भाषण होइन इच्छाशक्ति

Aanandaramआनन्दराम आचार्य



 

आगामी माघसम्म स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय संसद्को निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि अहिलेसम्म निर्वाचन कहिले गर्ने भन्ने टुङ्गो छैन ।  निर्वाचन गराउनका लागि आवश्यक कानुनहरू समेत सबै बनिसकेका छैनन् ।  कानुन बनाउने थलो व्यवस्थापिका संसद्मा कामको चाप बढी भएर कानुन बनिसक्न नभ्याएको भनौँ भने घरिघरि सरकारले संसद्लाई काम दिन नसकेर पटकपटक संसद्को बैठक हप्तौँ पछि सार्नु परेका खबरहरू सार्वजनिक हुने गरेका छन् ।  अनि सरकारको चुनाव गराउने चाहना नै नभएर हो त यस्तो ? त्यसो भनौँ भने पनि प्रधानमन्त्री, हरेक मन्त्रीले समेत केही महिनादेखि नै अब छिट्टै चुनाव घोषणा हुन्छ या अब यति दिनभित्र चुनावको मिति तोकिनेछ भन्ने भाषण गरेकै छन् ।  विपक्षले भाँजो हालेर चुनाव हुन नदिन खोजेको भनौँ भने प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमाले झन् ठूलो स्वरमा चुनाव घोषणा गर भनेर सरकारलाई दबाब दिइरहेको छ ।  तैपनि चुनाव हुने वातावरण र तयारी भने अझैँ हुन सकिरहेको छैन ।  
महिनौँदेखि दिनहुँ यही समाचार सुन्नु र हेर्नु पर्दा जनतामा स्वाभाविक रूपमा यसपटक पनि चुनाव नहुने नै हो कि भन्ने शङ्का उत्पन्न हुन थालेको छ ।  किनभने नेपाली जनताले २०५४ सालपछि स्थानीय चुनावको अनुभव नै गर्न पाएका छैनन् ।  २०६४ सालमा भएको संविधानसभाले संविधान बनाउन त सकेन नै पटकपटक अन्तरिम संविधान संशोधन गरेर आफ्नो कार्यकाल थपेर अदालतले अब पदावधि थप्न नपाउने आदेश गरेपछि मात्र संविधानसभा बिना कुनै उपलब्धि त्यसै अवसान हुन पुग्यो ।  त्यस्तो गर्ने गराउने पनि हाम्रा यिनै नेता हुन्, त्यस्तो हुँदा पनि यिनलाई कुनै लज्जाबोध भएन भने अहिले पनि त्यसै गरेर चुनाव नै नगराउनेतिर लागेका पो हु्न् कि भनेर जनतामा शङ्का उब्जिनु कुनै अनौठो होइन ।  तर अहिले अन्तरिम संविधान संशोधन गरेको जस्तो सजिलै संविधान संशोधन गरेर आफ्नो पदावधि मन लागेजति बढाउनसक्ने अवस्था चाहिँ छैन ।  
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रमुख दलहरूबीच सहमति गरेर मात्र निर्वाचन घोषणा गर्ने प्रयासमा हुनुहुन्छ ।  निर्वाचन घोषणामा मुख्य बाधकका रूपमा देखिएको मधेसवादी मोर्चा भने एकपछि अर्को गर्दै आफ्ना सबै माग पूरा नगरी अर्थात् संविधानमा आफूले भनेजस्तो संशोधन नभएसम्म निर्वाचन घोषणा हुन नदिने यदि सरकारले जवरजस्ती घोषणा गरे चुनाव हुन नदिने भनिरहेको छ ।  प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संविधान संशोधन हुन नदिने मात्र होइन, संशोधन प्रस्तावमा छलफल पनि हुन नदिने अडानमा छ ।  यसरी सरसर्ती हेर्दा विवाद सजिलै नसल्टिने गुत्थी बनेको छ ।  तर जुन मुलुकमा सयभन्दा बढी पार्टी चुनावमा भाग लिन्छन् त्यहाँ सर्वदलीय सहमति गरेर त कहिल्यै चुनाव हुनै सक्दैन ।  २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचन तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफ्नो पार्टी चुनावमा पराजित हुँदैछ भन्ने गुप्तचर रिपोर्ट हुँदाहुँदै पनि चुनावमा होमिनु भएकाले मात्र सम्भव भएको हो ।
२०७० सालको दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन पनि सर्वदलीय सहमति पर्खेर बसेको भए अहिलेसम्म पनि त्यस्तो सहमति बन्ने नै थिएन ।  त्यतिबेला चुनाव बहिस्कार गर्ने मात्र होइन चुनाव बिथोल्न ठाउँठाउँमा बम र बन्दुकसम्म पड्काउन पछि नपरेको तत्कालीन नेकपा माओवादी वैद्य समूह अहिले पनि संसदीय व्यवस्थाको विरोधमै छ ।  भलै त्यही समूहका धेरैजसो हस्ती नेताहरू अहिले यही संसदीय व्यवस्थाको सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा माओवादी केन्द्रमा समाहित भइसकेका छन् ।  त्यसो त जवरजस्ती चुनाव घोषणा गरेर मात्र पनि निर्वाचन हुन सक्दैन भन्ने कुरा पनि विगतका कतिपय घटनाबाट प्रमाणित भइसकेका छन् ।  जस्तो तत्कालीन प्रधानमन्त्री
डा. बाबुराम भट्टराईले मङ्सिर ७ गते संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन घोषणा गरे पनि चुनाव सम्भव नहुने देखेपछि आफैँ सत्ता छाडेर बाहिरिनु भएको थियो ।  तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्नो प्रत्यक्ष शासनको बेला स्थानीय निर्वाचन घोषणा मात्र होइन चुनाव नै गराएका थिए ।  तैपनि त्यसले उनको सत्ता टिकाउन सकेन ।  
सरकारमा सहभागी र विपक्षी दलहरू पनि कतिबेला चुनाव भयो भने आफ्नो पल्ला भारी हुन्छ भन्ने ताकमा रहेकाले नै तत्काल चुनाव हुने वातावरण बन्न नसकेको हो भन्ने प्रष्ट देखिन्छ ।  प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमाले सरकारबाट हटेदेखि नै आकाश पाताल एक गरेर आफ्ना तिलस्मी योजनाका कथा सुनाएर सरकारको छाला काढ्नमै लाग्नुको एक मात्र उद्देश्य एक वर्षभित्रै नगरी नहुने चुनावमा आफ्नो पल्ला भारी बनाउनु हो भन्ने अनुमान सजिलै लगाउन सकिन्छ ।  त्यसैगरी विगतमा संविधानको विरोधमा महिनौँ सञ्चालित मधेस आन्दोलन निल्नु न ओकल्नु भएपछि सरकारलाई दबाब दिएर संविधानका केही बुँदामा संशोधन गराउन सके त्यही आधारमा मधेस आन्दोलबाट पीडित जनतासमक्ष भोट माग्न जाने आधार हुनेमा मधेसवादी दल आशावादी छन् ।  त्यसो हुने अवस्था नभएपछि मधेसवादी दललाई आफूले भने जस्तो संशोधन प्रस्ताव पारित नभए चुनाव हुन नदिने भन्नुबाहेक अर्को विकल्प नै भएन ।  पार्टीका क्षेत्रीय तहका सम्पूर्ण नेताहरूलाई केन्द्रीय सदस्य बनाए पनि विवाद अझै नटुङ्गिएको अवस्थामा तत्काल स्थानीय निर्वाचनमा जानु सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा माओवादी केन्द्रलाई पनि सुविधाजनक हुने कुरै भएन ।  तैपनि चुनाव नगराए नयाँ संविधानबाट प्राप्त उपलब्धि पनि गुम्ने डरले मात्र नेताहरू चुनावको रट लगाउन बाध्य छन् ।
यस्तो अप्ठ्यारो स्थितिमा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने व्यवस्थापिका संसद्मा सबभन्दा ठूलो दल मात्र नभएर वर्तमान सरकारको सबभन्दा ठूलो हिस्सेदार नेपाली काँग्रेस आफैंँ रनभुल्ल अवस्थामा छ ।  पहिलो कुरा त नेपाली काँग्रेसका सबै नेताहरू चुनाव चुनाव भनिरहे पनि अहिलेसम्म स्थानीय तहको चुनाव गराउने कि स्थानीय निकायको भन्ने निर्णयमै पुग्न सकिरहेका छैनन् ।  यस्तो अवस्थाको पार्टीले सरकारको ठूलो हिस्सेदारको हैसियतले सरकारको नेतृत्वकर्ता दललाई कसरी दबाब दिन सक्छ ? नेपाली काँग्रेस सङ्गठन सुदृढीकरणको हिसाबले पनि तत्काल चुनावमा जान आतुर छैन ।  किनभने महाधिवेशन भएको एक वर्ष हुन लाग्दा समेत पार्टीका सम्पूर्ण केन्द्रीय सदस्य मनोनित भइसकेका छैनन् ।  त्यसैगरी पार्टीका ४२ वटा विभागहरू पनि बनेका छैनन् ।  पार्टीको केन्द्रीय समितिको त यस्तो अवस्था छ भने तल्ला तहका समितिहरूको अवस्था कस्तो
होला ! अर्कातिर सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूको कार्यक्षमता प्रदर्शनले जनताको विश्वास जित्न सक्ने अवस्था पनि छैन ।  केही मन्त्रीले कहिल्यै पूरा गर्न नसकिने र कार्यान्वयन नहुने खालका अनगिन्ती निर्देशन जारी गरेर दुनियाँ हसाउनेबाहेक केही गरेका छैनन् भने यस्तोमा चुनावमा होमिनु भनेको पौडी खेल्न नजान्नेले खोलामा फालहाले सरह बाहेक केही हुने छैन ।  त्यसैले पनि नेपाली काँग्रेस घरि स्थानीय निकायको पुरानै संरचनाअनुसार चुनाव गराउनुपर्छ भन्छ भने घरि नयाँ संरचनाअनुसार नै चुनावमा जानुपर्छ भनेर आफ्नै अन्योल सार्वजनिक गरिरहेको छ ।  
नयाँ संविधानको कार्यान्वयनका लागि पनि चुनाव गराउनैपर्ने भाषण गरेर नथाक्ने नेताहरूले संवैधानिक प्रावधान अनुरूप स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोग गठन गरेर सो आयोगले बुझाएको पुनर्संरचना प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मै थन्क्याएर पुरानै संरचनाबमोजिम चुनाव गराई कसरी नयाँ संविधान कार्यान्वयन गराउने भनेका हुन् ? बुझिनसक्नु भएको छ ।  वर्तमान सरकार गठन हुँदै गरिएको भित्री समझदारीअनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन हुन सके सरकारको नेतृत्व आफ्नो पार्टीमा आउने भएकाले मात्र काँग्रेस नेताहरू चुनावको रटान लगाउँदैछन् ।  
तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म संविधान पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सक्दैन ।  किनभने सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा गरी दुई सदनात्मक व्यवस्था छ भने राष्ट्रियसभाको गठन प्रदेशसभाका सदस्य र स्थानीय तहका गाउँपालिकाका अध्यक्ष उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख उपप्रमुखको मतबाट मात्र हुन्छ ।  राष्ट्रियसभा गठन नभई व्यवस्थापिका संसद्ले पूर्णता पाउँदैन भने तीनै तहको निर्वाचन हुनु संविधान कार्यान्वयनका लागि अनिवार्य सर्त हो ।  अहिलेकै अवस्थामा संविधानमा व्यवस्था भए अनुरूप सङ्घीयता सजिलै कार्यान्वयन होला भनेर पत्याउने आधार अझै तयार भइसकेको छैन भने कार्यान्वयन नभए देश कता जाला त्यो पनि अनुमान गर्न सकिने अवस्था छैन ।  त्यसैले पटकपटक आन्दोलन गरेर खारिएका नेताहरूमा थोरै मात्रै पनि वास्तवमै मुलुक र जनताप्रति चिन्ता छ भने आ–आफ्ना खोक्रा अडानमा रमाउनुको साटो नयाँ संविधान अनुरूपको सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि निर्वाचन गराउने र हुने वातावरण तयार गर्नेतिर लागे देश र जनताका लागि पनि गुन लाग्ने थियो ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना