महिला मुक्ति र सुशासन

dinanath_sharmaदीनानाथ शर्मा

 

सन्तानको पहिचान आमा हो र परिचय पनि आमा नै हो ।  जन्म दिने आमा मात्रै सन्तानको धनी हुन् ।  प्रत्येक सन्तानको धमनीमा आमाको रक्त सञ्चार भएको हुन्छ ।  जन्मदिने आमाले यो मेरो सन्तान होइन भनेर जिकिर गर्ने ठाउँ छैन, पुष्टि र प्रमाणित गर्ने आधार छैन ।  त्यसैले सन्तानको पहिचान र परिचय आमाबाटै हुनुपर्छ ।  वंशजको बनोट पनि मातृत्वको आधारमा निर्माण गर्नु उचित र विज्ञान सम्मत हुनेछ ।
आमाको पहिचान खोज्नु पर्दैन, सोध्नु पर्दैन ।  नौ महिना पेटमा पालेर जन्म दिने आमा प्राकृत रूपमै प्रमाणित छन् ।  बाबु को ? भन्ने प्रश्नको जवाफ दिने आधिकारिक व्यक्ति पनि आमा नै हुन् ।  आमाले जसलाई देखाउँछिन् उसैलाई बाबु मान्नुपर्छ ।  विवाद भए डीएनए गरेर
निक्र्योल हुन्छ ।
तर सन्तानलाई राष्ट्रिय परिचय गराउने अधिकारबाट आमालाई युगौँदेखि वञ्चित गरिँदै आएको छ ।  आफ्नो सन्तानको नागरिकताका लागि आमाको सिफारिसले नभएर बाबु नै खोज्नु हिन्दू वंश परम्पराले व्यवस्था गरेको पितृसत्तात्मक प्रणालीको विकृत अभिव्यक्ति हो ।
सबै आमा सक्कली हुन् ।  सबै बाबु सक्कली नहुन पनि सक्छन् ।  अरुको सन्तानलाई मेरो भन्ने अधिकार महिलालाई छैन तर अरु कसैको गर्भ तेरै हो भनिदिए बाबुहरू चुपचाप स्वीकार्न बाध्य छन् ।  बाबुको ठेगान नहुन पनि सक्छ भन्ने कुरा नयाँ संविधानले स्वीकार गरेको छ ।  त्यसैले सन्तानको असली पहिचान र परिचय आमा हुन् र आमाकै नामबाट पचियपत्र र नागरिताको संवैधानिक व्यवस्था हुनु न्यायोचित र प्राकृत सिद्धान्त अनुकूल छ ।
नेपालको संविधान २०७२ ले “नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गरिने छ । ” भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।  यस धाराले दुईटा कुरा भन्छ ।  एक, आमाको नामबाट नागरिकता देऊ, दोस्रो, बाबुको परिचय नखुले पनि हुन्छ ।  यो संवैधानिक व्यवस्थाका विरुद्ध कतिपय योग्य आमाका योग्य सन्तानलाई नागरिकताबाट वञ्चित गरेर संवैधानिक र कानुनी अधिकार विपरीत काम हुने गरेको छ नेपालको प्रशासनिक क्षेत्रबाट ।
नेपालमा ठूलठूला राजनीतिक आन्दोलनहरू भए ।  आन्दोलनमा महिलाको सक्रिय भूमिका रह्यो ।  बच्चा पिठ्यँु र पेटमा बोकेर युद्धमा होमिए अधिकारका लागि ।  सयौँ शहीद भए ।  व्यवस्था बदलियो ।  नयाँ संविधान पनि आयो ।  समावेशी, समानुपातिक, सहभागितामूलक सिद्धान्तको आधारमा उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्गका जनतालाई अधिकार सम्पन्न गराई समतामूलक समाजको निर्माणका लागि लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने लक्षसहित सङ्घीय संरचना बनेकोे छ ।  महिला, दलित, जनजाति, सीमान्तकृत वर्ग र उत्पीडित क्षेत्रका जनताको अधिकार संविधानले सुनिश्चित गरेको छ ।  त्यसको कार्यान्वयनका लागि चुस्त र परिणाममुखी सुशासन अनिवार्य छ ।  नयाँ संविधान र थोत्रो राज्य संरचनाबीचको अन्तरविरोध आजको समस्या हो ।
आमाको नाममा नागरिकता दिलाउन अनिता सापकोटाले निकै दुःख पाउनुभयो ।  आखिर अदालतको ढोका ढक्ढकाउन विवश हुनुभयो ।  यो प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हो ।  यहाँ धेरै आमाले दशहण्डर खाएका छन्, अधिकार बहालीका लागि ।  जे भए पनि अदालतले अनितालाई न्याय दियो ।  अनिताको केसमा अदालतले फेरि एकपटक मुख खोल्यो र फैसला लेख्न कलम चलायो ।  “पितृको पहिचान नभएकै आधारमा मात्रै नेपाली आमाका योग्य सन्तानलाई वंशजको नागरिकताबाट वञ्चित गर्न नहुने” ठहर गर्दै छोराछोरीको नागरिकताका लागि लड्दै आउनुभएकी काठमाडौं बसोबास गर्ने अनिता सापकोटालाई अदालतले न्याय
दिएको छ ।
बाबुको नागरिकताको पहिचान नखुलेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले विसं २०४४ असारमा जन्मेकी छोरी सज्दा र २०५० फागुनमा जन्मेको छोरा असीमलाई नागरिकता दिन मानेन ।  बारा घर हुने अनिताका लोग्ने सिद्दिकी मुसलमान हुन् र उनी २०५३ देखि बेपत्ता छन् ।  उनको खोजी भइरहेको छ ।  
अनितालाई २०५४ सालमा वंशजको आधारमा राज्यले नागरिकता दिएको छ ।  नेपाली आमाका सुयोग्य नेपाली छोरा छोरीलाई आमाको नाममा नागरिकता दिइएन ।  अनिता अदना महिला ठानेर हेपियो ।  अनिताका लोग्ने मुसलमान हुन्, त्यसैले शंका गरियो ।  कुनै सम्भ्रान्त परिवारकी महिला भएको भए वा उपहार चढाउन सकेको भए पनि अनिताले यति विधि सास्ती खेप्नु पर्ने थिएन ।  अदालतले “बाबुको नागरिकता नखुलेको भनी निवेदकलाई नागरिकता नदिनु संविधान विरुद्ध हुन जान्छ” भन्यो ।  संविधान विरुद्धको अपराध गरिसकेको जिप्रका काठमाडौँका अधिकारीलाई दण्डको भागी बनाउने हिम्मत भने गरेन ।  अदालतले थप व्याख्या गर्दै अगाडि भन्छ, “नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमै बसोबास गरेका व्यक्तिले आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेभनी व्यवस्था गरिएको अवस्थामा बाबु विदेशी हो वा स्वदेशी हो भन्ने प्रश्न उठाई संविधान र कानुन बमोजिम नागरिकता दिन इन्कार गरी नागरिकताविहीन बनाउनु कानुन अनुकूल मान्न सकिँदैन” ।  अदालतको यो फैसला स्वागतयोग्य छ ।  अनिताले ढिलै भए पनि न्याय पाउनुभएको छ तर अनिताका दुवै वयस्क सन्तानलाई यतिका समय नागरिक अधिकारबाट वञ्चित गरियो ।  नागरिकताको अभावमा विगतका निर्वाचनहरूमा मतदानको अधिकारबाट वञ्चित भए ।  वयस्क नेपाली नागरिकलाई मतदान जस्तो राजनीतिक र नागरिक अधिकारबाट विमुख गर्नु राज्यको ठूलो अपराध हो ।  संविधान विरुद्धको अपराधमा सामेल अधिकारीलाई दण्डको भागी गराएर अनिताको परिवारलाई उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्थाको फैसला सुनाएको भए पूर्ण न्याय भएको ठहरिने थियो ।  निरीह नागरिकलाई दुःख दिनेहरूलाई अदालतले अझै दण्डको भागी गराउने हिम्मत गर्न सकेन ।  विश्व राजनीतिक प्रणालीबाट अदालत पनि स्वतन्त्र छैन भन्ने यो एउटा उदाहरण पनि हो ।
कोही पनि महिलालाई मौलिक अधिकारको रक्षाका लागि सन्तानको लागि फेरि अदालत जानु नपरोस् ।  वंश परम्परा पितृसत्ताको आधारमा चलेको छ विश्वमा ।  महिला पूर्ण स्वतन्त्र छैनन् अझै ।  उत्तराधिकारी सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाले महिला मालिक बन्ने अवस्था छैन ।  मुलुकी ऐनको अंशबण्डा र उत्तराधिकारी सम्बन्धी व्यवस्थाले पितृसत्तालाई बलियो बनाएको छ ।  सत्ता र स्रोतको स्वामित्व केन्द्रित गर्न छोरालाई अख्तियारी दिएको छ धर्म, कानुन र परम्पराले ।  नश्ल र लिङ्गभेद नीतिको पैरवी गर्छन् सबै शास्त्रहरूले ।  महिला मुक्तिको प्रश्न सम्पत्तिमा समान अधिकार र उत्पादनमा समान सहभागितासित जोडिएको छ ।  केही महिला राज्यको शीर्षस्थानमा पुग्दैमा महिला मुक्तिको उदाहरण दिन मिल्दैन ।  वर्तमान विश्व राजनीतिक प्रणाली भाले जातिको हित गर्ने भाले लोकतन्त्र हो ।  लिङ्ग पहिचानको प्रविधि भित्रिएपछि त्यसको दुरुपयोग गर्दै कतिपय आमाहरू समेत लोग्नेलाई खुशी पार्न छोरीको भ्रूण हत्या गराउन विवश छन् ।
नेपालमा महिला अधिकारकर्मीहरू धेरै छन् ।  महिला अधिकारका कुरा धेरै हुने गरेका छन् ।  तर धेरै अनिताहरूले देशैभरी दुःख पाएको पायै छन् ।  संविधान बन्यो ।  कानुन बने ।  तर गरीब जनताले सास्ती भोगेकै छन् ।  राज्यको पुनःसंरचना पनि भयो भनिएको छ ।  प्रशासनिक पुनःसंरचना र मानसिकतामा परिवर्तन आएको छैन ।  बरु, प्रशासनिक संरचना संस्थागत भ्रष्टाचारको अखडा बनेका छन् ।  परिवर्तनप्रति इमानदारी रहेन ।  राज्यको उच्च तह र प्रशासनिक संयन्त्रको बनोट परम्परागत सामन्ती धरातलमा उभिएको छ ।  सनातनी जुम्सो कार्यशैली कायमै छ ।  परिवर्तनलाई पटक्कै आत्मसात् गर्न सकेको छैन ।  राजनीतिक पूर्वाग्रहले पनि काम गरेको छ ।  हिजोदेखि असहमत हँुदै र विरोध गर्दै आएको शक्ति नेकपा (माओवदी केन्द्र)ले लडेर ल्याएको परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने जाँगर छैन कतिलाई ।  राजनीतिक दललाई असफल गराउने खेलमा देशै असफल हुने खतरा बढेर गएको छ ।  राजनीति अस्थिरता र संक्रमणको फाइदा पनि यो वर्गले नै उठाएको छ ।  राज्यका सबैजसो संयन्त्रलाई कमजोर पारेर प्रतिगमनलाई सहयोग पु¥याउने परम्परा ००७ साल देखिकै हो ।
आमाको नाममा नागरिकता दिलाउन अनिताले गरेको सङ्घर्ष एउटा प्रतिनिधि घटना मात्रै हो ।  सयौँ आमाले यसरी नै दुःख पाएका छन् ।  आमा संसारकी आमा हुन् ।  अहिले सत्ता र शक्तिमा भएका सबै पुरुष जाति आमाको गर्भमा बसेर आमाकै योनीबाट खसेको बिर्सिन्छन् ।  जो संसारको असली मालिक हो, उसलाई नै दासी बनाएर दलिएको छ ।  पुरुष प्रधान राज्यसत्ता र प्रशासनिक संयन्त्रले सताएको छ ।  तर जेभए पनि अदालतले अनितालाई न्याय दिएको छ ।  भोलिका दिनमा जनताले दुःख पाउन नपरोस् ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना