जनताप्रति उत्तरदायित्त्वको प्रश्न

Surya Subediसूर्य सुवेदी

 

देश कता जाँदैछ ? अब के हुन्छ ? के देश विघटनतर्फ उन्मुख हो ? अहिले यस्ता प्रश्न सोध्ने सचेत नागरिकको सङ्ख्या बढ्दै छ ।  यस्तो अवस्था आउन वा ल्याउन को जिम्मेदार छन्
त ? जगजाहेर छ तर देशलाई भड्खालोमा हाल्ने अवस्थाको सिर्जना गर्न अहिलेका सत्ता र शक्तिमा भएका नेतालाई मात्र दोष दिएर उम्कने स्थिति भने छैन ।  २०४६ सालको परिवर्तन आउनुअघि भारतीय नेता चन्द्रशेखर लगायतलाई काँग्रेसको तत्कालीन नेतृत्वले निम्ता दिएर गणेशमान सिंहको घर क्षेत्रपाटी चाक्सीबारीमा बोलाइयो ।  त्यहाँ काँग्रेसका नेता गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइरालासमेतको उपस्थित थियो ।  त्यसैगरी, मनमोहन अधिकारी लगायतका कम्युनिस्ट नेताहरू थिए ।  अरू पार्टीका नेता र तथाकथित बुद्धिजीवीहरूको उपस्थिति पनि थियो ।  त्यसबाट समेत नेपाली राजनीतिमा विदेशी थिचोमिचो बढ्यो ।  
त्यस भेलामा भारतीय नेताहरू चन्द्रशेखर, हरिकिशन सुरजित आदिले नेपालका तत्कालीन राजा वीरेन्द्र र अन्य नेपाली नेताहरूलाई तथानाम गाली गरे ।  केही विदेशी नेतालाई आफ्नो घर आँगनमा ल्याएर तिनको मुखबाट राजा, राजसंस्था तत्कालीन पञ्चायती व्यवस्था र त्यसमा संलग्न सबैलाई गालीगलौज गराउनु र त्यहाँ उपस्थित नेपाली नेतासमेतले ताली पड्काउँदा एकथरि राजनीतिज्ञ, विचारक र तटस्थ देशभक्तले त्यसको गम्भीर परिणति देशले भोग्नुपर्ने छ भन्ने चिन्ता जाहेर गरेका थिए ।  त्यस्तो चिन्ता जाहेर गर्नेमा गणेशराज शर्मा, राजेश्वर देवकोटा लगायतका बुद्धिजीवी समेत थिए ।  
२०४६ सालको परिवर्तनलाई राजेश्वर देवकोटा जस्ता यथास्थितिवादी राजनीतिज्ञ र चिन्तकले त दरबार घेरेर ल्याएको अप्राकृतिक परिवर्तन भनेर व्यङ्ग्य गरेका थिए ।  २०४६ पछि निर्वाचित सरकारका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले महाकालीको टनकपुर ब्यारेज भारतलाई जस्केलाबाट जिम्मा लगाउनुभएको थियो ।  जुन टनकपुर सन्धिका नामले चर्चित छ ।  सम्झौता शब्दको सट्टा समझदारी भनेर जालसाजीयुक्त शब्द प्रयोग गरी सो सन्धि गरिएको थियो ।  त्यसपछि कम्युनिस्ट नेता मनमोहन प्रधानमन्त्री भएको बेलामा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले ‘महाकाली प्याकेज’ को सन्धि गर्ने अवधारणा ल्याउनुभएको थियो ।  मनमोहन अधिकारी सरकार नौ महिनामा नै खारेजीमा परेपछि एकीकृत महाकाली
(पञ्चेश्वर) सन्धि काँग्रेसका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पालामा भयो ।  सन्धि सम्झौता गर्न लचकदार शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा काँग्रेस–कम्युनिस्टको मिलेमतोमा महाकाली सन्धि पास भएको थियो तर २० वर्ष हुन लाग्दा पनि महाकाली सन्धि र पञ्चेश्वर आयोजना पूरा गर्न हिन्दुस्तान अवरोधकको रूपमा खडा छ ।  
गिरिजाप्रसाद कोइरलाले टनकपुर समझदारी गर्दा खासगरी एमाले समेतका वामपन्थीहरूले राष्ट्रघाती टनकपुर सन्धि भनेर ठूलो हौवा बनाएका थिए ।  टनकपुर सन्धिलाई गणेशमान सिंहले राष्ट्रघाती सन्धि भन्नुभएको थियो तर शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि भएको एकीकृत महाकाली सन्धिलाई वामपन्थी नेताले त्यसको ठूलै बखान गरे ।  दुईतिहाइले एमाले–काँग्रेसको अगुवाइमा महाकाली सन्धि पारित भएपछि तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री पीभी नरसिंह रावको प्रतिक्रिया थियो, “मलाई नेपालको संसद्ले महाकाली सन्धि पास गरेको सुन्दा सङ्गीत सुनेजस्तो आनन्द लाग्यो । ” त्यसपछि महाकालीको थुप्रै पानी बगेको छ ।  पञ्चेश्वर योजना अझै कार्यान्वयन भएको छैन ।
२०४६ पछि प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले थोरै समयमा संविधान बनाउनुभयो ।  एकाधिकार तानाशाही शक्ति प्रयोग गरेको दरबार बेखुसी थियो ।  त्यसपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारी, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सूर्यबहादुर थापा, माधवकुमार नेपाल, शेरबहादुर, पुष्पकमल दाहाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई, केपी शर्मा ओलीलगायत प्रधानमन्त्री हुनुभयो ।  प्रत्येक पटकमा कुनै न कुनै रूपमा देश लुटिएकै छ ।  देशको सार्वभौम सत्ता खुम्चिएको छ ।  शाही सत्ता दरबारकै लागि बुम¥याङ भयो ।  
पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भारत गएर नेपालको विदेशनीति भारतसँग सल्लाह गरेर सञ्चालन गर्ने भनी २५बँुदे सम्झौता गरेपछि चीनले “नेपाललाई भारतको संरक्षित देश भएको हो त ?” भनी प्रश्नसमेत गरेको अवस्था छ ।  काँग्रेस, एमाओवादी, राप्रपा र मधेस केन्द्रित पार्टीमा केही देशभक्त देखिने खालका युवा नेता छन् तर काँग्रेस र माओवादीसमेतको संयुक्त सरकार र ती पार्टीका नेताका देशै टुक्र्याउने खालका अभिव्यक्ति र गलत क्रियाकलापप्रति प्रश्न गर्न किन ती युवा डराइरहेको अवस्था छ ? काँग्रेस र माओवादीका केही मन्त्री र पार्टीका युवा नेताहरू विदेशी दूतावासका प्रवक्ता जस्ता भएर प्रस्तुत भएका छन् ।  सरकारका जिम्मेदार मन्त्रीहरूका भनाइ र क्रियाकलाप संदिग्ध छन् ।  देशका परराष्ट्रमन्त्री हप्तै पिच्छे दिल्ली धाउने स्थिति दुःखद छ ।  खासै जनसमर्थन नभएका महन्थ ठाकुरहरू धम्की दिइरहेका छन् ।  
माओको नाममा खोलिएको कम्युनिस्ट पार्टीले आफूलाई जातीयकरण गर्न लागेको छापामा आएका छन् ।  अब त्यो पार्टीको भविष्य के होला ? आफूलाई समाजवादी र साम्यवादी भन्ने ती पार्टीका कार्यकर्ता कता भाग्लान् ? बीपी कोइराला जसले विदेशी प्रभुत्वविरुद्धमा र राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, समाजवादका पक्षमा जीवनका धेरै वर्ष जेल र प्रवासमा बिताउनुभयो त्यो पार्टीका नेताहरू पहाडबाट तराई छुट्याउने विदेशी डिजाइनका हर्ताकर्ता भएका छन् ।  त्यो पार्टीमा आफ्नो जवानी र सर्वस्व गुमाएका देशभक्त कता जालान् ? अहिलेको काँग्रेसको नेतृत्वमा त्यो पार्टीको कार्यकर्ताको भविष्य कस्तो छ ?
चीनको कोमिन्ताङ पार्टी जुन पार्टी चीनको कम्युनिस्ट पार्टीभन्दा सङ्ख्यामा र शक्तिमा निकै शक्तिशाली र बृहत् थियो, त्यो पार्टी साम्राज्यवादीको प्रभावमा परेर कसरी खुम्चिएर ताइवानमा थन्कियो ? चीनलाई नै हल्लाउने हैसियत भएको कोमिन्ताङ पार्टी र सो पार्टीका नेता चेङकाइसेक किन त्यति कमजोर भए ? त्यही देखेर बीपी कोइरालाले नेतृत्वले देशभक्तिको लाइन छोड्यो भने कसरी कमजोर भइन्छ भनेर काँग्रेसलाई देशभक्तिको बाटो र मेलमिलापको नीति नत्याग्न काँग्रेस कार्यकर्तालाई सम्झाएर पटक–पटक लेख्नुभएको छ ।  
देशभक्तिको पक्षमा बोल्ने के.पी. शर्मा ओली, नारायणमान बिजुक्छे, चित्रबहादुर के.सी. का स्वर झिनो भए पनि शक्तिशाली रूपमा रूपान्तरित भइरहेका छन् ।  पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले पछिल्लो पटक जारी गरेका दुई वक्तव्यले ठूलो तरङ्ग ल्याएको छ ।  सरकारका प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री समेतले शाहको अभिव्यक्ति विरुद्धमा प्रतिक्रिया दिएका छन् ।  
नेपाली जनता ठूलो राष्ट्रप्रेमी र देशभक्त छन् ।  हिजो आफ्ना पक्षमा मतदान गरेर जिताउने जनता सधैँ नै मेरो वा मेरो पार्टीको पक्षमा उभिनेछन् भन्ने सोच राख्ने नेताहरू गलत छन् ।  देशको सार्वभौमिकता कमजोर देखिएको छ ।  सरकारका मन्त्रीहरू र कर्मचारी यन्त्रहरू कमजोर देखिएका छन् ।  आमनेपाली जनता सुतेको सिंहजस्तै हो ।  जब–जब नेपाली जनता जागेको छ, त्यस–त्यसबेला जनताले ठूलो परिवर्तन ल्याएको छ ।  
हरेक दश वर्षको अन्तरमा नेपालमा ठूला–ठूला परिवर्तन भएका छन् ।  २०६३ र २०७३ का बीचमा पनि निकै ठूलो समयको अन्तर भएको छ ।  पार्टीहरूप्रति जनता निराश छन् ।  अहिलेको काँग्रेस–माओवादी सरकार जननजरमा धेरै तल झरेको छ ।  जब जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीहरू र सत्तासिनहरू विदेशीका गोटी हुन्छन् जनता ढिलो–चाँडो जाग्नेछन् ।  खासगरी सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टीका नेताहरू छिटो सच्चिऊन् भन्ने जनचाहना छ ।  सरकार सञ्चालन गर्ने नेताहरूले देश र जनताप्रति आफूलाई उत्तरदायी बनाऊन् ।  समयको माग यस्तै देखिन्छ ।   


थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना