‘सरकारका नीति तथा कार्यक्रम सूचना प्रविधिसँग जोडिनुपर्छ’

नारायण काफ्ले

काठमाडौँ, माघ २४ गते ।  संसदीय इतिहासमा पहिलो पटक संसदीय समितिको निर्देशन कार्यान्वयन सम्बन्धमा संसद्को पूर्ण बैठकमा छलफल भई विभागीय मन्त्रीहरूले जवाफ दिनुभएको छ ।  संसद्को विकास समितिले मातहतका मन्त्रालयलाई दिएको निर्देशन कार्यान्वयन सम्बन्धमा समितिले अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।  अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा संसद्मा छलफल भई विभागीय मन्त्रीहरूले जवाफ दिनुभएको हो ।  
विकास समितिको क्षेत्राधिकार रहेका तीन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित निर्देशन सम्बन्धमा समितिले प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।  समितिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सूचना तथा सञ्चार र सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई दिएको निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे अध्ययन गरेको थियो ।  आइतबार संसद्मा प्रतिवेदनमा छलफल भई विभागीय मन्त्रीहरूले जवाफ दिनुभएको हो ।
प्रतिवेदनको छलफलपछि जवाफ दिँदै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रमेश लेखकले सरकारले गरेका काम कारबाहीमाथि संसदीय समितिले निगरानी गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।  मन्त्री लेखकले शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा कठिनाईबीच उपलब्धि हासिल भइरहेको भन्दै त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताउनुभयो ।  विकास बजेट चालु वर्षको अन्त्यसम्म ८० प्रतिशतसम्म खर्च हुने लेखकले दाबी गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो ‘आजको दिनमा मेरो मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च २२ प्रतिशत हो ।  आजसम्म २५ प्रतिशत सबैभन्दा बढी खर्च गर्ने जिम्मा पाएको सडक विभागको हो ।  चालु वर्षको अन्त्यसम्म ८० प्रतिशत खर्च गर्ने लक्ष्य सरकारको छ ।  प्रारम्भमा ठेक्कापट्टालगायत काम गर्नुपर्ने भएकाले खर्चमा सुस्तता आएको हो । ’ उहाँले हुलाकी राजमार्गको काम अघि बढेको बताउनुभयो ।  १८ सय किलोमिटरमध्ये आठ सय किलोमिटर सडकको ठेक्कापट्टा भइसकेको उहाँको भनाइ छ ।  फागुन १८ बाट उपत्यकामा २० वर्ष पुराना गाडी उपयोग गर्न नदिने उहाँले बताउनुभयो ।  
सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेले विकास समितिको सातवटा निर्देशनमध्ये कार्यान्वयनमा सकरात्मक रहेको बताउनुभयो ।  मन्त्री पाण्डेले निर्देशनअनुसार काममा तीब्रता भएको बताउनुभयो ।  तर, कतिपय अवस्थामा व्यावहारिक समस्याका कारण निर्देशन कार्यान्वयनमा समस्या रहेको उहाँले बताउनुभयो ।  उहाँले भन्नुभयो, ‘सबै निर्देशन कार्यान्वयन भएका त छैनन् तर कार्यान्वयन सकरात्मक छ ।  स्थानीय निकायको ठेक्कापट्टा व्यवस्थापनका लागि हामीले मातहतको निकायलाई समयमै निर्देशन दिएका छौँ ।  काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट सुरु भएका मास सफ्टवेयर प्रणालीलाई सबै नगरपालिकामा विस्तार गर्ने तयारी छ । ’
जवाफ दिने क्रममा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्कीले विकास योजना केन्द्रबाट पेरिफेरीमा पुग्न नसकेको बताउनुभयो ।  मन्त्री कार्कीले विकासको मोडल नै खोटपूर्ण भएको बताउनुभयो ।  सरकारका नीति तथा कार्यक्रम अब सूचना प्रविधिसँग जोडिनुपर्ने बताउनुभयो ।  
उहाँले भन्नुभयो, ‘सम्पूर्ण विकास रणनीति सूचना प्रविधिसँग जोडिएको छैन ।  टेलिकमलाई अन्डा पार्ने कम्पनीका रूपमा मात्र बुझ्छौँ तर विकास रणनीतिलाई सूचना प्रविधिसँग जोड्नेतर्फ हाम्रो ध्यान गएको छैन ।  विकास योजना केन्द्रबाट पेरिफेरीमा पुग्न सकेका छैनन् ।  विकासको मोडल नै खोटपूर्ण छ । ’ मन्त्री कार्कीले हुलाकलाई सामुदायिक सूचना केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने तयारी भइरहेको बताउनुभयो ।  भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ मध्ये पाँच जिल्लामा आइसीटी केन्द्र स्थापनाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको उहाँले बताउनुभयो ।  
अनुगमन समितिको प्रतिवेदन संसद््मा पेस गर्दै समिति सभापति रवीन्द्र अधिकारीले समितिका निर्देशनहरू पूर्ण कार्यान्वयन नभए पनि सकारात्मक भने रहेको बताउनुभयो ।  समितिका निर्देशन र अनुगमनपछि विकास परियोजनाको कामका सरलीकृत भएको अधिकारीको भनाइ छ ।  उहाँले सरकारी संयन्त्रको समन्वयका कारण पनि धेरै आयोजनाहरू अन्योलमा रहेको बताउनुभो ।  छलफलमा सांसदहरूले विकास आयोजना समयमा नसकिनुमा आयोजना छनोटदेखि कार्यान्वयन गर्ने निकायसम्म दोषी रहेको बताएका थिए ।  सांसद केशव बडालले विकास आयोजनाको छनोटदेखि नै समस्या रहेको बताउनुभयो ।  बडालले मोडालिटी समेत टुङ्गो नहुँदा आयोजना समस्यामा परेको बताउनुभयो ।  
सांसद रामनारायण बिडारीले योजना दीर्घकालीन भए पनि मन्त्री अल्पकालीन भएकाले समस्या भएको भन्दै व्यङ्ग्य गर्नुभयो ।  बिडारीले सरकारी संयन्त्रको समन्वय अभाव र कर्मचारीको गलत मनोवृत्तिका कारण समेत आयोजनामा समस्या हुने गरेको बताउनुभयो ।  सांसद शेरबहादुर तामाङले आयोजना छनोटमै समस्या रहेको बताउनुभयो ।  सांसद विकास लम्सालले ठेकेदारले टेन्डर हातमा लिएर आयोजना समयमा सम्पन्न नगर्ने गरेको आरोप लगाउनुभयो ।  
सांसद भरतबहादुर खड्काले जिल्लाबाट छनोट भएर आएका योजना हटाई योजना आयोगले केन्द्रबाट देखेको योजना कार्यान्वयनमा लैजानु नै मुख्य समस्या भएको बताउनुभयो ।  सांसद रामेश्वर फुयालले काठमाडौँ खाल्डाखुल्डी सडकमा सर्वसाधरणलाई सास्ती भएको भन्दै बौद्ध स्तुपामा डुङ्गाको व्यवस्था गर्न सरकारलाई व्यङ्ग्य गर्नुभयो ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना