वका विभिन्न नौवटा नागरिक सङ्घ संस्थाहरू मिलेर खुला सरकार घोषणापत्र जारी गर्दै यो संगठनको स्थापना भएको हो ।  यस संगठन स्थापनाको उद्देश्यको मूल मर्म, लोकतान्त्रिक शासनलाई सुदृढ गर्न सरकार र नागरिक समाजको समान साझेदारीलाई आत्मसात् गर्नु हो ।  शासन व्यवस्थामा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व बढाउनु र नीति निर्माणमा जनताको सहभागिता अभिवृद्धि गर्नु यसको प्रमुख लक्ष्य हो । त्यसैले यो संगठनले जहिल्यै सरकारको पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र सहभागितामा जोड दिन्छ ।   यस आधारमा भन्ने हो भने लोकतान्त्रिक शासकीय पद्धति व्यवहारमा सुनिश्चित गर्नु यसको प्रमुख लक्ष्य हो ।
यस संगठनमा अहिले ७८ देशहरू सदस्यका रूपमा सहभागी छन् । नेपालले यसको विश्व सम्मेलनमा सहभागिता जनाए पनि सदस्यता भने प्राप्त गरिसकेको छैन तर संगठनले नेपाल सदस्य बन्न योग्य राष्ट्र भएकाले सदस्य बन्न सक्ने स्वीकृति पत्र नेपाल सरकारलाई पठाइसकेको छ ।  यो विश्व संगठनको आफ्नै सचिवालय छ । यसको सञ्चालन गर्न हरेक दुई वर्षमा स्टेरिङ कमिटीको चयन हुन्छ । हरेक दुई वर्षमा विश्व सम्मेलन हुन्छ । हालसम्म यसका चारवटा विश्व सम्मेलन सम्पन्न भइसकेका छन् । प्रथम सम्मेलन अमेरिकाको वासिङ्टन डिसीमा, दोस्रो विश्व सम्मेलन बेलायतको लण्डनमा, तेस्रो सम्मेलन मेक्सिकोको मेक्सिको सिटीमा र चौथो विश्व सम्मेलन फ्रान्सको पेरिसमा २०१६ मा सम्पन्न भएको थियो । संगठन सञ्चालनको कार्यकारी परिषद्मा सरकारहरू र नागरिक संगठनका प्रतिनिधिहरूको बराबर प्रतिनिधित्व हुन्छ । दुवैतर्फबाट दुई दुई जना सहअध्यक्षहरू रहन्छन् । दुवै तर्फबाट स्टेरिङ्ग कमिटीमा एघार÷एघार जनाको प्रतिनिधित्व हुन्छ ।
ओजीपीमा सहभागी हुनु भनेको परम्परागत शासकीय मान्यता र शैलीमा व्यापक सुधारको यात्रा तय गर्नु, नयाँ शासकीय संस्कृतिको अवलम्बन,  नागरिकसँगको प्रत्यक्ष साझेदारी र सहभागितामा आधारित शासन सञ्चालन गर्न तयार हुनु हो । यसैगरी संगठनमा सहभागिताको अर्थ जनतालाई सबै कुरा जान्ने सुनिश्चिता प्रदान गर्नु पनि हो । संक्षेपमा भन्नुपर्दा सरकार र नागरिकबीच विश्वासिलो सम्बन्ध स्थापित गर्न प्रभावकारी परिणाम दिनसक्ने सरकार र शासन प्रणाली सञ्चालन गर्ने ध्येय नै ओजीपी हो ।  
खुला सरकारको कुनै खास सूत्र छैन । सरकारले आफ्नो देशको परिवेशअनुसार विभिन्न विधि र माध्यममार्फत अधिकतम लक्ष्य प्राप्तिको प्रयास गर्नु नै यसको रणनीतिक कार्यविधि हो ।  जस्तो कुनै देशले सूचनाको हकलाई प्राथमिकता दिन सक्छ भने कुनै देशले ओपन डाटा (खुला तथ्याङ्क) को विधिलाई बढी प्रयोग गर्नसक्छ । जे जस्ता विधि र तरिका अपनाए पनि पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र सहभागिताको अवस्थालाई चार चरणमा मूल्याङ्कन गर्न सकिने ओजीपी संगठनको मान्यता छ । पहिलो हो प्रारम्भिक चरण ।  दोस्रो, ‘इन्टरमिडिएट’ तेस्रो, ‘एडभान्स’ र चौथो तथा अन्तिम चरण हो ‘इनोभेसन’ ।  यी चार चरणमा सरकारहरूले अवलम्बन गर्नुपर्ने थुप्रै कार्य छन् । ओजीपीले यी चरणमा शीघ्र अगाडि बढ्न सरकारहरूलाई प्रोत्साहन र मद्दत गर्दछ ।
ओजीपीअन्तर्गत सरकारका छलफलहरूको अनुगमन गर्ने तीनवटा अनुगमन प्रणाली विकास गरिएको छ । सचिवालयले इन्डिपिन्डेन्ट (स्वतन्त्र) रिपोटिङ मेकानिजम (संयन्त्र) (आइआरएम) बनाएको छ, जहाँ सरकारहरूले आवधिक रूपमा प्रगति, अनुभव र अवसरहरूबारे रिपोर्टिङ गर्न सक्छन् । दोस्रो अनुगमन पद्धति भनेको नागरिक सङ्घसंस्थाले गर्ने अनुगमन हो, जुन उनीहरूको स्वाभाविक (वाचडगको भूमिका) कार्यक्षेत्र पनि हो । तेस्रो अनुगमन पद्धति देशका सरकारहरू आफैँले गर्ने मूल्याङ्कन हो । सेल्फ एसेसमेन्ट
(स्वमूल्याङ्कन) विधिबाट सरकारले पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, जवाफदेही र खुलापन अभिवृद्धि गर्न गरिएका पहल र त्यसले शासकीय सुधारमा पारेका सकारात्मक असरबारे प्रतिवेदन बनाउने र जारी गर्ने पद्धतिलाई ओजीपीले प्रोत्सहाति गरेको छ ।
नेपाल अहिलेसम्म यस विश्व मञ्चको साझेदार बनेको छैन । सन् २०११ मा यसको घोषणापत्र तयारी भइरहेकै समयदेखि नेपाल सरकारले रुचि लिनुपर्छ र साझेदार बन्ने तयारी गर्नुपर्दछ भनी सल्लाह दिँदै आइएको भए पनि यसबारे ठोस पहल अझै अगाडि बढ्न सकेको छैन । पहिलो र दोस्रो विश्व सम्मेलनमा नेपालको सहभागिता हुन सकेन । तेस्रो र चौथो विश्व सम्मेलनमा भने नेपाल सरकारका तर्फबाट मुख्य सचिव डा. सोमलाल सुवेदी र राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटाले र नागरिक समाजका तर्फबाट फ्रिडम फोरमका अध्यक्ष तारानाथ दाहालले सहभागिता थियो । त्यस अगाडि एसियाली स्तरका केही छलफलहरूमा पनि नेपालले महìवपूर्ण सहभागिता जनाइसकेको थियो ।
नेपालले लामो समयदेखि सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेही र सार्वजनिक सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा प्रभावकारिताका लागि विभिन्न विधिहरू अवलम्बन र अभ्यास गर्दै आएको छ । समावेशी र सहभागितामूलक पद्धति नेपालको प्रमुख मान्यतामध्ये एक भएको छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन तर्जुमा भई अभ्यास सुरु भएको एक दशक हुन लाग्यो । सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण सङ्कलन र घोषणाको कानुनी व्यवस्था छ । विभिन्न क्षेत्रमा नागरिकको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने नीति र तरिका अभ्यासमा छन् । भ्रष्टाचारविरुद्धका राष्ट्रिय संयन्त्र सदाचार पद्धतिको वकालत गर्ने नागरिक अभियान पनि हालका दिनमा नेपालमा सशक्त बनिसकेको छ । तथापि नेपालले ओजीपी साझेदारीमा आफ्नो उपस्थिति र सहभागिता जनाउन नसक्दा लोकतान्त्रिक शासन सुनिश्चित गराउने दिशामा नेपालको राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अझ सशक्त हुन नसकेको हो कि भन्ने प्रतीत हुन्छ ।  यस्तोमा नेपालले छिट्टै ओजीपीमा आफ्नो साझेदारी घोषणा गर्ने र सोको मान्यताअनुरूप अभ्यास अगाडि बढाउने तयारी थाल्नु जरुरी छ । वास्तवमा नेपालले यस संगठनको सदस्य हुन आवश्यक पूर्वसर्तहरू पूरा गरिसकेको छ । अब सदस्यताको औपचारिक प्रक्रिया पूरा गर्नु मात्र आवश्यक छ, जो तत्काल सुरु गरिनुपर्दछ ।  
नेपालमा सूचनाको हकसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था २०४७ सालदेखि नै छ भने यससम्बन्धी कानुनी व्यवस्था २०६४ सालदेखि विद्यमान छ ।  वित्तीय पारदर्शिताका हिसाबले नेपाल औसत स्तरमा रहँदै आएको छ । यससम्बन्धी कतिपय सुधारका क्षेत्र अझै बाँकी भए पनि बजेट तर्जुमा, बजेट पारित प्रक्रिया र बजेट अनुगमनका क्षेत्रमा अवलम्बन गरिँदै आएका अभ्यासहरू पारदर्शितामुखी र सहभागितामूलक छन् । त्यस्तै नेपालमा सरकारी सेवामा रहेका कर्मचारीहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण आफैँले घोषणा गरी बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । मन्त्रिमण्डलका सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिन्छ । नेपालमा कर्मचारीहरूको तलब विवरण पनि सार्वजनिक रूपमा खुला हुन्छ । सार्वजनिक नीति निर्माण र नीति÷निर्णय कार्यान्वयनमा आम नागरिकको सहभागिता र संलग्नता हुनुपर्ने मान्यतालाई नेपालमा विस्तारै बढाइँदै लगिएको छ । सार्वजनिक मामिलामा नागरिक सहभागिताका लागि विभिन्न विधिहरू स्वीकार गरिएका छन् । प्रतिनिधिमूलक लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई विस्तार गर्दै नागरिक सङ्घसंस्था र सर्वसाधारणसँगको साझेदारीको पद्धति विभिन्न रूपमा अँगालिएका छन् । जवाफदेही, उत्तरदायित्व, सहभागिता, सूचना प्रविधिको प्रयोग र पारदर्शिता जस्ता विषयलाई शासन पद्धतिले प्रवद्र्धन गर्ने प्रतिबद्धता प्रकट गर्दै आएको छ । पछिल्लो संवैधानिक व्यवस्थाले समावेशी र पारदर्शिताको मान्यतालाई अझ जोड दिएको छ । यी सबै स्थितिको उपस्थितिको विश्लेषण गर्दा, नेपाल तत्काल ओजीपीको साझेदार सदस्य बन्न सक्षम छ भन्न सकिन्छ ।   
यो साझेदारीको प्रमुख विशेषता भनेको नागरिक सङ्घ संस्थाहरूको समानान्तर र सक्रिय संलग्नतालाई स्वीकार गर्नु हो । नेपालमा पनि शासकीय पद्धतिको सुधारका लागि नीतिगत अध्ययन, अनुसन्धान, वकालत र अभियान चालाउँदै आएका कयौँ नागरिक सङ्घसंस्थाहरू सक्रिय छन् । उनीहरूलाई पहिचान र प्रोत्सहान गरी खुला सरकार अभियानमा एकीकृत परिचालन गर्नु आवश्यक छ । यो साझेदारी सक्षम लोकतान्त्रिक शासनका लागि आवश्यक प्रतिबद्धताहरू बढाउने र सो दिशामा अग्रसर हुन प्रोत्साहन गर्ने विश्वमञ्च भएकाले नेपाललाई यस अन्तर्राष्ट्रिय आन्दोलनको एक सक्रिय सहभागी बनाउन सरकारले पहल गर्नुपर्दछ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना