हाम्रो वातावरणीय चेतना

pusparaj acharyaडा. पुष्पराज आचार्य


 

हाम्रो आसपासका प्राकृतिक र मानव निर्मित भौतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक संरचनाहरू हाम्रा वातावरण हुन् ।  प्रकृति एक जटिल संरचना हो ।  विज्ञान मानिसले प्रकृतिको जटिलता बुझ्न गरेको प्रयत्न हो ।  विकास भनेको प्राकृतिक संरचनाभित्र सहज जीविकोपार्जनका लागि मानिसले खडा गरेको संरचना हो ।  प्राकृतिक वातावरण र विकासका अवयवहरूलाई वैज्ञानिक तवरले बुझ्नु या थाहा पाउनु  वातावरणीय चेतना हो ।  वातावरणीय चेतना मानिसको थाहा पाउने नैसर्गिक अधिकार हो र उक्त चेतनाको उपयोग व्यवहारमा लागू गर्नु उसको नागरिक दायित्व हो ।  वातावरणीय चेतना भएको मानिसले मात्र आफ्ना क्रियाकलापको वातावरणीय प्रभावका बारेमा सुझबुझ राख्दछ ।  यही चेतनाको अनुशासित प्रयोग उसका बानी व्यवहारमा झल्कियो भने मात्र व्यक्ति सभ्य बन्नसक्छ ।  वातावरणीय चेतना भएका नागरिकहरूको बाहुल्य हुनु र तिनका चेतनाको इमानदार उपयोग हुने पद्धतिको विकास भएको समाज नै सभ्य, सुन्दर र स्वस्थ हो ।  
वातावरणीय चेतना व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रिय या विश्वव्यापी हुन्छन् तर यिनीहरूको अनोन्याश्रित सम्बन्ध हुने गर्दछ ।  समग्रतामा नागरिकहरूको चेतना नै त्यो समाज या राज्यको चेतना हो ।  नेपालको वातावरणीय चेतनाको स्तर कति ? यसको ठोस मापदण्ड खोज्न कठिन हुन्छ ।  तर प्रायः सबैजसो वातावरण, स्वास्थ्य र मानव अधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिमा नेपालले हस्ताक्षर गरेको छ ।  तसर्थ नेपालले विश्वसामु आफू स्वस्थ वातावरणप्रति चेतनशील भएको बताएको छ ।  नेपालको पक्षधरता सङ्ख्यात्मक कि गुणात्मक यसको जवाफ उसका क्रियाकलाप, नीति र दर्शनले स्पष्ट पार्दै जाने हो ।  
वातावरण सम्बन्धी विश्वमेलामा नेपालले यदाकदा प्रशंसा बटुलेको पनि सुनिन्छ ।  त्यो प्रशंसाको क्षेत्र भनेको वन हो ।  पछिल्लो रिपोर्टमा नेपालको वन क्षेत्र ४४ दशमलव ७४ प्रतिशत बताइन्छ, जसमध्ये ८२ लशमलव ६८ प्रतिशत संरक्षित क्षेत्र बाहिर रहेको वन क्षेत्र हो ।  सफल सामुदायिक वनको सतही फैलावटमा प्रशंसा बटुलेको भए पनि वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापनमा नेपाल अब्बल भने छैन ।  सामुदायिक वनमा जथाभावी रुखहरू रोपिन्छन्, तिनको प्रजातीय, वातावरणीय र आर्थिक पक्षहरूका बारेमा समुदाय सुसुचित छैन ।  कुन प्रजातिको बोटबिरुवा सम्बन्धित क्षेत्रका उत्कृष्ट वन पैदावर हुन् भन्ने अध्ययन भएको देखिँदैन ।  यसकारण वनक्षेत्रमा वैज्ञानिकपन कमजोर छ ।  निर्जीवन क्षेत्रमा डीपीआर नगरिएका आयातित रुखहरू रोपिएको छ ।  वन भनेको सम्पूर्ण प्राणीजन्य चराचरको बासस्थान र खाद्यस्रोत भएकाले यसको दूरगामी असरका बारेमा प्रारम्भिक अध्ययन आवश्यक थियो ।  तर त्यसो भएको छैन ।  जनता अगाडि अगाडि सरकारी निकाय पछाडि पछाडि हिँडिरहेको अवस्था छ ।  संरक्षित क्षेत्रभित्र ठूला जीवहरूमा मात्र ध्यान केन्द्रित गरिएको छ ।  साना जीवहरू के कति
छन् ? वन्यजन्तु विभागसँग त्यसको आधिकारिक तथ्याङ्क नै छैन ।  संरक्षित क्षेत्रभित्रको खाद्यचक्रको बारेमा यथोचित अध्ययनमा ध्यान दिन सकेको देखिँदैन ।   
किसानहरूमा वातावरण, बीउ, मौसम र माटोको ज्ञानको कमी देखिएको छ ।  खुलाबजारमा न्यून गुणस्तरका बीउबिजन बिक्री भइरहेको छ ।  जेनेटिक (अनुवंश) परिवर्तन गरेर प्रयोगशालामा तयार पारेका बीउबिजनहरूले कृषकहरूलाई आर्कषण गरेको छ तर हाम्रा रैथाने बीउबिजनहरू थाहै नपाई लोप भइरहेका छन् ।  आधुनिक बीउ संरक्षण केन्द्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।  कृषकहरूमा कृषि पर्यावरणको ज्ञान हुनु आवश्यक छ ।  तोरीबारीमा फूल फुल्दै छ, किसानहरू शत्रुु कीराको विषादी हाल्छन् तर मौरीजस्ता परागसेचकहरूले रसको साथमा विष पिएर मर्छन् ।  रासायनिक विषादिको प्रयोग तरिका र त्यसका वातावरणीय असर या प्रभावको ज्ञान हुन आवश्यक छ ।  बजारमा रासायनिक विषादीभन्दा झोलमोलजन्य विषादि राम्रो भन्ने प्रचार भएको छ ।  तर झोलमोलका रसायनहरूको अध्ययन अनुसन्धान भएका छैनन् ।  मmोलमोलका रसायनहरूले खाली शत्रु कीराहरूको मात्र नाश गर्छन् भन्ने छैन, थुप्रै लाभदायक कीराहरूसमेत मरेका पो छन् कि ? माटोको अम्लीयपनमा फेरबदल पो आएको छ कि ? कृषिवन प्रणालीका बारेमा पनि किसानहरूमा यथेष्ट ज्ञान दिन सकिएको छैन या कृषकले थाहा भएर पनि कार्यान्वयनमा लागू गर्न सकेका छैनन् ।  जङ्गल र कृषि उत्पादन बीचको सम्बन्ध पारस्पारिक मानिन्छ अथवा कृषि जमिनको नजिक जङ्गल भयो भने उत्पादन बढ्ने अनुसन्धान पत्रहरूले देखाएका छन् ।  
भू–उपयोगमा समेत हाम्रो चेतनाको प्रयोग भएको छैन ।  राज्यले भू–उपयोग नीति लागू गर्न सकेको छैन ।  जथाभावी जमिनमा प्लटिङ भएको छ ।  सरकारी निकाय अन्योलग्रस्त छन् ।  पहाडमा थुप्रै जमिन बाँझो छाडिएको छ ।  देशभर सडक विस्तारको नाममा जमिन भत्काइएको छ, इन्जिनियरिङ ज्ञानको प्रयोग भएको छैन ।  डोजर चलाएर काम बीचमा छाडिएको छ, हजारौँ टन माटो स्खलित भएको छ र भूक्षयको खतरा छ ।  नेपालमा हरेक वर्ष चैत वैशाखमा आगलागीको प्रकोप हुने गर्दछ ।  आगो निभाउने जिम्मा कसको ? नेपाली सेना, प्रहरी, स्थानीय निकायहरू ? को हुन् ? वनको जिम्मा वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयले लिने हो भने उसले आगो नियन्त्रणमा जनशक्ति परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था छ कि छैन ? गतसाल देशभर हजारौँ हेक्टर वन आगो लागेर सखाप भयो, हप्तांै र महिनौंसम्म वातावरण धुवाँमय भयो, आगो निभाउने निकाय निस्केन ।  मानव वस्ती जोखिममा परे मात्र प्रहरी जाने नत्र नजाने तर्क प्रहरीको रहेछ ।  यस्तै वन पैदावरको सङ्कलनमा कहीँ अति उपयोग भएको छ भने कतै उपयोगका लागि नीतिगत समस्या देखिएका छन् ।  जस्तै चिराइतो र यार्साको अवैज्ञानिक संकलन कायमै छ ।  राज्यले अनुसन्धान गरेको पनि छैन, स्थानीयहरूसँग दिगो उपयोग गर्ने शिल्प पनि छैन ।  उता खोला वा नदी क्षेत्रमा समेत जलचरहरू मानव क्रियाकलापबाट प्रभावित भएका छन् ।  क्रसर उद्योगहरूले अति उत्खनन् गरेर जल पर्यावरणमा खलल ल्याएका छन् ।  
फोहोर व्यवस्थापनमा निम्नस्तरका मानवीय क्रियाकलापहरू भइरहेका छन् ।  सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्दा मानिसहरू चाउचाउ, विस्कुट खान्छन् अनि प्लास्टिक झ्यालबाट फुत्त फाल्छन् ।  यसरी फाल्नेहरू कलेज पढ्नेदेखि जागिरदार शिक्षित नै देखिन्छन् ।  मानिसहरू पान खान्छन्, भित्ता र सडकमा थुकेर राताम्मे पार्दछन् ।  सडकमा चुरोट तान्दै हिँड्नेको त गन्ती नै असम्भव छ ।  घर या पसलबाट निस्कने प्लास्टिकजन्य फोहोर सडक छेउमा बाल्ने पनि उत्तिकै छन् ।  विश्वविद्यालयका विद्यार्थी, राजनीतिक पार्टीका भ्रातृसंस्थाहरू आन्दोलन गर्नुप¥यो भने टायर बाल्छन् ।  पानीका बोटलहरू जथाभावी फालिएका छन् ।  काठमाडौँ भक्तपुर र ललितपुर जस्ता शहरहरू नेपालका सम्पन्न र सचेत नागरिक बस्ने ठाउँ हुन् तर त्यहीँ अव्यवस्थित इँट्टाभट्टा छन्, सडक निर्माणका कारण वर्षौंदेखि धुलो धुवाँभित्र बाँच्नुपरेको छ ।  गाडी चालकहरूले जथाभावी हर्न बजाउँदा ध्वनि प्रदूषणले थप आक्रान्त पारेको छ ।  
गाउँघरमा समेत वातावरणीय समस्या गम्भीर बन्दै गएको छ ।  पदमार्गमा चाउचाउ, विस्कुट आदिका खोल र प्लास्टिक प्रशस्त भेटिन्छ ।  सांस्कृतिक, पेशागत या अन्य सार्वजनिक भेलामा आयोजकहरूले चौर, रंगशाला, मन्दिर आदिको सरसफाई गर्ने कर्तव्य निर्वाह गर्दैनन् ।  किसानहरू पनि औषधिका बोटल, प्लास्टिक आदि खेतबारीमा यत्रतत्र फाल्छन् ।  ऊर्जा स्रोतका रूपमा प्रयोग हुने इन्भर्टर, सोलार प्यानेल आदिका ब्याट्रीहरूको व्यवस्थापन भएको छैन ।  जसबाट उत्पन्न हानिकारक विकिरणले हाम्रो स्वास्थ्यमा  अनगन्ती असर पर्नेछ ।  यसका बारेमा समेत हामी सचेत भएका छैनौँ ।  
वातावरणप्रतिको सामान्य चेतना व्यक्तिगत हुन्छ तर व्यक्तिगत क्रियाकलापको असर सांसारिक हुन्छ ।  हाम्रा हरेक क्रियाकलापको असर वातावरणमै पर्ने हुन्छ तर हामी शायद आफूलाई एक रत्ति पनि जिम्मेवार मान्दैनौँ ।  यी तथ्यले के देखाउँछ भने हामी वातावरणप्रति हेलचक्रयाइँ गरिरहेका छौँ ।   हाम्रा बालबालिकाको भविष्यमाथि खेलबाड गरिरहेका छाँ ।  नागरिकहरूमा एकातिर वातावरणीय शिक्षा अपरिहार्य आवश्यकता भएको छ ।  अर्कोतिर राज्यले यस्ता सार्वजनिक जीवनलाई प्रभाव पार्ने वातावरणीय पक्षहरूको निरन्तर अनुसन्धान गरिनु पर्दछ ।  अनुसन्धानबाट निस्केका परिणामबारे जनतालाई सूचना दिनुपर्दछ ।  विकासका योजनाकारहरू र नीति निर्माताहरूसमेतमा वातावरणीय सचेतना पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ ।  नागरिकलाई वातावरणीय चेतनाको उपयोग गर्न अभिप्रेरित गर्ने खालको वातावरण बनाउनु पर्नै देखिन्छ ।  अन्यथा सरकारको अह्वानमा नागरिकले होस्टेमा हैँसे मिलाउन नसक्ने रहेछन् ।  उदाहरणको लागि सार्वजनिक स्थानमा चुरोट, सुर्ती सेवन गर्न नपाउने भन्ने निर्देशन दिइयो ।  चुरोट सुर्ती बेच्न प्रतिबन्ध लाइएन ।  त्यसैले यो कार्यक्रम असफल भयो ।  यसको साटो हरेक एक–दुई किलोमिटरमा सार्वजनिक चर्पी र छेउमा एउटा सुर्ती चुरोट सेवन कक्ष बनाउन सकेको भए शायद सफल हुन्थ्यो कि ? यसो गर्दा खुला दिशामुक्त क्षेत्र कार्यक्रमसमेत लाभान्वित हुने, नागरिकलाई सजिलो पनि हुने ।  खानेपानी र सडक या विद्युत् निकायहरू बीच समन्वयको समेत अभाव देखिएकाले काठमाडांैको वातावरण यतिबेला अस्वस्थ भएको छ ।  कहिँ सडकविभागले बाटो विस्तार गर्ने भनेर भत्काएको छ, कतै मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले पाइपलाइन विच्छाएको छ ।  धुवाँ धुलोले सकस भएकोले होला सर्वोच्च अदालतले सम्बन्धित निकायप्रति सचेतना गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।  
(लेखक नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानका वैज्ञानिक हुनुहुन्छ)





थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना