अब चम्काउ तराई–मधेसको अनुहार

bibas wostiविवश वस्ती



जब तराई–मधेसको तस्बिर आँखासामु पर्छ, त्यतिबेला भौगोलिक सुगमता, उत्पादनयोग्य भूमिको प्रचुरता र आर्थिक उन्नतिका बाटा अनिवार्य रूपमा देखिन्छन् ।  यिनै सबल पक्षका कारण तराई–मधेसको भूमिमा जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा बस्दै आएको छ ।  पहाडबाट तराई–मधेसमा झरेकाहरू होउन् वा अन्य भूमिबाट मधेसमा आवाद गर्न आएकाहरू नै किन नहोऊन््, तिनका पछाडि आर्थिक सम्मृद्धिका सपनाहरू नै कोरिएका छन् ।  निश्चय नै, तराई–मधेसका समृद्ध भूभागमा पसिना बगाउँदा त्यसबाट उन्नत प्रतिफल प्राप्त हुने अपेक्षा बोकेर नै तराई–मधेसमा आवादी विस्तार भएको थियो, कुनै बेला ।  
तराई–मधेस नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड रहेकोमा कुनै शङ्कै छैन ।  तर पछिल्लो केही दशकयता भने राष्ट्रको आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधार मानिएको तराई–मधेसका जनतामा राजनीतिक चेतना पनि अपेक्षाकृत रूपमा भित्रिएको छ ।  हुनत, तराई–मधेसमा अझै पनि सामन्ती उत्पादन सम्बन्धका अवशेषहरू रहेका छन् ।  रुढिवाद र सामाजिक चेतनाको अभावका कारण महिला र चरम गरिबीबीच बाँचिरहेका जनतामाथि उत्पीडन र बर्बरताका घटनाहरू बेलाबखत नउब्जिने गरेका होइनन् ।  यति हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक चेतनाको पुञ्ज तराई–मधेसका समाजहरूमा विस्तारित हुँदै गएको छ ।  
संविधान जारी भएयता भने तराई–मधेसमा राजनीतिक गतिविधि तुलनात्मक रूपमा शून्य देखिएको मान्न सकिन्छ ।  संविधान जारीपछि असन्तुष्ट रहेका केही मधेसवादी दलले तराई–मधेसमा आन्दोलन गरे ।  मधेसी दलका असन्तुष्टिलाई सम्बोधन नगरेसम्म दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा मधेसका जनताले पत्याइरहेका नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले तराई–मधेसमा आफ्ना राजनीतिक अभियान लैजान सकेनन् ।  प्रमुख राजनीतिक दलहरूले तराई–मधेसमा पुगेर स्थानीय जनतासँग संवाद गर्ने, उनीहरूका गुनासा सुन्ने र त्यसलाई सम्बोधन गर्नेतिर चासो देखाउन पनि चाहेनन् ।   
तर, तराई–मधेसका जनतासँग घटेको हिमचिमलाई संविधान जारी भएसँगै अब भने प्रमुख दलहरूले प्रगाढ बनाउने सङ्केत दिएका छन् ।  हुनत, प्रमुख तीनै दलले तराई–मधेसमा छिटफुट रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गरिरहेका छन् तर नेकपा एमालेले अहिले आफ्नो पूरै नजर तराई–मधेसमा लगाएको छ ।  केही दिनअघि मात्रै एमालेले तराई–मधेस केन्द्रित अभियान सञ्चालन गर्ने टुङ्गो लगाएको छ ।  एमालेको तराई–मधेस केन्द्रित अभियानले निश्चित रूपमा अन्योलग्रस्त स्थितिबीच गुज्रिरहेको तराई–मधेसको राजनीतिमा नौलो तरङ्ग ल्याउने अपेक्षा राख्नु उचित होला ।  साढे चार दशकअघि झापाको सुखानीको जंगलमा तत्कालीन निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाको कोपभाजनमा परेर हत्या गरिएका पाँच जना शहीदहरूको स्मृति दिवसको सन्दर्भ पारेर एमालेले आगामी फागुन २१ गतेदेखि मेची–काली अभियान सञ्चालन गर्न लागिरहेको हो ।  एमालेले तराई–मधेसका पूर्व–पश्चिम राजमार्गका मुख्य शहर र त्यसबाहेक राजमार्गभित्र रहेका केही प्रमुख शहरहरूमा समेत अभियान सञ्चालन गर्ने टुङ्गो लगाएको छ ।  एमालेको यस्तो निर्णयले सो पार्टी पङ्क्तिभित्र उत्साह छाउनु स्वाभाविकै देखिन्छ ।  यो अभियानले अरू राजनीतिक दललाई पनि तराई–मधेसमा झर्न र स्थानीय जनतासँग संवाद गर्न उत्प्रेरित गर्ने अपेक्षा राख्न सकिन्छ ।  
संविधान जारी भएयता देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले तराई–मधेसका जनताका बीच पुग्ने तत्परता नदेखाएको कुरालाई नकार्न सकिँदैन ।  संविधान जारी भएपछि तराई–मधेस आन्दोलित भयो ।  खासगरी, सीमा नाकाहरूमा आन्दोलन चर्कियो ।  केही मधेस केन्द्रित दलहरूले तराई–मधेसमा आन्दोलन थालेपछि सीमा नाकामा उत्पन्न तनावलाई कारण बताएर छिमेकी राष्ट्र भारतले करिब आधा वर्षसम्म नाकाबन्दी लगायो र त्यस अवधिमा नेपाली जनताले नाकाबन्दीबाट सिर्जित दुःख, कष्ट र पीडा झेल्नुप¥यो ।  काठमाडौँका शासक वर्गलाई आफ्नो आवाज सुनाउन आन्दोलनमा उत्रिएका मधेस केन्द्रित दलका नेताहरूले नाकाबन्दीबाट सिर्जित जनताका पीडा र कष्टलाई भने नजरअन्दाज गरे ।  मधेस केन्द्रित दलका नेताहरूले आफ्नै क्षेत्रका जनतालाई देशले पाएको नयाँ संविधानबारे पूरै गुमराहमा पार्ने काम गरे ।  
संविधान जारी भएपछि प्रमुख राजनीतिक दलहरूले त्यसको अपनत्व तराई–मधेसका बहुसंख्यक जनताले लिनुपर्छ भन्ने चाहना पक्कै पनि राखेका थिए ।  किनकि, नब्बे प्रतिशत जनप्रतिनिधिले पारित गरेको संविधानको अपनत्व तराई–मधेसका बहुसङ्ख्यक जनताले नलिँदा संविधान नै अस्वीकार्य भएको हो कि भन्ने भ्रम हुनु स्वाभाविकै थियो ।  तीतो यथार्थ के हो भने, संविधान जारी गर्ने कार्यमा दत्तचित्तपूर्वक लागेका एमाले, काँग्रेस, माओवादी केन्द्रलगायतका दलहरूलाई तराई–मधेसमा प्रवेश गरी जनताबीच पुग्न र संविधानबारे सुसूचित गर्न दिने वातावरणको अन्त्य भयो ।  संविधान जारी गर्न भूमिका खेल्ने तीन प्रमुख दलसँग मधेसी मोर्चा रुष्ट रहेको हुँदा तराई–मधेसमा ती दलहरूको उपस्थिति नरहोस् भन्ने चाहना मोर्चाले राखेको देखियो ।  त्यसमा तराई–मधेसका जनतामा पनि संविधानप्रति आफ्नै भूमि आन्दोलित भएको हुँदा संविधानमा केही खोट पो छ कि भन्ने भ्रम उब्जिनु स्वाभाविकै बन्यो ।  देश र जनताले लामो सङ्घर्षपछि पाएको संविधान ‘मधेस विरोधी’ रहेको भ्रम फैलियो ।  
जतिसुकै प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न भए पनि अब राजनीतिक दलहरूले तराई–मधेसमा पसेर जनताबीचको सम्बन्धलाई पुनः जोड्नु आवश्यक छ ।  तराई–मधेसका ग्रामीण भेगहरूसम्मै पुगेर संविधान मधेसका जनताको पक्षमा रहेको कुरा निर्विघ्न रूपमा बताउनु आवश्यक छ ।  संविधान हिमाल, पहाड र मधेसमा बस्ने जनताका प्रतिनिधिहरूले बनाएको यथार्थ प्रस्ट पार्दै संविधानको अपनत्व ग्रहण गर्न मधेसका जनतालाई राजनीतिक दलहरूले आग्रह गर्नुपर्छ ।  अहिले एमालेले तराईमा झरेर त्यहाँका जनताबीच संविधानबारे आफ्नो कुरा राख्ने, तराईकै आदिवासी, उत्पीडित, पछाडि पारिएका जनताको हितार्थ बनाइएको संविधान कार्यान्वयनमा भइरहेको ढिलासुस्ती र उदासिनताबारे स्पष्ट पार्नेलगायत राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएको जल्दाबल्दा सवालहरूबारे जनतालाई बुझाउने हेतुले जुन अभियान थाल्ने उद्घोष गरेको छ, अरू राजनीतिक दलहरूले पनि विलम्ब नगरी यस्तै अभियान चाल्नु जरुरी छ ।  
एमाले, काँग्रेस, माओवादी केन्द्र कुनै पनि दलले तराई–मधेसमा छिर्ने हिम्मत बटुल्नुपर्छ, जनतालाई संविधानबारे प्रस्ट पार्नुपर्छ र संविधानबारे तराई–मधेसका जनताबीच फैलाइएको भ्रमलाई चिर्न सक्नु पर्छ ।  किनकि, दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा तराई–मधेसका जनताले यिनै तीन दललाई नै रुचाएका थिए ।  दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा तराई–मधेसका जनताले काँग्रेसलाई पहिलो, एमालेलाई दोस्रो र माओवादी केन्द्रलाई तेस्रो शक्तिको रूपमा स्वीकारेको कुरालाई मनन गर्दै प्रमुख दलहरूले तराई–मधेसका जनताबीच पुग्नमा कुनै विलम्ब गर्नु हुँदैन ।  
तराई–मधेसका जनताबीच पुग्ने क्रममा राजनीतिक दलहरूले तराईको विकासमा गरेका उल्लेख्य कार्यहरूबारे पनि जनतालाई बताउनु अनिवार्य देखिन्छ ।  पछिल्लो समय, तराई–मधेसको अनुहार चम्काउनका लागि हुलाकी राजमार्ग, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, फास्ट्रयाक, सुनकोसी–कमला डाइभर्सन, प्रधानमन्त्री आधुनिक कृषि परियोजना र राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमका लागि ठूलो अनुपातमा छुट्याइएको बजेटबाट प्रस्टै हुन्छ, तराई–मधेसको विकासका निम्ति सरकार र राजनीतिक दलहरू चिन्तित छन् ।  तराई मधेसको विकासका लागि सबैभन्दा बढी बजेट त एमाले नेतृत्वको सरकाकै पालामा विनियोजन गरिएको छ ।  तराई–मधेसको विकासमा भएका प्रयत्न र त्यसले ल्याउने उपलब्धि र परिवर्तनबारे पनि राजनीतिक दलहरूले मधेसका जनतालाई बताउनु आवश्यक छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना