स्थानीय तहको निर्वाचन दुई चरणमा गर्ने प्रस्ताव

नारद गौतम

काठमाडौँ, माघ २४ गते ।  नेपाल सरकारले निर्वाचन आयोगलाई स्थानीय निर्वाचनको तयारी गर्न पत्राचार गरेलगत्तै आयोगको आइतबार बसेको बैठकले स्थानीय निर्वाचन दुई चरणमा गर्ने प्रस्ताव सरकारलाई पठाएको छ ।  आयोगले आगामी २०७४ जेठ १ मा पहिलो र जेठ २० गतेदेखि दोस्रो चरणको निर्वाचन गर्न सरकारसमक्ष प्रस्ताव गरेको हो ।  आयोगले नेपाल सरकारले निर्वाचनको तयारी गर्न आयोगलाई पत्राचार गरे पनि निर्वाचनको मिति भने तोकेको छैन ।  आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सरकारले मिति नतोकेपछि केही विषयमा थप स्पष्टताका लागि सरकारसँग अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।  
बैठकपछि गोरखापत्रसँग कुरा गर्दै आयोगका सचिव गोपीनाथ मैनालीले भन्नुभयो, ‘‘सरकारले संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न निर्वाचनको तयारी गर्न आयोगलाई पत्राचार गरेकामा सरकारलाई धन्यवाद दिने र आयोगले केही विषयमा स्पष्टताको आवश्यकता महसुस गरेकाले ती विषयमा पनि सरकारसँग अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । ’’
आयोगले स्थानीय पुनःसंरचना आयोगका औपचारिक प्रतिवेदन, निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने बजेट लगायत विषयमा पनि सरकारलाई पत्राचार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।  
आयोगले दुई चरणमा हुने निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता, उम्मेदवारी फिर्ता, प्रचार प्रसारको समय, मतदान गर्ने मिति र समय, मतगणना लगायत विषयलाई तालिकीकरण गर्दै सरकारलाई जानकारी गराउने भएको छ ।  सरकारले निर्वाचनको सुरुको मिति घोषणा गर्ने हो र निर्वाचनका बाँकी प्रक्रिया आयोग आफैँले अगाडि बढाउने हो ।  आयोगको यस प्रस्तावले राजनीतिक दलहरूलाई निर्वाचनको तयारीलाई अगाडि बढाउन थप दबाब पुग्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । election
आइतबारको बैठक विशेष गरी स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा आयोगले प्राप्त नगरेसम्म मतदान केन्द्र तोक्न, मतदाता परिचयपत्रको व्यवस्थापन गर्न, मतपत्र डिजाइन र छपाइ गर्न आयोगलाई समस्या हुने भएकाले त्यस विषयमा नै बैठक बढी केन्द्रित थियो ।  
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँग प्रमुख आयुक्त यादवले शनिबार गर्नुभएको भेटमा अब स्थानीय तहकै निर्वाचनको तयारी गर्न आयोगलाई आग्रह गर्नुभएको थियो ।  त्यसपछि आयोगले आइतबारदेखि निर्वाचनको तयारी उच्चस्तरमा अगाडि बढाएको छ ।  आइतबार बिहान ९ देखि साँझ ६ बजेसम्म आयोगको बैठक बसेको जानकारी प्राप्त भएको छ ।
सचिव मैनालीका अनुसार, यही माघ २५ गते प्रधानमन्त्रीसहित व्यवस्थापिका–संसद््का प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलका प्रमुखहरूलाई आयोगमा आमन्त्रण गरी विद्युतीय मतदान यन्त्रको नमुना देखाइने बताउनुभयो ।  आयोगले आधुनिक तरिकाले निर्वाचन गराउने तयारी गरे पनि दलहरूको सुझावपछि मात्रै विद्युतीय यन्त्रको प्रयोग गर्ने वा परम्परागत कागजी मतपत्रको प्रयोग गरी निर्वाचन गराउने विषयमा निर्णय गर्ने जनाएको छ ।  
आयोग बैठकले निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने बन्दोबस्तीका सामान खरिद गर्न र आवश्यक व्यवस्था गर्न आवश्यक पर्ने बजेट निकासाका लागि पनि अनुरोध गरेको छ ।  स्थानीय निर्वाचनका लागि कति बजेट आवश्यक पर्ने भन्ने तय हुने जानकारी पनि आयोगले दिएको छ ।  
आयोगले निर्वाचन गराउन स्थानीय तहको सङ्ख्या र सिमाना पनि स्पष्ट हुनुपर्ने हुन्छ ।  त्यस विषयमा सरकारले अझै स्पष्ट गरिसकेको अवस्था छैन ।  सरकारले पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदनलाई राजपत्रमा प्रकाशन गर्न पनि बाँकी नै छ ।  यसका लागि दलीय सहमतिको प्रयास पनि जारी रहेको अवस्था छ ।   गएको पुसमा स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले स्थानीय तह सात सय १९ रहने गरी प्रतिवेदन सरकारसमक्ष पेस गरेको छ ।  आयोगले पेस गरेको प्रतिवेदनमा चार महानगरपालिका, १२ उपमहानगरपालिका, दुई सय ४१ नगरपालिका र चार सय ६२ गाउँपालिका प्रस्ताव गरिएको छ ।  
यसअघि करिब तीन हजारभन्दा बढी स्थानीय निकाय थिए तर अब तिनको सात सय १९ मा झरेको छ ।  प्रतिवेदनमा सङ्ख्या र सीमा निर्धारण, नामकरणसँगै केन्द्र तोकिएको छ ।  प्रतिवेदनमा विशेष संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्र भने दोस्रो चरणमा तय हुने आयोगले जनाएको छ ।  
गाउँपालिकामा ५ देखि २१ वडा र नगरपालिकामा ९ देखि ३५ वडा हुन सक्नेछन् ।  काठमाडौँ, ललितपुर, चितवन र पोखरालाई महानगर बनाउन आयोगको प्रस्ताव छ ।  यस्तै, आयोगले विराटनगर, जनकपुर, हेटौँडा, गढीमाई सिम्रौनगढ, बुटवल, तुल्सीपुर, घोराही, वीरगञ्ज, इटहरी, धरान, टीकापुर र नेपालगञ्जलाई उपमहानगर बनाउन प्रस्ताव गरेको छ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना