सङ्घीयतामा कर्मचारी समायोजन र निजामती ऐन परिवर्तन

 punya prasad dhakalपुण्यप्रसाद ढकाल



देशको स्थायी सरकार निजामती प्रशासन राष्ट्र दर्पणको रूपमा रहेको हुन्छ ।  राष्ट्रिय छविको मूल आधार निजामती प्रशासनबाट निर्माण भएको पाइन्छ ।  नागरिकका जन्मदेखि मरणसम्म विधिवत अवस्थाको जीवन्तता राख्ने अभिलेखीय अड्डाको रूपमा यस सेवालाई लिने गरिन्छ ।  राष्ट्रिय हित, विकास र समृद्धिको मूल मियो निजामती प्रशासन सेवाग्राहीको सेवक बन्न सक्नुपर्छ ।  सेवाग्राहीको सन्तुष्टि नै यस सेवाको प्रभावकारी कार्यको मापदण्ड र मूल्याङ्कन बन्नुपर्छ ।  नेपालको निजामती प्रशासनबाट सेवाग्राहीको सन्तुष्टि पूरा गर्ने ढङ्गबाट कार्य सम्पादन हुन नसकेका गुनासाहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् ।  विधि, प्रक्रिया र मापदण्डको शृङ्खलीय अवलम्बनले सहजता प्रदान गरेको हुन्छ ।  हाम्रो देशको निजामती प्रशासन अस्थिर र तदर्थवादबाट चलिरहेको जनसामान्यको महसुस छ ।  यसका लागि जिम्मेवार निकाय, दायित्व बोकेका संस्था र पदाधिकारीहरू गम्भीर र संवेदनशील बन्न सक्नुपर्छ ।  यस दिशातर्पm सबै सचेत र सजग रहन सक्दा नै देशले समृद्धि हासिल गर्न सक्छ ।  जो जुन जिम्मेवारीमा छ, त्यही सफल बन्ने अभियान चाल्न, सकारात्मक सोच र कार्यको थालनीले संस्कार निर्माण हुने कुरामा दुईमत छैन ।
    निजामती सेवाको गरिमा, मूल्य मान्यता र संस्कार निर्माण कर्मचारीहरूबाटै गरिनुपर्छ ।  यस सेवालाई कानुन, विधि र प्रक्रियामा अनुशासित ढङ्गबाट सम्पादन गरिनुपर्छ ।  सङ्घीय शासन प्रणालीको कार्यान्वयनमा मुलुक प्रवेश गरिरहेकाले निजामती सेवाको भूमिका उल्लेखनीय हुनेमा आशङ्का छैन ।  यसै सन्दर्भमा राज्यको पुनर्संरचना, सङ्घीयतामा कर्मचारी समायोजन र निजामती सेवा ऐनको पाँचौं संशोधनका विषयमा आधिकारिक ट्रेड युनियनले सामान्य प्रशासनमन्त्रीको प्रमुख आतिथ्यतामा माघ ७ गते अन्तक्र्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ ।  सङ्घीय प्रणाली कार्यान्वयनसहितको यस अन्तक्र्रियाले निकालेका निष्कर्षहरूले मुलुक निर्माणमा महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।  युनियनले राज्यको पुर्नसंरचनामा कर्मचारीहरूको समायोजन र निजामती सेवा ऐनको पाँचांै संशोधनमा सरकारबाट प्रस्तुत विधेयकका सन्दर्भमा आयोजित कार्यक्रमबाट केही महìवपूर्ण निष्कर्ष निकालिएको छ ।
समायोजन विधेयकले कर्मचारीहरूलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा खटनपटन गर्दा नागरिकता, भाषा ज्ञान, रुचिलगायतका मापदण्ड उल्लेख गरी समायोजन गर्ने प्रक्रिया अवलम्बन गरेको छ ।  साथै ३५ दिनभित्र पदस्थापन गरिएको तहमा नगए अवकाश दिनेसम्मको सामन्ती कानुनको उपयोग गर्ने प्रयत्नप्रति विमति राखेको छ ।  आधिकारिक ट्रेड युनियन संविधान कार्यान्वयनलाई लागू गर्न र कर्मचारी समायोजन गर्न आतुर छ ।  यस कार्यलाई सफल बनाउन कर्मचारीलाई डर, त्रास र भयले नभई विवेकसँगत ढङ्गले समायोजन गर्ने कार्यले संविधान र ऐनको कार्यान्वयन सकारात्मक बन्ने आशा गर्न सकिन्छ ।  यसरी नै समायोजनलाई अभिरुचि, ज्येष्ठता र इच्छालाई आधार लिई कर्मचारीलाई समायोजन गर्ने परिपाटीले सर्प पनि मर्ने र लाठ्ठी पनि नभाचिने उक्तिलाई परिपूर्ति गर्ने विश्वास गरिन्छ ।  समायोजन गर्दा कर्मचारीका विद्यमान सेवा सुविधा, सामाजिक सुरक्षा–बीमा, औषधोपचार, पेन्सन, उपदान, पारिश्रमिकमा असर नपर्ने गरी गरिनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।  युनियनले सेवाग्राहीमैत्री निजामती प्रशासनको अवधारणालाई सूचक बनाई मुस्कान र क्षतिपूर्तिसहितको अवधारणालाई सार्वजनिक गरेको छ ।  क्षतिपूर्ति तिर्दा काममा ढिलासुस्ती र नोक्सान पु¥याउने सबैबाट भराउनु पर्ने कुरा विधेयकले समेट्नु पर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।  समायोजन गर्दा अवहेलना, हेय र खिसिट्युरीको पात्र नबनाई, उत्प्रेरित र मनोवलयुक्त जनशक्ति निर्माण गर्न एक तह वृद्धि गरी समायोजन गरिनुपर्ने कार्यलाई वटम लाइनको रूपमा अगाडि सार्ने अवधारणा सार्वजनिक गरेको छ ।  आधिकारिक ट्रेड युनियन राज्य र सरकारका नीति, योजना र लक्ष्यलाई इमानदार, अनुशासन र नैतिकताका आधारमा कार्यान्वयन गर्न सबै पेसाकर्मीलाई आह्वान र अपिलसमेत गरिरहेको छ ।  स्वाभिमान र अनुशासित अवधारणालाई कमजोरीको रूपमा नलिने संस्कार निर्माण गरिनु आवश्यक छ ।  दुई वर्षसम्म खुला÷बढुवा रोक्ने समायोजनको प्रावधानले उत्पादित एवं बजारमा बेरोजगार बनेको जनशक्तिमा आक्रोश, निराशा र कुण्ठा पैदा गरेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्न सक्नुपर्छ ।  योग्य बनेको विद्यमान जनशक्तिलाई बढुवाका लागि रोकावट गर्नेजस्ता प्रावधान व्यावहारिक र उपयुक्त देखिँदैन भन्ने आमचर्चालाई गम्भीर छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्नै पर्छ ।
निजामती सेवा ऐनमा संशोधन गरिनुपर्ने विषय धेरै छन् ।  यद्यपि यो ऐन परिवर्तनको समय हो या सङ्घीय निजामती प्रशासन निर्माण गर्ने समय हो ? छलफल गर्न आवश्यक रहेको भए पनि निजामती सेवा ऐनको पाँचांै संशोधनले क्षतिपूर्तिसहितको सेवा प्रवाहमा तल्लास्तरका कर्मचारीलाई मात्र भार पर्ने र माथिकालाई उन्मुक्ति दिने व्यवस्थामा गम्भीरतापूर्वक ध्यानाकर्षण गरी क्षतिपूर्ति कानुन निर्माण गरेर जिम्मेवार तल माथिका सबैले व्यहोर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।  विधेयकले शाखा अधिकृतमा खुला र बढुवामा ७० र ३० प्रतिशतलाई यथावत कायम गरी युनियनको मागलाई सम्बोधन गर्दा पुरानै व्यवस्थालाई दोहो¥याई टालटुले प्रवृत्तिलाई पुनरावृत्ति गरेको छ ।  खुला÷बढुवालाई कम्तीमा ६०÷४० प्रतिशतबाट अबको निजामती सेवालाई मर्यादित बनाउने कार्यको थालनी गर्नुपर्छ ।  कार्यसम्पादनलाई कार्य विवरणसँग मिलान गर्दै सेवालाई प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउने मापदण्ड निर्माण गरी थप प्रयत्न गरिनुपर्ने अवधारणा युनियनको छ ।  
ऐनको दफा ३३ को (१) को उपदफा (१) मा ५८ वर्ष अवकाश उमेरको हदलाई ६० वर्ष कायम गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने गरी विधेयकमा भएको प्रस्तुतिले सबैमा खुल्दुली ल्याएको छ ।  यस व्यवस्थाका सम्बन्धमा आमराजनीतिक सहमति, कर्मचारीको भावना, औसत आयु, रोजगारमा असर नपर्ने, पेन्सनमा अवरोध नआउने लगायतका मूलभूत पक्षहरूलाई ध्यान दिई निष्कर्षमा पुग्न आवश्यक छ ।  विरोध र असहमतिले केही समय उपलब्धि फलदायी जस्तो देखिए पनि मुलुकको आर्थिक अवस्था, रोजगार, जनशक्ति लगायतमा गम्भीर ध्यान पु¥याउनैपर्छ ।  उति बेला निजामती सेवा ऐन २०१३ विधिवत स्थापना हुँदा ६३ वर्ष उमेर अवकाशको रहँदा ठीकै ठानिएका कारणलाई आत्मसात् गर्न, अन्य सेवा एवं निकायमा भएको व्यवस्था र विगतका राम्रा एवं उदाहरणीय पक्षहरूलाई ध्यान दिन आवश्यक छ ।  उपयुक्त, आवश्यकता र समयको मागलाई समेत ध्यान दिई अन्य सेवामा भइरहेका व्यवस्था र अन्यत्रतिर प्रयोग, अभ्यास र अनुभवका मान्यतालाई आत्मसात् गरी थप विश्लेषणसहित निकासमा पुग्नाले सकारात्मक र सही परिणाम निक्लनेछ ।  ऐनलगायतका विषयहरू संशोधन, रूपान्तरण र परिवर्तन हुँदा सम्बन्धित सरोकारी पक्षको मूल मियोको जिम्मेवारी र आशाको केन्द्र बिन्दु बन्दै आएको आधिकारिक ट्रेड युनियनको सहभागिता र सहकार्यलाई बिर्सन हुँदैन ।
राज्यको पुनर्संरचनामा ओ एण्ड एम (कार्यालय व्यवस्थापन) सर्भे वैज्ञानिक, सैद्धान्तिक र व्यावहारिक बनाई कार्यान्वयनमा जानु अपरिहार्य छ ।  सङ्घीयतामा कर्मचारी समायोजन गर्दा भइरहेको जनशक्तिलाई उच्च मनोवलयुक्त बनाई कार्यस्थलमा खटाउने कार्यले परिणाम सकारात्मक बन्ने व्यावहारिक अवधारणा अपनाउनु उपयुक्त देखिन्छ ।  ऐनको परिवर्तन, संशोधन र रूपान्तरण गर्दा सेवाग्राहीलाई समेत सकारात्मक दृष्टिकोण पुग्न सक्ने खालको व्यावहारिक व्यवस्था गर्नेमा जोड दिनुपर्छ ।  सरोकारित पक्षलाई व्यापक सहभागी गराई छलफल गर्नाले सकारात्मक परिणाम निक्लनेछ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना