प्रहरी महानिरीक्षकको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा

Arun thakuriअरूण ठकुरी





केही थान भरुवा बन्दुक र मुलुकमा आमूल परिवर्तन गर्ने अदम्य अठोट बोकर सुरु गरिएकोे ‘जनयुद्ध’ हिजोजस्तै लाग्छ ।  एक दशक लामो सशस्त्र विद्रोह तथा तत्पश्चात्को १९ दिन लामो जनआन्दोलनले स्थापित गरेको वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थामा नेपाली राजनीतिको निर्णायक ‘फ्याक्टर’ का रूपमा स्थापित माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बन्न पुग्नुभएको छ ।  नेपालको राजनीतिक विगत तथा प्रधानमन्त्री दाहालका सीमितता तथा बाध्यताप्रति निरपेक्ष रहेर कुरा गर्ने हो भने निश्चित रूपमा पनि आमनेपालीको चासो मुलुकको आगतसँग जोडिन पुग्नेछ ।  यदि प्रधानमन्त्री सम्बद्ध पार्टीले हिजो विभेद, अन्याय, असमानता तथा अत्याचारका विरुद्ध क्रान्ति नगरेको भए सायद यतिबेला यो प्रसँग उठाउनुको कुनै औचित्य थिएन ।  चाकडी, चाप्लुसी, नातावाद, कृपावाद, अनुचित लेनदेन तथा राजनीतिक स्वार्थमा डुबेर अयोग्यलाई संरक्षण दिने परिपाटी चलेकै थियो ।  तत्कालीन नेपालीसेना प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीको संवैधानिक अधिकारको अपव्याख्या गरेर शक्तिकेन्द्रको चाकडी गर्नेहरू कसरी आफ्नो स्वार्थको रक्षा गर्छन् भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री दाहाललाई पक्कै थाहा होला ।  
वि.सं. २०५२ फागुन १ गते सशस्त्र विद्रोहको उद्घोष गरियो ।  प्रतिक्रिया स्वरूप तत्कालीन सरकारले नेपाल प्रहरीलाई जनयुद्धको दमन गर्न खटायो ।  १० वर्ष लामो जनयुद्धका दौरान ‘अपरेशन किलो शेरा टू’ तथा सङ्कटकालका नाममा राज्यको स्रोत साधनको दुरूपयोग गर्दै गरिएको दमन र अत्याचारको घाउमा अझै पनि खाटा बस्न सकेको छैन ।  आज माओवादी तथा सात दलले कोरेको नेपालको भविष्यको गोेरेटोमा हिँड्दै जाने क्रममा एउटा संयोग जुरेको छ ।  माओवादी केन्द्रले जनयुद्धको २२औँ वार्षिकोत्सव मनाइरहँदा नेपाल प्रहरी सङ्गठनको नयाँ नेतृत्व चयनको जिम्मेवारी वर्तमान सरकार प्रमुखका हैसियतले प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि आएको छ ।  झर्कोलाग्दो भूमिकामा नेपाली सेना तथा नेपाल प्रहरीबारे विषय उठान गर्नुको कारण के पनि हो भने मुलुकमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने जस्तो गम्भीर र संवेदनशील जिम्मेवारी बोकेको सङ्गठन र त्यसको नेतृत्वलाई अनुचित तुष्टिको साधन बनाउँदा त्यसले गर्ने सर्भिस डेलिभरी
(सेवा) निश्चित रूपमा पनि जनमुखी हुन सक्दैन ।  दोस्रोपटक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी बहन गरिरहनुभएको बेला राजनीतिक आदेशमा चल्ने नेपाल प्रहरी राज्य व्यवस्थाको एउटा कडी मात्रै हो र यसको सदुपयोग वा दुरूपयोग कसरी गर्ने भन्ने विषय राजनीतिक नेतृत्वको हातमा रहेको यथार्थबारे प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सैद्धान्तिक र व्यावहारिक रूपमा बुझिसकेको हुनुपर्छ ।
विगतको अनुभव र प्रचलनका आधारमा भन्नुपर्दा आगामी फागुन २ गतेभित्र नेपाल प्रहरी सङ्गठनले नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक पाइसक्नेछ ।  यदि प्रहरी ऐन कानुनमा कुनै परिमार्जन भएन भने वर्तमान प्रहरी महानिरीक्षकसँगै प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पनि सोही दिन अवकाशमा जाने भएकोले नेपाल प्रहरी प्रशासन सेवामा कार्यरत २६ जना वर्तमान प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआईजी) मध्येबाट २५औँ प्रहरी महानिरीक्षकको छनोट गरिने छ ।  केही अपवाद बाहेक विगतमा जस्तो आफ्ना प्रतिद्वन्द्वीको चरित्रहत्या गर्ने खालका गतिविधि देखिएका छैनन् तर अँध्यारो कुनामा लुकेर गरिने अनुचित व्यवहारबाट राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रभावित पार्ने वा सम्बद्ध निर्णयकर्ताबीच भ्रम फैलाएर आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउने प्रयासबाट इन्कार गर्न सकिँदैन ।  सरसर्ती हेर्दा प्रहरी महानिरीक्षक पदका लागि उपलब्ध सबै उम्मेदवार (डिआईजी) योग्य देखिन्छन्, केही अपवाद बाहेक तर सङ्गठनको नेतृत्वमा एक जनालाई चयन गर्नुपर्ने भएकोले तुलनात्मक रूपमा योग्य, इमानदार, सेवा अवधिको अधिकांश समय जनताबीच बिताएको, सङ्गठनमा अनुशासन कायम गर्न सक्ने, प्रहरीको काम, कर्तव्य, अधिकार र दायित्व राम्ररी बुझेको, कुनै राजनीतिक दलसँग अमर्यादित रूपमा आबद्ध नभएको तथा नेपाल प्रहरी सङ्गठनलाई दक्ष तथा व्यावसायिक क्षमतायुक्त बनाउन सक्ने योग्यतालाई आधार बनाइनुपर्छ ।
मुलुकको कार्यकारिणी प्रमुखको हैसियतले माथिल्लो परिच्छेदमा उल्लेखित गुणहरूको जाँच गर्ने मापनयन्त्र के हुने र त्यसलाई कसरी प्रयोगमा ल्याउने भन्ने विषय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्ले निर्धारण गर्ने विषय हो ।  आमजनताको चासो गोरो वा कालो वर्ण, अग्लो वा होचो शारीरिक आकार, लिङ्ग, जाति, क्षेत्र, भाषालगायतका आधारमा नभई आमजनताको चासो शान्ति र सुरक्षित रूपमा गरीखान पाउने वातावरणसँग जोडिएको छ ।  निश्चित रूपमा पनि गैरकानुनी क्रियाकलापमा मुछिएका प्रहरी अधिकारीबाट जनताको चासो सम्बोधन हुन सक्दैन ।  आगामी प्रहरी प्रमुखका लागि दाबी प्रस्तुत गर्ने सबै प्रहरी अधिकारीको विगतका ट्र्याक रेकर्डको गम्भीरतापूर्वक अध्ययन असल प्रहरी नेतृत्व छनोटका लागि सहायक हुनेछ ।  
 दुर्भाग्यवश केही प्रहरी अधिकारीहरूको विगतको आपराधिक कृत्यलाई लुकाइछिपाइ गरेर गलत व्यक्तिलाई प्रहरी सङ्गठनको नेतृत्वमा पुग्न सहज वातावरण निर्माण गर्ने प्रयास भइरहेको पनि देखिन्छ ।  हाल प्रहरी महानिरीक्षकको प्रतिस्पर्धामा आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरिरहेका केही अधिकारीका सामग्री पत्रपत्रिका तथा टेलिभिजनमार्फत आएका छन् ।  एक जना प्रहरी नायब महानिरीक्षकले पदीय स्रोत तथा शक्तिको हदैसम्म दुरूपयोग गरी आफूलाई पटक–पटक थुनामा राखेको भन्ने उजुरी प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृहमन्त्रीको सचिवालयका साथै प्रहरी प्रधान कार्यालय, अदुअआ, संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा दर्ता गरेको दाबी गर्ने एक जना व्यवसायीको उजुरीको छानबिन समेत हुन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।  ती आरोपित अधिकारी २५औँ आईजीपीका दाबेदार बनेको सुन्नमा आएको छ ।  सरकारको नजरमा ती आरोपित व्यक्ति २५औँ आईजीपीका लागि योग्य भएको निक्र्यौल हो भने कम्तीमा पनि सरकारले ती अधिकारीलाई क्लिनचिट दिने औपचारिकता निर्वाह गर्नेपर्छ ।  
यसको आशय अमूक व्यक्तिलाई प्रहरी सङ्गठनको नेतृत्व प्रदान गरियोस् भन्ने कदापि होइन ।  के मात्रै हो भने प्रहरी सङ्गठनको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति इमानदारीपूर्वक प्रहरीको कर्तव्य निर्वाह गर्ने र सिङ्गो सङ्गठनको गरिमा र मनोबल उच्च राख्न सक्ने खुबी भएको हुनुपर्छ ।  २५औँ प्रहरी महानिरीक्षक बन्ने अवसर यस्तो व्यक्तिले पाओस्, जसका पक्षमा सरकारले निर्णय गर्दा निजका प्रतिस्पर्धीलाई समेत सही निर्णय भएको महसुस होस् ।  त्यतिमात्रै नभएर यो सिङ्गो प्रहरीमा कार्यरत कर्मचारीले निर्णयप्रति निधार नखुम्च्याओस् ।  यो सहमतिसँग जोडिएको विषय पनि हो ।  गलत व्यक्तिका पक्षमा निर्णय भएमा प्रहरी सङ्गठनले असहमति प्रकट नगर्ला तर यसले मुलुकमा शान्ति सुरक्षा तथा प्रहरी सङ्गठनको गरिमालाई पक्कै पनि कमजोर बनाउने छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना